मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई स्वदेश पठाउन कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडले थालेको अभियान मंगलवारदेखि सकिएको छ। मलेसिया सरकारले अवैधानिक रूपमा रहेका र राहदानी नभएका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कनका लागि यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाउन डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद दिएको थियो।

अभियानको अवधि मंगलावारदेखि सकिएको छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कोपरासीमार्फत गैरकानुनी रूपमा रहेका कामदारलाई नेपाल फिर्ता पठाउने अभियान सुरु गरेको थियो। अभियानमार्फत चार महिनामा लगभग १० हजार कामदार स्वदेश फर्किएको मलेसियाका लागि नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख हेमराज भट्टराईले बताए।टेलिफोनमा कुरा गर्दै भट्टराईले यकिन तथ्यांक बिहीवारदेखि संकलन गर्ने बताए। 'हामी कोपरासीमार्फत कति गए भन्ने तथ्यांक बिहीवारदेखि राख्न सुरु गर्छाैं,' उनले भने, 'तर, हाम्रो अनुमानमा १० हजार कामदार नेपाल गएका छन्। ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर घर फिर्ती केन्द्रमा बसेकाहरू अझै एक सातापछि नेपाल उड्ने भएकाले यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ।'

दूतावासले चार महिनामा कुल १७ हजार कामदार नेपाल फर्केको जनाएको छ। भट्टराईका अनुसार कोपरासी र आफैँ जाने कामदार गरेर १७ हजारको ट्राभल डकुमेन्ट दूतावासबाट जारी भएको छ। 'कामदारहरू आफँै 'चेकआउट' गरेर पनि जान मिल्ने भएकाले सबै कामदार कोपरासी अभियानमा सहभागी भएनन्,' उनले भने।

दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेर त्यसको क्रमसंख्याको आधारमा गैरकानुनी कामदारलाई नेपाल पठाएको थियो। कोपरासीमार्फत अध्यागमनबाट फिर्ता हुने पास लिएपछि कोपरासीले हवाई टिकट उपलब्ध गराएको थियो। यो अभियानमा सहभागी हुने कामदारले कोपरासीलाई हवाई भाडा, अध्यागमनको जरिवाना गरी बढीमा १३ सय ४० रिंगेट (करिब ४० हजार २ सय रुपैयाँ) बुझाएका थिए। कोपरासीले दूतावासभित्रै काउन्टर राखेर काम गरेको थियो। तर, दूतावासले काउन्टरमा नै टिकट लिन लगाउने र कारोबार गरेको भन्दै मलेसियामा रहेका नेपालीले विरोध गरेका थिए।

अनुमतिपत्र बनाउने म्याद सकिएकाले मलेसिया सरकारबाट फेरि धरपकड सुरु हुन सक्ने दूतावासले जनाएको छ। मलेसिया सरकारले एक वर्षअघि नेपालीसहित बंगाली, पाकिस्तानी, इन्डोनेसियाली, म्यानमारी र भियतनामी गैरकानुनी कामदारलाई पक्राउ गरेको थियो। अपरेसन बरसेपाडू (एकीकृत अभियान) नाम दिएर सुरु गरिएको धरपकडमा अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा पुलिस, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल, र राष्ट्रिय दर्ता विभागका गरी १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाइएको थियो। त्यसमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पक्राउ परेका थिए।

मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि अवैधानिक रूपमा रहेका विदेशी कामदारलाई ६ पी कार्यक्रम ल्याएर आममाफी दिएको थियो। त्यसमा २० लाखमा १३ लाख कामदार दर्ता भएका थिए। तर, सबै कामदार स्वदेश नफर्केपछि उनीहरूलाई लक्ष्य गर्दै गत वर्षदेखि छापा मारेर पक्राउ गर्न थालिएको थियो। सरकारले एक वर्षको समय दिँदा पनि अधिकांश अवैधानिक कामदारले देश नछोडेको भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी र कर्मचारी लगाएर पक्राउ गरेको थियो।

मलेसियामा कम्पनी छोडेर अर्काे कम्पनी जाने, त्यहीँ विवाह वा धर्म परिवर्तन गरेर बस्ने अवैधानिक कामदारको संख्या बढेको व्यवसायी बताउँछन्। मलेसियामा पाँच महिनामा १ लाख ६ हजार ६ सय २६ जना कामदार पुगेका छन्। मलेसिया केही वर्षयतादेखि नेपाली कामदारको लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य बन्दै आएको छ।