उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सिर्जनाका लागि आर्थिक सुधारको ठूलो खाँचो छ। कम उत्पादकत्वबाट उच्च उत्पादकत्वमा जानका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नेमा जानुपर्छ। अर्कोतर्फ शासन प्रशासन, संस्थाहरू तथा नियामकीय निकायतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ। कार्यकारी (सरकार) को आदेशमा सन् १९९० को दशकमा भएका सुधारका कामहरूको दोस्रो अध्यायका रूपमा ‘अपुरा काम'लाई पूर्णता दिने बेला आएको छ। हुन त त्यति बेलै सुधार थालिएका श्रम बजार सुधार, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, नियामकीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता काममा केही ढिलाइ भयो। सन् १९९२ मा जब उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजारका नीति लिइयो, तर बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन बल्ल सन् २००७ मा आएर प्रतिस्पर्धा कानुन ल्याइयो; झन्डै डेढ दशकपछि। बजारलाई खुला छाडेर मात्र हुँदैन, नियमन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नियमन गर्ने निकायको स्थापना र त्यसको क्षमता बढाउने कामलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। बजारबाट निजी नाफा र सामाजिक नाफाकाबीच सामञ्जस्य सिर्जना गर्न प्रतिस्पर्धा कानुनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
त्यस्तै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि शासन प्रशासनमा पनि नयाँपन दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिकाको सुधार पनि जरुरी हुन्छ। न्याय सम्पादन चुस्त हुन सकेन भने त्यसमा खपत हुने समयले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्दैन। अर्कोतर्फ, श्रम बजारको सुधारमा न ढिलाइ भइसकेको छ।
कर प्रणालीमा पुनर्संरचना र करको दायरा विस्तारलाई पनि दोस्रो अध्यायको आर्थिक सुधारले समेट्नुपर्छ। हाम्रो स्रोत साधन र आफ्नो क्षमताअनुसारका संस्थाहरूको विकास, पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने सरकारका काम कारबाही उद्देश्यअनुरूप सार्थक नहुन सक्छन्। हाम्रो स्रोत साधनबाट प्राप्त र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पुँजी लगानी र सिप खर्चिनेतर्फ सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न प्रभावकारी सेवा दिने हो भने कतिपय निहित स्वार्थ तोड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सरकारले यति ठूलो खर्च शिक्षामा गरेको छ, त्योबाट कसरी प्रभावकारी सेवा लिने? त्यहाँ सुधारको कुनै निर्णय लिइयो भने शिक्षकहरूका कतिपय संगठन छन्, तिनीहरू विरोधमा आउलान्। स्वास्थ्यमा त्यस्तै विभिन्न संगठन उनीहरूको हित प्रतिकूल भयो भने त्यसलाई स्वीकार नगर्लान्, यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय मात्रले सुधार हुन सक्दैन, यसमा राजनीतिक सहमति र संसद्को विश्वास लिएर मात्र सुधार गर्न सकिन्छ। यी सबै सुधारका लागि अहिले उपयुक्त बेला हो किनकि सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख दलको स्पष्ट बहुमत भएकाले संसदबाट सुधारका प्रस्तावलाई सदर गराउन सहयोगी हुने देखिन्छ।
(सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डेसँग पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७१ २३:२९ शुक्रबार
