सुनिता दनुवार भारत बेचिएका १५ जना महिलासँगै काठमाडौं फर्किइन्। उनीजस्तै बेचिएका महिलाको उद्धार गर्न १८ वर्षअघि सानो कोठामा जन्मियो, 'शक्ति समूह'। फराकिलो दायरा बनाउँदै गरेको त्यही समूहले छ सय ३२ महिलाको उद्धार गरिसकेको छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या मातृका देवकोटा एक्ला थिए। संस्था सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा के खाने भन्ने पिरलो हुन्थ्यो। तर अहिले उनकै 'कोसिस घर'का लागि दाताहरूले लाखौं सहयोग गरिरहेका छन्।
सामाजिक संस्था सञ्चालनका लागि देशी–विदेशी गैरसरकारी संस्थाले लगानी गरिरहेका छन्। दाताको कतिपय सहयोग बालुवामा पानी हालेझैं भएको छ भने कतिले दातृसंस्था नपाउँदा आफ्नै भरथेगमा संस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यस्तैमा पर्छिन्, सरकारी जागिर छाडेर सामाजिक कार्यमा लागेकी सविना उप्रेती। उनले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना त केन्द्र खोलिन्, तर उनलाई अहिलेसम्म कुनै डोनरले पत्याएका छैनन्।
नेपालमा चलेका अधिकांश संघसंस्था डोनरकै सहायतामा सञ्चालित छन्। यदि विदेशी दाताले सहयोग नगर्ने हो भने कतिपय संस्था तुरुन्तै बन्द हुन्छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता, दलित, मुस्लिमलगायत पिछडिएका वर्ग–समुदाय लक्षित सामाजिक विकास कार्यक्रममा अरबौं रकम खर्च भइरहेको छ। मनैदेखि समाजसेवामा लागेका संस्थाहरूको आशामा जति असहाय बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा छन्, डोनरले हात झिक्नेबित्तिकै उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्छ।
सजिलो छैन
पुष्पा बस्नेतले सुरु गरेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र 'पुतली घर' अहिले १० वर्षे यात्रामा छ। पुतली घरमा आमाबाबु जेल परेपछि बेसहारा भएका ४० बच्चा हुर्कंदै छन्।
उनी अध्ययनरत कलेज सेन्ट जेभियर्सले 'सामाजिक सेवा' विषयमा अध्ययन भ्रमण लगेको थियो। सोही क्रममा उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पुगेकी थिइन्। फर्किन लाग्दा उनको कपडा समाउन आइपुगेकी एक बच्चीले अनाचक 'आमा' भन्दा उनी चकित परिन्। अहिले बस्नेत ४० बच्चाकी 'आमा' बनेकी छिन्।
'संस्थाको अस्तित्व बचाएर काम गर्न निकै ध्यान पुर्याीउनुपर्छ। बच्चासँग काम गर्दा उत्तिकै जोखिम छ। मुख्य कुरा बालबालिकालाई पढाइसँगसँगै आत्मनिर्भर बनाउनु मुख्य चुनौती हो,' उनी भन्छिन्।
अहिले संस्थामा मासिक खर्च करिब तीन लाख छ। दुई वटा दातृसंस्थाले सहयोग गरेका छन्। क्यानाडा ग्लास वाटर फाउन्डेसनले मासिक दुई लाख ५० हजार सहयोग गर्छ भने शिक्षा फाउन्डेसनले २३ जना बालबालिकाको शिक्षामा लाग्ने खर्चको जिम्मा लिएको छ।
'सिएनएन हिरो २०१२' उपाधि हात पारेपछि उनीसँग साझेदारीको प्रस्ताव लिएर थुप्रै डोनर एजेन्सी आए। संस्थालाई दुःखका बेला साथ दिइरहेका दुई डोनरबाहेक उनी अरूको लोभमा फसिनन्। निश्चित प्रतिशन आफूलाई दिने सर्तमा पनि केही डोनरले लोभ्याए। तर, त्यसलाई नकारेको उनी सुनाउँछिन्।
कैद भुक्तानपछि जेलबाट निस्कने कतिपय आमा बच्चा लिन आउँदैनन्। बस्नेतका अनुसार १३ जना आमाहरू जेलबाट छुटिसकेका छन्। तर, बच्चा लिएर गएनन्। 'बच्चाप्रतिको माया नै देखिएन बरु 'बच्चा तपाईं नै राख्नुस्' भनेर गए,' उनले भनिन्, 'अहिले ती बच्चालाई हुर्काउन, पढाउन र भविष्यको चुनौती थपिएको छ।'
बस्नेतको लामो अनुभवले भन्छ– संस्था चलाउन त्यति सजिलो छैन। सुरु गरेरमात्र हुँदैन। निरन्तरतासँगै स्थायीत्वको चिन्ता पनि छँदै छ। एकातिर आफ्नै नियमित आम्दानी नहुँदा दाताकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
एक जना बालिका पालेर सामाजिक कार्यमा हात हाल्ने उनको सपना थियो। अहिले ४० जना बच्चा उनकै संरक्षणमा हुर्किरहेका छन्। 'यी सबैलाई मान्छे बनाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ,' उनी फेरि दोहोर्याणउँछिन्, 'संस्था चलाउन साँच्चिकै गाह्रो छ।'
बस्नेतका योजनामा धेरै कुरा छन्। संस्थालाई दीर्घकालीन बनाउनुछ। त्योभन्दा बढी त यी बच्चाहरूलाई समाजको जिम्मेवार नागरिक बनाउनुछ। सिएनएन हिरोबापत पाएको तीन करोड नगदलाई बच्चाहरूका लागि घर निर्माणमा खर्चंदै छिन्। बुढानीलकण्ठमा बन्दै गरेको भवनका लागि उनको पुरस्कारको रकमले मात्र थेग्दैन। 'थप लागत त चाहिन्छ नै,' उनको आशा छ, 'दाताहरूले सहयोग गर्लान् नि!'
