सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुस २७ गते भएको चार बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा कर्णालीमा हाल कायम रहेका आठ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर सात बनाइने उल्लेख छ। यहीँ सहमति कार्यान्वयनमा विलम्व हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन दुई साता लाग्यो। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुस २८ गते आफूसँगै आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा दुई मन्त्री नियुक्त गरे। मन्त्रालयको संख्या घटाउन ढिलो हुँदा उनीहरु दुई सातासम्म विना विभागीयमै सीमित रहे।  

बुधबार बेलुका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदा भने अनौटो दृश्य देखियो। समावेशीता, पिछडिएका क्षेत्र र समुदायको वकालत गर्ने शर्माको क्याबिनेटमा दलित समुदाय र महिलाको सहभागीता शून्य देखियो। मुख्यमन्त्रीसहित सात वटै मन्त्रालयमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व नगराएको सरकारले बुधबार अवेर दलित समुदायबाट एक महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।

दुई पार्टीबीचको सहमति अनुसार मन्त्रालय घटाएर पनि मन्त्रीको संख्या आठ पु¥याइएकोमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल दुई पार्टीबीच सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको हुने बताए। ‘मन्त्रालयको संख्या आठ बाट घटाएर सात पुर्‍याउने सहमति दुई पार्टीबीच भएको हो,’ कँडेलले भने, ‘त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी हो।’

कँडेलले राज्यमन्त्री थप्ने विषयमा दुई पार्टीबीच कुनै छलफल नभएको बताए। ‘सात वटा मन्त्रालयभित्रै पनि समावेशीता बनाउन सकिन्थ्यो, दलित, महिला सदस्यलाई अटाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘राज्यमन्त्री बनाउने कुरामा दुई पार्टीबीचमा कुनै छलफल भएको छैन्।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले राज्यमन्त्री बनाउने विषयमा एमालेको सहमति नरहेको बताए। ‘हेर्दाखेरी एउटा मन्त्रालयभित्र एउटा राज्यमन्त्री न हो भन्नेपर्ला,’ उनले भने, ‘यो दुई दलबीच भएको सहमति विपरितको काम हो, एमालेको यसमा सहमति छैन्।’ शाहले राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले समावेशीताका लागि मात्रै मन्त्री नियुक्त गरिनु उपर्युक्त  नभएको पनि बताए।

माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउका लागि महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बताइन्। ‘राज्यमन्त्री भनिएपनि उहाँले धेरै काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय ठूलो भएकाले कामको कमि छैन्।’ उनले क्यामिनेट मन्त्री भइदिए अझ राम्रो हुने बताउँदै ‘विरोध गर्नेहरु’ले महिला र दलित दिन नसकेको बताइन्। सत्ता साझेदार दलप्रति लक्षित गर्दै केसीले भनिन्, ‘महिला पनि दिन नसक्ने, दलित पनि दिन नसक्ने अनि विरोध मात्रै गर्ने काम राम्रो होइन्।’

दुई दलबीच सात वटा मन्त्रालय बनाएर मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विनोद शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल नियुक्त भएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमप्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी र भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०७९ ०५:०८ बिहीबार