कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गर्दा आफ्ना पाँच वर्षे कार्यकालका पाँच प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे। सबै पालिकामा सडक पुर्याउने, घरघरमा विद्युत पुर्याउने, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र कर्णालीलाई पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गर्ने शाहीका प्रतिवद्धता थिए।
प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। यी पाँच वर्षमा कर्णालीका ‘पहिलो मुख्यमन्त्री’ले गरेका एउटै प्रतिवद्धता पनि पूरा भएनन्। पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए। एक गैरसांसदसहित २४ जना मन्त्री बने।
राजनीतिक उथलपुथलका हिसाबले कर्णाली जति चर्चामा रह्यो, विकास र समृद्धिका हिसाबले त्यतिनै निरासाजनक अवस्था कर्णालीले भोग्नुपर्यो। सधैं सिंहदरबारबाट हेपिएको बताउने कर्णालीले आफैं शासनको बागडोर सम्हाल्दा पनि यहाँका जनताको विकासप्रतिको चाहना र आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेन।
कर्णाली सरकारका पाँच वर्ष विकास र समृद्धि भन्दा पनि सत्ता राजनीति परिवर्तनतर्फ केन्द्रीत भयो। ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णालीमा जनताले तिब्र विकास खोजेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व भने जनचाहना विपरित सत्ताको खेलमा व्यस्त देखियो।
२०७४ माघमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन तीन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले एउटै स्वरमा भनेका थिए, कर्णालीमा पार्टी–पार्टीबीच होइन, यहाँको गरिवी र अशिक्षा हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी हुनेछन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूहरुको साझा उद्देश्य कर्णालीको गरिवी र अशिक्षा अन्त्य गर्ने रहेको बताउँदै प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने उद्घोष गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री भएपछि संसदमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्ने क्रममा शाहीले भनेका थिए, सबैभन्दा गरिब प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउन विकासको डोजर चलाउनु आवश्यक छ। गफ गर्ने होइन, हातहातमा फरुवा बोकेर श्रममा जुट्न आवश्यक छ।
तिनै शाहीले तीन वर्ष आठ महिना १२ दिन मुख्यमन्त्रीका रुपमा विकासरुपी डोजरको ड्राइभिङ सिटमा आसिन भए। सामाजिक सुरक्षामा केही दीर्घकालीन कामहरु गरेपनि उनले आफ्ना प्रतिवद्धता भने पूरा गर्न सकेनन्। उनको कार्यकाल कर्णालीका नागरिकहरुलाई विकासको सपना देखाउनमै केन्द्रीत भयो। देखाएका सपना पूरा गर्नेतर्फ सरकार असफल गह्यो। पौने चार वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म उनले सबैभन्दा ठूलो अवरोध आफ्नै दलबाट ब्यहोरे। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रका ३३ सांसद थिए। दुई पार्टी एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको बागडोर उनको हातमा थियो। यति हुँदाहुँदै पनि उनले कर्णालीमा ‘विकासरुपी डोजर’ चलाउन सकेनन्।
‘तत्कालीन अवस्थामा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार थियो, सरकार र सदनमा प्रतिपक्षी दलको विरोध र अवरोधको कुनै असर हुन्थेन,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘भित्री कारण जे–जस्ता भएपनि जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको करिव चार वर्षे कार्यकालले कर्णालीका जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्।’
शाहीको पहिलो प्राथमिकता कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक पु¥याउने थियो। त्यो प्रतिवद्धता पाँच वर्षसम्म पनि पूरा भएन। अझै पनि १० स्थानीय तहमा सडकले पहुँच छैन। हिमाली जिल्ला हुम्ला राष्ट्रिय सडकको पहुँच बाहिरै छ। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णाली जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीसँग छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई आर्गानिक कृषिको ‘हव’ बनाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयले आर्गानिक कृषि उत्पादन तथा अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याएको योजना कार्यान्वयनमै आएन। मन्त्रालयले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउनका लागि प्रदेशका दुई मुख्य नाका बबई र कपुरकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको विषादी प्रयोगशाला पाँच वर्षसम्म स्थापना हुन सकेन।
‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ ट्रायलमै ‘फेल’ भयो। २०७४ फागुन १० गते शुभारम्भ गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सुरक्षा साईरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा जिपिएस ट्र्याकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता कामहरु गर्ने लक्ष्य थियो। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एउटा टोलमा कम्युनिटी साइरन जोड्नेमै यो कार्यक्रम सीमित रह्यो। मन्त्रालयले प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल रुमको स्थापना गर्ने, प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरुका सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सिसी क्यामराको जडान गरेर उक्त कन्ट्रोल रुमबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यो एउटै पालिकामा पनि लागू हुन सकेन्। प्रत्येक जिल्लामा सुविधा–सम्पन्न अस्पताल बनाउने लक्ष्यमा भने केही सफलता मिलेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३०० शय्या र जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्यामा विकास गर्नेगरी पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ।
कर्णालीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य भएपनि त्यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएन। प्रदेश सरकार गठन लगत्तै फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। बैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को शुभारम्भ गरे। पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको पर्यटन वर्ष उपलब्धी भन्दा विवादमा बढी केन्द्रीत भयो। प्रदेश सरकार पहिलो कार्यक्रमबाटै भ्रष्टाचारमा मुछियो।
पाँच वर्षको यो अवधिमा कर्णालीमा धेरै उथलपुथल भयो। कर्णालीबाट तत्कालीन एमालेविरुद्धको मोर्चा सुरु भयो। कर्णालीमा तत्कालीन अवस्थामा ४० मध्ये २० सीट जितेको एमालेले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सकेन्। एक मात्रै प्रत्यक्षतर्फ र पाँच समानुपातिकसहित छ सांसद रहेको कांग्रेसको हातमा सत्ताको चावी आइपुग्यो। माओवादी केन्द्रका शाहीपछि कर्णालीको विकासरुपी डोजरको स्टेयरिङ एक्लै प्रदेशसभा सदस्य जितेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको हातमा पर्यो। १४ महिना १० दिन कर्णालीको स्टेयरिङ सम्हालेका उनले ‘६ब’ नीति र ‘कर्णाली टाइम’को ब्राण्डिङ गर्न सफल रहे।
‘६ब’को कार्यान्वयन
कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि ‘६ब’ (बन, बाटो, बजार, बिजुली, बिचार र व्यवस्थापन) को वकालत गर्दै आएका शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे। सडक पूर्वाधार केन्द्रीत बजेट ल्याए। रणनीतिक सडकहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरे। दक्षिणको भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीलाई उत्तरको चीनसँग जोड्ने कर्णाली र भेरी करिडोरका लागि आवश्यक बजेटका लागि नीतिगत निर्णय गरे।
विद्युतमा शेयर
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ। जनस्रोतको धनी प्रदेश कर्णालीमा निर्माण सुरु हुन लागेका विद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी गराएको छ।
डोल्पाकै ७५० किलोवाटको आँखुलेखोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत लगानी गरेको छ भने दैलेखको पराजुली खोलामा निर्माण भइरहेको ४ मेगावाटको रारा हाइड्रोपावरमा ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक आम्दानी बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि विद्युतमा लगानी उपयुक्त अवसर हो,’ पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विद्युत उत्पादनपछि शेयर र राजस्वबाट आउने रकमबाट कर्णालीको विकास गर्न सकिन्छ।’
सुरुमै नाम र राजधानी
कर्णालीमा जति राजनीतिक उथलपुथल भयो, केही महत्वपूर्ण कामहरु पनि यहाँ भएका छन्। सात वटा प्रदेश मध्ये सुरुमै प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तय गरेर यसले देशैभर चर्चा कमायो। कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका सबै दलले सामुहिक संकल्प गरेर नाम र राजधानीको टुंगो लगाए।
सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीबासीको सामुहिक विमा ग¥यो। प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेर गरिएको दुर्घटना विना कर्णाली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो।
