सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा जुटेका छन्। आगामी साताभित्र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनअनुकूल बनाउनेगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्।

दाहालले यही चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमतिका लागि छलफल थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच संघ र प्रदेश सरकार विस्तार, पुनर्गठनका विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेर संघ र प्रदेश सरकार विस्तार र पुनर्गठन गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। मन्त्रालय संख्या र मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा बैठक प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। केही दिन अझै लाग्छ।’ दलहरूबीच आन्तरिक र सामूहिक सहमति जुटाउन केही दिन लाग्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘अर्को साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ। सबै प्रदेश सरकारहरू गठबन्धनअनुकूल बनाउँदै जाने कुरा भएको छ। हामी सहमतिमा अघि बढ्छौं।’ बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले १०, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ। नेकपा एसले गृहसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय अन्य दललाई दिने पक्षमा नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय आफूलाई राखेर गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी तयार देखिएको छ। कांग्रेस कम्तीमा पनि आठ मन्त्रालय लिएर नेकपा एस र जसपालाई दुई/दुई मन्त्रालय दिन सकारात्मक देखिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि एक/एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ। प्रभु शाहको आम जनता पार्टीलाई पनि एक मन्त्रालय दिने तयारी छ।

संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई तत्काल सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा प्रमुख दलहरू नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। अध्यक्ष रवि लामिछानेको राहदानी विवाद कायमै छ। चितवन २ मा उपनिर्वाचन नहुँदासम्म रास्वपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने प्रमुख दलको तयारी छ। उपनिर्वाचनअघि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन हुन्न भन्ने मत बलियो रहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई मन्त्रालय बाँकी राख्ने सहमति भएको छ। उपनिर्वाचनपछि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनेनहुने विषय टुंगो लाग्न सक्छ।’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको रास्वपा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा उभिएको थियो। प्रमुख दलहरूले प्रदेशमा पनि सहमतिमा सरकार बनाउने भएका छन्। एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र तत्काल फिर्ता हुने समझदारी गठबन्धन दलबीच बनेको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिँदै गठबन्धनमा रहेका दलहरू सहभागी हुनेछन्। तर एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्दै गठबन्धन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइनेछ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको समर्थनमा कोसी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिन दलहरू लचिलो देखिएका छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनेछ। सुदूरपश्चिममा अहिले नै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ। वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। यी दुवै प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ। जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ। वाग्मती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व इन्द्रबहादुर बानियाँले गर्ने कि रामकृष्ण चित्रकारले गर्ने भन्ने विवाद छ। संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामासहित चित्रकारको पक्षमा छन्।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९ ०१:१२ बिहीबार