यसैवर्षदेखि उपत्यकाका सबै आंगिक क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि हट्यो। विद्यार्थी संगठनहरूको चर्को दबाब थेग्न नसक्दा त्रिवि पछि हट्न बाध्य भयो।

गत वर्ष त्रिविले विश्व बैंकको सहयोगमा केन्द्रीय विभागबाट सुरु गरेको सेमेस्टर प्रणाली यस वर्षदेखि उपत्यकाका सबै आंगिक क्याम्पसममा लागू गर्ने योजना बनाएको थियो। उक्त तयारीका लागि विश्वविद्यालयसँग एक वर्षभन्दा बढीको समय थियो। जसमा विद्यार्थी संगठनहरूले सुरुदेखि नै उठाएका माग भौतिक संरचनाको मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा हुनुपर्नेलगायत विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि प्रशस्त समय थियो।

आखिर आफैँले गरेको निर्णय लागू गर्न किन असक्षम भयो विश्वविद्यालय? शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषणमा विश्वविद्यालयको निर्णय स्थगित हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोषी त्रिवि आफैँ हो। 'सुरुमा सेमेस्टर लगाउने निर्णय त्रिविको आफ्नै थिएन,' उनी भन्छन्, 'यसरी अरूले गरेको निर्णयमा विचार नपुर्याउउँदाको नतिजा राम्रो आउँदैन। विश्व बैंकले सहयोग गरेकै भरमा सेमेस्टर लागू गर्न राजी भएका त्रिविका पदाधिकारीले यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग न छलफल गरे न यसका चुनौतीलाई नियाल्ने प्रयास गरे।'

सरकारी संयन्त्रको समेत अनुभव लिएका शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँ भने सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्दा सुरुमा त्रिविका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनले मिलेर पैसा लिएपछि तयार भएको र अहिले बखेडा झिकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजनीति गर्न पल्केका विद्यार्थी संगठनहरू सेमेस्टर प्रणालीको साटो वार्षिक प्रणाली नै जाती मान्छन्। फेरि त्रिविको अहिलेको नेतृत्वसँग योभन्दा बढी केही आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन।' उनको विश्लेषणमा कतिपय विद्यार्थी संगठन शिक्षाको विकासभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाउने ध्यानमा बढी केन्द्रित छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी संगठनको दबाबमा निर्णय स्थगित हुनुलाई त्रिविको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको मान्छन्।

विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षाको विकासका लागि गरिने हरेक निर्णय सबै पक्षले सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने हुँदैन। शिक्षाविद्् माथेमा भन्छन्, 'तर यसो भन्दैमा हरेकका स–साना मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले, कतिपय अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठनलाई पेलेरै भए पनि जान सक्नुपर्छ।'

उता, नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता यूपी लामिछाने भन्छन्, 'विद्यार्थी संगठनले राजनीति गर्नैका लागि विरोध गर्नु जायज होइन। हामी सेमेस्टरको विरोधी हुँदै होइनौँ। तर, सेमेस्टर सञ्चालनपूर्व विश्वविद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हो।'

सेमेस्टर प्रणाली वार्षिक प्रणालीको तुलनामा राम्रो प्रयास भन्दै शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, 'त्रिविले विश्व बैंकको सहयोग चाहिँदैन, हामी आफैँ गर्छौं भन्न सक्नुपर्ने थियो। शिक्षकहरू पीएचडी गरेकालाई मात्रै राख्ने हो भने सोही अनुसारको तयारी हुनुपर्थ्याे। नियमित नहुने विद्यार्थीलाई विकल्प दिनुपर्ने थियो। अथवा, विद्यार्थीलाई नियमित गराउने विषयमा तयारी हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। फलस्वरूप आफैँ निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था त्रिविसमक्ष आइलाग्यो।'