सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क सार्वजनिक गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले सरकारी निर्देशन अटेर गर्दै कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम उठाइरहेका छन्। तोकेको लागतभन्दा बढी रकम उठाए पनि सरकारले कारबाही नगर्दा म्यानपावर कम्पनीको मनोबल बढ्दै गएको छ र दिनदिनै विभिन्न मुलुक जाने तयारीमा रहेका कामदार ठगिइरहेका छन्।
सरकारले विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने लागतको विषयमा स्पष्ट तोके पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले खाडीसहित विभिन्न ११ देशमा काम गर्न जाँदा लाग्ने लागतका विषयमा न्यूनतम शुल्क तोकेको छ। तर, व्यवसायीहरूले भने सरकारले तोकेको लागतले व्यवसायीको खर्च नउठ्ने भन्दै बढी रकम लिइरहेका छन्।
कतार जाने तयारीमा रहेका पर्वत, धाइरिङका सुजन आचार्यले म्यानपावरलाई ७० हजार रुपैयाँ तिरेको बताउँछन्। फ्री भिसा र टिकट भए पनि म्यानपावर कम्पनीले ७० हजार मागेपछि दिएको उनले बताए। 'कम्पनी र तलब राम्रो छ भनेर निःशुल्क लाग्ने भिसामा पनि पैसा तिरेको हो,' आचार्यले भने, 'अरू विकल्प छैन।'
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट भएमा कतारका लागि लागत खर्च जम्मा २० हजार रुपैयाँमात्र तोकेको छ। तर, व्यवसायीहरूले निःशुल्क भिसा र टिकटमा पनि मनपरी रकम उठाइरहेका छन्।
सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही हुने वैदेशिक रोजगार विभाग बताउँछ। 'सरकारले तोकेको शुल्कमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ तर त्यो विषयमा विभागसमक्ष उजुरी आउनुपर्योत,' विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुस्करले भने। म्यानपावरले बढी रकम लिइरहेको गुनासो बढिरहेको तर उजुरी नपर्ने अवस्थाले कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए। 'कामदारहरू सचेत हुँदै विभागमा प्रमाण ल्याएर उजुरी दिए कारबाही हुन्छ,' उनले भने।
बोर्डले पोर्चुगलका लागि जाने कामदारले अधिकतम ६५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, लिबिया जानका लागि ९० हजार रुपैयाँ र मोरिससका लागि १९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको थियो। अल्जेरियाका लागि दक्ष कामदारका लागि एक लाख १८ हजार रुपैयाँ स्टाफ तथा इन्डाइरेक्टका लागि १ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च तोकेको छ।
त्यस्तै, बोर्डले इजरायलका लागि कृषि क्षेत्रमा हवाईटिकटबाहेक ९ सय १५ अमेरिकी डलर र केयरगिभरका लागि ७५ हजार रुपैयाँ अधिकतम खर्च तोकेको छ। जापान जानका लागि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लागत नलाग्ने पनि बोर्डको भनाइ छ। त्यसैगरी, बोर्डले कोरियाका लागि ९ सय ७० डलर, रसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ र पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय रुपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सरकारले तोकेको लागत सिलिङ व्यवसायीको प्रवर्द्धन खर्चसमेत नउठ्ने भएकाले कतिपय देशका लागि बढी रकम लिनुपरेको स्विकार्छन्। 'केही देशमा सरकारले तोकेको लागतमा पठाउन सकिएला तर कतिपय देशमा त ज्यादै न्यून हुन्छ,' तामाङले भने, 'त्यसैले बाध्यतावश बढी रकम लिनुपर्छ।'
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले दैनिक कामदारबाट सेवा शुल्कबाट एक करोड रुपैयाँ ठग्ने गरेका छन्। प्रत्येक दिन विदेशिने एक हजार कामदारलाई प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँको दरले म्यानपावर कम्पनीले ठग्दै आएका छन्।
विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारलाई सेवाशुल्कमार्फत पाँच हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा सबै म्यानपावर कम्पनीले १० हजार बढी लिएर प्रत्येक कामदारबाट १५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। सरकारले नै सेवाशुल्कबापत पाँच हजार लिनुपर्ने नियम बनाए पनि सेवाशुल्क थोरै भएको र कम्पनीलाई घाटा हुने भन्दै १५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका हुन्। व्यवसायीले १५ हजार सेवाशुल्क लिए पनि पाँच हजारको मात्र भर्पाई दिँदै आएका छन्। सरकारलाई पाँच हजारको कर तिर्दे आइरहेका व्यवसायीहरूले ८० हजारको लागतलाई समेत बढाएका छन्।
कतार जान लागेका रौटहटका एक कामदारले एसओएस म्यानपावरमामा १५ हजार रुपैयाँ तिरेको बताए। 'सेवाशुल्कबापत १५ हजार तिरेँ तर कम्पनीले पाँच हजारको मात्र सेवाशुल्क उल्लेख गरेर भर्पाई दिएको छ,' उनले भने।
मलेसिया दूतावासले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायी आफँैले भने सरकारले तोकेको सीमाभन्दा खुल्लमखुल्ला १० हजार रुपैयाँ बढी रकम असुल्दै आएका हुन्। सेवाशुल्क समय सान्दर्भिक नभएको र लागत खर्च नबढाई सेवाशुल्क १५ हजार लिँदै आएको व्यवसायीले बताएका छन्।
एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले धेरै वर्षअघि बनाइएको पाँच हजार रुपैयाँ लिने सेवाशुल्कको नियम अहिले सान्दर्भिक नभएको बताए। 'सबै कम्पनीले १५ हजार लिइरहेका छन्,' उनले भने, 'अब सेवाशुल्क १५ हजार नै बनाउनुपर्छ। पाँच हजारको सेवाशुल्कले अफिस खर्चसमेत पुग्दैन। कर्मचारी र अन्य खर्च कसरी जुटाउने? संविधान त संशोधन हुन्छ भने यो पाँच हजारको सेवा शुल्क पनि संशोधन हुन नसक्ने होइन।'
सेवाशुल्क बापत कि पाँच हजार कि पहिलो तलबको २५ प्रतिशत लिन पाउने नियम छ। तर, सबै म्यानपावर कम्पनीले १५ हजारभन्दा कम सेवा शुल्क लिँदैनन्। केहीले १५ देखि ३० हजारसम्म सेवाशुल्क लिएर ७० हजार लागत लाग्ने मुलुकमा एक लाख रुपैयाँसम्म लागत पुर्यालउने गरेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीले खुल्लमखुल्ला सेवाशुल्कमार्फत बढी रकम असुलिरहे पनि सरकारले कुनै कारबाही र अनुगमन गरेको छैन। सेवाशुल्क बढी तिरेका कामदारले आफू ठगिएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्ने गरेको पाइँदैन। विभागमा विदेश जाने बेला दिएको रकम विदेश नपठाई फिर्ता नगरेको, विदेशमा पुगेपछि फरक कम्पनी र तलब भएको, थोरै लागत लाग्ने र फ्री भिसा भएको मुलुकमा बढी रकम लिएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ। तर, १५ हजार रुपैयाँ तिरेर पाँच हजारको भर्पाई लिने कामदारहरूले १० हजार ठगिँदा समेत उजुरी गर्ने गरेका छैनन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले व्यवसायीले सेवाशुल्कभन्दा पनि लागत बढी लिइरहेको बताए। 'लागत बढी लिने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ, तर सोहीअनुसार उजुरी आउनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'लागत सीमाभित्र रहेर कति नाफा खान्छन्, त्यो प्राविधिक कुरा हो। तर, ठग्ने नियत भएर सेवाशुल्क पनि बढाउने, लागत पनि बढाउने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने उनले बताए। सेवाशुल्कलाई पाँच हजारबाट बढाएर १५ हजार बनाउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
संघका निर्वमान अध्यक्ष तामाङले सबै व्यवसायीले सेवाशुल्क १५ हजार लिएको बताउँदै लागत नबढ्ने गरी सेवाशुल्क लिएको बताए। 'हामी अब सेवाशुल्क वैधानिक रूपमा नै १५ हजार पुर्यायउन अनुरोध गर्छाैं,' उनले भने, 'सिलिङ नबढ्ने गरी सेवाशुल्क लिँदा कामदारलाई असर पदैैन। सरकारले पाँच हजारको ठाउँमा १५ हजार बनायो भने हामी १५ हजारकै कर तिछर्ांै। यसले सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ।'
प्रकाशित: २० वैशाख २०७१ ११:२७ शनिबार
