सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक अगाडि बढाउन तोक लगाएको सचिवालयले जनाएको छ।  

यस अघि कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेपनि पारित नभई तुईएको विधेयक संघीय संरकारले अगाडि बढाएको हो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोक लगाएपछि पर्यटन मन्त्रालयमा अगाडि बढाईएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।  

कर्णाली प्रदेशसभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व सांसद नरेश भण्डारीले कर्णाली सभामा गैर सरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गराएका थिए। कर्णाली प्रदेशसभामा पारित हुन नसकेपछि पूर्व सांसद भण्डारीले नयाँ सरकार सँग पहल गरेर अगाडि बढाएका हुन्।

भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभामा पारितको अन्तिम संघारमा पुगेरपनि सामाजिक विकास समितिमा तुहाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सुखद परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले ऐतिहासिक महत्वको सिञ्जा सभ्यता विधेयक संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार तोक लगाएर औपचारिक ढंगले अगाडी बढाएको बताएका हुन्।  

भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालको मुल सभ्यता सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि निसन्देह यो कदम ऐतिहासिक कोषेढुंगा सावित हुनेछ। कर्णालीको समृद्धि तथा खुसी हासिल गर्ने लक्ष्यमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको बहुप्रतिक्षित यस महत्वपुर्ण कार्यका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति हार्दिक आभारी छु। कर्णालीसभामा  सफल हुन नसकेको विधेयक अगाडि बढ्दा कर्णालीवासीहरु खुशी भएका छन्। सिजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले अब सार्थकता पाउन लागेको कुराले सिंजाली जनतामा खुशि तुल्यायको छ।’

१२ औ सताब्दीमा तिब्बतीयत मुलका राजा नागराजले स्थापना गरेको खस सभ्यताको मुहान सिंजा नेपाल एकिकरणको समयमा वहादुर शाहले बि.सं १८४६ मा  सिञ्जा राज्यको कब्जा गरेको ईतिहास छ। आधिकारिक संरचना नहुदा अहिले सम्म सिंजा क्षेत्रको तत्कालिन पुरातात्विक संरचना संरक्षण हुन सकिरहेको छैनन्। सरकारले आधिकारिक खोज अनुसन्धान, खसभाषाविद्धहरुको अध्ययन अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि लागि आधिकारिक संरचना अगाडि बढाएको हो।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन अघि जुम्लामा गरिएको चुनावीसभामा सिंजा सभ्यता विधेयक अगाडि बढाई प्रतिष्ठानकै रुपमा लिने प्रतिवद्धता गरेका थिए। यसै प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक अगाडि बढाएका हुन्। 

प्रकाशित: २३ पुस २०७९ १२:३४ शनिबार