काठमाडौं– सञ्जित गिरी झन्डै तीन वर्षअघि नराम्ररी थला परे।

घाँटीमा हाँडेजस्तो डल्लो आएर जँचाउन गएका थिए उनी। डाक्टरले सम्पूर्ण जाँचपछि रिपोर्ट दिए– एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकिमिया (एएलएल)।

अर्थात्, रक्तक्यान्सर।

वीरगन्ज घर भई कुलेश्वर बस्ने सञ्जित रोगको नाउँ सुन्नेबित्तिकै तिरिमिरि भए। त्योभन्दा बढी रिंगटा चलायो, उपचार प्रक्रियाले। खासगरी औषधि जोहो गर्दाको दौडधूपले।

डाक्टर हरेक दिनजसो नयाँ–नयाँ औषधिको पुर्जी थमाउँथे। त्यसपछि परिवारका सदस्यको हाँपदाँप सुरु हुन्थ्यो। कुनै औषधि सजिलै पाइन्थ्यो, कुनै हम्मे पर्थ्यो। एकचोटि एउटा औषधि किन्न सञ्जितले आफ्ना मामालाई नयाँबानेश्वरको पसलमा पठाए। औषधि पसलेले 'प्रेस्त्रि्कप्सन' हेर्योध, तर तुरुन्तै औषधि दिएन। बरु बिरामीका बारेमा सोधिखोजी गर्न थाल्यो। कुन अस्पताल, कति नम्बरको बेड, डाक्टरको नाम आदि इत्यादि सारा प्रश्न सोधेर पक्का गरेपछि उसले एउटा फोन नम्बर टिपायो।

सञ्जितका मामाले त्यो नम्बरमा फोन गरे। उताबाट जवाफ आयो, 'औषधि लिन टिचिङ अस्पतालको गेटमा आउनू।'

उनी भनेको समयमा टिचिङको गेट गएर कुरेर बसे। त्यो व्यक्ति आउँदै आएन।

त्यहीबीच एउटा अर्को व्यक्तिले औषधिको प्याकेट सञ्जितकै बेडमा ल्याएर छाड्यो। र, उनका बुबासँग पैसा लिएर गयो।

'एउटा औषधि किन्न पनि किन यस्तो गोलचक्कर?' हाल क्यान्सरमुक्त अवस्थामा रहेका सञ्जितले प्रश्न गरे, 'हामी क्यान्सरको औषधि किनिरहेका छौं कि एके४७?'

मान्छेलाई जीवन–मरणको प्रश्नले थिचेपछि ऊ सही वा गलत बिर्सेर आफ्नो जीवनकै बारेमा मात्र सोच्छ। क्यान्सर, मिर्गौला रोग वा मुटुरोगजस्ता भयानक रोग लागेर अस्पताल शऒ्ढयामा लडिरहेका बिरामी र तिनका आफन्तलाई पनि जीवनरक्षाबाहेक सबै कुरा तपसिल लाग्छन्। यही संवेदनशीलताको आडमा फस्टाइरहेको छ, औषधिको कालोबजारी जसको सिकार भइरहेका छन्, सञ्जितजस्ता थुप्रै बिरामी।

औषधि व्यापारमा लामो अनुभव भएका एक व्यवसायीका अनुसार नेपालमा क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका औषधिमा कालोबजारी फस्टाएको छ। यी रोगमा बिरामीले बाँचुञ्जेल औषधि खाइरहनुपर्छ। ती कुनै पनि औषधि नेपालमा बन्दैनन्। प्रायः भारतबाटै आउँछन्। कति औषधि यहाँ दर्ता भएका हुन्छन् त कति बिनादर्ता नै बिक्री गरिन्छ। दर्ताबिनाका औषधि पाइन्छन्, 'ब्ल्याक मार्केट' मा जसलाई प्रश्रय दिइरहेको छ डाक्टर, औषधि पसल र दलालहरूको सञ्जालले।

'डाक्टरले जे औषधि लेखिदिन्छ, त्यो खानैपर्योा,' सञ्जितले भने, 'चाहे दर्ता भएको होस् या नहोस्। दर्ता नभए पनि बजारमा पाउन गाह्रो पर्दैन, खालि दलालको चक्कर काट्नुपर्छ।'

'ब्ल्याक मार्केट' ले दर्ता नभएका औषधि मात्र बेच्दैन, पसलहरूमा सजिलै पाइने औषधि पनि बिक्री गर्छ। पसलमै पाइने औषधि दलाललाई पछ्याउँदै काठमाडौंको आधा चक्कर काटेर किन्नुपर्ने बाध्यता किन त?

