.gif)
.gif)
वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारमा प्रभावकारी खटाइले अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले वाहवाही पायो । भग्नावशेषमा पुरिएकाको खोजीमा सघाउन आधुनिक प्रविधिसहित आएका विभिन्न देशका उद्धार टोलीसँगै सशस्त्रझैँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसमेत नखटिएको हैन । तर, गोंगबु क्षेत्रको भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको चमत्कारी उद्धारबाट सशस्त्रले सबको ध्यान तान्यो र प्रशंसा पायो, संगठनको साख बढायो।
एकल जिम्मेवारी तोकिएको सीमा सुरक्षा, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा बाहेकको अवस्थामा सेना खटिँदा ऊसँगै खटिने, अन्य समयमा प्रहरीलाई सघाउने गरी बनेको संगठन कहिले सेनाजस्तो त कहिले प्रहरीजस्तो बन्न खोज्दा पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएको हो नै ।
भूकम्पको भग्नावशेषमा पुरिएकाको उद्धार, भग्नावशेष हटाउन र राहतमा सँगसँगै खटिएकै बेला पक्राउ पुर्जीको विवादमा होमिएको थियो सशस्त्र । प्रहरीको मुख्य क्षेत्राधिकार अपराध अनुसन्धान र पक्राउमाथि सशस्त्र नेतृत्वले कर्के नजर लगाएपछि खोजी, उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने संगठन एक अर्काविरुद्ध लबिङमा खटियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने अधिकार जुनसुकै हालतमा लिइछाड्न तत्कालीन प्रमुख कोषराज वन्त साम, दामसहित सक्रिय भए । प्रहरी संगठनसँग नकारात्मक सम्बन्ध भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतम सशस्त्रका दाहिने भए भने सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस समर्थक । विवाद बढ्दै जाँदा पक्राउ पुर्जी सूचना–पत्रमा परिर्वतन हुँदै वैशाखदेखि जारी विवाद असारमा टुंगोमा पुग्यो । प्रहरी नेतृत्व हिस्स परे, सशस्त्र दंग ।
दुवै संगठनबीच बिग्रिएको सम्बन्ध मधेश आन्दोलनमा कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनकारी प्रहरी झडप र नेपाल प्रहरीका एसपी सहितको हत्यापछि थप चिसियो । अनुसन्धानमा सशस्त्रको असहयोगले गम्भीर क्षति भएको, प्रहरी मारिएपछिमात्रै अगाडि बढ्न तत्कालीन सशस्त्र नेतृत्वले आफ्ना युनिटलाई दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछी सशस्त्र नेतृत्व परिर्वतनबारे गम्भीर बहस चल्दाचल्दै सशस्त्रका प्रमुख वन्त भ्रष्टाचारमा तानिए ।
निलम्बनमा परेर वन्त बयानका लागि अख्तियार के पुगेका थिए उनले आफू अगाडिका नेतृत्वलाई समेत पोलिदिए । सशस्त्रका तीन पूर्व प्रमुख समान प्रकृतिको भ्रष्टाचारको अभियोगमा तानिए । अनुसन्धानमा संगठनको सामग्री ढुवानीको बहानामा आफैँ नक्कली बिल छापेर सुरक्षाका लागि राज्यले छुट्याएको कोषमाथि १० वर्षसम्म ब्रह्मलुट गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक हुँदा नीलो खैरो रङ मिश्रित टाटेपाटे बर्दी छपक्कै कालाम्मे बन्यो ।
अख्तियारले २०६३ वैशाख ९ मा सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुगेका वासुदेव ओलीदेखि २०७२ पुससम्मका प्रमुख वन्तसम्मलाई सो प्रकरणमा तान्यो । सबैमाथिको अभियोग समान थियो– नक्कली बिल बनाएर संगठनका लागि राज्यले दिएको कोषमा भ्रष्टाचार गरेको ।
