एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार स्थायी र स्थिर रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेको समर्थनमा रहेको दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्छ कि भन्ने आशंका नगरी विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे। दाहालको समर्थनमा एमाले रहेको जिकिर गर्दै ओलीले आफू नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नीति बनाउने पनि बताए।
त्यसलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने ओलीले संसद्को बैठकमा रेकर्ड गराएका छन्। त्यसले के दाहाल नाम मात्रका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
कम्युनिस्ट मुलुकमा जस्तै नीति र कार्यक्रम पार्टीहरूले बनाउने र कार्यान्वयन मात्र सरकारले लैजाने अभ्यास गर्न लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। बिनाप्रसंग ओलीले आफू नेतृत्वको समितिलाई संसद्को बैठकमा प्रवेश किन गराउन चाहे?
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको तुलनामा लामो मात्र होइन, सबैतिर छेडछाड गर्न भ्याएका ओलीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्ने आफ्नो प्रयासलाई नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा पनि पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। बेलायतको उदाहारण दिँदै ओलीले जनतामाझ जानु प्रतिगमन नभएको दाबी गरे। उनले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने संकेत गरेको त होइन भन्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ। साथै त्यसले संसद् विघटनलाई सबैभन्दा धेरै प्रतिगमन भन्दै आएको दाहाल र उनको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको कदमलाई कसरी लिन्छ?
संसदीय राजनीतिमा पहिलोपटक प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सबै विषयलाई आफ्नो दलको धारणा रहेको संसद्मा रेकर्ड गराएका छन्।
त्यसै क्रममा मुलुकको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेले दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपूर्व माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताले गरेको वाचा र प्रतिबद्धताबाट आफूहरू हौसिएको बताएका छन्। दुई नेताले सरकार गठन हुनुपूर्व लामिछानेसँग गरेको वाचा र प्रतिबद्धता जनताको सर्वोच्च थलो संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन? लामिछानेले उक्त विषय नखुलाउँदा उनीमाथि लाग्दै आएको आरोप र संसद्मा विचाराधीन मुद्दा मिलाउने वा अन्य के कुरा थियो, संसद्ले जान्न पाउनु र जानकारी गराउनुको उनको दायित्व हो कि होइन?
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध व्यक्ति रहेका लामिछानेले भ्रष्टाचारसहित कुनै पनि पद र कुर्सीको प्रलोभनमा नपर्ने कसम खाए। तर नागरिकताका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला उनले संसद्को पहिलो बैठकमा राखेको धारणा र काममा तादात्म्य मिल्यो त?
त्यस्तै मधेसमा छुट्टै राज्यको वकालत गर्दै आएका सिके राउत (जनमत पार्टीका अध्यक्ष) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आफू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको बताए। देशको अखण्डताका लागि पनि अपरिहार्य भएको जीवित प्रमाणका रूपमा आफू भएको धारणा राख्दै उनले संसद्मा भने, ‘यो सरकारले संघीयतालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास छ।’
राउतले आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याएका छन्। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भएको संसद्मा बताएको उनले तत्कालीन माओवादी जस्तै आफू पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आएको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ दलप्रतिको आगमनलाई स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँसँग आवेग पनि छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आवेग मात्र होइन, हाम्रा अग्रजप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’ जुन नयाँ संसद् र मुलुकका लागि सकारात्मक कुरा हो।
अर्को नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई फसाएको आरोप लगाएकी छन्। पार्टीको धारणा स्पष्टसँग संसद्मा दर्ज गरेकी उनले टीकापुर घटनालाई साक्षात् रूपमा हेर्ने हजारौं आँखा भएको र त्यो हजारौंको भिडमा नदेखिएको एउटा निर्दोष मानव आकृति रेशम चौधरीलाई कारागारमा थुनेर राखिएको बताइन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताले रेशम निर्दोष रहेको बताउने गरे पनि अहिलेसम्म नछुटेको धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘घटनास्थलमा अनुपस्थितलाई मुद्दा नै लगाउन पाइँदैन, कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठुला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण झुटा मुद्दा लगाइयो। मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरीलगायत आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीलाई मुद्दा लगाएर यो राज्यले पाँच वर्ष बितायो ।’ यसले रेशम चौधरी र टीकापुर घटनालाई नयाँ ढंगबाट हेरिने र अघि बढ्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७९ ०१:४५ मंगलबार
