नजानिँदो हतारमा दौडिरहेका रिक्सा, मूल सडकका दुवैतिर लहरै थापिएका थरीथरीका पसल, सडक छेउ पाक्दै गरेका कचौडी र ढुंग्रीको बास्ना अनि टाउकामा दौरी बोकेर साँझपख बजारबाट घर फर्कंदै गरेका मानिसको लस्कर। यी तराईका प्रायः सबै सहरका प्रतिनिधि तस्बिर हुन्।तराईका घरमा पाक्ने परिकारदेखि यहाँको माटोको सुवाससम्ममा एउटा अनौठो समानता छ, जसले तराईलाई जीवन्त बनाएको छ।
यी विम्बको आँखी‰यालबाट चियाउने हो भने नेपालको समग्र तराई एकरूपताले भरिएको एक स्थिर सभ्यताजस्तो देखिन्छ, जहाँ परिवर्तनभन्दा निरन्तरता, सिकाइभन्दा मौलिकता अनि रहरभन्दा सन्तुष्टिप्रधान छन्।
सुनसरी जिल्लाको इनरुवासँग जोडिएका मेरा बाल्यकालका स्मृतिलाई आजको इनरुवासँग तुलना गरी हेर्दा मलाई यो सहर समयले बिर्सेको पुरानो मानव बस्तीजस्तो लाग्छ। नेपालको तराईका सबै विशेषताबाट सुसज्जित अनि परिवर्तनको दौडबाट बिल्कुल अलग एउटा स्थिर सहर।
तर, समाज गतिशील हुन्छ। परिवर्तनको चरित्र हामीले ठम्याउन सक्नु–नसक्नु अलग हो। सतहभित्र गएर हेर्ने हो भने आजभन्दा ४० वर्षअघि इनरुवा जे थियो, आज त्यो छैन। मानिसका रङ उस्तै होलान् तर चाहना फरक भएका छन्। बजार उस्तै छ तर त्यहाँ बेचिने वस्तु फरक छन्। माटोको सुवास उस्तै छ, तर जमिनको उपयोगको अर्थ फरक भएको छ।
विगतका केही दशकमा इनरुवाले अनुभव गरेको परिवर्तन हिमालदेखि तराई र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका अन्य सहरका भन्दा खासै पृथक नहोलान्। यो अनुभवका दुई अन्तर्सम्बन्धित पाटा छन्– राज्यको भूमिकाको क्षयीकरण र परनिर्भरतामा वृद्धि।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य विविध सेवा प्रवाहमा राज्यको क्षमता विगतका तुलनामा झनै खुम्चिएको छ। इनरुवा र आसपासका क्षेत्रमा राज्यको सेवाप्रवाहको गिर्दाे अवस्था यसको स्पष्ट उदाहरण हुनसक्छ।
कुनै बेला एसएलसी परीक्षामा प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने इनरुवाका माध्यमिक विद्यालय (भगवती मावि, शारदा मावि र रामजी राजाजी मावि) मा अचेल मुस्किलले बर्सेनि दुईचार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्। जिल्ला अस्पताल स्तरको इनरुवा अस्पतालमा कुनै जटिल वा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार हुँदैन। दाँत वा आँखाको सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताल वा धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
नागरिक प्रतिनिधिविहीन नगरपालिका र जिविस दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबाहेक बढीमा फोहर उठाउने र मुख्यतः कर्मचारीको थकाइ मार्ने अड्डाका रूपमा सीमित भएका छन्। कृषि वा सहकारी कार्यालयको भूमिका र उपस्थिति विगतका तुलनामा खुम्चिएको छ। कुनै बेला १५ इलाकामा कृषि प्राविधिकमार्फत सक्रिय सेवा दिइरहेको सुनसरीको जिल्ला कृषि कार्यालयले द्वन्द्वकालपछि हाल ४ इलाकामार्फत कृषकलाई सेवा दिइरहेको अवस्था राज्यको खुम्चिँदै गएको भूमिकाको प्रतिनिधि उदाहरण हुनसक्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत वृद्धवृद्धा, विधवा र अन्य केहीले पाउने मासिक भत्ताको वितरणबाहेक राज्यसँग इनरुवाका आमनागरिकको अन्तर्क्रिया क्रमशः कर तिर्ने र नागरिकता र राहदानी लिनेजस्ता अति सामान्य प्रयोजनमा सीमित छ। विविध सिफारिस र प्रमाणपत्रका लागि आमनागरिक अनेक प्रक्रियागत र प्रशासनिक झन्झट झेल्दै सरकारी अड्डामा पंक्तिबद्ध छन्। तर सेवाग्राहीका रूपमा उनीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा नगन्य छन्। त्यसैले, राज्यसँग मानिसको अपेक्षा र विश्वास क्रमशः घट्दो छ। मानिस राज्य र प्रशासनलाई सहयोगीभन्दा झन्झटका रूपमा बुछन्।
