चार दलले गरेका १६ बुँदे सहमतिको विरुद्धमा रहेका मधेसवादी दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका केही दलले सुझाव संकलनका क्रममा जे–जस्ता व्यवहार प्रर्दशन गरे, त्यसलाई कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। १० वर्षे सशस्त्र माओवादी विद्रोह र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउने एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपालले अघि सारेका माग जनताले तिरस्कार गरिसकेका छन्। राजनीतिक एजेन्डाभन्दा पनि धर्मको आडमा आफ्नो राजनीति अघि बढाउने दाउ खोजिरहेको राप्रपा नेपालले उठाएका परिवर्तनविरोधी मागलाई संविधानमा समेट्न सकिँदैन। तर, १६ बुँदे सहमतिमा असहमति जनाएका मधेसवादी दलले उठाएका माग भने संविधान निर्माणका क्रममा समेटिनुपर्छ। नामांकन र सीमांकनबिनाको उधारो संविधानको हतारोलाई भने १६ बुँदे पक्षधर दलका नेताहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानको सबैभन्दा जटिल विषयलाई थाती राखेर जारी गरिने संविधान कार्यान्वयनमा आउँदा हुने कठिनाइका बारेमा बेलैमा विचार गर्नुपर्छ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रशस्तै त्रुटि रहेको नागरिकले औँल्याएका छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो दलका एजेन्डा संविधानमा परे कि परेनन् भनेर त्यही ढंगले सुझाव दिए पनि नागरिक तहबाट आएका केही सुझाव 'जेन्युन' छन्। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको फेरबदल देखेर वाक्कदिक्क भएका नागरिकले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा सुझाव दिएका छन्। पाँच वर्ष टिक्ने दिगो सरकारको परिकल्पनाबिना देशमा स्थायित्व सम्भव नहुने नागरिकको बुझाइ देखिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने र मिलिजुली सरकार चलाउने अवस्थामा सरकार जहिले पनि अस्थिर हुने अवस्थाबाट मुक्त हुन प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने सुझाव नागरिकले दिएका छन्। संघीयताको सीमांकन र नामांकन अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने सुझावलाई पेलेर अघि बढ्न खोजियो भने जारी हुने संविधान नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने औजार पनि बन्न बेर छैन। त्यसैले अबको काम भनेको प्राप्त सुझावलाई कसरी मस्यौदामा समेटेर अत्यधिक सहमतिमा संविधान जारी गर्ने भन्नेमा नै मुख्य दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जनताबाट सुझाव लिने क्रम सकिएकाले अब तिनलाई समेट्ने जिम्मेवारी संवाद समितिको हुने बताएका छन्। संवाद समितिले छलफल गरेपछि मस्यौदा परिमार्जन हुनेछ। त्यसैले १६ बुँदेमा सहमति गरिएकै छ, संविधान जारी गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर प्राप्त सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम कतैबाट नहोस्। संविधान जारी गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरूमा शक्तिको दम्भ नपलाओस्। सकेसम्म सबैका सुझावलाई समेटेर संविधान सबैले अपनत्व महसुस गर्ने दस्तावेज बन्नुपर्छ। संविधान दलगत विचारभन्दा माथि उठेर निर्माण गरिने विषय हो भन्ने कुरा नबुझ्दा दलका नेताहरूले घोषणापत्रमा राख्ने खालका वाक्य पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पारेका छन्। त्यो अब सच्याउने बेला भएको छ। संविधानले तत्कालका राजनीतिक विषयलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यो पुस्तासँगै भावी पुस्ताको कसरी भलो गर्न सक्छ भन्ने छनक दिन सक्नुपर्छ। कमसे कम भावी पुस्ताले थोरै तलमाथि गरेकै भरमा ऐतिहासिक संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले काम गर्न सकोस्। भावी पुस्ताका लागि अहिले नै सबै विषय टुंगो लगाउन सकिने पनि होइन। संविधानमा निरन्तर संशोधन हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसैले अहिले सकेसम्म सबै पक्ष अटाउने र भविष्यमा जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँ संशोधन गर्न सकिने गरी संविधान निर्माण गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा संविधान लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात् गरेर हिँडन सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ। यसमाथि कसैले कुदृष्टि राख्न सक्ने छिद्रहरू संविधानमा छोड्नु हुँदैन। संविधान शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै जनताका अधिकार रक्षा गर्न सक्ने दस्तावेज बन्नुपर्छ। यसमा दलगत स्वार्थको गन्ध आउनु हुँदैन।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७२ ०१:१२ आइतबार