अख्तियारले पुस ३ मा वन्तलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढायो । वन्तले आफूभन्दा अगाडिका आईजीपीहरूले जे गरेका थिए आफूले त्यही गरेको मात्रै हो भन्ने बयान दिएपछि तीन पूर्व प्रमुखसमेत उनीसँगै तानिए ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा सामान खरिद गरेको निर्णय गरी रकम निकासा गरे पनि नक्कली बिल, भर्पाई गरी लेखा शाखाले तयार गर्ने र एपीएफका प्रमुखले सदर गर्ने, सञ्चालनमै नरहेको र अस्तित्वमै नभएको कम्पनीबाट सामान खरिद गरेको नक्कली काजपत्र बनाउने, नक्कली बिल, भौचर आफँै छाप्ने, आफैँ विवरण भर्ने र रकम निकासा गरी बाँडीचुँडी खाने गरेको खुल्यो ।
अनुसन्धानपछि अख्तियारले सशस्त्रको नेतृत्वमा पुगेका चारजनाले गरेको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त तयार पार्दै उनका सहयोगीसहित विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता ग¥यो । वन्तमाथि ६ करोड ७९ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्यो भने उनी अघिका प्रमुख सनतकुमार बस्नेतमाथि ९ करोड १५ लाख भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो ।
ओलीको भागमा भ्रष्टाचारको १ करोड १४ लाख ५४ हजारको जिम्मेवारी आयो र शैलेन्द्र श्रेष्ठको काँधमा ८० लाख ९३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयो । अहिले यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ भने अभियुक्तहरू सबै धरौटी बुझाएर जेलयात्राबाट जोगिएका छन् ।
वन्त निलम्बित भएपछि सशस्त्रको कायममुकायम प्रमुख बनेका दुर्जकुमार राई आफ्ना पूर्व हाकिमहरूले सशस्त्रको पवित्र बर्दीमा लगाइदिएको दाग धुने प्रयासमा सक्रिय देखिन्छन् । त्यसको प्रारम्भ उनले मातृ संगठन नेपाल प्रहरीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्नबाट गरे ।
केही खरिद निर्णयसँगै अनावश्यकरूपमा कर्मचारीको तलब काट्ने निर्णय खारेज गराए । उनको प्रयासले पूर्व हाकिमहरूले बर्दीमा लगाएको दाग धमिलो त भयो तर मेटिएको छैन । अर्धसैनिक बललाई प्रहरीमा रूपान्तरण गर्न बस्नेत र वन्तले आफ्नो कार्यकालमा गृह मन्त्रालयका निर्णायकतहका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नै कानुन सशस्त्र प्रहरी ऐन विपरीतका क्षेत्राधिकार संशोधन गराउन राई अझै सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।
राई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, भीभीआईपी, भीआईपीको सुरक्षा, आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय एयरपोर्टको सुरक्षालगायत ऐन र नियमावलीले सशस्त्र प्रहरी बललाई तोकेको कार्यक्षेत्रअनुसार संगठनलाई परिचालन गराउनसमेत राईले खासै चासो देखाएका छैनन् । आधुनिक हतियारसहित आन्तरिक विद्रोहमा परिचालित हुन गठन भएको संगठनको मोह हतियार बोक्नभन्दा लाठी हल्लाउनमा बढी छ । जसलाई चिर्नु आवश्यक छ ।
अनुसन्धानमा सफल, प्रशासनमा असफल
वर्षको प्रारम्भ नै सशस्त्र प्रहरी बलसँगको टकरावबाट सुरु गरेको नेपाल प्रहरीका लागि वर्ष २०७२ अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखनीय बने पनि प्रहरी प्रशासनमा भने निरस बन्यो ।
अपराध अनुसन्धानको मूल तत्व पक्राउको अधिकार सशस्त्रले समेत लिने प्रयासलाई रोक्न उसले भरमग्दुर प्रयास नगरेको हैन । त्यसका लागि भरपुर राजनीतिक र प्रशासनिक लबिङ गरे पनि आन्तरिक एकताको अभावमा प्रहरी असफल भयो ।
आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको संगठनमा यस वर्ष यो दीर्घरोग केही पातलो देखियो । केही प्रहरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 'स्टिङ अपरेसन'को शिकार पनि भए । विमानस्थल सुरक्षा गार्डका एसपी विकास खनाललाई संगठन आफँैले कारबाहीका लागि तान्यो । लेखापालमार्फत हुने गरेको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भए । एआईजी तहका अधिकारी नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा जोडिदा संगठन मौन बस्यो ।
