सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्दा दर्ता हुनुपर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशको लिखित आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदनलाई गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) को आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला दरपीठ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।  

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानुनको दायरामा नल्याइएकोसम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।  

२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका-हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने बताएका थिए। बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेको विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो। द्वन्द्वकालका यातनापीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असुली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलगायत पीडितको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च लगिएको हो।

त्यही रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ भएको थियो। इजलासको आदेशसँगै रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ।  

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा आम माफी नहुने यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको छ। राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्तिसम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्य पनि निवेदनमा खुलाइएको थियो। राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।  

पीडितहरूको पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायत संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित, सार्थक परिणाम आउन सकेको छैन। हाल त्यस्ता आयोग निष्क्रिय छन्। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गर्न लगिएको थियो। सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रक्रिया, निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने उल्लेख गरेको छ।  

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्तिसम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन,’ दरपीठ बदर आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।’  

‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ। दरपीठ गर्नेगरी अदालतका रजिस्ट्रारबाट कात्तिक २४ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको छ। अन्य कुराको रित पुगेको भए निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नू,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

यसैबीच माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको इजलासले दर्ता गर्नू भनी आदेश गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीश खतिवडा र फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेशप्रति आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो। पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरूङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बृहत् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रोपटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको उपलब्धिविरुद्ध हुने गतिविधि मान्य नहुने भन्दै भत्र्सना गरेको छ।  

‘कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र शान्तिप्रक्रियाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रक्रियाविरोधी तत्वहरू तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति विभिन्न रूपमा सलबलाई रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रवृत्तिविरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरू, आम जनसमुदायलाई राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘जनयुद्ध’का नाममा निर्दोषको हत्या: ओली

 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको अवस्थामा माओवादी जनयुद्धका नाममा निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको बताएका छन्। माओवादी जनयुद्धकै कारण मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै ओलीले जनयुद्धका नाममा दस वर्षमा निर्दोष मानिसले ज्यान गुमाएको बताएका हुन्। २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि २०६३ सालमै अन्त्य भएकाले उनीहरूकै कारण नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको भन्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ।

सहिदहरूको स्मृतिमा आइतबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर, च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘२०५२ सालपछि त राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार मान्छे मारिए। नेपालमा भएको के थियो? के प्राप्तिका लागि ती मानिस मारिए? बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो। के का लागि मारिए त भन्दा अनौठो छ। आज गणतन्त्रका लागि भनिन्छ। २०६३ सालको सुरूमा द्वन्द्व र हिंसा समाप्त भयो। ०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। ०६५ सालमा गएर राजतन्त्र संविधानसभाले हटायो भने जनयुद्धले त हटाएन होला? जनयुद्धबाट कब्जा त गरेको होइन होला? संविधानसभाकै लागि १७ हजार मान्छे मर्नुपर्छ र?’

ओलीले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यापछि छानबिनको प्रसंगमा पनि थप २१ जनाको हत्या भएको दाबी गरे। ‘मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भयो। त्यस सम्बन्धमा हामीले छानबिन गर्न माग गर्यौं,’ उनले भने । ओलीले अगाडि भने, ‘त्यस प्रसंगमा मात्रै २१ जनालाई गोली हानेर हत्या गरियो। आयोग बनाएर छानबिन गर्देऊ भन्दाखेरि २१ जनाको हत्या भयो।’

यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढेको बताएका छन्। उनले शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलकै कारण मुलुकको अस्मिता संकटमा पर्न थालेको दाबी पनि गरेका छन्। सहिद स्मृति दिवसका अवसरमा ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट मुलुकमा असहज परिस्थिति देखिन थालेको उल्लेख छ। ‘आज मुलुक असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, परिवर्तित भूराजनीति र दक्षिण एसियामा देखिन थालेका शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हाम्रो मार्ग जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०२८ साल फागुन २१ गते झापाको सुखानीमा हत्या गरेका आफ्ना पाँच नेताको स्मृतिमा हरेक वर्ष देशभर सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ। त्यस दिन झापा विद्रोहका अग्रज रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलाई जेल सार्ने निहुँमा चन्द्रगढी कारागारबाट निकालेर सुखानीको जंगलमा लगी हत्या गरिएको थियो।

आदेशले झस्क्यो माओवादी

सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेशले माओवादी नेताहरूलाई झस्काएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार २०७६ माघ १ गते दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै कारबाहीको मागसहित रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

यसअघि सोही रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरे पनि शुक्रबार सोही रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बल्झाएर मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको तत्कालीन माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।  

माओवादीले २०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई ब्युँताएर उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन खोजिएको त होइन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन्।

सर्वोच्च अदालले दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको तीन दिनपछि (आइतबार) सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जनयुद्ध, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनीहरू एउटै मञ्च उभिएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालेर माओवादीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले तत्कालीन माओवादी नेताहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।  

राजनीतिकसँगै व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहले विभिन्न समूहमा विभाजित भएका दाहालका साथै बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’,धर्मेन्द्र बास्तोला, कर्णजीत बुढाथोकीसहितका नेताहरू मुलुकलाई फेरि पछि फर्काउने प्रयत्न भएको बताएका हुन्।  

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी विभिन्न भँगालामा विभाजित भएको र अब सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुने समय आएको बताउँदै दाहालले भने, ‘मैले जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्नखाले दबाब र घेराबन्दीविरुद्ध लडिराखेको छु।’अन्य समूहमा रहेका नेताहरू पनि आफूजस्तै लडिरहेको धारणा राख्दै दाहालले भने, ‘हामी सबै लडाइँ लडिराखेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यौं भने यो अमर हुन सक्छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले पनि विगतका गल्ती र कमजोरी महसुस गर्दै अब मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेकाले मिल्न सक्नेहरूजति एक ठाउँमा आएर एउटै पार्टी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तीन वर्षअघिको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै उनले भने, ‘यो निहुँ खोजेको होइन?’ यस्ता विषयमा प्रतिकार गर्न सबैजना एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ। नेकपा महासचिव विप्लवले माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भनाउन खोजिएको बताए। त्यस्ता प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउने ताकत आफूहरूसँग रहेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘हामी अपराधी होइनौं, अपराधी भनाउने हिसाबले जुन व्याख्या गर्न खोजिएको छ, त्यो सह्य हुँदैन।’