रोग जति भयानक भयो, त्यसलाई निवारण गर्ने औषधि उति महँगो हुन्छ। र, जुन चिज जति महँगो भयो, त्यसको कालोबजारी हुने सम्भावना उति नै बढी हुन्छ। क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका औषधि कालोबजारी हुनुको अर्को कारण यसको उच्च मूल्य नै हो।

'दलालहरूले अवैध बाटोबाट भित्र्याउने औषधि बजार मूल्यको तुलनामा सस्तो पाइन्छ,' ती व्यवसायीले भने, 'महँगा औषधि अलिकति मात्र सस्तोमा पाइयो भने पनि बिरामीको परिवारलाई धेरै राहत दिन्छ। त्यही भएर क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगमा अहिले अवैध बाटो भित्रिएका औषधिकै बोलवाला छ।'

उदाहरणका लागि 'भोरिकोनाजोल' औषधि प्रतिट्याब्लेट बजारमा करिब १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ। यही औषधि 'ब्ल्याक मार्केट' मा प्रतिट्याब्लेट ९ सय रुपैयाँमै पाइन्छ। क्यान्सरका बिरामीले किमोथेरापी लिँदा दिनको तीन ट्याब्लेटका दरले यो औषधि खाइरहनुपर्छ। एक ट्याब्लेटमा ६ सय रुपैयाँ सस्तो परेपछि बिरामीहरू स्वतः दलालका पछाडि लाग्छन्।

'एन्टिथाइमोसाइट ग्लोबुलिन' (एटिजी) मा पनि यस्तै हुन्छ। धादिङका नवीन मल्ललाई तीन वर्षअघि एप्लास्टिक एनिमिया भएपछि उनले यो सुई लगाउनुपर्ने भयो। एउटा एटिजी सुईको बजार मूल्य २१ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ। उनले यो सुई दलालमार्फत १९ हजार ५ सयमा झिकाए। नवीनले हालसम्म ३४ वटा सुई लगाइसकेका छन्।

बालाजुका विजय राईले भने यही सुई बजारबाट किन्दा २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो्। उनले ३२ वटा एटिजी सुई लगाएका छन्। त्यस्तै, रगतको गम्भीर रोग माइलोड डिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम (एमडिएस) भएका अर्का बिरामी सुर्खेतका घनश्याम विष्टले २१ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ तिरेर यही सुई २० चोटि लगाए। यो औषधि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको बिरामीलाई पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ।

'कुन औषधिको बजार मूल्य कति भन्दा पनि कसरी रोगबाट चाँडो छुटकारा पाउने भन्नेमै बढी ध्याउन्न हुन्छ,' उपचारपछि केही तंग्रिएका विजयले भने, 'अहिले अरूले तिरेको मूल्य सुन्दा पो आफूलाई बढी तिरिएछ भन्ने थाहा भयो। रोग लागेका बेला त के मतलब हुन्थ्यो र!'

कतिपय औषधि चाहिँ यस्ता हुन्छन्, जुन 'ब्ल्याक मार्केट' मा अझ महँगो पर्छ। कालोबजारियाहरूले यस्ता औषधि बजारबाट पूरै उठाइदिँदा बिरामीले महँगो मूल्य नतिरी धरै पाउँदैनन्।

उदाहरणका लागि 'आलब्युमिन' नामक औषधिको प्याकेटमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) ५ हजार भारू लेखिएको छ। यसको थोकमूल्य पर्छ, ६ हजार रुपैयाँ। बिक्रेताले १६ प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउँछन्। त्यो भनेको ६ हजार ९ सय ६० हुन्छ। तर, यो औषधि खुद्रम बजारमा प्रतिप्याकेट ८ हजार रुपैयाँ घटी पाइँदैन। कालोबजारियाहरूले बिक्रेताकहाँ गएर सबै औषधि आफैं उठाइदिन्छन् र बिरामीलाई उच्च दाममा बेच्छन्।

औषधि आयातकर्ता यति केमका सञ्चालक पृथ्वी वैद्य कालोबजारी हुनुमा भारतीय सरकारको नीतिलाई मुख्य कारण मान्छन्। 'भारत सरकारले औषधि निर्यातमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ, कालोबजारी गर्नेहरूले यसैको मौका छोपेका हुन्,' उनले नागरिकसँग भने।