सेवाग्राहीमाझ संगठनको छवि सुधार्न 'मुस्कान सहितको सेवा' नारा ल्याइए पनि नारा कागजी खोस्टोमै समेटियो । प्रहरी कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले प्रहरीको व्यवहारमा तात्विक सुधार देख्न पाएनन् । सरुवा–बढुवा निर्णयमा संगठनका सदस्यले चित्त बुझाउन सकेनन् । उच्च तहका प्रहरी अधिकारी बीचको व्यक्तिगत इगो र टकराव व्यवस्थापनमा नेतृत्व अल्मलिदा संगठनको प्रभाव काम चलाउमै अड्कियो ।
भारतीय नाकाबन्दीसँगै सुरु भएको इन्धन अभावपछि बढेको कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रहरी निरीह देखियो । कालोबजारीलाई सफ्ट कर्नरले हेर्ने सरकारी नीतिका कारण प्रहरी लाचार देखियो । दुगड समूहको गोदाममा छापा मारेर खाने तेलको कालोबजारी नियन्त्रणमा सफलता पाएको प्रहरी अन्य घटनामा निरीह देखियो । पपुलिस्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत गृह प्रशासन सुधारमा कमजोर देखिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो सुताहा व्यवहार यो वर्ष पनि कायमै राख्यो ।
रहस्य जो खुले
रानीबारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान र न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्यामा संलग्न अभियुक्तको पक्राउबाट प्रहरीले २०७१ को बिट मारेको थियो । अपराध अनुसन्धानमा ७१ सालको साख २०७२ मा पनि कायम रह्यो । वर्षको प्रारम्भमै २०५४ मा मारिएका फादर ग्याफ्ने हत्यामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भयो प्रहरी । ढालबहादुर खड्कालाई पक्राउ गरी हत्याको कारण अप्राकृतिक सम्बन्ध रहेको खुलायो ।
बडिखेल हत्याको रहस्य यही साल खुल्यो । भारतीय संगठित आपराधिक समूहबाट मारिएका सञ्चार उद्यमी जमिम साहको हत्यामा संलग्न प्रहरीका पूर्व डीएसपी जगदीश चन्द पक्राउ परे । ब्राजिल हुँदै कोकिन युरोप पु¥याउन नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँदै आएका नाइजेरियन समूहका सदस्य पक्राउ परे । आयल निगम, गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र पेट्रोलका निजी कारोबारी मिलेर हुने गरेको तेल ठगीको संगठित समूह भत्काउन प्रहरी सफल भयो । वर्षको अन्त्यतिर नेपाल घुम्न आउँदा सन्काहा समूहबाट मारिएका इटालेली नागरिक डेभिड क्यारारोको २० वर्ष पुरानो फाइल खोलेर घटनामा संलग्न टासी गुरुङलाई पक्राउ ग¥यो ।
२०७१ मा प्रारम्भ भएको इन्काउन्टर अभियान २०७२ मा पनि जारी रह्यो । दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टरमार्फत भएको सफायाझैँ २०७२ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अर्का गुन्डा नाइके कुमार घैटेको सफाया ग¥यो सामाखुसीमा । चरी इन्काउन्टरझैँ घैँटे इन्काउन्टरको घटना पनि विवादमा तानियो । एमालेमा आबद्ध चरी इन्काउन्टरताका एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेहरू सडकमा उत्रिएका थिए भने कांग्रेसमा आबद्ध घैटे मारिँदा कांग्रेस नेता जगदीशनरसिंह केसीलगायत सडकमा उत्रिए ।
काठमाडौँको छाउनीमा मारिएका दिवाकर चन्द, नेपालगञ्जमा २०६२ मा मारिएका हेमकार परिवारको हत्या, २०५७ मा लुभुमा मारिएका चक्रबहादुर थापाको हत्या ,२०६० मा कीर्तिपुरमा लखेटीलखेटी मारिएका अमर लामा र गोठाटारमा मारिएका तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका पीएसओ कुबेर कार्कीको हत्याको रहस्य भने यो वर्ष पनि खुल्न सकेन ।
