रुकुम, गोतामकोटका कर्णबहादुर नेपालीले गत वर्ष यार्सागुम्बाबाट करिब ५ लाख रुपैयाँ कमाए। दुई महिनामै मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि पाँच वर्षयता उनी मजदुरीका लागि भारत जानुपरेको छैन। ‘पहिले त पाखोमा उब्जेको अनाजले दुई महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले वर्षभरि खान पुग्ने खेत जोडेको छु, गाउँमा राम्रो घर पनि बनाएको छु।’
मध्य र सुदूरपश्चिम पहाडका यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले जडीबुटीबाट आफ्नो जीवन उज्यालो बनाएका छन्। आर्थिक समृद्धिको एक प्रमुख संभावनाको रुपमा रहेको जडीबुटीको महत्वलाई पहिचान गर्न सकेकै कारण पश्चिम पहाडका थुप्रै स्थानीयको जीवनचोला फेरिएको छ। उनीहरुको लागि मजदुरी गर्न भारतका गल्ली चाहार्नु परेका दिन बिरानो हुँदै गएका छन्।
एक अध्ययन अनुसार कर्णाली अञ्चलमा मात्र सात सय ९२ प्रजातिका जडीबुटी छन्। ती जडीबुटीको पहिचान गरी देशबाहिर निर्यात गर्न सकिए यसले नेपालकै आर्थिक कायापलट गर्न सक्छ। क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य टुकाराम लामिछाने मध्यपश्चिमवासी ‘सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहेको’ बताउँछन्। उनको विचारमा कर्णालीलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा रहेका जडीबुटी पहिचान गरी सदुपयोग गर्न सकिए यहीँ सुन फल्न सक्छ। यद्यपि सुन खोतल्ने काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। ‘राज्यले जडीबुटीलाई आर्थिक उन्नतीको मेरुदण्ड घोषणा गरेर अघि बढ्न सक्यो भने आर्थिक समृद्धि टाढा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका जनताले पनि एक छाक नुन खानको लागि भारतमा भौंतारिनुपर्नेछैन।’
राज्यले धेरै गर्नै पर्दैन। स्थानीय व्यवसायीबाट संकलित जडीबुटीका लागि बजार निर्माण गरिदिए पुग्छ। यसका साथै जडीबुटी व्यवसायलाई अघि बढाउन वैधानिक रुपमा सहजताको पनि उत्तिकै खाँचो छ। करिब सात वर्षअघि यार्सागुम्बा व्यापारलाई वैधानिकता दिएकै कारण पछिल्लो समय यसको कारोबार बढेको छ। राज्यको नीति–नियममा रहेर यार्सागुम्बा खोज्न पाउँदा स्थानीयमा उत्साही छन्। दार्चुलाका मंगलसिंह बुढाथोकी यार्सागुम्बा कारोबारलाई वैधानिक रुपमा खुला गरिएपछि सबैलाई सहज भएको बताउँछन्। ‘पहिले लुकिछिपी यार्सागुम्बा संकलन गर्थ्यौं, खरीद गर्न भने कोही आउँथेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै सहज बनाएपछि भारतबाटसमेत यार्सा व्यापारी आउन थालेका छन्।’
कमाइ राम्रो हुन थालेपछि गाउँमा बस्नेको ध्यान जडीबुटीतिर गएको छ। जडीबुटीको कमाइले खलंगामा बर्सेनि घरजग्गा कारोबार पनि बढेको छ। गाउँबाट खलंगाका पक्की घरमा सर्ने क्रम बढिरहेको छ। कतिपयले जडीबुटीको व्यापार गरेरै धनगढी, महेन्द्रनगरमा घरजग्गा जोडेका छन्। विशेषगरी खलंगा उत्तरी भेगमा अवस्थित १८ गाविसका सर्वसाधारण जडीबुटीतिर आकर्षित छन्। कामका लागि भारत जाने र बचेको समय घरमै जुवातास खेल्नेहरु जडीबुटीबाट हुने लोभलाग्दो आम्दानीले सुखी बनेका छन्।
नेपालमा सबैभन्दा राम्रो र धेरै यार्सागुम्बा पाइने जिल्लामा डोल्पा, दार्चुला, हुम्ला, रुकुमलगायत पर्छन्। सरकारले दार्चुलाका २१ गाविसलाई समेटेर अपी–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। दाचर्ुृलाको कुल दुई हजार तीन सय ३२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये एक हजार ९ सय दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अपी–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र फैलिएको छ। यस क्षेत्रमा हिमाली भालु, कस्तुरी, मृग, हिउँ चितुवा, चिरु मृगजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुका साथै पाँचऔँले, जटामसी, यार्सागुम्बा, पाखनबेद, भुतकेस लगायतका बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्।
दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्ना यार्सागुम्बा संकलन दुई महिनामा हुने गरे पनि कारोबार भने वर्षभरि भइरहने बताउँछन्। ‘अहिले यहाँका मान्छेमा जडीबुटीतिर धेरै ध्यान गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलेजस्तो भारत गएर कमाउने भन्दा पनि यहीँ बसेर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको छ।’
उनका अनुसार हिजो भारतका गल्ली चहार्ने स्थानीयहरु अहिले व्यापारको सिलसिलामा गाउँदेखि काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेका छन्। बर्सेनि करिब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने गरेको उनी बताउँछन्। प्रतिकेजी २० देखि २५ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने यार्सागुम्बा बर्सेनि आठ/नौ क्विन्टल संकलन हुन्छ।
व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा राज्यले पनि राम्रै लाभ लिने गरेको छ। अपी–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका अनुसार दार्चुलाबाट मात्र वार्षिक झण्डै ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ। संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकृत पदमराज भट्ट जडीबुटी व्यापारले जिल्लाको विकासमा टेवा पुगेको बताउँछन्। अपी–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिए आम्दानी अझ बढ्ने उनको विश्वास छ।
देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पढाइ सुरु भइरहँदा रुकुम, डोल्पा, मुगु, दार्चुला, हुम्लालगायत जिल्लाका अधिकांश विद्यालय भने बन्द हुन्छन्। किनकि, यो यार्सागुम्बा संकलनको मौसम हो। सामान्यतया जेठ–असारलाई यार्सा–सिजन भन्ने गरिन्छ। यतिबेला यार्सा संकलन गर्ने क्षेत्रका विद्यालय शिक्षक र अभिभावकको सहमतिमै बन्द गरिन्छ।
‘हामी विद्यालय बन्द गर्दैनौं भन्दा पनि केही जोड चल्दैन,’ डोल्पा करमगाडका शिक्षक रतन रोकाया भन्छन्, ‘यार्साको रन्कोले बालबालिका स्कुल आउनु त के उनीहरुका घर कुर्ने मान्छे पनि हुँदैनन्।’
डोल्पा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एक शिक्षक भन्छन्, ‘हामीले चाहेर पनि विद्यालय खुलाउन सक्दैनौं भने अन्य बिदा मिलाएर कोर्स पुरा गर भन्नुको विकल्पै छैन।’
रुकुमको मैकोट, पुपाल हिमाल, पुथा, सिस्ने हिमाल, गोतामकोट, डोल्पाको ट्याङट्याङे, काइगाउँ, हुम्लाको ह्याङ्सी, दार्चुलाको अपी, बझाङको सैपाल पाटनमा यार्सा संकलन हुने गरेको छ। यतिबेला अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी पठनपाठन छोडेर यार्सा टिप्न पाटन जान्छन्। ‘दुई महिना पढाइ छाडेर एक लाख कमाइ हुन्छ भने किन नजाने?’ डोल्पा करमगाडका विद्यार्थी नरबहादुर बुढा भन्छन्, ‘त्यही भएर यार्साको सिजनलाई हामी जस्तोसुकै काम परे पनि गुमाउन चाहन्नौं।’
हुन पनि दुई महिना अवधिमा एक विद्यार्थीले कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ कमाउँछ। रुकुमको हुकाम, रन्मामैकोट, जाँग, तकसेरा, गोतामकोट, स्यालाखदीलगायत गाविसका विद्यार्थी पाटन जान्छन्। डोल्पासँग सीमा जोडिएका उत्तर–पश्चिम जाजरकोटका विद्यालय पनि यार्सा–सिजनमा बन्द हुने गरेका छन्।
जडीबुटी केन्द्र बन्दै सुर्खेत
मध्यपश्चिमको केन्द्र सुर्खेत जडीबुटी उत्पादन तथा संकलनको लागि केन्द्र बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। यहाँको भैरव सामुदायिक वनक्षेत्रमा नेपालकै पहिलो ग्रीन हाउस स्याटेलाइट वन नर्सरी स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ।
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार नर्सरीमा टिम्बुर प्रजातिका टिमुर, अमला, कुरिलो, मजिठो, पाखनबेदका एक लाख बिरुवा उत्पादन हुन्छन्। नर्सरी भैरव सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहको जग्गामा स्थापना हुने जिल्ला वन अधिकृत शम्भूप्रसाद चौरसियाले बताए। नर्सरी स्थापनाका लागि जिल्ला वन कार्यालय, उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना र डाबर नेपालले सहयोग गर्नेछन्। ‘नर्सरीबाट राम्रो, स्वस्थ र गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन भई जडीबुटी व्यवसायमा टेवा पुग्नेछ,’ वन अधिकृत चौरसियाले भने, ‘यसले जडीबुटी व्यवसायको प्रचूर सम्भावना बोकेको मध्यपश्चिमलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ मिल्नेछ।’ नर्सरी सञ्चालन गर्न करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए।
