हाजिरी जवाफमा सोधिने यो प्रश्नको जवाफ हुन्छ– बागलुङ।
झोलुंगे पुल बन्ने क्रम अन्य जिल्लामा पनि बढेको बेला बागलुङलाई यो उपमा दिइरहनु सान्दर्भिक देखिँदैन। भौतिक पूर्वाधारले रुप बदलिरहेको यो जिल्लालाई आर्थिक रुपले समृद्ध पार्ने काम अचेल रेमिटेन्सले गर्दैछ। त्यसैले बागलुङ चिनाउन 'रेमिटेन्सको जिल्ला' भन्नुपर्ने तर्क बलियो बन्दैछ।
वैदेशिक रोजगारीले बागलुङेको आर्थिक हैसियतमात्रै उकासेको छैन, जिल्लाकै पहिचान बदलिएको छ। रोजगारीका लागि कुनै बेला भारतमा मात्रै निर्भर यहाँका युवा अहिले खाडीदेखि जापान, अमेरिका, बेलायतसम्मै फैलिएका छन्। २ लाख ६८ हजार ६ सय १३ जनसंख्या रहेको बागलुङका ४२ हजार ६ सय २३ जना वैदेशिक रोजगारी छन्। उनीहरुले ठूलो धनराशि जिल्ला पठाउँछन्।
'अचेल बागलुङेको मुख्य आम्दानी वैदेशिक रोजागारीमा जानेले पठाउने पैसा हो,' तथ्यांक अधिकृत निराजन शर्मा भन्छन्, 'यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।' वैदेशिक रोजगारीले बागलुङबासीको आम्दानी बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार फस्टाउँदैछ।
दशकअघिसम्म सरकारी बैंकमात्र रहेको बागलुङमा अहिले दुई दर्जन निजी बैंक र ३ सय ७३ सहकारीले बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन्। सहकारीमा ३ अर्ब १७ करोड १५ लाख र बैंकमा ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भइसकेको छ। बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये डेढ अर्बमात्र जिल्लामा लगानी भएको छ। 'बागलुङका वित्तीय संस्थाबाट एक वर्षमै ६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको छ,' बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, 'सुरक्षा र प्रतिफल पाउने परियोजना भए लगानीको खाँचो छैन।'
श्रेष्ठका अनुसार अवसर पाउनसाथ यहाँका बासिन्दा तुरुन्तै लगानी गर्न अघि सर्छन्। 'बागलुङको बलेवा र पर्वतको कुस्मा जोड्ने यान्त्रिक पुलमा दुई जिल्लाका स्थानीयलेे करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरे। त्यसबाट एक वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ,' उदाहरण पेस गर्दै उनले भने। बागलुङमा गरिबी ४०.२ प्रतिशत छ। केही पूर्वाधार तयार भए पनि गरिबी घटाउन पर्यटन विकास, कृषि, जडिबुटीमा व्यावसायिकता आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष धु्रवराज गौतम बताउँछन्। धौलागिरी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक समेत रहेका गौतम एकजनाले विदेशमा कमाउने र अरुले घरमा बसेर खाने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
म्याग्दीको मुहार फेरिँदै
वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षण बढ्दा म्याग्दीमा पनि रेटि्यान्स भित्रिने क्रम उस्तै छ। यहाँ वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट आउँछ। बैंक, वित्तीय संस्थामा आफन्तले पठाएको पैसा लिन आउनेको घुइँचो दिनहुँ देखिन्छ। पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार १ लाख १३ हजार ६ सय ४१ जनसंख्या रहेको म्याग्दीका करिब ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्।
रेमिटेन्सले स्थानीय जीवनस्तरमा नजानिँदो पाराले परिवर्तन ल्याइरहेको छ। दुई दर्जन वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी पैसा खाडी मुलकबाट आउँछ। कुल रेमिटेन्सको ६० प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने निलगिरि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरूप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्। 'तर, त्यो पैसा पैसा घरायसी काममै खर्च हुन्छ,' ज्ञवाली भन्छन्, 'यसलाई व्यवस्थित गर्न सके जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।'
विदेश बसेर कमाउनेका छोराछोरी सदरमुकामका स्तरीय स्कुल, कलेजमा अध्ययन गर्न थालेका छन्। गाउँले जीवन समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर छ। 'जिल्लाको समृद्धिमा रेमिटेन्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ, धेरै उजाडिएका घरमा खुसी फर्केको छ,' जिल्ला सहकारी संघका सचिव रुद्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'यसका अँध्यारा पक्ष पनि छन्, तर तिनलाई पैसाले जितेको छ।'
बाहिरबाट भित्रिएको पैसा देखेर ठूला पुँजीका बैंक, वित्तीय संस्था धमाधम म्याग्दी प्रवेश गर्दैछन्। अल्पकालीन आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी दीर्घकालीन फाइदा लिनुपर्ने नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुर्दशनकुमार श्रेष्ठ सुझाउँछन्। 'यहाँ वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ,' श्रेष्ठले सुझाए। देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएर युवाशक्ति बिदेसिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको उनको गुनासो छ।
