यो महाविपत्तिका बेला सबैभन्दा सबल र बलियो देखिनुपर्ने सरकार नै फितलो र कमजोर भएपछि अहिले चौतर्फी विभिन्न समस्या देखापर्न थालेका छन्। राहत वितरणमा अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। राहतका लागि भन्सार छुटमा कसले कति सामान भिœयायो, त्यसको अत्तोपत्तो छैन। पीडितका लागि वितरण गर्न भनेर भन्सार छुटमा ल्याइएको एक लाख सोलार प्यानल कहाँ कति वितरण गरियो, त्यसको रेकर्ड छैन। राहतका नाममा विनाभन्सार आयत गरिएका सामान व्यापारीकोमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण भइरहेको छ। पीडितका लागि थोत्रा कपडा वितरण गरेर समाजसेवी कहलाउनेहरू पनि थुप्रै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले कुहिएको चामल वितरण गरेको सार्वजनिक भएको छ। डब्लूएफपीले वितरणका लागि नेपालगञ्जस्थित खाद्य गोदाममा भण्डारण गरिराखेको दाल खान अयोग्य भएको अनुगमनका क्रममा पत्ता लागेको थियो। खाद्य सुरक्षाका लागि नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा कार्यरत जिम्मेवार निकायले नै कुहिएको चामल वितरण गर्ने तथा कुहिएको दाल वितरणका लागि भण्डार गरेर राख्ने जस्ता हर्कतको जति नै कडा शब्दमा निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। दाता रिसाउँछन् कि भनेर डब्लूएफपीलाई कूटनीतिक च्यानलबाट कारबाही गर्ने सरकारले बताइरहेको छ। तर, यो विपत्का बेलामा पनि सहयोगका नाममा मनपर्दी गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। राहत र सहयोगका नाममा पीडितको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन। खाद्यान्न अभाव हुने कर्णाली अञ्चलमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाइरहेको डब्लूएफपीले जाजरकोटमा सडेको चामल वितरण गरेका कारण झाडापखालाको महामारी फैलिएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यूएन अन्तर्गतको जिम्मेवार संस्थाले त यो हदसम्मको लापरबाही गर्छ भने अन्य स–साना संघसंस्थाले गरिरहेका काम कति त्रुटिपूर्ण होलान्? यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
भूकम्पले घरबार गुमाएकालाई विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा समाजसेवी संस्थाहरूले यति हजार घर बनाइदिन्छौँ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको धेरै दिन भएको छैन। देशको ठूलो औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले पनि सात सयदेखि दुई हजार डलरसम्मका नमुना घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिले केही बाँसका भाटा र जस्तापाता उपलब्ध गराएर पीडितलाई धेरै आर्थिक भार पर्नेगरी चौधरी ग्रुपले टहरा निर्माण गर्न थालेको छ। स्थानीयलाई उपयुक्त नहुने मोडल र साइजका टहरा निर्माण गरेर ग्रुपको लोगो टाँस्दै हिँड्ने योजनामा चौधरी ग्रुप लागेपछि भूकम्पपीडितहरू सरकारले केही राहत रकम उपलब्ध गराए आफैँ घर बनाउने बताइरहेका छन्। नमुना घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको चौधरी ग्रुपले जम्मा ३० हजार रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराएर पाँचजना पनि राम्रोसँग नअट्ने टहरा बनाउन थालेको छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो महाविपत्तिमा पनि व्यापारीलाई पीडितहरूको नाममा थप कमाइ गर्नु छ। उनीहरू भूकम्पले भग्नावशेषमा परिणत भएका बस्तीमा पनि आफ्नो लोगो टाँगेर ब्रान्डिङ गर्ने धुनमा छन्। चौधरी ग्रुपजस्तै अन्य जुन निकायले जे–जे गर्छु भनेका छन्, त्यो काम कसरी गर्दै छन् र प्रचार गरेअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम सरकारको हो। चौधरी ग्रुपजस्ता संस्थाले विदेशी पार्टनर तथा संस्थाबाट पनि सहयोग लिएर काम गर्ने भएकाले उनीहरूले संकलन गरेअनुसार रकम खर्च गरे/गरेनन् भनेर अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो। त्यसैले पीडितका नाममा ठूलठूला गुड्डी हाँक्ने र कामका नाममा सिन्कोसमेत नभाँच्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। पीडितका नाममा व्यापर गर्न खोज्नेहरूले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
प्रकाशित: १४ असार २०७२ ००:४६ सोमबार
