प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणतिर आइपुग्दा आगामी सरकार कुनै एक दलको मात्रै नबन्ने निश्चित भएको छ। यस्तो अवस्था निम्तिएसँगै ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनमा चासो देखाउन थालेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपरिणामअनुसार सहज रूपमा सरकार गठन नहुने परिस्थिति बनेको बताइसकेका छन्। बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ। एमाले पनि १५० सिटको लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा गएको थियो। एमालेका लागि पनि त्यो सम्भव हुन सकेन।
सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला शनिबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा छलफल थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूबीच सरकार गठनकेन्द्रित छलफल भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरेर सरकार गठनकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल थाल्ने बताएका थिए। उनी शनिबारै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि पुगे।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट र कुराकानी गर्न बिहान साढे ११ बजे अध्यक्ष त्यहाँ जानुभएको हो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने। यो विषयमा दाहालको स्वकीय सचिवालयले भने केही बताएको छैन। स्रोतका अनुसार अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले सरकार बनाउने विषयमा छलफल थालेका छन्। यसै विषयमा छलफल गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल गएको जनाइएको छ।
निर्वाचनको मोटामोटी परिणाम आएपछि दाहाल र देउवाबीच भेटघाट भएको हो। उनीहरूबीच भएको भेटलाई आगामी सरकार गठनसँग जोडेर हेरिएको छ। निर्वाचनअघि नै दाहालले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग राखेका थिए। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता प्रमुख पदमा के गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल पनि थालेको बताइएको छ।
दाहालले आगामी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन सहमति जुटाउने कोसिस गर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले बधाई दिन गरेको फोनवार्ता बाहिर ल्याएर दाहालको सचिवालयले वाम गठबन्धन वा वाम एकताको चर्चा पनि चलाएको छ। तर ओली सचिवालयले त्यसलाई माओवादीको कांग्रेससँग बार्गेनिङको एउटा रूप मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। एमालेले शुभकामना आदानप्रदानबाहेक कुनै विषयमा कुरा नभएको भन्दै वाम गठबन्धन वा वाम एकताको विषयमा कुराकानी नभएको भन्दै खण्डनसमेत गरेको छ।
सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दल अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। शनिबार रातिसम्म कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५२ सिट हात पारेको छ। एमालेले ३९ सिट जितेको छ। समानुपातिक मतमा कांग्रेसभन्दा एमाले केही अगाडि छ। यी दुईमध्ये एक दलले माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहयोगबाट सरकार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको सामान्य हिसाब हेर्दा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ९० सिट ल्याए उसलाई सरकार बनाउन अरू ४७ सिट आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कम्तीमा २६ र बढीमा ३० सिट पाउने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै अहिलेसम्म नेकपा एसको १० सिटको मात्रै हिसाब गरिएको छ। ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन नसके नेकपा एस प्रत्यक्षमा जितेको संख्यामा मात्रै सीमित हुनेछ। त्यसैगरी रास्वपाको प्रत्यक्षतर्फ सात सिट र समानुपातिकबाट आउने सिट संख्या जोड्दा कांग्रेसलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ। अहिले गठबन्धनबाटै निर्वाचन लडेका कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम रहेकाले उनीहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले दाबी गरे।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नेछिन्। उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभए वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा ४, २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। उपधारा ८ मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सोही धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९ ०१:११ आइतबार
