उपर्युक्त शीर्षकले मलाई पूर्वाग्रही भनाउन सक्छ। परम्परावादी, अङ्ग्रेजी–विरोधी, अन्तर्राष्ट्रवाद विरोधी, भूमण्डलीकरण वा विश्वव्यापीकरण नबुझेको, रूढीवादी आदि जेजेसुकै आरोप लगाउनेहरूलाई बल दिन्छ। मलाई यो पनि थाहा छ– मजत्तिको लेखकले सार्वजनिक र लोकप्रिय समाचार–माध्यमबाट आफ्ना शुभेच्छु तथा अतिप्रिय पाठकहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउनु हुँदैन। एक जना शासक अनुत्तरदायी भयो भने एक युगलाई प्रभाव पार्छ।

एक जना स्थापित लेखक अनुत्तरदायी भयो भने त्यसले युगौँ युगलाई बिगार्न सक्छ। नेता आफ्नो देशमा मात्रै सीमित हुन सक्छ तर लेखक सार्वभौम र सर्वव्यापी हुन्छ, विश्वव्यापी हुन्छ। लेखकले सच्याउनुपर्ने गरी अथवा संशोधन गर्नुपर्ने गरी लेख्न हुँदैन। आज म सच्याउनुनपर्ने कुरा लेख्दै छु।वर्षेनि प्रकाशित हुने प्रवेशिका (एस.एल.सी.) परीक्षाको परिणाममा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुत्तीर्ण भएकै कारण विद्यार्थीहरू बाँकी पूरै विषयमा उत्तीर्ण भएर पनि अनुत्तीर्ण मानिएका छन्। अनुत्तीर्ण हुनेहरूको समग्र सङ्ख्यामध्ये लगभग पचास प्रतिशतभन्दा बढीको सङ्ख्यामा कारण अङ्ग्रेजी भाषा नै बनेको देखिन्छ।

अङ्ग्रेजी विषयसमेत सकी–नसकी वा कनीकुथी उत्तीर्ण गरेको नेपाली विद्यार्थी जापानी भाषा बोल्न र लेख्न नजानेसम्म जापान छिर्न पाउँदैन। कोरियाली भाषामा उत्तीर्ण नभएसम्म कोरिया जान पाउँदैन। अरबी भाषा नजानेको नेपाली अरबी देशहरूमा कुहिराको काग हराएझैँ हराउँछ। चिनियाँ भाषा नसिकेको नेपाली चीनमा टिक्न सक्तैन। हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा बोल्न नजानुन्जेल भारत पनि बिरानु हुन्छ। जसले जहाँ काम गर्ने हो उसले त्यहीँको भाषा बुझ्नैपर्ने हुन्छ।

नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीहरू सर्वप्रथम नेपाली भाषा सिक्छन्। नेपालमा काम गर्ने सबैले नेपाली भाषा जान्नु अनिवार्य छ। यसै गरी नेवारी भाषीको बाहुल्य भएको जिल्लामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई नेवारी भाषा जान्नु अनिवार्य हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै नेवारी भाषामात्र जानेकाहरूको सङ्ख्या अद्यापि उल्लेख्य मात्रामा छ। नेपालभरि नेपाली भाषा जान्नुपर्ने बाध्यता अनिवार्य छँदै छ। स्थानीय निकायमा काम गर्ने सेना, प्रहरी, शिक्षा, समाजसेवा र प्रशासनप्रभृतिका क्षेत्रमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई स्थानीय भाषा अनिवार्य गराउनुपर्ने स्थिति छ। मिथिला क्षेत्रमा मैथिली र भोजपुुरा क्षेत्रमा भोजपुरी जानेका कर्मचारीलाई मात्र काम गराउनुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने उसको प्रस्तावलाई किन स्वीकार नगर्ने? सम्पर्क भाषा र राष्ट्रभाषासमेत भएको हुनाले नेपाली भाषा नेपालभरि नै अनिवार्य हुनुपर्छ। विभिन्न स्थानीय भाषाहरू विशिष्ट ऐच्छिक विषय हुनुपर्छ र तिनका अतिरिक्त नेपालीहरूले रोजगारी पाउने विभिन्न देशका भाषाहरू तथा अङ्गे्रजी भाषामध्ये कुनै एक भाषा ऐच्छिक रूपमा पढाइनु पर्छ। नेपाल, भारत, चीन, कोरिया, जापान अथवा कुनै देशमा मात्रै काम गर्न चाहनेलाई अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गराउनु अनावश्यक भार वहन गराउनु हो। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्दै आएका आवासीय विद्यालय वा बोर्डिङ स्कुलहरूले समेत उपर्युक्त आवश्यकतालाई बोध गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अङ्ग्रेजी भाषालाई आधार बनाएर शिक्षाको गुणस्तर–मापन गर्ने परम्परा विचारणीय छ। सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा समेत अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पढाइ गर्ने भन्ने सरकारी अवधारणा स्वतः पुनर्विचारणीय छ।