विगतमा इनरुवा पनि नेपालका अन्य क्षेत्रजस्तै राज्यको भेदभावबाट पीडित थियो। विगतका केन्द्रीकृत र तानाशाही व्यवस्थाले इनरुवाको विशिष्ट परिवेश र यहाँका जनताका अपेक्षा बु‰ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। राजारानीका जन्मोत्सवमा निस्कने लामा बाध्यात्मक जुलुस र पञ्चायती व्यवस्थाको कृत्रिम जयजयकारले इनरुवाको राजनीतिक सम्भावनालाई तीन दशक थिचेर राखे। राज्यको अस्तित्व विकासको सहजकर्ताका रूपमा नभएर सिडियो र अञ्चालाधीशले चलाउने त्रासदीपूर्ण प्रशासनका रूपमा स्थापित थियो।
अन्नबाली र तरकारी खेतीमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको इनरुवाको अर्थतन्त्र राज्यको साथ, सहयोग र उपयुक्त वातावरण नहुँदा कृषकको जनजीविकाको माध्यममा सीमित रह्यो। इनरुवाका कृषकले आफ्नो पेसा प्रवर्द्धनका लागि राज्यबाट न पर्याप्त प्राविधिक सहयोग पाए न त आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकाले इनरुवाले केही विशिष्ट अवसर पाएको छ। राजमार्गसँगको सहज पहुँचको फाइदा मुख्यगरी कृषकले उठाएका छन्। इनरुवाका कृषि उत्पादन नजिकका अन्य ठूला बजार जस्तै इटहरी, विराटनगर र धरान मात्र नभएर काठमाडौंसम्म पुगेका छन्। सडकमार्गको सहजताले अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई निश्चय पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यद्यपि सडक सञ्जालसँग जोडिँदैमा कुनै स्थान आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ नै भन्ने पनि छैन। बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यथेष्ट रूपमा वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न नसक्ने स्थान सडक सञ्जालमा जोडिएकैले झन् परनिर्भर भएका उदाहरण पनि छन्। यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ, तर पसलमा आजभोलि सजिएका वस्तु र उपभोगको बदलिँदो स्वरूपले इनरुवाको उपभोग आफ्नो आम्दानीका तुलनामा धेरै गुना बढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा इनरुवा क्रमशः परनिर्भरतातर्फ लम्किरहेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका कतिपय बजार छोटो अवधिमा तीव्र गतिमा विस्तार भएका छन्। इनरुवाबाट मात्र १८ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने इटहरीलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसको जनसंख्या इनरुवाको भन्दा तीन गुना बढी भइसकेको छ। यसअतिरिक्त लहान, हेटौंडा, कोहलपुर, अत्तरिया आदि बजार तीव्र सहरीकरणका साथ आर्थिक गतिविधिका बलिया केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेका छन्। तर, इनरुवा यस क्षेत्रको आर्थिक केन्द्र हुन सकेन न त यहाँको सहर नै उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुन सकेको छ। राजमार्गसँग जोडिएर पनि राजमार्गको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले नै यो सहर नजिकका अन्य सहरको तुलनामा पछि परेको हुनसक्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट इनरुवा राजनीतिक रूपमा तरंगित भएको अनुभव गरेँ मैले। यो परिवर्तनले यहाँका मानिसमा अनौठो चेतना र उत्साहको सञ्चार गर्यो । कांग्रेस र माले (पछि एमाले) मा विभाजित यहाँको स्थानीय राजनीतिक परिवेशमा केही मात्रामा तिक्तता वा द्वन्द्व नभएको पनि होइन। तर, ०४६ सालको परिवर्तन र त्यसपछिका निर्वाचनले इनरुवाबासीलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाए। उनीहरूले राज्यको संरचनामा आफ्नो पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहेको महसुस गरे। इनरुवाको जीवनमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भयो।
इनरुवाबासीले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक र ठोस प्रभाव भने ०४९ को पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र अनुभव गर्न पाए। स्थानीय निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास र अधिकारसँग सम्बन्धित राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आममानिसको प्रत्यक्ष सहभागिता कायम भयो। विकासका गतिविधि जिविस, नगरपालिका र वडा तहमा छलफलका विषय बने। आममानिसले आफ्नो सरोकारका विषयलाई स्थानीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरे। सीमित नै भए पनि राज्यबाट पाउने सेवासुविधाको उपलब्धता सहज भयो।