विदेशबाट फिरेका केही युवाले उता कमाएको सीप र पैसा लगानी गरेर गाउँमै उद्यमीको हैसियत पनि बनाएका छन्। त्यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। विदेशबाट आएको पैसा सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानमा पनि लगानी भएको समाजसेवी लीलाबहादुर बानियाँको भनाइ छ। 'समाजका हरेक गतिविधिमा विदेश गएकाको महŒवपूर्ण योगदान छ। जसले नयाँ पुस्तालाई समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराएको छ,' बानियाँले भने।
जिल्ला आउने पैसा जलविद्युत, ग्रामीण पर्यटन, पशुपालन र कृषिमा लगानी गर्न सके राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने चर्चा चल्न थालेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद श्रेष्ठ रेमिटेन्सको रकम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले जिल्लाबासीकै लगानीमा ४ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेको बताउँछन्।
'रेमिटेन्स पठाउनेलाई बचत गर्न प्रेरित गरी आगामी पुस्तालाई काम पाउने आधार बनाइरहेका छौं,' रेमिटेन्सको राम्रो पक्षबारे श्रेष्ठले भने, 'वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सके जिल्लालाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।' म्याग्दीमा बग्ने खोलानालाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।
समग्र देशको अवस्था
विश्व बैंकको आप्रवासन तथा रेमिटेन्ससम्बन्धी सन् २०१३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल कुल गार्हथ्य उत्पादन (जिडिपी) को आधारमा रेमिटेन्स बढी भिœयाउने मुलुकमध्ये तेस्रोमा छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को जिडिपीको २४.७ प्रतिशत हिस्सा बराबर रेमिटेन्स आएको उल्लेख छ। पहिलो नम्बरमा रहेको ताजकिस्तानले जिडिपीको ५१.९ प्रतिशत हिस्साबराबर रेमिटेन्स भिœयाएको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ५ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी) रेमिटेन्स आएको उक्त प्रतिवेदनमा छ, जुन सो वर्षको बजेट (५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ) हाराहारीकै रकम हो। अर्को एक अध्ययन अनुसार नेपालका ५६ प्रतिशत घरधुरीमा विदेशबाट पैसा आउँछ।
रेमिटेन्स भित्रिने मुख्य सिजन दसैं र तिहार हो। उत्सव र पर्वमा विदेशबाट पैसा पठाउने लहर नै चल्छ। अर्घाखाँचीमा मात्रै त्यसबेला दैनिक ६ करोड रुपैयाँ जति रेमिटेन्स भित्रिने एउटा रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यसबेला बैंक तथा मनी ट्रान्सफरमा लाग्ने भीड थामिसक्नु हुँदैन। सदरमुकाममा २/३ दिन पर्खिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
सुदूरपश्चिममा रोजगारीको खोजीमा प्रत्येक घरबाट एकजना बिदेसिएका छन्। उनीहरुकै आम्दानी त्यहाँको मुख्य आयस्रोत हो। अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतबाट मात्रै सुदूरपश्चिममा वर्षेनी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिने देखाएको छ। चाडपर्बका बेला घर फिर्ने आफन्त र साथीभाइका माध्यमबाट पैसा पठाइने हुँदा यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन। सूदरपश्चिमका झन्डै ८० प्रतिशत घरधुरीबाट कम्तीमा एकजना भारतमा मौसमी काम गर्न जान्छन्। त्यहाँबाट आउने पैसा व्यवस्थित गर्न कैलालीमा 'बिप्रेषण तथा जीविकोपार्जन' नामक परियोजना नै चलाइएको थियो। अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, दार्चुलामा चौकीदारदेखि विभिन्न काममा भारत जाने पुरानो चलन छ।
दोलखामा गत वर्ष ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै २० प्रतिशत बढी हो। विदेशबाट आएको पैसामध्ये आधा जति बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा हुन्छ। घरजग्गा खरिद, छोराछोरीको अध्ययन र बिहेवारीमा यस्तो पैसा खर्च हुन्छ।
बढ्दो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै परिवर्तन नदेखिए पनि अर्थ व्यवस्थालाई डामाडोल हुनबाट जोगाउने विज्ञ बताउँछन्। नेपालको हकमा अर्थतन्त्रका अरु अवयव कमजोर हुँदा पनि रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा अभाव हुन दिएको छैन। शोधनान्तर स्थितिलाई जोगाएको छ। समाजमा ज्ञान र सीप भिœयाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र स्तरीय जीवनयापनमा सघाएको छ। रेमिटेन्सकै कारण दुर्गम क्षेत्रका गाउँ बस्तीले मुहार फेर्दैछन्। घरमा आधुनिक विद्युतीय सामान भित्रिएका छन्, फुसको छानो जस्ताले फेरिँदैछ। केटाकेटी स्तरीय स्कुलमा पढ्छन्।
