२०२९ सालमा शाही औषधि लिमिटेडको नाममा बबरमहलमा कार्यालय स्थापना भएको थियो। ४५ रोपनी जग्गामा ४० हजार वर्ग फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कारखाना र प्रशासनिक भवन छ।
'आयातित औषधिहरूलाई प्रतिस्थापना गरी देशभित्रै सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्नेु लक्ष्यका साथ स्थापित लिमिटेड अहिले आफंै विस्थापितजस्तै अवस्थामा पुगिसकेको छ। सिटामोल, एमजिट, जीवनजलजस्ता नाम चलेका औषधी उत्पादन गर्दै आएको कार्यालय अहिले सलाइन र ग्लिसिरिन उत्पादनमा सीमित छ।
औषधि उत्पादन हुन नसकेपछि संस्थाले आफ्नो भवनमा भू–सूचना, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, शान्ति सचिवालयलगायतलाई भाडामा दिइसकेको छ। तर यसले कार्यालयका लागि चाहिने आवश्यक खर्च जुटाउन सक्दैन। यता सरकारले पनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ।
घरभाडा आए पनि २ सय २९ कर्मचारी कामविहीन हुँदा कार्यालय केही वर्षयता लगातार घाटामा गइरहेको छ। घरभाडाले मात्र नपुगेर कर्मचारीको तलब खुवाउन जमिन धितो राखेर ऋण लिएको महाप्रबन्धक ज्ञवालीले बताए। 'हामीले काम गर्न पाउने हो भने ऋण लिनुपर्ने थिएन,' उनले भने, 'तर हामीलाई माथि उक्सिन कहिल्यै दिइएन।' संस्थाको ऋण नै हालसम्म ६० करोड बराबर छ।
टेकुमा रहेको नेशनल टेड्रिङ लिमिटेडको अवस्था पनि उस्तै छ। जनताका लागि सर्वसुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने यो कार्यालय पनि खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा थलिएको निकै भइसक्यो। त्यसैले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीभन्दा पनि घरभाडातर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ। संस्थाको मुख्य कार्यालयबाट मात्र मासिक १८ लाख भाडा उठाउँदै आएको नेशनल ट्रेडिङ अहिले घाटामा छ। ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रीय कार्यालयको गोदाममा विभिन्न संघसंस्था तथा निजी कम्पनीले गोदाम खोलेका छन्।
संस्थाले देशभर रहेका घर तथा गोदामबाट वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको उपत्यकाका बिक्री व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले बताए। उसले गर्ने आम्दानी भनेको २ देखि ३ करोडमात्र हो। पेट्रोल पम्प सञ्चालन र केही सामग्री बिक्री गरेबापत सो बराबरको रकम आम्दानी हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।
नेशनल ट्रेडिङको खर्च भने आम्दानीको तुलना निक्कै बढी देखिन्छ। खर्च रकममा वृद्धि हुँदै जाँदा ५ वर्षयता ७५ करोड घाटामा गइसकेको छ। संस्थामा ३ सय १६ कर्मचारी छन्। कर्मचारीको तलब र बैंकको ब्याज गरी वार्षिक खर्च रकम १९ करोड पुग्ने गरेको श्रेष्ठले सुनाए। 'न चल्न सक्छ, न बन्द नै हुन्छ,' उनी गुनासो गर्छन्, 'ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छौं।
नेपाल औषधि लिमिटेड र नेशनल टे्रडिङजस्तै देशभरका ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांशको हाल लगभग यस्तै छ। ०६९र७० सम्ममा कुल संस्थामध्ये १९ वटा खुद नाफामा र १७ वटा खुद नोक्सानीमा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–०७१ मा उल्लेख छ।
नेपाल औषधि र नेशनल ट्रेडिङजस्तै घाटामा गएका खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगमलगायतले आफ्नो घरभाडामा लगाएका छन्। दुर्गमका लागि खाद्यान्न ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने, किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्न खरिद गर्ने तथा दैनिक उपभोगका खाद्यवस्तुको जोगाड गर्ने उद्देश्यले ०३१ सालमा खोलिएको खाद्य संस्थान पनि आफ्नो मुख्य काममा भन्दा भाडा उठाउनै तल्लीन देखिन्छ। १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थानले थापाथलीस्थित आफ्नो जमिन ट्रेड टावरलाई लिजमा दिएको छ। अन्य ठाउँमा रहेका गोदाम पनि भाडामा लगाएको छ।