२०४६ को परिवर्तनले जगाएको आशा निराशामा परिणत हुन धेरै वर्ष लागेन। दलीय प्रतिस्पर्धाले कलुषित बनाएको राजनीति र यसले प्रश्रय दिएको बेथिति र भ्रष्टाचारबाट निराश इनरुवाबासीका लागि सरकार–माओवादी द्वन्द्व अर्काे त्रासदी बोकेर आयो। सम्पूर्ण मुलुकलाई प्रभावित बनाएको द्वन्द्वबाट इनरुवा अछूतो रहन सक्दैनथ्यो। द्वन्द्वले असुरक्षा र हिंसालाई त बढायो नै, सँगसँगै राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बेस्मारी खुम्च्याइदियो। स्थानीय सरकारहरू भंग भए। वि›ोही र राज्य आतंकको चेपुवामा इनरुवाबासीका लागि ज्यान जोगाउनु नै ठूलो कुरा भयो, समृद्धि र विकासका मुद्दा त धेरै परका कुरा।
संविधानसभाका दुई चुनाव र यसबीचको अवधिमा काठमाडौंबाट धेरै दलका धेरै नेताले इनरुवामा भीड जम्मा पारेर चर्का भाषण ठोके। तर, अहिले ती भाषणका अर्थ र सान्दर्भिकता धुवाँ बनेर आकाशमा हराएका छन्। इनरुवा क्रमशः आफ्नो लयमा फर्कने क्रममा छ। विगतका तितामिठा अनुभवका कारण हुनसक्छ, यहाँका चियापसलदेखि हाटबजारसम्म हुने गफगाफमा इनरुवा आज विगतभन्दा बढी परिपक्व भएको अनुभव हुन्छ।
राजनीति र स्वतन्त्रताका आन्दोलनले आमनागरिकलाई सशक्तीकरण गर्छन् भन्ने मान्यता सधैं सही नहुने रहेछ। ०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनले काठमाडौंमा राजनीतिक लेनदेन गर्ने नेता र तिनका स्थानीय ठेकेदार कार्यकर्ताको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आए पनि आममानिसको जीवन सहज बनाउनमा राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धिमूलक हुन सकेनन्। यसको उल्टो तराईमा राजनीति संरक्षित ठेक्कापट्टामार्फत हुने भ्रष्टाचार, चन्दा, अपहरण, लुटपाट लगायत विकृति चुलिएर गए। सामाजिक सद्भाव र सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्योट। आममानिस झनै असुरक्षित भए। राजनीतिक अधिकारका आन्दोलनले तराईका सन्दर्भमा आममानिसलाई राजनीतिक रूपमा झनै कमजोर बनाएको सन्दर्भ राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि अध्ययनको विषय हुनसक्छ।
भूमण्डलीकरणबाट सूचना, बजार, आवश्यकता र अपेक्षा तीव्र गतिमा प्रभावित भएको आजको समयमा मानिस अमूर्त राजनीतिक नारामा अल्भि्कएर बस्नसक्दैन। उसले जनजीविका र सुरक्षाका अन्य विकल्प खोज्छ। इनरुवामा आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा आएको वृद्धिले राजनीति र आममानिसको अपेक्षाबीच रहेको खाडल प्रस्ट देखाउँछ।
कृषि र सानातिना सीपमूलक व्यवसायमा निर्भर यहाँको युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि आज अरबी मुलुकमा भासिएको छ। यहाँका गाउँबस्ती घुमेर हेर्ने हो भने खाडी मुलुकबाट रेमिटेन्स नभिœयाउने घर कमै भेटिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीको कहालीलाग्दो प्रभावबाट नेपालका प्रायः सबै स्थानजस्तै इनरुवा पनि अछूतो छैन। यसअतिरिक्त नेपालभित्रकै र भारतका सहरमा आयआर्जनका लागि जानेको संख्या उल्लेख्य छ।
पहिलो त वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा जनशक्ति घरमा नहुँदा यहाँको कृषि तथा पशुपालन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कृषिका लागि आवश्यक श्रमशक्ति नहुँदा व्यावसायिक खेतीका लागि मानिसमा उत्साह छैन। दोस्रो, रेमिटेन्सबाट आउने ‘सहज’ आम्दानीले मानिस परम्परागत र झन्झटिलो कृषि पेसालाई निरन्तरता दिन अनिच्छुक छन्। अन्नबाली र तरकारी उत्पादनमा विशेष क्षमता राख्ने इनरुवा अहिले यिनै वस्तुमा परनिर्भर हुने क्रम सुरु भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक प्रभाव परनिर्भरतामा मात्र सीमित छैन।