चर्चित दुई अनुसन्धान
म्याच फिक्सिङको जालो
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा किन नेपालले सफलता पाउन सकिरहेको छैन ? आखिर के भइरहेको फुटबल खेलमा ? आखिर के खेल भइरहेको छ फुटबल खेलभित्र ? खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शन उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि आउने निराशाजनक प्रदर्शनले फुटबल प्रेमी नेपालीको मनमा बारम्बार यस्तै प्रश्न खेलिरहे पनि कतैबाट उत्तर आउन सकेको थिएन । २०७२ असोज २७ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले फुटबल खेलको मैदानमा भइरहेको आपराधिक खेलको पर्दा उठाउँदा धेरै हदसम्म माथिका प्रश्नको उत्तर निस्कियो ।
राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्रिय गानको शपथ लिएर मैदानमा उत्रिने राष्ट्रिय खेलाडीले खेलका दलालसँग मिलेर खेल मिलेमतो गर्ने गरेको अभियोगमा महाशाखाले फुटबलको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सागर थापा, खेलाडी रितेश थापा र सन्दीप राई र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विकाससिंह क्षत्री र अञ्जन केसीलाई पक्राउ ग¥यो । राष्ट्रिय टोलीका फिजियो थेरापिस्ट डेविज थापा समेत यसमा जोडिए । तर, उनी फरार थिए ।
अन्य देशमा बेलाबखत खेलमा हुने मिलेमतो सार्वजनिक हुने गरे पनि नेपालका लागि भने यो बिल्कुल नयाँ प्रकृतिको अपराध थियो । खेलमा भइरहेको झेलको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीसमेत पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । उसलाई अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी र स्पोर्ट राडारले सघाए ।
आठ खेललाई मिलेमतोको शंकामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीसामु पक्राउ परेका खेलाडीमाथि लगाउने अभियोगकै संकट थियो । खेल मिलेमतोसम्बन्धी कानुनको अभाव र अभियोगअनुसार आकर्षित हुने अन्य कानुन नहुँदा प्रहरीले अन्तमा देशको झन्डा बोकेर गरेको अपराधलाई राष्ट्र विरुद्धको अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै त्यही कानुनको फेरो समात्यो ।
अनुसन्धानमा अञ्जन खेल मिलेमतोका मुख्य नाइके देखिए । कप्तान सागर र गोलकिपर रितेश मुख्य सहयोगी । प्रहरीले यी तीन जनाले लिएको रकम विवरण खुलायो । अन्य दुई खेलाडीले मिलेमतो गरे बापत आएको रकम बाँडेको दाबी ग¥यो ।
खेल मिलेमतोको अभियोगमा पक्राउ परेका खेलाडीमाथि लगाइएको राष्ट्र विरुद्धको अपराधको अभियोगबारे प्रारम्भदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । खेल समीक्षकहरू अभियोगको विपक्षमा उभिए भने सरकारी पक्ष राष्ट्रिय खेलाडी जो झन्डाको कसम खाएर अन्य देशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल खेल्न गएका हुन्छन् उनीहरूले पैसाका लागि खेल हार्नु भनेको राष्ट्र विरुद्धको अपराध भएकोमा अडियो ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्तादेखि थुनछेकको बहसको समयसम्म यही मुद्दा प्रमुख बन्यो । अन्तमा अदालतले खेलाडी र उनका आफन्तको नाममा विदेशबाट आएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेकाले उन्मुक्ति नपाउने भन्यो । अदालतले सरकारी अधिकारीलाई उनीहरूले गरेको कसुर कसरी राष्ट विरुद्धको अपराध हुन्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्यायो । उसले न खेलाडीका कानुनी सहयोगीको मागदाबीझै उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्यो न सरकारी वकिलको मागझै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उसले खेलाडीलाई धरौटीमा छाड्यो । अहिले पनि मुद्दा विशेषमा जारी नै छ । मिलेमतोमा घरेलु लिगसमेत विवादमा तानिने गरेकाले प्रहरीले तत्कालीन अवस्थामा घरेलु लिगलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर, त्यो दाबी कार्यान्वयनमा आएन ।
