प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिताबारे एकातिर प्रश्न उठिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ प्रतिनिधिसभामा संसदीय समिति गठन हुन बाँकी रहेको छ तर, राष्ट्रियसभामा भने २०७४ देखि निरन्तर जारी छ। राष्ट्रियसभाका समितिले दिएका निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको विषयमा यतिबेला दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अध्ययन थालेको छ। उपसमिति नै गठन गरेर समितिले अध्ययन गर्दा २०७८/०७९ सालमा नै ४१ वटा निर्देशन दिएकोमा २१ वटा निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

संसदीय समितिको काम सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, सरकारसँग जिज्ञासा वा जानकारी लिने हो। सरकारले गरेका कामको सुक्ष्म अध्ययन गरी देखिएका समस्याबारे सरकारसँग छलफल गर्ने र निर्देशन दिने काम संसदीय समिति भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकार संसद् बैठक वा समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भने संसद् जनता अर्थात् मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ। अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति विल्ड्रो विल्सनले संसद्को बैठक त प्रर्दशनी कक्ष मात्र हो वास्तविक अभ्यास त संसदीय समितिमा हुन्छ भनेका छन्। यसबाट पनि संसदीय समिति संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने निकाय हो भन्न सकिन्छ।

विगतमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिले सरकारले गरेका अनियमितता तथा ढिलासुस्तीविरुद्ध धेरै निर्देशन दिएका थिए। तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कम देखिएको थियो। कोभिड-१९ का समयमा पनि संसदीय समितिले दिएका निर्देशन धेरै कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्त्य हुने बेला २०७९ असोज १ गतेसम्ममा प्रतिनिधिसभाका समितिले निर्देशन कार्यन्वयन नभएकै कारण बैठक बोलाउने गरेका थिएनन्। २०७९ सालको असार/साउनको बाढीपहिरोको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समतिलिे छलफल नै चलाएन। २०७४ सालपछिको अवस्था हेर्ने हो भने संसदीय समिति प्रभावविहीन जस्तै बने।

यसैअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि बेला बेलामा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने काम गरेको छ। यो समितिमा भएका बहस छलफल र निर्देशनको पालना नगर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद समेत रहेका रामनारायण बिडारीले भने, ‘संसदीय समितिवको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था नचलाए हुन्छ। समितिले पनि निर्देशन दिँदा कानुन बमोजिम दिनु पर्दछ। समितिले दिएका अकिकांश निर्देशन कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था मैले पनि सुनेको छु। म निस्केपछि आफ्नो समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएको रहेनछ।,’ यसअघि उनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापतिसमेत रहेका थिए।

दिगो विकास समितिले २०७८/२०७९ सम्ममा ४१ वटा निर्देशनमा २१ वटा निर्देशन कार्यन्व्यन नभएको अवस्थामा यतिबेला छलफल गरेको छ। समितिले दिएका निर्देशन कार्यन्वयन गर्नका लागि तीन सदस्यी उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। जनसरोकारका विषयमा दिएका केही निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन समेत नभएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशनहरूको कार्यान्व्यनको अवस्थाको प्रगति पनि कमजोर भएको उपसमितिले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।

कतिपय निर्देशन हचुवामा पनि दिइएको छ भने कतिपय निर्देशन छलफल गरेर दिइएको छ भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरू नै स्वीकार गर्छन्। समिति सभापति प्रकाश पन्थले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनका लागि आफू सभापति भएदेखि लागिपरेको बताए। उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरी निर्देशन कार्यान्वयनबारे सरकारलाई दबाब दिइने बताए।

समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा उपसमितिले निम्म विषयहरूलाई उल्लेख गरेको छ। जसमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि शसक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, विद्यमान पुराना कानुनलाई दिगो विकास दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, ऐनविपरीत कुनै पनि मन्त्रालय/निकायले नियमावली/निर्देशिका/कार्यविधि बनाई वैदेशिक अनुदान सहयोग नलिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, २०७८ सालमा पुलहरू भत्कनुको कारण उपलब्ध गराउन पनि सडक विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो। यी लगायत २१ निर्देशन कार्यान्व्यन हुन नसकेका हुन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ ००:५१ सोमबार