रेमिटेन्सले उपभोगमा दीर्घकालीन प्रकृतिको प्रभाव पारेको छ। आयातित र विलासिताका वस्तु उपभोग अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ। वस्तु उपभोगमा आवश्यकताभन्दा बढी देखासिकीले स्थान पाएको छ। मानिस अल्छीमात्र होइन, विलासी पनि भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी र विलासिताको यो दुःखद चक्रले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ। आज सतहमा हेर्दा बढेजस्तो देखिएको मानिसको जीवनस्तर वैदेशिक रोजगारीको अनिश्चित भविष्यसँग जोडिएकाले यसमा आउने उतारचढावबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कहालीलाग्दो हुनसक्छ।
इनरुवाका जेल मैदान, बिहीबारे हाट र भगवती माविका प्रांगणमा बेलाबेला हुने जुलुस र सभामा कुनै राजनीतिक दलका नेताले वैदेशिक रोजगारीले भित्रभित्रै भ्वाङ पारेको इनरुवाको भविष्यबारे चर्चा गर्दैनन्। उनीहरूका लागि यो चासो र प्राथमिकताको विषय होइन।
सैद्धान्तिक बहसमा विकासको आधारका रूपमा उद्योगधन्दालाई प्रमुखतासाथ प्रस्तुत गरिन्छ। इनरुवामा पनि उद्योगधन्दाको प्रशस्त सम्भावना नभएको होइन। सुनसरी जिल्लाकै अन्य सहर दुहवी, खनार र सोनापुर अनि छिमेकी जिल्ला मोरङले औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा नाम कमाएका छन्। इनरुवा र आसपासका केही मानिसले यी औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। इनरुवामा पनि लगानी आकर्षित गर्दै कलकारखाना स्थापना गर्न सके औद्योगिक क्षेत्र रोजगारी र आयआर्जनका लागि आधार बन्न सक्छ। तर, तराईका सन्दर्भमा उद्योगधन्दाको प्रभाव धेरैले अनुमान गरेजस्तो सकारात्मक छैन।
नेपाल–भारत सीमा नजिक स्थापना गरिएका तराईका उद्योगधन्दाले अदक्ष वा अर्धदक्ष नेपालीलाई केही मात्रामा रोजगारी दिनेबाहेक यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई कुनै उल्लेख्य योगदान पुर्यादएका छैनन्। कच्चापदार्थ र दक्ष कामदार भारतबाटै आउने र उत्पादित वस्तु नेपालमा बेच्ने उद्योगधन्दाले केही मात्रामा कर त तिर्लान् तर वातावरणीय प्रभावको तुलनामा करबाट प्राप्त आम्दानी कमजोर देखिन्छ। यहाँका उद्योगधन्दामा नेपाली कामदारले पाउने ज्याला न जीवननिर्वाहका लागि पर्याप्त छ न त वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा आकर्षक नै।
औद्योगिक क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिफलका लागि स्थानीय उत्पादन कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुनु आवश्यक छ। मुलुकभित्रै दक्षता विकास गर्दै देशकै जडिबुटी र कृषिजन्य वस्तुलाई थप प्रशोधन र प्याकेजिङमार्फत उपभोग्य वस्तुका रूपमा उत्पादन गर्न सके उद्योगधन्दाले परनिर्भरता घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर, विदेशी कच्चापदार्थ र विदेशी सीपबाट उत्पादन गरी नेपालका बजारमा बेच्ने अधिकांश उद्योग यहाँका कृषि उत्पादन र सीपमा आधारित छैनन्। तसर्थ, उद्योगधन्दा स्थापनाले इनरुवा र त्यहाँका मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने व्यावहारिक आधार देखिँदैन।
नेपालका सन्दर्भमा अधिकांश विकासे बहस अराजनीतिक प्रकृतिका छन्। विकासलाई राजनीतिकभन्दा प्राविधिक विषयका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। बाटाघाटा, उद्योगधन्दा, सञ्चार सुविधा आदिको विकास हुनासाथ विकासले आफैं गति लिन्छ भन्ने मान्यता प्रबल छ। कति मानिस त राजनीतिलाई विकासको बाधक मान्छन्। तर, विकास प्राविधिक विषयमात्र होइन, यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्नैपर्छ।
बोलचालको भाषामा विकास भनिने सकारात्मक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका आममानिस राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा दिगो र सकारात्मक परिवर्तनको मुख्य अवरोध यसैलाई मान्न सकिन्छ। आममानिस नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने यथेष्ट आधार उपलब्ध छैनन्। जस्तो, स्वशासनको व्यावहारिक प्रयोग गरिरहेका स्थानीय सरकार विस्थापित भएको डेढ दशक पुग्न लागेको छ।