सह–महाप्रबन्धक नवराज उपाध्यायका अनुसार गोदाम तथा जमिनबापत संस्थानले वार्षिक २ करोड ५० लाख भाडा उठाउने गर्छ। खाद्य संस्थानले देशको दूर–दराजमा खाद्यान्न पुर्याथउन चासो देखाउनुपर्ने हो तर उसले आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा सोचेजति सफलता पाउन सकेको छैन।
कला–संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि स्थापना भएको सांस्कृतिक संस्थानले पनि आर्थिक मारका कारण आफ्नो कार्य गर्न सकिरहेको छैन। उसको आफ्नै भवन अहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ। एक व्यावसायिक कम्पनी वार्षिक १ करोड ७ लाख बुझाउने गरी सांस्कृतिक संस्थानको भवनमा शान जमाएर कारोबार गरिरहेको छ।
जहाज उडाउने नेपाल वायुसेवा निगमसँग पर्याप्त जहाज नै छैन। नयाँ जहाज किनेर अन्य वायुसेवा निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यो संस्थान पनि घरभाडामै रुमल्लिएको देखिन्छ। निगमको न्युरोड गेटस्थित बिल्डिङ अहिले भाडामा छ, जसबाट वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै निगमले राजधानीभन्दा बाहिरबाट पनि वार्षिक ५० लाख भाडा उठाइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्मा बताउँछन्।
घाटैघाटा
सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकणको नीति पछि सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार रहेका कतिपय क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै संस्थानको क्षमतामा ह्रास आएको कतिपयको बुझाइ छ। बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो दक्षता बढाएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र फस्टाउँदै जानुले धरायसी बन्न पुगेका हुन्। पुँजी, कच्चा पदार्थ, सरकारी संरक्षण र बजार हुँदाहुदै पनि सरकारी उद्योग टिक्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। कतिपयले उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको पनि देखिन्छ तर सफल भएका छैनन्।
सार्वजनिक संस्थानको स्थिति कतिसम्म बिग्रेको छ भने भवन भाडामा दिन नसक्ने संस्थानहरू जमिन बेच्ने तरखरमा समेत पुगेका छन्। देशका हावापानी सुहाउँदो जडिबुटी खेती गरी स्वदेशी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ जुटाउने, तथा प्रशोधित पदार्थको निर्यात व्यापार वृद्धि गरी देशको आयात प्रतिस्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जडिबुटी खेती गर्नेभन्दा पनि भएकै जमिन बेच्ने तरखरमा छ। 'भक्तपुरमा रहेको १४ रोपनी जमिन बिक्री गरेर कम्पनीलाई सक्षम बनाउने प्रयासमा छौं,' प्रशासन प्रमुख रेवतीराज अधिकारी बाध्यता सुनाउँछन्, 'हामीसँग अरू विकल्प रहेन।' संस्थानमा हाल स्थायी ९८, करार ४३ र अन्य ८७ गरी २२८ कर्मचारी कार्यरत छन्।
आफ्नो मूल काम गर्न नसकेर अन्य काममा मोडिनुलाई बाध्यतामात्र नभएर संस्थानको दुरवस्था भएको बताउँछन्, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदी। 'संस्थानको काम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो,' उनले भने, 'तर त्यो हुन नसकेर भाडातर्फ मोडिनु दुःखलाग्दो कुरा हो।'