कर्णालीमा जन्मने छोरीहरुका लागि प्रदेश सरकारले ‘बंैक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका १८ हजार ४१५ छोरीहरुको बंैक खाता खोलिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउन १ गते यता जन्मिएको छोरीहरुको स्थानीय तहमा रहेका बैंकहरुमा खाता खोलिन्छ। उक्त खातामा सरकारले मासिक ५०० रुपैयाँ रकम जम्मा गर्छ। २० बर्ष पुगेपछि उनीहरुले ब्याजसहित उक्त रकम निकाल्न पाउँछन्। हालसम्म सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ छोरीहरुको खातामा प्रदेश सरकारले जम्मा गरिदिएको छ। कर्णालीका पाँच वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन।
छोरीबुहारी, दलित जेहनदार, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका लागि उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। छोरी–बुहारीलाई नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कवीराज, ल्याव टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशु विज्ञान, पन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिइरहेको छ।
‘प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउनका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ,’ शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले भनिन्, ‘कर्णालीका छोरी–बुहारीको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बृद्धि भएको छ।’ हमालका अनुसार यो कार्यक्रमबाट हालसम्म पाँच सय ३६ जना छोरी–बुहारीहरु लाभान्वित भएका छन्।
प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, पाटन अस्पताल ललितपुर र वीर अस्पतालमार्फत घाइतेहरुको निःशुल्क औषधि–उपचारका लागि संझौता गरिएको छ। यस्तै द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको लागि प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तीन मुख्यमन्त्री, २४ मन्त्री
पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए। एक गैरसांसदसहित २४ जना मन्त्री भए। फ्लोरक्रस गरेपछि पार्टीले कारवाही गरेका तत्कालीन एमाले तीन जना पनि छ महिनाका लागि मन्त्री भए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित २० नेकपा एमाले, १३ नेकपा माओवादी केन्द्र, ६ नेपाली कांग्रेस र एक राप्रपाका सांसद थिए।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्रका दैलेखबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतबाट निर्वाचित सांसद ठम्मरबहादुर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरे। उनीहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि संसद पद गुम्यो। बाँकी रहेका ११ मध्ये पुष्पा घर्ती उपसभामुख थिइन्। बाँकी १० वटै सांसद मन्त्री भए।
माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीसहित विन्दमान विष्ट, गणेशप्रसाद सिंह, रातो कामी, गोपाल शर्मा, नरेश भण्डारी, वीरबहादुर शाही, सीता नेपाली, कृष्णा शाह आचार्य र विमला केसी मन्त्री नियुक्त भए। माओवादीले सांसद मात्रै होइन्, गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनायो। अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका हुम्लाका कार्चेन लामालाई माओवादीले छ महिने मन्त्री बनायो।
एक मात्रै प्रत्यक्षतर्फ र पाँच समानुपातिक सांसद जितेको कांग्रेसले पनि एक मुख्यमन्त्रीसहित चार जनालाई मन्त्री बनायो। हुम्लाबाट जितेका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने भने समानुपातिक सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, दीनबन्धु श्रेष्ठ र हिमबहादुर शाही मन्त्री भए।
एमालेबाट दल रावल, नन्दसिंह बुढा, खड्कबहादुर खत्री र प्रकाश ज्वाला मन्त्री बने। तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीको सरकार जोगाइदिएपछि बुढा मन्त्रीमा दोहोरिए भने फ्लोरक्रस गर्ने कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापा छ महिनाका लागि मन्त्री भए। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि सो पार्टीका देवी ओली, पदमबहादुर रोकाय र चन्द्रबहादुर शाही मन्त्री बने।
अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा आसिन छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित भएका शर्मा एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पूरा भएको छ। संसदबाट विश्वासको मत लिने र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबाहेक उनले नयाँ कामहरु गरेका छैनन्।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ ०५:३० बिहीबार