सुर्खेतमा जडीबुटी उत्पादनमात्र होइन, संकलन केन्द्र पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको साझेदारीमा करिब एक करोड लगानीमा बन्ने केन्द्रलाई प्रशोधन केन्द्रको रुपमा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वाणिज्य मन्त्रालयबीच २०६८ माघ १५ गते सुर्खेतमा नेपालकै ठूलो जडीबुटी केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो। केन्द्र स्थापनाको लागि उद्योग मन्त्रालयले ८५ लाख र महासंघले २३ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाड जडीबुटीका खानी हुन् भन्दा फरक पर्दैन। तर, यहाँ उत्पादन भएर निकासी हुने जडीबुटीको वास्तविक बजार कहाँ छ, त्यसको उपयोगिता के हो भन्नेबारे ठूलो अन्योल छ। बजार पहिचान नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी कौडीको भाउमा विदेश निर्यात भइरहेका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा लागेकाहरु बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य निरक केसी स्वदेशमा जडीबुटी अध्ययन र प्रशोधन हुने व्यवस्था नहुँदा नेपाली जडीबुटीले वास्तविक बजार नपाएको बताउँछन्। ‘यार्सागुम्बाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांश स्थानीय बिक्रेतालाई त्यसको उपयोगिता र बजार कहाँ हो भन्ने थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट आएका मान्छे आफैंले मूल्य तोकेर कता लैजान्छन्, थाह हुँदैन।’
केसीको विचारमा जडीबुटीको पहिचान गरी यहीँ प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा सुर्खेतमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही आशा पलाएको छ। केन्द्र स्थापना भएमा मध्यपश्चिम र विशेषगरी कर्णालीबाट आउने जडीबुटीले बजार अभाव झेल्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य टुकाराम लामिछाने केन्द्र सञ्चालनमा आएमा जडीबुटीमा प्रचलित नियन्त्रणमुखी बजार स्वतन्त्र हुने बताउँछन्। ‘सिजन हुँदासम्म खरिद गर्दैनन्, सिजन गएपछि सस्तोमा दिनुपर्यो भनेर अड्को थाप्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र स्थापना भएमा यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।’
सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको एक आधारको रुपमा ग्रहण गर्न नसक्दा स्वयं नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। यस क्षेत्रबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निकासी हुन्छ। त्यसको अनुपातमा राजस्व संकलन भने न्यून मात्र हुन्छ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार रुकुममा मात्र वार्षिक एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म यार्सागुम्बाको कारोबार हुने गर्छ। रुकुमका स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्मा यार्सागुम्बा कारोबार व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजस्वमा ह्रास हुने गरेको बताउँछन्। गत वर्ष पहिलोपटक जिविसको टोलीले पाटनमै पुगेर राजस्व संकलन गरेको थियो। त्यतिबेला ३ लाख रुपैयाँमात्र उठ्यो। ‘राजस्व संकलनका लागि गएका कर्मचारीलाई सुरक्षा जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कडाइसाथ संकलन गर्न कठिन छ।’
हुम्लामा बर्सेनि जटामसी ४ सय ४६ क्विन्टल, कटुकी १ सय ११ क्विन्टल र अत्तिस ४० क्विन्टल निकासी सीमा निर्धारण गरिएको छ। वन कार्यालयबाट भने तोकिएको परिमाणमा कहिल्यै पुर्जी जाँदैन। निमित्त जिल्ला वनप्रमुख लोकजंग शाही यो तथ्य स्विकार्दै भन्छन्, ‘जति प्रयास गर्दा पनि चोरीनिकारी रोक्न सकिँदैन, चार/पाँच सय क्विन्टल बहुमूल्य जडीबुटी त हाम्रो जानकारीबिनै बाहिर निकासी भइरहेको हुन्छ।’