अनधिकृत रूपमा भित्रिने धेरैजसो औषधि नक्कली हुने उनको दाबी छ। 'हामीले आधिकारिक रूपमा कम्पनीबाट आयात गरेर बेचेको बाहेक त्यही ब्रान्डको औषधि बजारमा सस्तो पाइन्छ भने त्यो नक्कली हुने खतरा छ,' उनले भने, 'केही मात्रामा भारत उपचार गराउन गएका बिरामीबाट पनि यस्ता औषधि भित्रिन्छन्। धेरैजसो खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै औषधि माफियाले नक्कली भित्र्याउँछन्।'

कतिपय कम्पनीले नक्कली औषधिबाट जोगिन सजिलो होस् भनी प्याकेजिङमै मोबाइल नम्बरसमेत राख्न थालेका छन्। 'त्यस्तो नम्बरमा औषधिको ब्याच नम्बर मेसेज गरे उक्त औषधि कहाँबाट कसरी नेपाल भित्रियो, तुरुन्तै थाहा हुन्छ। नक्कली हो भने पनि तत्कालै पत्ता लाग्छ,' वैद्यले भने, 'हामी आफैंले आयात गर्ने गरेको ब्रान्डमा पनि नक्कली भेटेका छौं।'

औषधि व्यवसायबारे जानकारस्रोत भने वैद्यको भनाइ आंशिक मात्र सत्य भएको दाबी गर्छ।

उनका अनुसार कतिपय उत्पादक कम्पनीका एजेन्टले आधिकारिक आयातकर्ताको मात्र भर नपरी आफैं पनि औषधि बिक्रेताहरूकहाँ गोप्य रूपमा आपूर्ति गर्ने गर्छन्। 'कहिले डाक्टरको रिक्वेस्ट त कहिले फाइदा धेरै हुने लोभले कम्पनीका एजेन्टले अन्य बिक्रेतालाई पनि औषधि दिन्छन्,' उनले भने, 'त्यस्तै औषधि ब्ल्याक मार्केटबाट सस्तोमा बिरामीकहाँ पुग्ने हो।'

उनका अनुसार अहिले भारत गएर उपचार गराउने धेरै बिरामी आफैं व्यापारीजस्ता भएका छन्। 'सामान्य रूपमा बोकेर ल्याउन मिल्ने औषधि उनीहरू झोलामा हालेर ल्याउँछन् र यहाँका पसलेलाई सस्तोमा बेच्छन्,' उनले भने, 'सुरुमा बाटो खर्च निकाल्न यसरी औषधि ल्याउनेहरूले पछि उपचार खर्चको जोहो गर्ने सजिलो उपाय नै यसैलाई बनाउँछन्।'

महँगा औषधि किनेर उपचार गराउनेको संख्या यहाँ थोरै भएकाले त्यस्ता केही बिरामीले भारतबाट झोलामा ल्याएका औषधिले पनि धेरै भरथेग गर्ने उनले बताए।

अनधिकृत रूपमा औषधि झिकाएर सस्तोमा बिक्री गर्नेले सम्बन्धित रोगका डाक्टरसँग पनि सम्पर्क राखेका हुन्छन्। डाक्टरले बढी पैसा तिर्न नसक्ने आफ्ना कतिपय बिरामीलाई गोप्य रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्क गराइदिएका घटना पनि भेटिएका छन्।

'डाक्टरको नाम लिएर फोनमा कुरा गरेपछि एक जना व्यक्तिले एउटा चिया पसलमा बोलाएर गफ गरे, केही दिनमै औषधि पाइने आश्वासन दिए,' एक क्यान्सर बिरामीले भने, 'केही महिना त ती व्यक्तिले २० प्रतिशत छुटमा औषधि दिलाए, पछि सक्दिनँ भने। अहिले कहिले कता, कहिले कताबाट औषधि किनिरहेको छु।'

डाक्टर मात्र होइन, महँगा औषधि खानुपर्ने क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका बिरामीसँग दलालहरूले पनि आफ्नै तरिकाले सम्पर्क बढाएका हुन्छन्। उनीहरू यस्ता बिरामी खोज्न अस्पताल चहार्दै हिँड्छन्। र, महँगो मूल्य तिर्न नसक्ने बिरामी खुट्ट्याएर जाल फालिहाल्छन्। एकै अस्पतालका एक जना बिरामी वा आफन्तसँग सम्पर्क भएपछि त्यहीमार्फत अन्य बिरामीसम्म यो जालो फैलिन्छ। त्यस्ता दलालले बिरामीको मागअनुसार कम्पनीका एजेन्टबाटै औषधि झिकाउने गरेको पाइन्छ।

