नेपाली सेनाले झन्डै दुई महिनादेखि थुनेर राखेका उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। 

‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’बाट आवश्यक छानबिन सकिएपछि शाहीविरुद्ध आइतबार सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो। शाहीसँगै थप दुईजनाविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ। जसमा प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सेना छन्।

सुरूमा शाहीविरुद्ध आर्थिक अनुशासनमा नबसेको उजुरी परेको भन्दै उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन थालेको सैनिक मुख्यालयले सोही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा तीनजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानबिन सकिएपछि अदालती प्रक्रिया सुरू भएको बताए। उनले भने, ‘आज (आइतबार) बाट मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएको छ। बाँकी काम अदालतले गर्छ।’ उनीहरूमाथि आर्थिक अनुशासनमा नबसेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको विषयमा मुद्दा चलेको जानकारी छ,’ उनले भने।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको सैनिक अदालत गठन गरेको स्रोतले बतायो। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार उपरथी पाण्डेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अदालत गठन गरिएको छ। जसको सदस्यमा उपरथी कृष्णदेव भट्ट, प्राड विवाकमा कार्यरत सहायक रथी जीवन दाहाल, अन्य सहायक रथीहरू पवन खत्री, प्रकाश देउजा, विष्णु राउत तथा र महासेनानी नारायणबहादुर थापा रहेको स्रोतले बतायो।  

छानबिन र मुद्दा प्रक्रिया अवैध !

सैनिक मुख्यालयले जानकारी दिइरहेको सूचनालाई मान्ने हो भने शाही र अन्य दुईजना अधिकृतमाथि गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानबिन र सैनिक अदालतलमा चलाइएको मुद्दा प्रक्रिया सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार अवैध देखिन्छ। 

सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा कसुर उल्लेख छन्। जसमा स्पष्ट भाषामा ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने शीर्षकको कसुर छैन। तर ‘अनुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’ सम्बन्धी कसुर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छन्। यस्तै दफा ६६ मा अन्य कानुनअनुसार कसुर भनेर ‘सैनिक–सैनिकबीचमा भएबाहेक’ भनेर हत्या र बलात्कारजन्य कसुर समेटिएको छ। दफा ५२ मा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। जसमा १२ वटा बुँदामा कसुरहरू समेटिएको छ। त्यसमा आर्थिक अनुशासनको बुँदा छैन। त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६२ मा छ। जहाँ भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनमा नबसेको विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ। दफा ६२ अनुसारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई छैन।

त्यो अधिकार सोही दफाको उपदफा (२) अनुसारको तीन सदस्यीय विशेष समितिलाई दिइएको छ। जुन समिति नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख सदस्य र नेपाली सेनाको प्राड विवाकका कम्तीमा सेनानीस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन्। 

ऐन अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा पनि दफा ६७ अनुसारको सैनिकअदालतबाट नभई दफा ११९ अनुसारको सैनिक विशेष अदालतबाट हुुन्छ। दफा ११९ को उपदफा १ मा सैनिक विशेष अदालतको व्यवस्था छ। जुन न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेका उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा प्राड विवाकका प्रमुख रहने व्यवस्था छ। सैनिक विशेष अदालतले जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएका फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ। दफा ११९ को उपदफा ३ अनुसार दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासमेत यसैले गर्छ। यसै दफाको उपदफा ४ मा दफ ६२ अनुसारका कसुरमा सैनिक विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६८ मा छ। जसमा सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र दफा ६२ र ६६ मा भएका मुद्दाहरूबाहेक हुने प्रष्ट छ।  

‘अनेक’ कसुरमा छानविन !

व्यक्तिगत प्रमाणपत्रमा रहेको त्रुटिलाई आधार मानेर असमयमै जंगी अड्डाले ‘निवृतिभरणमा अवकास प्राप्त गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएपछि उपरथी शाही सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले शाहीको अवकाश ‘कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, निवेदकलाई यथाअवस्थामा काम गर्न दिनू’ भनेर आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको सोही आदेश बोकेर पुस १९ गते शाही जंगी अड्डा पुगेका थिए। सोही बेला प्रधानसेनापति शर्माको ठाडो आदेशमा सैनिक प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि सोही दिन सैनिक मुख्यालयले ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो। पक्राउपछि पुस २० गतेमात्रै कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन थालिएको थियो।

आफ्नो ‘चेन अफ कमाण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्दै प्रधानसेनापति शर्माले शाहीलाई फसाउने ‘प्रपञ्च’ रचेको स्रोतको आरोप छ। यसबाहेक शाहीको मुद्दासँग पूर्ववर्ती प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सम्बन्ध पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ। पूर्ववर्ती प्रधानसेनापति थापाको निकट रहेर काम गरेका अधिकृतहरूमाथि प्रधानसेनापति शर्माले प्रतिशोध साँध्दै कारबाही र अवकाश लिन दबाब दिएकोे आरोप सेनाबृत्तमा छ। शाही पनि थापानिकट अधिकृत मानिन्छन्। ‘थापा जर्साबसँग निकट भएकाले उहाँ (शाही) माथि शर्मा जर्साबको कलुसित नजर पहिलादेखि नै थियो। तर उमेरमा भएको त्रुटि देखाएर शाहीलाई पुस २० गते नै घर पठाउन सकिन्छ भन्ने शर्मा जर्साबलाई लागेको थियो,’ शाहीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसबाहेक एकातिर उहाँ सर्वोच्च जानुभयो अर्कातिर सर्वोच्चको आदेश लिएर सेवामा फर्किन आएपछि फसाउने रणनीति अख्तियार गरियो।’ शाहीलाई पक्राउ गरिएपछि ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको मुद्दामा’ अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गठन भएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले त्योभन्दा बढी ‘अनेक’ मुद्दामा प्रमाण खोजेको स्रोत बताउँछ।

पुस २१ गते बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित शाहीको घरमा खानतलासी गर्न जाँदा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको मुद्दामा’ नभई ‘सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी र सैनिक अनुशासन तथा आचरण मुद्दा’ मा खानतलासी गर्ने भन्दै परिवारलाई पत्र थमाएको थियो।

सैनिक अदालतमा भने शाहीविरुद्ध ऐनको दफा ३९९ङ० अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाएको स्रोतले बतायो। जसमा दफा ३९ मा ‘सैनिक विद्रोह सम्बन्धी कसुर’ समेटिएका छन्। ‘देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्यपालनबाट विचलित भएमा वा त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विचलित गराएमा वा विचलन गराउने दुरुत्साहन गरेमा’ सैनिक विद्रोहसम्बन्धी कसुर मानिने व्यवस्था छ। शाहीनिकट समूहले प्रधानसेनापतिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने योजना बनाएको देखिएको भन्दै यो मुद्दा चलाएको स्रोतले बतायो। तर सैनिक मुख्यालयले भने सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदा ‘आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी’ मुद्दा भनेको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७९ ०१:१४ सोमबार