२०६५ साउन ६ गते पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए। दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।

तर थप दुई वर्ष कार्यकाल थप भए पनि बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएको थियो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भए पनि अन्तरिम संविधानमा नयाँ संविधान नभएसम्म राष्ट्रपति कायम रहने व्यवस्थालाई टेक्दै यादवले नै निरन्तरता पाएका थिए।

२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारी कात्तिक १२ गते शीतल निवास प्रवेश गरेकी थिइन्। एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी भण्डारी २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। उनको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिँदैछ। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा यादव र भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई पहिलो राष्ट्रपति यादवले मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ।

माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो। तर यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्ट्याउँदै २०६६ वैशाख २० गते उनैलाई थमौती गराएका थिए। त्यससँगै पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि यादवले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीमाथि संविधानको रक्षक र पालकभन्दा दलीय पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएको, संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुन: संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमा अहिले पनि थन्क्याएर राखेकी छन्।

त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ७६ मा एकल बहुमत, दुई वा त्योभन्दा बढी र संसद्को ठुलो दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प खुला गरिएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण अदालतले गर्नुपरेको थियो।

मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित पौडेल राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने दायित्वमा पुगेका छन्। पार्टी र सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा खासै विवादमा नतानिएका पौडेलमाथि संविधान र कानुनको सीमामा रहेर राष्ट्राध्यक्षको साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पौडेलले निर्वाह गर्ने भूमिकाले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मजबुत बन्नेछ।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगे पनि पौडेलले पार्टी र गुटबाट अलग भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके अहिलेको शासन व्यवस्था र दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णालाई अझ बढाउनेछ। त्यसले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई अझ कमजोर बनाउनेछ। पार्टीभित्र र बाहिर स्वच्छ तथा इमानदार नेताको छवि बनाएका पौडेलको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि र मतदानका क्रममा पौडेलले विधानको भावनालाई अक्षरश: इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको सवारीलाई समेत लिएर पटकपटक आलोचना हुँदै आएका बेला पौडेलले गणतन्त्रको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा आफू सचेत रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मेरो उद्देश्य हो। संविधानको अक्षरश: भावनालाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने कुरामा समर्पित हुन्छु।’

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ १२:४४ शुक्रबार