यसमा सस्तो औषधि पाउने बिरामी पक्ष र आफ्नो धन्दा चलाउने दलाल दुवैलाई फाइदा हुन्छ। घाटा भनेको राज्यलाई मात्र, जसले यसबाट आम्दानी हुने राजस्व गुमाउँछ।

'हामीले सबै कुरा भन्न मिल्दैन। हामीलाई घाटा भन्दा पनि बिरामीलाई घाटा पर्छ,' औषधिको ब्ल्याक मार्केटमा संलग्न एक दलालले भने, 'महँगो औषधिमा केही प्रतिशत छुट भनेको पनि ठूलो रकम हुन्छ। एउटा औषधिबाट प्राप्त छुटले बिरामीको निम्ति कुनै टेस्ट गर्न पुग्छ।'

औषधि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका बिरामीले खानुपर्ने औषधिमा ठूलो चलखेल भइरहेको स्वीकार गर्छन्। 'यहाँ आयात गरिएका औषधिमा ठूलो चलखेल छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'एमआरपीमा लेखिएजति पैसा नतिर्नुस् भनेर जनतालाई भन्न पनि सकिँदैन, तिर्दा ठाडै ठगिन्छन्।'

उनका अनुसार नेपालमा औषधिको मूल्य आयातकर्ता कम्पनीले आफैं निर्धारण गर्ने गर्छन्। 'कम्पनीले एमआरपी यस्तो राख्छ, जसबाट आयातकर्ताको कमिसनदेखि एमआरको तलबसम्म, डाक्टरको कमिसनदेखि पसलेको गोजीसम्म सबै भरिन्छ,' उनले भने, 'कुन औषधिको मूल्य कति भनेर भारतमा तोकिएजस्तै हामीकहाँ पनि तोक्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।'

यति केमका सञ्चालक वैद्य भने महानिर्देशक खकुरेलको भनाइसँग सहमत छैनन्।

'हामीलाई कम्पनीले दिने ८–१० प्रतिशत कमिसन हो। त्यसपछि ५ प्रतिशत स्टकिस्टलाई। रिटेलरले स्टकिस्टबाट किनेको मूल्यमा १६ प्रतिशत जोडेर ग्राहकलाई बेच्ने हो,' उनले भने, 'त्यो डबल कमिसनको कुरा सत्य होइन।'

महानिर्देशक खकुरेल आयातकर्ताहरूले वास्तविक हिसाब लुकाउने गरेको दाबी गर्छन्।

'उनीहरूको कुरा मान्ने हो भने १६ प्रतिशत कमिसनकै भरमा लाखौं भाडा तिरेर औषधि पसल चलाउन असम्भव हुन्छ,' उनले भने, 'उनीहरूले यति थोरै कमिसनका भरमा सबै थेगेका छन् भन्दा अपत्यारिलो हुन्छ।'

हुन पनि राजधानीमा केही औषधि पसल यस्ता छन्, जो महिनाको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घरभाडा मात्र तिर्छन्। 'तिनीहरू कसरी टिकेका छन्?,' महानिर्देशक खकुरेलले प्रश्न गरे, 'डाक्टरलाई कमिसन खै? आयातकर्ताले केही खाँदैन? हुँदाहुँदा ग्राहकलाई पनि डिस्काउन्ट चाहिन्छ अहिले।'

दुई महिनाअघि मात्र औषधि व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक भएर आएका खकुरेलले कुन ब्रान्डको औषधिको मूल्य कति पर्छ भनी सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेका छन्। यसका लागि विभागसँग भएका विवरण संकलन गर्न थालिएको छ। 'यसलाई व्यवस्थित गरेर अनलाइनमा राख्न सकियो भने उपभोक्ता सचेत हुन्छन् र सरकार मूल्य नियन्त्रण गर्न बाध्य हुन्छ,' उनले भने।

उनले भनेजस्तो मूल्य नियन्त्रण गर्न सजिलो भने छैन। किनकि, अहिले पनि बजारमा बिरामीलाई चाहिएको औषधि अस्पतालको बेडसम्मै पुर्या इदिने ठूलो गिरोह सक्रिय छ।

'डाक्टरले भनेकै ब्रान्डको औषधि बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बिरामीकै खाटसम्म आइपुग्छ, त्यो कसले लिएर आउँछ भनेर न बिरामी भन्न चाहन्छन् न कसैले सोधखोज नै गरेको देख्छु,' क्यान्सरसँग जुधेका सञ्जितले भने, 'सस्तोमा औषधि पाएर बिरामी मक्ख पर्छन्। औषधि आयात गर्ने कम्पनी भने आफ्नो सामान नबिक्दा चिन्तित हुन्छन्।'