'हामी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौ। कम्पनीले भारतबाट ग्यास किनेर ल्याउँदा नै तीस प्रतिशत परल मूल्यमा ल्याउनुपर्नेछ,' निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'पिडिओमै तीस प्रतिशत परल मूल्यमा किन्नुपर्ने व्यवस्थाले दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ।'

निगमले ग्यासमा भोगेको नोक्सानी कम गर्न घरायसीलाई रातो र व्यवसायिकलाई निलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। अहिले व्यवसायिक प्रयोजनमा निलो सिलिन्डर प्रयोग हुँदै आएको छ। तर अझैपनि व्यवसायिक क्षेत्रमा रातो सिलिन्डर प्रयोग भएको छ। उनका अनुसार पिडियोमै परल मूल्य जारी गर्दा निगमको नोक्सानी कम हुन्छ। दुईथरी मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा निगमले यसअघि धेरै थरीका कार्यविधि तयार गरेको थियो। दुई वर्ष अघि निगमले परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरेर घरायसी उपभोक्तालाई नगद अनुदान फिर्ता दिने कार्यविधि तयार गरेको थियो। ग्यास बिक्रेता महासंघले वितरण गरेको कार्डको आधारमा बैंकमार्फत नगद अनुदान दिने योजना गृहकार्य नपुगी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि तुहिएको थियो। प्रवक्ता घिमिरेले पिडिओ जारी गर्दा नै परल मूल्यमा गरेपछि कार्ड वितरणदेखि नगद अनुदान फिर्तासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नुनपर्ने बताए।

'यो प्रक्रिया अपनाउँदा बिक्रेताको भने अनुगमन गर्नुपर्छ। बिक्रेताले घरायसी उपभोक्तालाई पनि ग्यास नभएको भन्दै व्यवसायिक सिलिन्डर दिनसक्छन्,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा हाम्रो बिक्रेतासम्म अनुगमनको खाँचो रहन्छ।' घिमिरेले बिक्रेताले समस्या सिर्जना गरेमा कार्डमार्फत घरायसी उपभोक्तालाई रातो सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने योजना अघि सारिने बताए।

'कार्ड वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अहिले ग्यास बिक्रेता महासंघले वितरण गरेकोलाई मान्य गरिने छैन,' उनले भने, 'स्थानीय निकायमार्फत कार्ड वितरणलाई अघि बढाइनेछ।' अहिले महासंघमार्फत वितरण भएको कार्ड दोहोरो/तेहोरो भएको स्वयं महासंघका पदाधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्। 'बलियो संयन्त्र नबनाई ग्यासमा अनुदान दिँदा ठूलो विकृति आउँछ, संयन्त्र नहुँदा वास्तविक उपभोक्ताले नपाउने र अनुदान दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल रहन्छ,' महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले नागरिकसँग भने, 'सरकारको बोटलिङ प्लान्ट नभएकाले अनुगमन गर्न पनि सक्दैन।' उनले स्थानीय निकायमार्फत अनुदान दिने व्यवस्था नभएसम्म दुरुपयोगको सम्भावना रहने बताउँछन्।

'हामीले ग्यास वितरण सजिलो होस् भनेर कार्ड वितरण गरेका थियौं, पछि सरकारले दुईथरी मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन वितरणकै जिम्मा दियो,' उनले भने, 'तर सरकार परिवर्तन भइरहँदा कार्ड वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन, अब परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने र घरायसी उपभोक्तालाई स्थानीय निकायमार्फत नगद अनुदान फिर्ता दिने गर्नुपर्छ।'

विगतमा निम्न वर्गलाई स्थानीय निकायमार्फत मट्टीतेलमा अनुदान दिइएको थियो। अनुदानको मट्टीतेलको कुपन स्थानीय निकायबाट दिए पनि दुरुपयोग नै भएको थियो। सहुलियतमा वितरण हुनेबित्तिकै मट्टीतेलको माग ह्वातै बढेको थियो। 'अनुदान दुरुपयोगको सम्भाव नै नभएको होइन। भारतमा पनि ग्यास मट्टितेलको अनुदान दुरुपयोग भएको छ,' अर्यालले भने, 'तर सरकारी संयन्त्रमार्फत गर्दा दुरुपयोगको सम्भावना बढी रहन्छ।'

ग्यासमा अहिले निगमलाई एक सिलिन्डरमा ५ सय ८९ रुपैयाँ नोक्सानी छ। अर्यालका अनुसार पचास रुपैयाँको सामान्य सुइरोले एउटा सिलिन्डरबाट अर्को सिलिन्डरमा सार्न सकिने भएकाले दुईथरी रंग लगाएर दुरुपयोग रोक्न सकिँदैन।