नेपाली सेनाले झण्डै दुई महिनादेखि थुनेर राखेका उपरथी प्रेम शाही र दुई जना अधिकृत विरुद्ध गरेको कारबाही सैनिक ऐन, २०६३ विपरीत देखिएको छ।
सैनिक मुख्यालयले जानकारी दिइरहेको सूचनालाई मान्ने हो भने शाही र अन्य दुईजना अधिकृतमाथि गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानबिन र सैनिक अदालतलमा चलाइएको मुद्दा प्रक्रिया सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार अवैध देखिन्छ।
नेपाली सेनाले झन्डै दुई महिनादेखि थुनेर राखेका उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’बाट आवश्यक छानबिन सकिएपछि शाही विरुद्ध आइतबार सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो। शाहीसँगै थप दुईजनाविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ। जसमा प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सेना छन्।
सुरूमा शाही विरुद्ध आर्थिक अनुशासनमा नबसेको उजुरी परेको भन्दै उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन थालेको सैनिक मुख्यालयले सोही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा तीनजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानबिन सकिएपछि अदालती प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले भने, ‘आज (आइतबार) बाट मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएको छ। बाँकी काम अदालतले गर्छ।’ उनीहरूमाथि आर्थिक अनुशासनमा नबसेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको विषयमा मुद्दा चलेको जानकारी छ,’ उनले भने।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको सैनिक अदालत गठन गरेको स्रोतले बतायो। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार उपरथी पाण्डेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अदालत गठन गरिएको छ। जसको सदस्यमा उपरथी कृष्णदेव भट्ट, प्राड विवाकमा कार्यरत सहायक रथी जीवन दाहाल, अन्य सहायक रथीहरू पवन खत्री, प्रकाश देउजा, विष्णु राउत तथा र महासेनानी नारायणबहादुर थापा रहेको स्रोतले बतायो।
सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा कसुर उल्लेख छन्। जसमा स्पष्ट भाषामा ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने शीर्षकको कसुर छैन। तर ‘अनुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’ सम्बन्धी कसुर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छन्। यस्तै दफा ६६ मा अन्य कानुनअनुसार कसुर भनेर ‘सैनिक–सैनिकबीचमा भएबाहेक’ भनेर हत्या र बलात्कारजन्य कसुर समेटिएको छ। दफा ५२ मा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। जसमा १२ वटा बुँदामा कसुरहरू समेटिएको छ। त्यसमा आर्थिक अनुशासनको बुँदा छैन। त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६२ मा छ। जहाँ भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनमा नबसेको विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ। दफा ६२ अनुसारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई छैन।
त्यो अधिकार सोही दफाको उपदफा (२) अनुसारको तीन सदस्यीय विशेष समितिलाई दिइएको छ। जुन समिति नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख सदस्य र नेपाली सेनाको प्राड विवाकका कम्तीमा सेनानीस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्।
ऐन अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा पनि दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतबाट नभई दफा ११९ अनुसारको सैनिक विशेष अदालतबाट हुन्छ। दफा ११९ को उपदफा १ मा सैनिक विशेष अदालतको व्यवस्था छ। जुन न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेका उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा प्राड विवाकका प्रमुख रहने व्यवस्था छ। सैनिक विशेष अदालतले जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएका फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ। दफा ११९ को उपदफा ३ अनुसार दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासमेत यसैले गर्छ।
यसै दफाको उपदफा ४ मा दफा ६२ अनुसारका कसुरमा सैनिक विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६८ मा छ। जसमा सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र दफा ६२ र ६६ मा भएका मुद्दाहरूबाहेक हुने प्रष्ट छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७९ ११:१५ सोमबार