नेपालगन्जस्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि हालसम्म १ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। व्यापारमा संलग्न व्यवसायीका अनुसार संकलित राजस्व निर्यात भएको जडीबुटीको झन्डै एकतिहाइ मात्र हो। ‘भन्सारमा कडाइ गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा दुई–तीन करोड सजिलै उठ्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर यसमा कसैको ध्यान गएको छैन।’
भन्सार अधिकृत प्रदीप गजुरेल कतिपय जडीबुटी भन्सार मूल्य नपर्ने खालका भएको बताउँछन्। ‘जति जडीबुटी जान्छ, त्यसको राजस्व दाखिला हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही जडीबुटी भन्सार मूल्य नतिरी सिधै पनि जान्छन्।’ नेपालगन्जबाट बाहिने जडीबुटीमध्ये करिब एक प्रतिशत पाकिस्तान र बाँकी सबै भारतमा खपत हुने गरेको उनी बताउँछन्।
बाजुरामा जैतुन
मानव विकास सूचकांकमा पुछारमा रहे पनि बाजुराले एउटा ठूलो सम्भावना बोकेको छ– जैतुनको तेल। स्वास्थ्य–विज्ञानमा क्यान्सर र छालाका विभिन्न रोगको उपचारमा उपयोगी मानिने जैतुन खेतीका लागि यो जिल्ला सबैभन्दा उर्वर रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र इटालीको तुसीया विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययन अनुसार ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको बाजुराको करिब ३० प्रतिशत भूभाग जैतुनको लागि उपयुक्त छ। अध्ययनको क्रममा स्थानीय जनप्रकाश उच्च माविमा २८ जातका ६ सय जैतुन लगाइएको थियो। दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा परिक्षणका लागि रोपिएको जैतुन अहिले फल्न थालेको जैतुन प्रवर्द्धक जनेश भण्डारी बताउँछन्। जिल्लाका कोल्टी, वाई, बाँधु, रुगिन, साप्पाटा, जुकोट, गोत्री, पान्डूसैन, बाह्रबीस, मार्तडीलगायत गाविसमा जैतुन पाइन्छ।
वनमा पाइने जैतुनलाई व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्दै सम्भावित ठाउँमा खेती गर्न सके यसले बाजुराको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने देखिन्छ। तर, व्यावसायिक चेतना अभावमा बर्सेनि ठूलो परिमाणको जैतुन जंगलमा खेर गइरहेको छ। जैतुनको तेल नेपाली बजारमा प्रतिलिटर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अझ बढी छ। ‘हामीले हेक्का नराखेको जैतुनले विश्वबजारमा महँगो स्थान बनाएको छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’
जैतुन तेल उत्पादनका लागि ल्याइएको ५० लाख मूल्यबराबरको मेसिन र भौतिक संरचना गत वर्ष पहिरोले बगाएपछि झन् समस्या भएको छ। बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष देवबहादुर रोकाया जैतुन प्रवर्द्धनका लागि सरकार र ठूला दाता उदासीन रहेको बताउँछन्। ‘जैतुन खेती गरी त्यसको तेल निर्यात गर्न सके बाजुरा आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले चासो दिनुपर्यो।’
केही वर्षअघिसम्म जैतुनको दानाबाट तेल उत्पादन हुन्छ भन्ने कमैलाई थाह थियो। स्थानीयवासी जैतुनलाई दाउराको रुपमा मात्र प्रयोग गर्थे। वाई गाविसका स्थानीय मोतीकला कैला अहिले सबैले तेल निस्किन्छ भन्न थालेपछि आफूले पनि संकलन गरेर तेल बेच्ने गरेको बताउँछिन्। स्थानीय सरोकारवालाको पहलमा पछिल्लो समय जिल्ला वन कार्यालयले जैतुन प्रवर्द्धनमा चासो दिन थालेको छ। गत वर्ष कोल्टी क्षेत्रमा करिब ३० हजार जैतुनको बोट रोपिएका कार्यालयले जनाएको छ।
राज्यले संकलित जडीबुटीलाई बजारसम्म पुर्याएर सही मूल्य दिलाउन सक्यो भने यसले जडीबुटी व्यापारमा टेवा पुर्याउन सक्छ। अहिले भइरहेको बजारीकरणले बहुमूल्य जडीबुटीको अवमूल्यन भइरहेको यस क्षेत्रमा संलग्न बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा विदेशीले जति भन्यो त्यति मूल्यमा जडीबुटी विक्री गर्नुको विकल्प छैन,’ उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केसी भन्छन्, ‘सरकारले नेपालमा उत्पादित जडीबुटीलाई यहीँ प्रशोधन गरी निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
(रुकुमबाट कमल थापा, हुम्लाबाट जनक शाही, डोल्पाबाट पुष्प शाही, दैलखबाट गोविन्द केसी र दार्चुलाबाट प्रेम चुनारा)
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०३:१३ बिहीबार
