प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। उनी माओवादी केन्द्र, एमालेसहित सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। आफूलाई समर्थन गरेका सबै सांसदबाट विश्वासको मत पाउने विश्वासमा दाहाल छन्।

तर सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सक्ने स्रोतले बताएको छ। यसबारे कांग्रेस र नेकपा एसले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सर्तमा यी दुई दल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सक्ने स्रोतको दाबी छ। तर राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई नै दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय भए कांग्रेस र नेकपा एसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनेछैनन्।

अहिले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको कुरा राष्ट्रपति र सभामुख हात पार्ने खेलअन्तर्गत उठाइएको सत्तापक्षका एक नेताले बताए। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिसकेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेल कुनै दलको बहुमत नआउने र देश सधैं अस्थिरतामा फसिरहने’ लेखेका छन्।

यसको अर्थ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र नेकपा एसलाई सभामुख दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ। यसो भए कांग्रेस र नेकपा एसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सक्छन् र सदनमा प्रतिपक्षी हुनेछैन। संविधानले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र प्रतिपक्षीविहीन संसद्को परिकल्पना गरेको छैन।

संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना नभएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस पनि सत्तापक्षमा बस्ने हो भने त्यो संविधानको परिकल्पनाविपरीत हुन्छ तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न भने सक्छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन्।

संसदीय व्यवस्थामा सदनमा मुख्य प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने र नेपालको संविधानबमोजिम पनि प्रतिपक्षी अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दाहाललाई विश्वासको मत दिन नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र नेकपा एसले सभामुख माग गरेको स्रोतले बतायो। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री र सभामुख हुने तथा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ।

२०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको थियो। २०५१ पुस ७ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त अधिकारीले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा पक्षमा १९८ मत परेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिँदा आउने सम्भावित दुष्परिणामतर्फ सचेत हुँदै कांग्रेस र नेकपा एससँग पनि विश्वासको मत मागेको र राष्ट्रपतिसहित सभामुखका विषयमा पछि मिलाउने वचन दिएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस र नेकपा एससँग नजिकिएको ठानेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली सशंकित बनेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनेनदिने विषयमा मंगलबार बिहान मात्रै संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्ने दिनसम्म राजनीति कसरी अघि बढ्छ भनेर नै पक्ष वा विपक्षमा कता मत हाल्ने निर्णय नगरेको स्रोतले बतायो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कांग्रेस र नेकपा एसले जतिसुकै खेल खेले पनि नयाँ गठबन्धनमा तलमाथि हुन नदिने तयारी गरेका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन छ। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र नेकपा एसको समर्थबिनै विश्वासको मत पाउने निश्चित भएकाले नयाँ गठबन्धन तोडिने सम्भावना नभएको एकथरीको विश्लेषण छ।

संसद्को पहिलो बैठक आज

संघीय संसद्को अधिवेशन सोमबार दिउँसो १ बजे सुरु हुँदैछ। अधिवेशनअन्तर्गत पहिलो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तयारी छ। संसद् सचिवालयले संसद् बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेतालाई मन्तव्य राख्न दुई घन्टा समय छुट्याइएको छ। तर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समय तोक्न नमिल्ने भएकाले मन्तव्यको अवधि लम्बिन सक्छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ०१:५५ सोमबार