अब सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले विभागीय स्वीकृतिबिना विद्यालय समयभित्र अन्य काम गर्न नपाउने भएका छन्। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शिक्षा विभागले शिक्षकहरूलाई स्वीकृतिबिना पढाउनेसहितका अन्य काम गर्न रोक लगाएको हो।

शिक्षकहरूले विद्यालय समयभित्र अन्य काम पनि गरेपछि पढाइमा असर परेको जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धेरै उजुरी परेपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले विभागीय स्वीकृतिबिना शिक्षकहरूलाई विद्यालयको बाहेक अन्य काममा लाग्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। विद्यालय समयभित्र अन्य शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्न विभागीय स्वीकृति प्रदान नगर्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ।

'अन्य संस्थामा अतिरिक्त समय काम गर्दा विद्यालयको नियमित पठनपाठन तथा गुणस्तरमा कुनै कमी नआउने गरी विद्यालयको पूर्णकालीन समयबाहेकका लागि मात्र आंशिक शिक्षण र प्रशिक्षणका लागि विभागीय स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने' निर्देशनमा उल्लेख छ। विद्यालयका शिक्षकहरूले क्याम्पस तहमा काम गर्दा अनिवार्य रूपमा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्नेछ। आफू कार्यरत रहेकै विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तह पठनपाठन गर्दा भने विभागीय स्वीकृति लिन नपर्ने तर अन्यत्र सञ्चालित उच्च माविमा काम गर्दा भने स्वीकृति लिनुपर्ने विभागको निर्देशन छ।

शिक्षकहरूले आफ्नै विद्यालयको उच्च माविमा पढाएर छुट्टै पारिश्रमिक लिँदै आएकोमा अब भने बन्देज लगाइएको छ। निर्देशनमा 'एउटै विद्यालयमा विभिन्न तह एउटै समयमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्थामा माथिल्लो तहका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहमा अध्यापन गरेबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक नदिने' उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा सञ्चालित उच्च माध्यमिक तहमा माथिल्लो तहका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका तल्लो तहका शिक्षकले अध्यापन गर्दा नेपाल सरकारको अनुदानबाट अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट न्यूनतम प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ। शिक्षा नियमावलीअनुसार विभागीय स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित शिक्षकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र त्यसको कारबाही टुंग्याउने तथा विभागीय स्वीकृतिको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित रूपमा राख्न भनिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयले प्राथमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकाबाट अंग्रेजी माध्यम तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेलगायत नाममा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।