मापदण्डको बारेमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउनासाथ चौतर्फी विरोध भइसकेको छ। नयाँ पुस्ताका फिल्मकर्मीले सञ्चारमन्त्रीलाई समेत गुहारिसकेका छन्। धेरैजसो पुराना निर्देशक तथा निर्माताहरू चाहिँ बोर्डको पक्षमा उभिएका छन्। फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो हालीमुहाली यथावत् रहोस् भन्ने स्वार्थ बोक्ने पुराना फिल्मकर्मीहरूले मापदण्डको समर्थन गर्नु कुनै आश्चर्य होइन।
सिन्डिकेट गरेर नयाँ प्रतिभालाई बाटो छेक्नखोज्ने पुराना फिल्मकर्मीको नियत पहिले पनि अस्तित्वमा थियो। एकताका पेशागत संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता संघको सिफारिसविना निर्माताले फिल्म बनाउन पाउँदैन थिए। सदस्य नबन्नेलाई संघले सिफारिस नै दिँदैनथ्यो। त्यो सिन्डिकेटलाई अदालतमार्फत तोड्ने व्यक्ति अहिलेको बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई नै थिए। त्यतिखेर सिन्डिकेटलाई तोडेर प्रशंसा बटुलेका राईले अहिले आफैँ 'सिन्डिकेट' लागू गरिदिएका छन्।
फिल्ममा बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिनु फिल्म क्षेत्रको विकास हुनु हो। लगानी नभित्रिनु चाहिँ विनाश हो। लगानी भित्रिएन भने कलाकार, प्राविधिक, उपकरण व्यवसायी, वितरक, प्रदर्शकको कारोबारमा मन्दी छाउनेछ। फ्लप र झुर फिल्मले पनि धेरैलाई रोजगार बनाएर योगदान दिइरहेको हुन्छ। चलचित्र विकास बोर्डले यो तथ्य मनन गर्नुपर्छ।
फिल्म भनेको बौद्धिक माध्यम हो। फिल्म निर्देशन विषय लिएर कलेज पढ्दैमा, पाँचवटा फिल्ममा सहायक निर्देशनको अनुभव हासिल गर्दैमा उसमा बौद्धिकता पलाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। नयाँ फिल्मकर्मीको बौद्धिकता नाप्ने एकमात्र माध्यम उसले बनाउने फिल्म नै हो र यसका लागि उसलाई फिल्म बनाउन दिइनुपर्छ। राम्रो बने टिक्छ, नबनाए टिक्दैन।
फिल्म निर्देशन गर्न चाहनेले लगानीकर्ता, कलाकार र अरू टिमलाई विश्वस्त बनाउनसक्छ भने उसलाई कसैले रोक्न मिल्दैन। फिल्म विधा चलचित्र विकास बोर्डको पेवा होइन। कसलाई फिल्म बनाउन दिने, कसलाई नदिने भन्ने अधिकार बोर्डलाई छैन। बोर्ड शासक होइन, सेवक हुनुपर्छ। अहिले त झन् बोर्डमा लोकतान्त्रिक भनिने कांग्रेस पार्टीबाट पठाइएका राजकुमार राई अध्यक्ष छन्।
पुँजीवाद र खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेस पार्टीको सरकार र उसको निकायले यस्तो निरंकुशतन्त्रलाई कसरी अँगाल्न सकेको? सरकारले चाहिँ लगानी भिœयाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, उसकै निकाय चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ लगानी गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित गर्ने?
पाँचवटा फिल्ममा सहायक बनेपछि पूर्ण निर्देशक बन्छु भनेर उद्योगमा आउने युवालाई कुनै पनि निर्देशकले सहायक लिँदैनन्। किनभने, छैटौँ फिल्ममा आफ्नो भाग खोसिनसक्छ भन्ने डर पुराना निर्देशकमा प्रशस्त छ। स्वाभाविक गतिमा सहायक निर्देशक हुँदै पूर्ण निर्देशक बन्ने प्रयास गर्दा कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ। १० वर्षमा त जोसुकैको जाँगर र रचनात्मकता खस्किसक्छ। जाँगरिला निर्देशकको अभाव हुनेछ त्यतिबेला।
फिल्म भनेको साहित्य, ललितकला र संगीतजस्तै सिर्जनाको माध्यम हो। उपन्यास छपाउनुअघि पाँचवटा कथा छापिसकेको हुनुपर्ने, चित्र बनाउन चाहनेले ललितकला क्याम्पस पढेको हुनैपर्ने र एल्बम निकाल्न चाहनेले १० वर्ष संगीतको प्रशिक्षण लिएको हुनैपर्ने नियम आयो भने के होला? अहिले विकास बोर्डका पदाधिकारीको जस्तै सोच भएका व्यक्ति भोलि विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगे भने यस्तो नियम नआउला भन्न सकिन्न।
'कबड्डी'जस्तो लोकप्रिय फिल्म दिने निर्देशक राम गुरुङ र ब्लकबस्टर फिल्म 'लुट'का निर्देशक निश्चल बस्नेतले न त पाँचवटा फिल्ममा सहायक भई काम गरेका थिए, न त कलेजमा फिल्म निर्देशन नै पढेका हुन्। २०७१ सालको सुपरहिट फिल्म 'जेरी'का निर्माता मनोज शेरचनले त्यसअघि कुनै पनि निर्मातासँग साझेदारी गरेका थिएनन्। पुराना निर्माताले बनाउन नसकेको फिल्म उनले पहिलो प्रयासमै बनाइदिए।
फिल्मको गुणस्तर वृद्धि गर्न यो नियम ल्याइएको तर्क दिन्छन् बोर्डका पदाधिकारीहरू। तर, उनीहरूको बुझाइ गलत छ। यो नियमले गुणस्तर बढ्ने होइन, उल्टै घट्छ। गुणस्तर बढ्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ। नयाँ लगानीकर्ता र नयाँ जनशक्तिको प्रवेश भएन भने प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन। प्रतिस्पर्धा भएन भने गुणस्तर घट्छ।
अहिले बनेका ९० प्रतिशत फिल्म गुणस्तरहीन छन्। ती फिल्म अहिले तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने निर्देशकले नै बनाएका हुन्। त्यसैले फिल्म उद्योग असफल छ भने त्यसको दोष पुराना फिल्मकर्मीलाई नै जान्छ। जसले गर्दा उद्योग धराशायी भएको हो, उसैलाई पो दण्डित गर्नुपर्ने हो नि। विचरा जो यो उद्योगमा प्रवेश गरेकै छैन, उनीहरूलाई किन सजाय दिने?
पुराना फिल्मकर्मीले बनाएका फिल्म बजारमा नबिकेको अवस्थामा झन् नयाँ सोच र शैलीको उत्पादनको खाँचो पर्छ। यसका लागि नयाँ फिल्मकर्मीको प्रवेश हुन जरुरी छ। नयाँ सोच र शैलीको विकासका लागि फिल्म कलेज पढ्नैपर्छ वा फिल्म क्षेत्रको अनुभव सँगाल्नैपर्छ भन्ने छैन। स्वअध्ययनले पनि मान्छेलाई योग्य बनाउँछ। तर, बोर्डको मापदण्डले स्वअध्ययन नगर्नू भन्ने आदेश दिन्छ।
स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको अन्तरिम संविधानसँग बाझ्ने यो मापदण्डलाई तुरुन्तै सच्चाएर मात्र पुग्दैन। चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ लगानी र नयाँ जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने थप सुविधाको घोषणा समेत गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७२ २१:५५ शनिबार
