६ वैशाख २०८१ बिहीबार
राजनीति

संसद् सचिवालय अन्योलमा: अब बस्ने अधिवेशन बाह्रौं कि पहिलो?

संघीय संसद्को अधिवेशन यही पुस २५ गते सुरु हुँदैछ। तर उक्त अधिवेशनलाई २०७४ सालको निर्वाचनपछिको संसद् अधिवेशनसँग जोडेर निरन्तरता दिने वा पहिलो अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा संसद् सचिवालय अनिर्णीत बनेको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न संसद् सचिवालयले दलहरूको सहयोग मागेको छ।

‘निरन्तरता दिने हो भने यसअघिको अधिवेशन ११औं भएकाले अबको अधिवेशन १२औं हुन जान्छ। तर यसबारे राजनीतिक निर्णय नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले संसद् सचिवालयले दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो। संघीय संसद् सचिवालयले यो निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेशसभा अधिवेशनका विषयमा पनि के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको स्रोतको भनाइ छ। बिस्तारै सबै प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१६ सालमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन भएका थिए। पहिलो अधिवेशन २०१६ असार १६ मा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो अधिवेशन २०१६ चैत १८ गते सुरु भई २०१७ भदौ ३१ सम्म चलेको थियो। २०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए। २०४८ सालपछि संसद् अधिवेशनलाई क्रमिक राखेर २१औं अधिवेशनसम्म निरन्तरता दिइएको थियो। २०५९ सालमा संसद् विघटन भएसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले २०४७ सालको संविधान बदलिदिएको थियो।

संसद् सचिवालयले जनाएअनुसार २०४८ देखि २०५९ सालसम्म तीनवटा संसदीय निर्वाचन भए पनि संसद् अधिवेशनलाई क्रमिक रूपमा निरन्तरता दिइएको थियो। त्यो अवधिमा संसद्का २१ वटा अधिवेशन भए। २०४८ देखि २०५१ सालसम्म सातवटा अधिवेशन भएका थिए। २०४८ असार ६ गते पहिलो अधिवेशन सुरु भयो। सातौं अधिवेशन २०५१ असार १५ गते सुरु भई २०५१ असार २७ सम्म चलेको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकलाई आठौं अधिवेशनका रूपमा निरन्तरता दिइएको थियो। अधिवेशनको पहिलो बैठक २०५१ मंसिर २८ गते सुरु भएको थियो।

उक्त संसद्को अवधि २०५५ माघ ४ गतेसम्म रह्यो। उक्त अधिवेशनको अन्तिम अर्थात् १५औं बैठक २०५५ मंसिर २९ गतेबाट सुरु भई माघ ४ सम्म चलेको थियो। त्यसपछि २०५६ सालको निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो बैठक २०५६ असार ६ देखि सुरु भएको थियो। सोही सालको असार ६ गते सुरु भएको बैठकलाई १६औं अधिवेशन भनिएको थियो। संसद्को सो अवधिमा ६ वटा अधिवेशन भए। उक्त संसद्को अन्तिम अधिवेशन २०५८ माघ २८ गते सुरु भई २०५९ वैशाख ४ गतेसम्म रहेको थियो। जसलाई २१औं अधिवेशन भनियो। २०६३ वैशाख १५ मा पुनःस्थापित संसद् २०६३ माघ १ सम्म  रह्यो। सो अवधिका २६३ दिनमध्ये ९६ दिनमा ११० वटा बैठक बसे। ११० वटा बैठक ३०६ घन्टा २२ मिनेटसम्म बसेका थिए। त्यसबेला विभिन्न महŒवपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णयहरू गरिएको देखिन्छ। जसलाई फेरि पहिलो अधिवेशनका रूपमा लिइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

पुनःस्थापित संसद्बाट २०६३ माघ १ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भई लागु भएपछि सोही दिनदेखि व्यवस्थापिका संसद् प्रारम्भ भएको थियो। उक्त व्यवस्थापिका संसद्मा शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी पनि थियो। उक्त व्यवस्थापिका संसद् अवधिभर एउटा विशेष अधिवेशनबाहेक तीनवटा अधिवेशन भए। ती अधिवेशनलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रमिक रूपमा राखिएको थियो। प्रथम अधिवेशन २०६३ माघ १ गते सुरु भएको थियो भने तेस्रो अधिवेशन २०६४ मंसिर ३ गते सुरु भई २०६४ माघ २ सम्म चलेको थियो।

संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते भएपछि २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक सुरु भयो। यसलाई पहिलो अधिवेशनका रूपमा लिइयो। पहिलो संविधानसभा ११ वटा अधिवेशन गरेर सकियो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो भने २०७० माघ ८ गतेदेखि अधिवेशन सुरु भयो। सो सभामा पनि अधिवेशनमा पहिलो, दोस्रो गरी क्रमिक रूपमा राखियो। पहिलो अधिवेशन २०७० माघ १२ देखि सुरु भयो भने चौथो अधिवेशन २०७२ असार १५ गते सुरु भयो। यो अधिवेशन २०७२ असोज २ सम्म रह्यो। त्यसपछि रूपान्तरित संसद्को अधिवेशनलाई पहिलो र दोस्रो गरी क्रमिक रूपमा राखियो। पहिलो अधिवेशन २०७२ असोज १५ गते र अन्तिम अधिवेशन अर्थात् तेस्रो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ गते सुरु भएर २०७४ असोज २८ सम्म रहयो। त्यस अवधिमा तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भए।

२०७४ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते सुरु भयोे। उक्त संसद्को एघारौं अधिवेशन २०७९ जेठ ३ गते सुरु भई असोज १ गतेसम्म रहयो। संविधानसभाको निर्वाचन एउटा मात्र कल्पना गरिएकाले संविधानसभाको निरन्तर अधिवेशन नराखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरेपछिको संसद्का सबै अधिवेशन निरन्तरताकै उपज भएकाले क्रमिक रूपमा निरन्तर राखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको संघीय संसद्को निरन्तरता भएपछि यस संविधानबमोजिमका अधिवेशन निरन्तर रूपमा राखिनुपर्ने एकथरीको भनाइ छ भने संसद्को निर्वाचन भएपछि बस्ने अधिवेशन पहिलो नै राखेर जाँदा उपयुक्त हुने अर्कोथरीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७९ ००:५० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App