दोहोरो नागरिकता लिएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य नवराज गुरुङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले दोषी ठहर गरेको छ। कार्यपालिका सदस्य गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छ महिना लामो अनुसन्धान गरेको प्रशासनले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको पहिलो नागरिकता र २०४९ साउन २१ गते १७१२२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता दिएका थिए। उनको पहिलो नागरिकतामा जन्म मिति २०२८ कात्तिक ३ गते छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा २०३० माघ २८ गतेको जन्म मिति राखिएको छ।

प्रशासनले गुरुङले २०४९ साउन २१ गते लिएको १७१२२ नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ ९५० बमोजिम जरिवाना गरेको जनाएको छ। दफा २१ ९५० मा झुटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा दफा १७ बमोजिम सच्याइएको विवरण झुटो प्रमाणित भएमा त्यस्तो झुटो विवरण दिने व्यक्तिलाई वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप अन्य कुनै कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। गुरुङलाई प्रशासनले पाँच हजार जरिवाना तोकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम लामिछानेले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धान हुँदा दोषी ठहर भएको बताए। उनले दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर भएका गुरुङले दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेर जरिवाना गरिएको बताए। ‘अनुसन्धानका क्रममा गुरुङले झुटो विवरण दिएर फरक–फरक जन्म मिति राखेर फरक–फरक मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट दुई वटा नागरिकता लिएको देखियो,’ उनले भने, ‘दोहोरो नागरिकता लिने गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै पछिल्लो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेर जरिवानाको फैसला भएको छ।’ गुरुङले जरिवाना भने नदिइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवार यामबहादुर विकले गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै असार २ गते उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको आधारमा गुरुङले कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गरिएको छ। 

प्रशासनले दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी परेको उजुरी, प्रतिवादी गुरुङले निवेदनसाथ पेश गरेको नेपाली नागरिकताको सक्कलै प्रति र संलग्न कागजातहरू, गरेको बयान, बुझिन आएका मानिस र प्रतिवादीका साक्षीहरूले गरेको बकपत्रका आधारमा दुई पटक फरक–फरक जन्म मिति राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको अभिलेखबाट देखिन आएको छ,’ प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट दोस्रो पटक जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ ९५० बमोजिम जरिवानासमेत गरी रद्द भएको ब्यहोरा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ ९ग० बमोजिम सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायमा जानकारी गराउनु।’

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ ९ग०मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रद्द गरेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरणसहितको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७९ ०७:२८ सोमबार