विकल्प आत्मनिर्भर
१८ वर्षअघि एकसाथ १५ महिला भारतमा बेचिए। उद्धारपछि नेपाल फर्काइएका तिनै महिला संगठित भए, र एउटा कोठाबाटै सुरु गरे 'शक्ति समूह'। तीन जना कर्मचारी र साँघुरो कोठाबाट सुरु गरिएको समूहको दायरा अहिले निकै फराकिलो बनेको छ।
समूहमा ६२ कर्मचारी छन्। चार वटा आश्रय घरमा पोखराका १०, सिन्धुपाल्चोकका १७ र काठमाडौंका २२ महिलाले ओत पाएका छन्।
यो संस्थाले बेचिएका महिलाहरूको उद्धारमा काम गर्छ। 'संस्था निरन्तरताको चुनौती थपिँदै छ,' संस्थाकी अध्यक्ष सुनिता दनुवार भन्छिन्, 'दाताले सहयोग गर्न छोडे हाम्रो सबै योजना लथालिंग बन्छ।'
शक्ति समूह 'बास्केट फन्ड'बाट सञ्चालित छ। सिन्धुपाल्चोक पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि नेपाल सरकारले साझेदारी गरेको छ। 'तर, नियमित दाता नहुँदा समस्या आइरहन्छ,' दनुवारको तीतो अनुभव छ, 'साझेदारीका रूपमा दाताहरू आउँछन्। केही अनुभव लिएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अर्को संस्था खोल्न थाल्छन्।'
दाताको सहयोग दीर्घकाल हुँदैन। निश्चित समय सकिएपछि अर्को दाता गुहार्नुपर्छ। भविष्यमा आइपर्ने जोखिम टार्नका लागि समूह आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा छ। 'उद्धार गरिएका महिलालाई पुनस्थार्पना गराउन हाते उद्योग तालिम सञ्चालन गर्छौं,' दनुवारले भनिन्, 'जापानिज सल र पोतेका सामान बनाउने कार्यमा उनीहरू लागेका छन्।'
हालसम्म छ सय ३२ महिलालाई समूहले उद्धार गरिसकेको छ। बेचिएर फर्किएका महिलालाई परामर्श, उपचारसहित सिपमूलक तालिम दिने, जागिर खोज्न सहयोग गर्ने र व्यापार गर्नेलाई समूहले सहयोग गरिरहेको छ। 'बेचबिखनमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने गरेका छौं,' अध्यक्ष दनुवार बताउँछिन्।
दाताको विश्वास
मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेलेरै आएका मातृका देवकोटाले कोसिस घर खोले। उनी नौ कक्षामा पढ्दा १५ वर्षका थिए, त्यही बेला डिप्रेसनको सिकार भए। आफूले जस्तै अन्य डिप्रेसनपीडितले दुःख नपाउन् भनेर उनी रोगीको सेवामा जुटेका छन्। उनलाई आफ्नो रोग थाहा पाउनै झन्डै १० वर्ष लागेको थियो। 'सन्चो भएर समाजमा स्थापित हुन पाँच वर्ष संघर्ष गरेँ,' उनी भन्छन्, 'मजस्तै डिप्रेसनको समस्यामा फसेकालाई सन्चो बनाउन संस्था स्थापना गरेको हुँ।'
उनी पनि अरूजस्तै दाताकै सहयोगमा संस्था धानिरहेका छन्। 'अभिभावक राज्यसरह बन्नुपर्छ भनेका छौं। दातृसंस्था र राज्यले सहयोग गरेका छन्,' उनले भने। कोसिसलाई मिननाइड सेन्टर कमिटी युएसए र गिभ टु एसियाले वार्षिक नौ–नौ लाख सहयोग गर्छन्। समाज कल्याण मन्त्रालयले यस वर्ष १० लाख सहयोग गरेको छ। देवकोटाका अनुसार संस्थाको मासिक खर्च दुई लाख ५० हजार नाघ्छ। 'आगामी असार मसान्तसम्म संस्थालाई समस्या छैन। त्यसपछि कुन दातृसंस्था आउँछ थाहा छैन,' उनले भने, 'संस्था सुरुवातमा भोलि के गर्ने भन्ने चुनौती थियो। अहिले अलि सजिलो छ।'
मानसिक उपचारपछि डिप्रेसनका रोगीलाई परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्न गाह्रो छ। कोसिससम्म पुगेर उपचार लिएका रोगीको संख्या एक सय १३ पुगिसकेको छ। तीमध्ये ८५ जना हिंसाको कारण मानसिक समस्या बेहोर्नेहरू भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन्।
उनलाई चिन्ता छ, दाताको सहयोगविना संस्था चल्दैन। 'घरपरिवार र समाजले देख्न नसकेको मानसिक रोग सन्चो बनाउने घर भोलि बन्द पो हुने हो कि,' उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
२०५३ सालमा नेपालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्यबाट ग्रसित हुन्छन्।