रेमिटेन्सले राम्रोमात्रै गर्छ भन्ने छैन। यसमाथिको बढ्दो निर्भरताले दीर्घकालीन हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरताले स्वदेशमा अवसर सिर्जना नहुने, उत्पादनशील क्षेत्र पछि पर्ने, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। रेमिट्न्यास बढ्दा औद्योगिक विकास र निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पारिसकेको छ। आन्तरिक ज्यालादर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ। विदेशबाट आउने पैसाको करिब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
शरणार्थी शिविरमा उच्च
कुनैबेला झापाका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा अचाक्ली रेमिटेन्स आउँथ्यो। शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्बासमा जान थालेपछि शिविरका आफन्तलाई उनीहरुले पठाउने रकम धेरै थियो। यहाँका शरणार्थी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वेलगायत मुलुकमा पुनर्स्थापित भएका छन्।
सातवटा शिविरमध्ये दमकनजिकको बेलडाँगीमा धेरै शरणार्थी बस्थे। त्यहाँबाट पुनर्बासमा जाने पनि धेरै नै भए। उनीहरुले एक महिनामै ९ करोड रुपैयाँसम्म पठाउँथे। तर, शिविरका बाँकी शरणार्थी पनि पुनर्बास गएपछि अहिले झापामा तिनले पठाउने रेमिटेन्स घट्दैछ। कारोबार आधा घटेको छ।
कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्षमा ८० हजारभन्दा धेरै शरणार्थी तेस्रो मुलुक गइसकेको शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले जनाएको छ। झापाका शिविरमा अब करिब ३८ हजार मात्रै छन्। तीमध्ये बेलडाँगीका तीन शिविरमा करिब २८ हजार बाँकी छन्। खुदुनाबारी, गोलधाप र टिमाई शिविरका शरणार्थीलाई पनि बेलडाँगीमै ल्याइएको छ।
'शरणार्थी तेस्रो मुलुक जाने क्रम बढेपछि रेमिटेन्स आधा घटेको छ,' दमकस्थित एक मनी ट्रान्सफर सञ्चालकले भने, 'पहिले रकम बुझ्न सधैं भीड लाग्थ्यो, अचेल थोरै मात्र आइपुग्छन्।'
मलेसियाबाट धेरै
अदुवा, चिया, अलैंची, ओलन (दूध) उत्पादनमा अगुवा इलामबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या धेरै छ। जिल्लाको प्रोफाइल तयार पार्ने क्रममा भर्खरै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार, इलाममा सन् २०१३ मा २ अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
इलामका बैंक, वित्तीय संस्था र मनी ट्रान्सफरले गरेको भुक्तानीका आधारमा तथ्यांक तयार पारिएको हो। जिल्लाका ८ मनी ट्रान्सफर, ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भुक्तानीको विवरण लिएर तथ्यांक निकालिएको इलाम जिविसले जनाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार, इलाममा सबैभन्दा बढी रकम मलेसियाबाट आउँछ। त्यहाँबाट मासिक सरदर ५ करोड, ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँ भित्रने गरेको छ। दोस्रो नम्बरमा कतार छ। त्यहाँबाट मासिक सरदर २ करोड ६३ लाख १ हजार रुपैयाँ आउँछ। वैदेशिक रोजगारको अर्को गन्तव्य साउदी अरेबियाबाट मासिक २ करेाड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जिल्ला भित्रिन्छ।
इलामे युवाले आकर्षक गन्तव्य ठान्ने दुबईबाट वार्षिक १८ करोड ३३ लाख ५८ हजार आउँछ। बराइनबाट वार्षिक १ करोड ९ लाख ८९ हजार, कोरियाबाट ८४ लाख ७८ हजार, कुबेतबाट ३ करोड ६ लाख १५ हजार, ओमनबाट १६ लाख ९० हजार, जापानबाट १ करोड ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आउँछ।
त्यस्तै, बेलायतबाट १ करोड ४२ लाख ५८ हजार, अमेरिकाबाट २७ लाख, जोर्डनबाट ३६ लाख ६७ हजार, भारतबाट ३० लाख, ब्रुनाईबाट १२ लाख ५ हजार, लेबनानबाट १३ लाख १९ हजार इलाम आउने सर्वेक्षणमा संलग्न विष्णु काफ्लेले बताए।
'नाम उल्लेख नगरी अरु धेरै देशबाट रकम आएको पाइएको छ,' काफ्लेले भने, 'त्यसरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आइरहेको छ।' नियमित आर्थिक कारोबार हुनेबाहेक छिटफुटको रेकर्ड नराखिने वित्तीय संस्था र मनी ट्रान्सफर बताउँछन्। त्यस्ता देशबाट आउने रकम १ अर्ब ९ करोड ५२ लाखभन्दा बढी छ।
बैंकमार्फत सोझै सेवाग्राहीको खातामा जम्मा हुने र जिल्लाबाहिरबाट भुक्तानी हुने रकम भने सर्वेक्षणमा समेटिएको छैन। २०६८ को जनगणनाले इलामका २१ हजार ४ सय ८६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखाएको छ। त्यसमध्ये ८८ प्रतिशत पुरुष छन्। जिल्लामा वर्षेनी ५ हजारभन्दा बढीले राहदानी लिने गरेका छन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०२:०० बिहीबार
