राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फेरि मन्त्रालयको भार थपिएको छ। उनको जिम्मामा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय परेका छन्। रास्वपाले छाडेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोमबारदेखि दाहालकै काँधमा थपिएको छ।  

यसअघि दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिएका थिए। गत माघ १२ गते सर्वोच्चले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष रवि लामिछानको नागरिकता कायम नरहने फैसला सुनाएपछि उनको सांसद र मन्त्री पद गुमे। त्यसलगत्तै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राखेका छन्। रास्वपाका तीन मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डिपी अर्याल तथा तोसिमा कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनमा बुझाएका थिए। खनाल र अर्यालले छाडेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं लिएका छन्।  

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ११ देखि माघ २ सम्म २२ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत गरी १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएका थिए। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमा विष्णु पौडेल तथा गृहमा रवि लामिछानेले मात्र नेतृत्व लिएका थिए। बाँकी १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले बोकेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय थियो। तर चार मन्त्री अब्दुल खान, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीलाई २२ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइँदा उनीहरू लामो समय बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका थिए।  

प्रधानमन्त्री दाहाल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि २२ दिन प्रधानमन्त्री दाहालले १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मा एक्लैले लिएका थिए।

दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र भोलिपल्ट पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। माघ ३ गते उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। माघ १२ गते सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राजीनामा गरेका थिए र माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने कामकारबाही तथा नीति निर्माणमा ठुलो प्रभाव पर्छ। विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैनन। कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्‍यो भने उनीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुपर्छ। ‘दिनदिनै फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुभन्दा उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म महत्वपूर्ण काम गर्न पन्छिने गर्छन्,’ स्रोतले भन्यो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा करिब डेढ महिनासम्म वन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरएपछि वन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि वनले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

तीन मन्त्रीले निवास छाडे, बुझबुझारथ बाँकी

रास्वपाका तीन निवर्तमान मन्त्री रवि लामिछाने, शिशिर खनाल र डिपी अर्यालले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास छाडेका छन्। यद्यपि उनीहरूले अझै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयसमक्ष निवासको साँचो बुझाएका छैनन्। ‘उहाँहरूले मन्त्री निवास छाडेको जानकारी गराउनुभएको छ। यद्यपि निवास छाडेको बुझबुझारथ गराउनुभएको छैन। भोलि (मंगलबार) बुझबुझारथ गराउँछौं भन्नुभएको छ,’ व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यालयमा बुझबुझारथ नगर्दासम्म कानुनी रूपमा मन्त्री क्वार्टर प्रयोग भइरहेको बुझ्ने गरिन्छ।’ तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने गृहमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ बनेको भवन डी–२ ब्लकमा बस्दै आएका थिए भने अर्याल बी–४ र खनाल ए–५ मा थिए।  

मन्त्री निवासको व्यवस्थापन गर्न तथा मन्त्रीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्री निवासमै आफ्नो एकाइ कार्यालय खोलेको छ। त्यस कार्यालयमा व्यवस्थापन कार्यालयले दुई कर्मचारी चौबिसै घन्टा खटाएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै लामिछाने मन्त्री निवास सरेका थिए। व्यवस्थापन कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीबाट राजीनामा गरेको भोलिपल्टै या पर्सिपल्टै क्वाटर छाड्नुपर्छ भन्ने निर्देशिकामा स्पष्टसँग दिन तोकिएको छैन। तर कति दिनभित्र छाड्ने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको विषय हो।’ ती कर्मचारीका अनुसार कोहीले मन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टै मन्त्री निवास छाडेका घटना छन् भने कोही मन्त्री पद नभए पनि २/३ महिना निवासमै बसेको उदाहरण पनि छन्।  

व्यववस्थापन कार्यालयले मन्त्री फेरिएपछि नयाँ मन्त्रीका लागि नयाँ सामान उपलब्ध गराउने गर्छ। व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री तथा मन्त्रीका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गलैंचा, पर्दा, सोफा, सिरकलगायत सबै सामान फेर्ने गर्छन्। यसरी नयाँ सामान खरिद गर्दा एउटा निवासका लागि ५ देखि ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गर्छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ००:५९ मंगलबार