यसको उल्टो नेपालमा अधिकार वा मुक्तिका लागि भनेर गरिएका संघर्ष र आन्दोलनले आममानिसले अभ्यास गर्न थालेका सीमित राजनीतिक अधिकार पनि उनीहरूबाट खोसेर लगेका छन्। विगतको १२ वर्षे लामो द्वन्द्व र आज संक्रमणकालका नाममा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर राज्य झनै केन्द्रीकृत र गैरजिम्मेवार भएको छ भने अर्कातिर आममानिसको राजनीतिक भूमिका खुम्चिएको छ। सकारात्मक परिवर्तनका ठोस मुद्दालाई खोक्रा सैद्धान्तिक नाराले ओझेलमा पारेका छन्। राजनीतिक गतिविधिलाई दलका असान्दर्भिक जुलुसमा कुद्ने र अर्थहीन भाषण सुन्ने अर्थमा व्याख्या गरिएको छ। परिवर्तनको जिम्मेवारी राज्यको सट्टा अराजनीतिक क्षेत्र जस्तै, एनजिओ र आइएनजिओ, नागरिक समाज, धार्मिक संगठन आदिको काँधमा सरेको छ। समग्रमा नेपालमा राजनीतिले आममानिसलाई राजनीतिबाट विमुख बनाएको छ। विराजनीतीकरण (डिपोलिटिसाइजेसन) को यो प्रक्रिया सकारात्मक वा जनमुखी परिवर्तनको बाधक छ।
इनरुवाका लागि विकास वा समृद्धिको अनिवार्य सर्त आत्मनिर्भरताको वृद्धि हो जसका लागि कृषि पेसाको व्यावसायिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचानमा आधारित विशेष तरकारी खेतीमार्फत किसानको आर्थिक स्तर सुधार्न सके रेमिटेन्समाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। साना सीपमूलक व्यवसायको प्रवर्द्धनमार्फत इनरुवाले राजमार्गसँगको पहुँचलाई आर्थिक उन्नतिमा रूपान्तरण गर्नसक्छ। आर्थिक गतिविधिका केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गरेका विराटनगर, इटहरीलगायत अन्य बजारमा खपत हुने कतिपय वस्तु इनरुवामा उत्पादन हुनसक्छन्।
यसअतिरिक्त माटाका भाँडा तथा बाँसका घरेलु सामान बनाउने परम्परागत सीपलाई थप विकसित गर्नसके हस्तकला वा सजावटका सामान उत्पादनमा इनरुवाले विशिष्ट स्थान ओगट्न सक्छ। साना व्यवसाय र कृषिका लागि भौतिक पूर्वाधारको खासै अभाव नभएको इनरुवाजस्ता स्थानका लागि लगानी र उद्यमशीलता मात्रले पनि अविश्वसनीय परिणाम ल्याउन सक्छ।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको तदारुकता र नेतृत्व अपरिहार्य छ तर नीतिनिर्माणमार्फत व्यवसायका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो। राज्यले सहज र सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बन्दैन। व्यवसायका लागि आवश्यक तर निजी क्षेत्र आफैं प्रबन्ध गर्न नसक्ने जस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मल, बीउ, विविध कृषि सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागि राज्यको भूमिका सशक्त हुन आवश्यक छ। तसर्थ, इनरुवा र तराईको समग्र विकास र आत्मनिर्भरताका लागि सर्वप्रथम राज्य बलियो हुनुपर्योब।
राज्य बलियो हुनका लागि सबैभन्दा पहिले पद्दतिले काम गरेको हुनुपर्छ। बलियो राज्यको अर्काे सर्त हो– सेवा प्रवाहमा राज्यको सशक्त भूमिका। अहिलेको नेपाललाई हेर्ने हो भने यी दुवै कुरा डामाडोल छन्। न जनताले प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाएका छन् न त राज्यले उनीहरूका लागि अत्यावश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्न सकेको छ। हाम्रो राजनीति ठूला र अमूर्त विषयमा काठमाडौंमा हुने बुद्धिविलासका वरिपरिमात्र घुमिरहेको छ।
सानो भए पनि भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताले सम्पन्न इनरुवालाई ‘गरिब’ सहरका रूपमा चिनाउनु गलत हुन्छ। यहाँका मानिसमा सकारात्मक परिवर्तनप्रति अगाध उत्साह र विश्वास छ। भविष्यमा बन्ने लोकतान्त्रिक संघीय संविधानले यो विश्वासलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नसक्छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०२:०४ बिहीबार
