कांग्रेस, माओवादी सहितका दलहरु सम्मिलित नयाँ गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको पहल गरिरहेका छन्।

वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकार भत्काएर नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल थालिरहेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। 

शुक्रबार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘जति सक्यो छिटो कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको छ,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने ‘पार्टीको उपल्लो तहमा सोही अनुसारको निर्णयका लागि प्रदेश समितिले पहल थाल्ने छ।’

यसै गरी माओवादी लगायत नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध सरकार समर्थित अन्य साना दलहरुले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमतिलाई कुरेर बसेका छन्। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र उसै दिन संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारीमा छन्। फलतः सरकारको समर्थनमा रहेका दलहरु सबैले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु पुगेका छन्।

यसका लागि गठबन्धनको केन्द्रीय तहबाट प्याकेजमा हुने प्रदेश नेतृत्वको सहमतिलाई प्रदेश तहमा दलहरुले कुरिरहेका छन्।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लगत्तै बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाए पनि संविधानतः यो सहजै हुने देखिन्न। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यका अनुसार दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ।

‘सरकार समर्थित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ संविधानविद् डा.आचार्यले भने ‘मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिने समय एक महिनाको हुन्छ।’ 

यो अवस्थामा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले २९ औँ दिन सम्म सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने छन्। किनकि उनले यो प्रदेशमा विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिन्न। वर्तमान गठबन्धनमा सांसदहरुको संख्या बहुमत अर्थात् ५२ छ। प्रदेशमा कुल सांसद संख्या ८७ हो। 

आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले तत्कालै विश्वासको मत लिन सक्ने देखिन्न। यो अवस्थामा उनले स्वतः २९ औँ दिन सम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहन पाउने छन्। ‘मुख्यमन्त्री आफैले म अल्पमतमा परेँ भनेर राजीनामा दिएको खण्डमा फरक कुरा हो,’ संविधानविद् डा.आचार्यले भने ‘अन्यथा एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्छ र २९ औँ दिनमा विश्वासको मत लिन पनि पाइयो।’

एमाले ठुलो दल बनेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गिरीले थप अर्को एक महिना पनि सरकारको नेतृत्वमै रहिरहन पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत उपयोग गर्न सक्ने छन्। आफू अल्पमतमा पर्ने थाहा हुँदा हुँदै मुख्यमन्त्री गिरीले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनै नखोजे अर्को एक महिना उनै गिरीकै अनुकूल भइदिने छ। मुख्यमन्त्री गिरीले धारा १६८ (२ ) बमोजिम विश्वासको मत लिनै नचाहेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (३) लागु हुन्छ। यो धाराले संसद्को ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो अवस्थामा संसद्को ठुलो दल भएकाले एमालेले नै सरकार नेतृत्वको अधिकार पाउने छ। यो प्रदेशमा एमाले २९ सिटका साथ पहिलो दल हो।

‘संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत नलिए १६८ (३) लागु हुन्छ,’ संविधानविद् डा. आचार्यले भने ‘यो धाराले संसद्को ठुलो दलले सरकार गठनको जिम्मा पाउने व्यवस्था गरेको छ।’

मुख्यमन्त्री गिरीले १६८(२) बमोजिम विश्वासको मत नलिए १६८(३) बमोजिम ठुलो दलको नेताका रुपमा पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाउने छन्। यो अवधि पनि एक महिना सम्मको हुने छ। ठुलो दलका रुपमा गिरी मुख्यमन्त्री पुनः चयन भए भने पनि मुख्यमन्त्री चयन भएको एक महिना भित्र उनले फेरी विश्वासको मत भने लिनै पर्छ। यो अवस्थामा विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८(५) लागु हुने छ। १६८ (५) ले बहुमत दाबी गरेर सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले सांसदलाई आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘१६८(३) अनुसार ठुलो दलको रुपमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनै पर्छ,’ संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन् ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा अर्को धारा १६८(५) लागु हुन्छ।’

मुख्यमन्त्री गिरीले १६८(३) अनुसार विश्वासको मत पाएनन् भने उनी बल्ल मुख्यमन्त्री पदबाट निलम्बित हुने छन्। यो अवस्थामा बल्ल वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको बाटो पाउने छन्। यसरी संसद्को ठुलो दलका रुपमा रहेको एमालेले विश्वासको मत नमागेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नै नेतृत्वमा दुई महिना सम्म चलाउन सक्ने कानुनी अधिकार रहन्छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७९ ०८:४९ शनिबार