प्रदेश १ को प्रदेशसभाले प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश पारित गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखियोस् भनी एमालेका सांसद रामबहादुर मगरले राखेको प्रस्ताव दुई तिहाइ बढी बहुमतले पारित गरेको हो।

बुधबार राती प्रदेशसभामा भएको मतदानमा कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ र विपक्षमा ४ मत परेको थियो। मतदानमा ८६ जना सांसद सहभागी भएका थिए। कोशी प्रदेशको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले मतदानमा ८६ जना सांसद सहभागी भएको जसमा ८२ जनाले प्रस्तावको पक्षमा र ४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेको जानकारी दिए।

प्रदेश १ को नामाकरण कोशी प्रदेश गर्ने विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीयदलका नेता राजेन्द्र राईले संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। राईले किराँत, लिम्बुवान, सगरमाथा प्रदेश नाम राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, राईको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत भए पछि कोश प्रदेश नामाकरणको प्रस्तावमाथि मतदानको प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

बुधबारको बैठकमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका ५, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक  जना सांसद बैठकमा सहभागी भएका थिए। कांग्रेसका २ र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए। यसअघि प्रदेश १ को नामाकारणको विषयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू विनोद राईले पहिचानका आधारमा नामाकारण गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनीहरूले कोशीसँगै किराँत पनि जोडिनु पर्ने धारणा राखेका थिए। अर्का सांसद शमशेर राईले पनि पहिचानलाई समेटेर नामाकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। कोशी नाम राख्दा किरात सभ्यता मासिन्न भन्ने एमाले सांसदको भनाइको जवाफ दिँदै राईले किराँत राख्दा चाहिँ कोशी नदी सुक्छ त ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभा भित्र मतदान भइरहँदा जसपाकी सांसद तथा प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बु भने प्रदेशसभा बाहिरै थिइन्। ढिलोगरी पुगेकी लिम्बु प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न खोजेपछि उनलाई मर्यादा पालकहरूले रोकेका थिए।

यस अघि प्रदेशसभाको नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुँदा मन्त्री लिम्बुले पहिचानका आधारमा नामाकरण नभएको भन्दै रोष्टममै रुवावासी गरेकी थिइन्। यस्तै राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईँ पनि प्रदेशसभामा ढीलोगरी पुगेका कारण प्रदेशको नामाकरणको विषयमा भएको मतदानमा भाग लिन पाइनन्। 

प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा दुई वटा प्रस्ताव परेका थिए। नेकपा एकिकृतका सांसद राजेन्द्र राईले राखेको किरात, लिम्बुवान, सगरमाथाको प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले छलफलकै लागि अस्वीकृत गरेको थियो।