पार्टी सभापति भएको पाँच वर्षसम्ममा न उनले पार्टीलाई सही नेतृत्व गर्न सके, न त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो पदलाई मर्यादित बनाउन सकेका छन्। विधि र प्रक्रियाको सुगा रटाइ गर्ने सभापति कोइरालाले पार्टी असंवैधानिक हुनबाट जोगाउन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ संविधानमा पनि थप व्यवस्था गर्न गरेको ...लबिङ'ले उनी कस्तो विधि र प्रक्रियामा छन् भन्ने छर्लंग भएको छ। नेतृत्वले चाहेको भए पार्टी महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। पदावधि सकिएलगत्तै महाधिवेशनका लागि तयारी थालेको भए उनी विधि र प्रक्रियालाई पछ्याउने नेता हुन् भन्ने ठाउँ बाँकी रहन्थ्यो। तर, कुनै पनि हालतमा पार्टी सभापति नछोड्ने मनस्थितिमा रहेका कोइरालाले अन्ततः कांग्रेसले अनुसरण गर्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा नै मोसो दलेका छन्। संविधानतः पार्टी गैरकानुनी हुने बेलासम्म कुर्सीमा टाँसिरहने कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी अनुसरण गर्न सक्छन्? लोकतन्त्रका लागि यसो गरियो, उसो गरियो भन्दै उनले गर्ने दाबीलाई उनकै व्यवहारले खण्डन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला निष्ठावान र स्वच्छ छवि भएको नेताका रूपमा अझै प्रचारित छन्। तर, उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले गरेको मनोमानी खोतल्ने हो भने उनी अहिलेसम्मकै भ्रष्ट सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित हुनेछन्। संविधान निर्माणको चटारो र संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै कोइराला सरकारमा मन्त्री बनेका अधिकांशले गरेको मनलाग्दीमा कसैको आँखा परेको छैन। महाभूकम्पपछि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि जुटेको सहयोगको दुरुपयोग होस् या पुनर्निर्माणमा उनले देखाएको उदासीनता, प्रायः सबै विषयमा प्रधानमन्त्री अलोचनाबाट जोगिने ठाउँ छैन। पुनर्निर्माणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने काम सके पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पपीडितले राहत स्वरूप पाउने के हो? बास निर्माणका लागि यसअघि प्रचार गरिएको दुई लाख पाउने हुन् कि होइनन्? घर बनाउनका लागि सहुलियतमा दिने भनिएको ऋण भूकम्पपीडितले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? त्यसबारे अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि उनी नै भएकाले पुनर्निर्माणमा उनको अवधारणा के हो? त्यो जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। अस्थायी टहरोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका भूकम्पपीडितका लागि हिउँद लाग्नु अगावै सरकारले के गर्ने हो? त्यो जनताले बुझ्नेगरी भन्नुपर्छ। प्राधिकारणका सीईओले मनकारी कलाकार सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले काभ्रेमा निर्माण गरिदिएको नमुना बस्तीको अवलोकन गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै फोटो सेसन गर्दैमा पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन। कालाकारहरूको व्यक्तिगत प्रयासले सुन्दर नमुना बस्ती निर्माण हुन सक्छ भने राज्यले पहल थाल्ने हो भने भूकम्पप्रभावित जिल्लामा यस्ता थुप्रै नमुना बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चेत प्रधानमन्त्री कोइराला तथा प्राधिकरणको सीईओमा आउन जरुरी छ।
मेडिकल क्षेत्रमा व्याप्त माफियाकरणविरुद्ध डा. गोविन्द केसी छैटौँ पटक सत्याग्रहमा छन्। यसअघिको सत्याग्रहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्छु भन्दै लिखित सम्झौता गरेर उनको अनशन तोडाएका थिए। सम्झौताअनुसार मेडिकल क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न तथा समाधानको उपाय पहिल्याउन प्राडा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदल प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै गठन गरेका थिए। जब माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझायो, त्यसपछि उनको निष्ठा फेरि डगमगाउन सुरु भयो। सरकार यो प्रतिवेदन लुकाउने मनसायमा देखियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बढ्दो जनदबाब र माथेमाको विश्वसनीयताको अगाडि सरकार धेरै दिन टिक्न सकेन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्योो। तर, सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको मूल सुझाव र डा. केसीको प्रमुख माग नै अस्वीकार गर्दै राजधानीमा थप नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीको नियत अझ प्रस्ट भएको छ। बाहिरबाट हेर्दा जति शालीन र शान्त देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री कोइराला त्यस्ता छैनन् भन्ने उनका क्रियाकलापबाट प्रस्ट भइसकेको छ। उनको निष्ठा र आर्दशको धरातल कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्नका लागि प्रशस्त प्रमाण उपलब्ध छन्। उनले पार्टीभित्र लादेको हैकमवादलाई हेर्दा नै उनी लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा टिक्ने नेता होइनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। उनी प्रचार गरिएजस्ता छैनन् भन्ने प्रमाण उनकै व्यवहार हुन्। देशको यो संक्रमणकालीन अवस्थाको नेतृत्व गर्ने ल्याकत उनमा छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७२ ०४:५० बिहीबार