नक्कली चिकित्सकको जालो
सामान्य रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेका बिरामीको मृत्यु हुँदा होस् या हातको उपचार गर्न जाँदा खुट्टा काटिने घटना हुन्, नेपालका चिकित्सक पटक–पटक शंकाका घेरामा पर्दै आएका थिए नै । नक्कली चिकित्सकको बिगबिगीका घटनासमेत सार्वजनिक नभएको हैन । चिकित्सा र चिकित्सकजस्तो गम्भीर विषय विवादको घेरामा तानिदै गए पनि राज्य मौन बस्यो लामो समय ।
चिकित्सक अनुमतिपत्रका लागि हुने परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेपछि बल्ल राज्यका जिम्मेवारी निकायलाई लाज लाग्यो । चिकित्सा क्षेत्रमा आखिर भइरहेको के हो ? प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को संयुक्त एकमहिने प्रयासले चिकित्सकमाथि उठ्दै आएको आशंका विनाकारण हैन रहेछ भन्ने पुष्टी गर्दै नक्कली चिकित्सकको हुल नै पक्राउ ग¥यो ।
पढ्दै नपढी डाक्टर बन्दै हिँडेका र नक्कली सर्टिफिकेटको भरमा एमबीबीएस र एमडीसम्म अध्ययन गरी चिकित्सा पेशामा संलग्न दुवै प्रकृतिको अभियोगमा माघ २३ मा मोहम्मद अहमद सिद्धिकी, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, सन्तोषकुमार यादव, शैलेन्द्रकुमार महतो, मोहम्मद कमरुल हक, तुलसीकुमार महतो, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु शाह, विनिता यादव, रामबाबु गिरी र अफजाल हुसेन पक्राउ परे । पक्राउ परेका चिकित्सकसँग रसिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, बंगादेशबाट एमबीबीएस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र थियो । पक्राउ परेकामध्ये कोही निजी अस्पतालका स्त्रीरोग विज्ञ थिए भने कोही सरकारी अस्पतालमा कार्यरत थिए ।
पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा कम पढेका डाक्टर थिए पशुपति, जसको शैक्षिक योग्यता थियो कक्षा ८ । भारतबाट एमबीबीएसको सर्टिफिकेट ल्याएर उनी पशुपति मेडिकल कलेजमा चिकित्सकको रूपमा कार्यरत थिए । मेडिकल काउन्सिलको सर्टिफिकेट पाउन उनी १६ पटक परीक्षामा सहभागी भए पनि पास हुन सकेका थिएनन् ।
सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता थियो विनिताको । एमडी अध्ययन गरेकी उनी चितवनको मेडिकल कलेजको परीक्षा लिने प्रश्नपत्र बनाउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेकी थिइन् । पक्राउपछि उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सक शिक्षा पढेको खुलेपछि आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् र अझै उपचाररत नै छिन् । अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा चैतसम्म पुग्दा नक्कली चिकित्सकको संख्या १७ पुगिसकेको छ ।
पक्राउ परेका चिकित्सक अदालतबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन् । काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरूको हकमा उसले मुद्दा नटुंगिएसम्म निलम्बन गरेको छ । प्रहरीको सूचीमा नक्कली चिकित्सकको संख्या २५ छ भने अन्य चिकित्सकविरुद्ध निवेदन आउने क्रमसमेत जारी छ ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७२ ०२:४५ शनिबार
.gif)
