नेपाली कामदारका लागि मलेसिया पहिलो गन्तव्य हो। खाडी मुलुकमा भन्दा सहज र केही सेवा सुविधा बढी हुन थालेपछि कामदारको रोजाइमा मलेसिया पर्दै आइरहेको छ तर पछिल्लोपटक मलेसियाको रोजगारका विषयमा विवाद पनि हुँदै आइरहेको छ।

८० हजार रुपैयाँ लाग्ने लागतमा डेढ लाखसम्म असुल्ने म्यानपावरलाई सरकारले नियमन गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले कारबाही नगर्दा खुल्लमखुल्ला म्यानपावरले ठगी गरिरहेका छन्। त्यस्तै मलेसियाका लागि नयाँ–नयाँ व्यवस्था र नियम आउँदा मलेसियाको रोजगारी विवादमा आइरहेको छ।

एक वर्षअघि मलेसियाको भिसा शुल्कमा एकैचोटि करिब छ सय प्रतिशतले वृद्धि भएपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ। मलेसियाको भिसामा प्रोसेसिङ शुल्क लिइरहेको मलेसिया भीएलएन नेपालले अतिरिक्त शुल्क लिएको र कानुनविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दर्ता खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

तर, भीएलएनले आफू कानुनसम्मत चलेको र भिसा शुल्क मलेसिया सरकारको निर्णय भएको भन्दै घटाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

समितिको बैठकले गत शुक्रवार भीएलएनले गैरकानुनी रूपमा प्रोसेसिङ शुल्कबापत रकम उठाएको भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। सन् २०१३ नोभेम्बर १ देखि मलेसिया दूतावासले भिसा शुल्क सात सयबाट बढाएर ३९ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको र भीएलएन नेपालले प्रोसेसिङ चार्ज भन्दै रकम उठाएपछि यसको वैधतामाथि शंका गर्दै समितिले छानबिन थालेको थियो।

समितिले विभिन्न निकायबाट भीएलएनको कागजपत्र मगाएर अनुसन्धान गर्दै शुक्रवार दर्ता खारेजीको निर्देशन दिएको हो। समितिले भदौ २९ गते मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै भीएलएनमाथि सात दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। भिसा शुल्क ३२ सय वृद्धि भएपछि सुरुदेखि नै यसको विरोध हुँदै आएको थियो।

समितिका सभापति प्रभु साहले भीएलएन नेपालले मलेसिया जाने कामदारलगायत सबैसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएको र त्यो कानुनसम्मत नभएकाले दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको शुक्रवारलाई बताए। 'साथै अहिलेसम्म उठाएको पैसा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन गरिएको छ,' उनले भने।

साहले भिसा शुल्क सात सय तर प्रोसेसिङ शुल्क ३२ सय कुन आधारमा लिएको हो मलेसियासँग कूटनीतिक रूपमा जानकारी मागिने बताए पनि कुटनीतिक रूपमा मलेसियासँग जवाफ भने मागिएको थिएन।

भीएलएनले भिसामा अतिरिक्त शुल्क घटाउन नेपाल सरकारले पहल नगरेको जनाएको छ। भिसा शुल्क बढी र कानुनविपरीत भएकाले समितिले कम्पनी खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि भीएलएनले संस्था कानुनसम्मत चलेको दाबी गरेको हो। सोमवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग सबैमा दर्ता र स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको जानकारी दिएको छ।

भीएलएनका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले भीएलएन कम्पनी परराष्ट्र, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतमा दर्ता भएको बताए। 'हामीले कानुनी रूपमा सबै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएका छौँ तर पनि बेला–बेलामा दुःख दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'नियमसंगत काम गरेर सरकारलाई कर तिरिरहँदा पनि अनेकन दुःख दिन खोजियो।' भीएलएनलाई विवादमा ल्याएर नेता, सभासद्, मन्त्री, डन सबैले दुःख दिइरहेको उनले बताए। 'संस्था गैरकानुनी भए बन्द गरे हुन्छ, हाम्रो पनि आपत्ति छैन तर दुःख दिने नियत देखियो,' उनले भने, 'एक वर्षमा राज्यलाई २२ करोड कर तिर्ने कम्पनीलाई चौतर्फी प्रहार गर्न थालिएको छ। भीएलएन बन्द भएर फेरि आउँदैन भने ठीक छ तर व्यवसाय खोस्नका लागि यो हर्कत गरिएको हो।' भीएलएनको काम पाउन नेतादेखि मन्त्रीसम्म मलेसिया पुगेको उनले बताए। बायोमेट्रिक र फोसा पनि आउने प्रक्रियामा रहेको तर प्रक्रियामा भएकालाई आँखा चिम्लेर नियमसंगत चलिरहेको कम्पनीलाई प्रहार गरिएको उनको गुनासो छ।

भीएलएन सिस्टम मलेसियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भएकाले र त्यसमा लाग्ने सेवा शुल्क मलेसियन सरकारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा लाग्ने भिसा शुल्क मिनाहा वा कम गर्न मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरी कूटनीतिक समाधानको पहल गर्दामात्र यो विषय समाधान हुने भीएलएनले दाबी गरेको छ। नेपालमा भीएलएन सिस्टम बन्द भए मलेसियाले भारत र बंगलादेशबाट भिसा स्ट्याम्पिङ गर्ने र यसले गर्दा मलेसिया जान चाहनेहरू भिसाका लागि भारत वा बंगलादेश जानुपर्ने बाध्यता आउने श्रेष्ठले दाबी गरे।

भीएलएनले २०१३ को नोभेम्बर १ देखि २०१४ को डिसेम्बर ३१ सम्म ३ लाख ८ हजार ३ सय ८२ जना मलेसिया जानेहरूको भिसा प्रोसेसिङ गरेको छ। यसबाट उसले २२ करोड ८ लाख ५१ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ कर बुझाएको जनाएको छ।

मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै भीएलएनलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठमा शुल्क बढाउन नेपालसँग सहमति लिनुनपर्ने पत्र काटेको थियो। परराष्ट्रले जेठमा अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै भिसा प्रोसेसिङ शुल्क वृद्धि र अन्य व्यवस्था मलेसिया सरकारको विशुद्ध आन्तरिक मामिला भएको र भिसा मलेसिया सरकारको अधिकार भएकाले सोसम्बन्धी शुल्क र प्रक्रिया सम्बन्धमा नेपाल सरकारलगायत अन्य कुनै पनि देशको पूर्वसहमति लिनुपर्ने नदेखिएको जनाएको थियो।

मलेसियामा यसअघि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली र राहदानी संकलनका लागि फोसा कम्पनी आउने विषयमा पनि विवाद र विरोध हुँदै आइरहेको छ। अहिले तत्काल यी लागू हुन भने सकेका छैनन्।