पत्याएनन् दाताले
अटिजम रोगबाट पीडित बालबालिकाका लागि सविता उप्रेतीले विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सुरु गरेकी थिइन्। पाँच वर्षअघि दुई जना बच्चाबाट संस्था सञ्चालन थालेकी उनीसँग अहिले तीनदेखि १३ वर्षका ४० बालबालिका छन्। रोइरहने, सामान फ्याँक्ने, कराउने, पिट्ने, चिथोर्ने, जिद्दीपना भएको असामान्य रोगलाई अटिजम भनिन्छ।
संस्था सञ्चालनका लागि उनीसँग कुनै ठूला दातृ संस्था छैनन्। छिटफुट सहयोग रकम जम्मा पारेर जेनतेन संस्था धानिरहेकी छिन्। इजरायलमा रहेका नेपालीले ११ लाख ३५ हजारको अक्षयकोष खडा गरिदिएका छन्। सोही कोषबाट आउने ब्याजले दुई जना शिक्षकका लागि खर्च पुग्दै छ। जन्मदिन र विवाहको अवसरमा अभिभावकले गर्ने उपहार सहयोगले पनि केही सहयोग जुटिरहेको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयमा थुप्रै प्रस्ताव पेस गरिसके पनि सहयोग पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। 'पहुँच नभएकाले सहयोग पाउन सकेकी छैन। ऋणधनबाटै चल्दै छ,' उनले भनिन्। २४ जना कर्मचारी रहेको संस्थाको मासिक खर्च करिब दुई लाख ५० हजार लाग्छ।
संस्थालाई दिगो बनाउन उनी वैकल्पिक उपायको खोजीमा छिन्। तिनै अटिजम भएका बालबालिका अहिले चुरापोते बनाउँछन्। 'तीजको समयमा चुरा बेचेरै एक महिनामा ८० हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो,' उनी अन्योलमा छिन्, 'तर यसरी नै कहिलेसम्म ?'
हजारौं सामाजिक संस्था
नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध भइसकेका छन्। हिजोआज मासिक करिब तीन सय संस्था आबद्धताका लागि परिषद् पुग्ने गरेका छन्। एक सय ८९ वटा त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन्।
२०७०/०७१ मा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ८८ वटा परियोजनामाथि अनुगमन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी ८८ वटा परियोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
वार्षिक आठ अरब स्वीकृत
समाज कल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षको औसत बजेटलाई आधार मान्दा गैरसरकारी संस्थाले दाताबाट हाराहारी वार्षिक बजेट आठ अरब रुपैयाँ स्वीकृत गराउँछन्।
आव २०७०/०७१ मा परिषद्बाट छ सय ५५ गैरसरकारी संस्थाले एक हजार तीन सय १२ वटा कार्यक्रमका लागि स्वीकृति दिइएको छ। ती संस्थाले एक वर्षभित्रमा आन्तरिक र बाह्य गरी ११ अरब दुई करोड २० लाख ८५ हजार ४५२ रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सम्झौताअनुसार सामाजिक विकासको क्षेत्रमा वार्षिक १० अरब ८० करोड २० लाख ६४ हजार ३१४ रुपैयाँ खर्च स्वीकृत गराएका छन्।
समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १६ अनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था, नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। अझै पनि सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्नेको लर्को रोकिएको छैन।
'दैनिक धेरैजसो दर्ता भएरमात्र थन्किन्छन्। काम गर्ने कम छन्,' परिषद्का सदस्य सचिव रवीन्द्र कुमार बताउँछन्। गैरसरकारी संस्थामा आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। सदस्य सचिव कुमार भन्छन्, 'कतिपय झोले एनजिओ छन्। हामी क्रियाशील र निष्त्रि्कय संस्था छुट्याउँदै छौं। देशभित्र वैदेशिक सहयोग कति भित्रियो भन्ने यकिन छैन।' एकद्वारा प्रणाली नहुँदा वैदेशिक सहयोगको हिसाबकिताब नभएको उनको तर्क छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७१ ००:५३ शनिबार