घिटिघिटी चलिरहेका संस्थानहरूले न जनतालाई भरपूर सेवा पुर्यालउन सकेका छन् न त कर्मचारीको मनोबल नै बलियो बन्न सकेको छ। प्रवक्ता सुवेदी त चल्न सक्ने संस्थानलाई राज्यले चलाउनुपर्ने र चल्न नसक्नेलाई बन्द गर्नु नै बेस् हुने धारणा राख्छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था र प्रतिस्पर्र्धी बजारको कारण आफ्ना सेवा र उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री गर्न नसकी संस्थान धरासायी भएको संस्थान सञ्चालक गुनासो गर्छन्। सार्वजनिक संस्थानको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिँदा पनि सरकार यी 'सेतो हात्ती' पाल्न बाध्य छ। संस्थाका कर्मचारी नै कि राम्ररी चलोस् कि बन्द होओस् भन्छन्, तर सरकार मौनजस्तै देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी सु'सुप्त अवस्थामा रहेका कतिपय सस्थानको आवश्यक्ता नरहेको सुनाउँछन्। उनी ति संस्थालाई कि अन्यसंग गाभ्नु पर्ने या विघटन गर्नु पर्ने तर्क राख्छन्।'तर यो सम्बन्धीत मन्त्रालयले प्रस्ट धारणा ल्याउनु पर्यो,' उनले भने, 'त्यसो हुन नसक्दा घिटिघिटि अवस्था लम्बीरहेको छ।'
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडा विकल्पका रूपमा कतिपय संस्थाले घरभाडामा लगाएको सुनाउँछिन्। 'आफ्नो कामलाई बाधा हुने गरी होइन, आवश्यक नभएकालाई भाडामा लगाएका हुन सक्छन्,' उनले भनिन्, 'कामको लागि चाहियो भने फेरि ती प्रयोग गर्न सकिन्छ।'
उद्योग मन्त्रालयले आफूअन्तर्गत रहेका १२ संस्थानमध्ये केहीलाई सञ्चालन गर्ने प्रयासमा रहेको सुनाइन्। 'मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका १२ संस्थानमध्ये सम्भाव्य अध्ययन गरेर प्राप्त रिपोर्टअनुसार अघि बढ्ने प्रक्रियामा छांै,' उनले भनिन्।
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड उपत्यका बिक्री व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठ भने विद्यमान कानुनकै कारण प्रतिस्पर्धामा समस्या आएको औंल्याउँछन्। 'खुल्ला नीति आए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा यो दुरवस्था आइलागेको हो,' उनी गुनासो पोख्छन्, 'भ्याट, भन्सार र कर छलेर सामान ल्याउन सक्ने गरी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं। यसको नियति राज्यसँगै हामीजस्ता संस्थानले भोगिरहेको तितो यथार्थ हो।'
दुई दशकभन्दा लामो सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण अभ्यासबाट पनि सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन। संस्थानहरूका नीतिगत एकरूपता नहुनु, कहिल्यै नसकिने विघटनको प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन, जग्गा अतिक्रमण, न्यायिक निकायमा गएका विषय, सम्पत्ति व्यवस्थापनको कठिनाइ, समायोजनको हिसाबमिलान, निजी क्षेत्रको विकास र लागनीको वातावरणमा पर्याप्त मात्रामा सुधार नहँ'दा संस्थानहरू अझै पनि घिडघिडोमै चलिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०६९र७० सम्ममा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानको खुद सञ्चित नोक्सान २० अर्ब ६१ करोड ९४ लाख रहेको छ। १ अर्बभन्दा बढी नोक्सानमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल आयल निगम २४ अर्ब ५४ करोड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण १४ अर्ब ४३ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ११ अर्ब ५३ करोड, नेपाल वायुसेवा निगम १ अर्ब १० करोड, खाद्य संस्थान १ अर्ब १८ करोड छन्।
सञ्चित नोक्सानीले गर्दा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई उपलब्धि हुनुपर्नेमा दायित्व मात्रै थोपर्ने काम भएको छ।
देशभरका कूल ३७ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष ०६९र७० मा ३० हजार ६ सय ९२ जना थिए। जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ९ हजार १५, दुरसञ्चार कम्पनीमा ५ हजार ५ सय ३० र कृषि विकास बैंकमा ३ हजार २६ छन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७१ ००:५७ शनिबार
