राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई पुस १० गते भित्रको समय दिए पछि दलहरु बहुमत जुटाउन लागि परेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दाबी पेश गर्न आव्हान गदै एक हप्ते समय दिएकी हुन्।
दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७९ पुस १० गते आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समय दिइएको छ।
सांसदहरु निर्वाचित भए पनि उनीहरुले शपथ खान पाएका छैनन्। संसदीय दलहरूले आफ्नो नेता चयन गर्न भ्याएका छैनन्। राष्ट्रपतिले किन हतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिन् भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्।
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयन हुने ४ वटा अवस्था उल्लेख छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको कति दिनमा त्यो प्रक्रिया सुरु हुने र कति दिन दिइने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। कुनै दलको एकल बहुमत नआएको खण्डमा ३० दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्ने भनिए पनि प्रक्रिया कहाँ–कसरी सुरु हुने कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले त चुनावी प्रतिवेदन शीतल निवास पुगिसक्दा पनि सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु कहिले हुन्छ भन्नेमा अन्योल सबैतिर छाएको थियो।
संविधानको धारा (९३) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही संविधानमा ३० दिनभित्र सरकार गठन हुनुपर्ने पनि भनिएको छ। र त्यही संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हो। तर शपथ र सरकार निर्माण प्रक्रियाको समय मिलाइएको छैन। ३० दिनलाई आधार समय मानेर राष्ट्रपतिले आफूखुसी समय निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ। चाहे त्यो सरकार निर्माणको हकमा होस् या संसद अधिवेशन आह्वानको विषयमा, संविधानमा देखिएका यस्ता अस्पष्टता कहिलेसम्म राखिरहने र हटाउने दायित्व कसको?
यसै बिचमा हामीले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि कसरी आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् त भनेर समीक्षा गरेका छौ।
नेपाली कांग्रेस:
२०७४ सालको चुनावमा तेस्रो दलमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस यस पालीको चुनावमा पहिलो दलमा फड्को मार्न सफल भएको छ। नेकपा माओवादी, नेकपा एस, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको पाँच दलिय गठबन्धनको सहयोगमा चुनावमा गएको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षको १६५ मध्ये ५७ सिटमा जित हासिल गर्यो। त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ २७ लाख १५ हजार २२५मत पाएको कांग्रेसले ३२ सिट जित्न सफल भयो। भावी सरकार बनाउन उसलाई ४९ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ।
पाँच दलिय गठबन्धनको सबै सिट जोड्दा जम्मा १३६ सीट मात्रै भएको छ। कांग्रेसले जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराएर सरकार निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ १ र समानुपातिकमा ५ गरी ६ सिट जितेको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले भने ३ सिट जितेको छ। यी दुवै दललाई सरकारमा सामेल गराउन शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिने गरी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाईसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरी सकेको छ। त्यसैले उसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको दाबी सहित बहुमत पुराउन दिएको समय अघि नै सरकार निर्माणमा बहुमत पुराउन कसरत गरिरहेको छ। विशेष गरी चुनाव अघि आलोपालोको अनौपचारिक सहमति गरेको माओवादीसँग कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा संसदीय दलको नेताको चुनाव पछि छलफल गर्ने भनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिइसकेका छन्। संसदीय दलको नेताको चुनाव बुधबार हुँदैछ। संसदीय दलको नेताको छिनोफानो लागेपछि मात्र कांग्रेस सरकार निर्माणमा अझ बढी सक्रिय हुने पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत बताउँछन्।
नेकपा एमाले:
२०७४ सालको चुनावमा माओवादीसँग पार्टी एकिकरण सहित केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव लडेको एमालेले २७५ सिट मध्ये १२१ सिट जितेको थियो। एमाले माओवादीको ५३ सिट सँगै दुई तिहाइको सरकार बनाउन सफल भएको थियो। एकीकरण पछि नेकपा बनेको पार्टी २०७९ सालको चुनावमा सम्म आउँदा तीन टुक्रामा विभाजित भयो एमाले, माओवादी र नेकपा एस।
यसको असर २०७९ को चुनाव देखा पर्यो। एमाले राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेर चुनावमा गयो। भने माओवादी र नेकपा एस चाहिँ सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको हो। २०७४ पहिलो दल बनेको एमाले यसपालिको चुनावबाट दोश्रो दलमा झरेको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ४४ वटा र समानुपातिक ३४ गरी कूल ७८ सिट प्राप्त गरेको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्ष ९१ र समानुपातिक ७० सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ। यसैरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सात दिनको समय दिए सँगै एमाले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि कसरतमा जुटिसकेको छ।
दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किए आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत जुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाएको छ। त्यसका लागि उसले फरक फरक विकल्पमा दलहरूसँग छलफल थालिरहेको छ।
निर्वाचनमा दोस्रो दलमा खुम्चिएपछि पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको एमाले सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढेसँगै आफै नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको हो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा रस्साकस्सी चलिरहँदा एमालेले माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल थालेको छ।
गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ। गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत नभएको फाइदा उठाउने एमालेको रणनीति छ। त्यसका लागि उसले आफैबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र:
२०७४ सालको चुनावमा २७५ मध्ये ५३ सिट जितेर निर्णायक दल बन्न सफल माओवादीलाई यसपालि ठुलै धक्का लागेको छ। अघिल्लो चुनावमा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिसँगै चुनावमा जाँदा ५३ सिट पाएर तेस्रो निर्णायक शक्ति बनेको माओवादी यसपााली पाँचदलिय गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ३२ सिटमै खुम्चिन पुग्यो। माओवादीले पाँच दलमा नेपाली कांग्रेसँग आफ्नो हैसियत भन्दा बढीको माग गरिरहेको छ।
माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा भावी सरकार गठन गर्न लागि परेको छ। यद्यपि पाँच दलको गठबन्धन भन्दा बाहिरको नहुने भने पनि उसका शीर्ष नेताहरू एमाले र अन्य दलसँग आफ्नो पार्टीलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न पहल गरिरहेको छ। विशेष गरेर उसले नेपाली कांग्रेसँंग चुनाव अघि गरेको आलोपालोको औपचारिक सहमति अनुसार पहिलो कार्यकाल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भनिरहेको छ। राष्ट्रपतिले दिएको ७ दिने समय अघि नै माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न साना ठुला सबै दलसँग भेटवार्ता र छलफलमा व्यस्त रहेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी):
नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ १० सिट जितेको छ। सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा चुनावमा गएको नेकपा एसले पाएको २० सिटमा १० जित्न सफल भएको हो। समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर समानुपातिकमा कुनै सिट जित्न सकेन। सरकार निर्माणमा सत गठबन्धनमै लागेको नेकपा एसले अहिले सम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी:
स्थानीय चुनाव पछि जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालिको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ १३ गरी २० सिट जितेको छ। सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नपुगेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सत्तागठबन्धनका सबै शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भित्र भित्रै छलफलमा व्यस्त भएको खबर बाहिर आइरहेको छ।
यसैविचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डामा सम्बोधन भए सरकारमा पनि जान सक्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि पार्टीले भने कुनै निर्णय लिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेकोले सरकारमा जाने नजाने कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेलाई दलले संसदीय दलको नेतामा चुनिसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी:
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा १४ सिट जितेको राप्रपाले सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ। यद्यपि उसले निर्णय भने गरी सकेको छैन। राप्रपाका नेतासँग पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माआवादीका शीर्ष नेताहरुले सरकारमा सहभागी गराउन परामर्श, छलफल र भेटघाटलाई निरन्तरता दिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी:
यसअघि सत्ता गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी चुनावको अन्तिम समयमा आएर एमाले गठबन्धनमा लाग्यो। यसले गर्दा यसपालिको चुनावमा उसलाई ठुलै घाटा लाग्यो। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग नराम्ररी पराजित भए। यसपालि उसले प्रत्यक्ष पाँच र समानुपातिकमा सात गरी जम्मा १२ सिट जितेको छ। जनता समाजवादीले चुनावको नतिजासँगै एमाले गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेर आगामी सरकारमा सामेल हुने संकेत देखाएको छ।
जनमत पार्टी:
पहिलो पटक संसदमा छिरेको जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ १ र समानुपातिकमा ५ गरी ६ सिट जितेको छ। उसलाई पनि सरकारमा ल्याउन सत्तापक्षका नेताहरू छलफलमा लागिरहेका छन्। अहिलेको परिस्थितमा साना दलहरूको सिट सङ्ख्याले पनि अंक गणितमा ठुलै फरक पार्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय पाटी हुन् नसकेका साना दल:
टिकापुर काण्ड पछि नायक खलनायक दुवै बनेका पात्र हुन रेशमलाल चौधरी। उनी अहिले जन्म कैद सजाय भोगिरहेका छन्। उनकै श्रीमती रन्जीता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष रहेको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ती पार्टी। जेल भित्रै बाट पार्टी गठनमा लागेका रेशमलाल चौधरीलाइ कैलाली र बर्दियामा स्थानीय चुनावमा ठुलै सफलता हात पर्यो।
अहिले प्रतिनिधि सभामा पनि कैलालीको ५ सिट मध्ये ३ सिट नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले जितेको छ भने एक सिटमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले समर्थन गरेका रेशमलाल चौधरीका बाबु लालवीर चौधरी बर्दिया २ विजयी भएका छन्। नागरिक उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष रन्जीताले रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दा सम्बोधन भएमा सरकारमा जाने भनेर जनाईसकेकी छिन्। त्यसैगरी महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सता गठबन्धनलाई साथ दिने जनाई सकेको छन्। लोसपाले ४ तथा जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ। १ सिट जितेको मजदुर किसान पार्टी ले सरकारमा नजाने भनेको छ। २०४८ साल देखि संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको मजदुर किसान पार्टी अहिले सम्म सरकारमा सामेल भएको छैन।
स्वतन्त्र उम्मेदवार:
यसपालिको चुनावमा ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुन सफल भएका छन्। बर्दियाको क्षेत्र नम्बर २ बाट लालवीर चौधरी विजयी हुन सफल भए। उनी टिकापुर घटनाका आरोपी रेशमलाल चौधरीका बाबु हुन्। यस अघि बर्दिया २ बाट जेलमा रहेका रेसमलाल चौधरीले उम्मेदवारी दिएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया २ मा उम्मेदवारी दिएका रेशमले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने अनुमान लगाएर बाबु लालवीरलाई चुनावमा लड्न लगाएका थिए। पछि लालवीर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्मथनबाट चुनाव जित्न सफल भए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका अमरेश कुमार सिंह सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी हुन सफल भएका छन्।
नेकपा टुक्रिएर एमाले र माओवादी भएपछि एमाले छानेका किरण कुमार साह र प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नम्बर २ र ३ बाट स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका छन्। उनीहरुले चुनावकै मुखमा आएर एमाले परित्याग गरी स्वतन्त्रमा चुनाव लडेका हुन्। त्यसैगरी योगेन्द्र मण्डलले मोरग क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा चुनाव जितेका छन्। यी ५ जना सांसदहरुले सरकारमा सामेल हुने वा नहुने कुनै कुराको टुङ्गो लगाएका छैन। यद्यपि उनीहरूको सिट संख्या महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७९ १४:१६ सोमबार
