ब्रान्ड जमाइसकेका ठूला उद्योगले मात्रै होइन, केही चिनी उद्योगले पनि जिल्लाको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्यामएका छन्। चिनी उद्योगकै कारण उखु उत्पादक किसानको आर्थिक हैसियत उकासिएको छ। जिल्लाको ६ हजार बिघाभन्दा बढीमा उखुखेती भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ बाराका अध्यक्ष विनोद साह कृषिमा आधारित उद्योगले उद्यमी र सर्वसाधारण किसान दुवैलाई लाभ गराएको बताउँछन्।
अब निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको देख्न चाहन्छन् जिल्लाका अगुवाहरू। कांग्रेस जिल्ला सभापति राधेचन्द्र यादव भन्छन्, 'विमानस्थल बने जिल्लाकै भाग्य चम्किन्छ।' उद्योगी–व्यवसायी विमानस्थल बनाउनुपर्ने एकसूत्रीय मागमा एकमत छन्।
भारतको बिहारसँग जोडिएका मटिअर्वा, सिम्रौनगढ नाकामा भन्सार व्यवस्था भए बारालाई मात्रै नभई समग्र देशलाई नै फाइदा हुने यादवको भनाइ छ। ‘मटिअर्वा वीरगन्जभन्दा ४० किलोमिटर नजिक पर्छ,’ उनले भने। बाराकै भूमिबाट समग्र तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने दु्रतमार्गको योजनाले आकार पाए औद्योगिक उत्पादन बजार पुर्या उन सजिलो हुने विश्वासमा छन् उद्यमी।
उद्यमीको रोजाइ
विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा परेका विनोद चौधरीको मुख्य उद्योग हो, चाउचाउ। वाइवाई चाउचाउको मुख्य कारखाना नवलपरासीमा छ। निजी स्तरको मुलुककै पहिलो र एकमात्रै औद्योगिक क्षेत्र पनि चौधरीले यहीँ बनाएका छन्– गंगादेवी चौधरी उद्योगग्राम। यहाँ उनका मात्रै २ दर्जन उद्योगधन्दा छन्।
मुलुककै सबभन्दा ठूलो लुम्बिनी चिनी उद्योग यहीँ छ। चिनी उद्योग मात्रै चारवटा छन्। टुबोर्ग बियर पनि यहीं बन्छ। जगदम्बा सिमेन्ट र सुमी डिस्टिलरीलगायत एक सयभन्दा बढी ठूला तथा मझौला उद्योग नवलपरासीमा छन्। उद्योग वाणिज्य संघ जिल्ला अध्यक्ष वैजनाथ जयसवाल मुलुकभर उत्पादन पुर्याोउन सजिलो हुनाले धेरै उद्यमीको रोजाइमा यो जिल्ला परेको बताउँछन्।
२०७०/७१ को बजेट र नीतिमार्फत नवलपरासीमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ गैंडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचन राज्यले गतिलो औद्योगिक नीति बनाइदिए यहाँ अझै उद्योगधन्दा फस्टाउने देख्छन्।
अर्थविद् झपेन्द्रश्वर भुसालका अनुसार सूर्यपुरास्थित गण्डक जलविद्युत्को क्षमताअनुसार १५ मेगावाट उत्पादन हुने हो भने जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ। टर्बाइन फेरिदिए मात्रै पनि आयोजनाले उत्पादन दिन सक्छ।
नवलपरासीले बर्सेनि ३० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु फलाउँछ। राज्यले मलखाद्य, बिउबीजनमा अनुदान दिए उत्पादन दुई गुणा बढ्ने उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द्र गुप्ता बताउँछन्।
हावापानी र घाँसे चरन उपयुक्त रहेकाले जिल्ला बाख्रा, गाई, भैंसीपालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। घाँस उत्पादन, दूध उत्पादन तथा बाख्रापालनमा यो जिल्लाले पटक–पटक राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारसमेत हात पारेको छ। जिल्लामा ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दूध उत्पादन हुने गरेको पशुसेवा कार्यालयको तथ्यांक छ। ३० करोड रुपैयाँको त अदुवा मात्रै नवलपरासीले निर्यात गर्छ।
पर्साको वैभव
१ सय १० वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरले पर्साको भारतीय सीमाछेउ मारबाडी समुदायको बस्ती बसालेसँगै यो ठाउँ वीरगन्ज कहलियो। अनि, मारबाडीकै कारण बन्दव्यापारको किल्ला बन्यो। त्यही व्यापारिक गति तीव्र पार्दै जाँदा वीरगन्जले आफूलाई अहिले औद्योगिक नगरका रूपमा स्थापित गराएको छ। ८० वर्षे वासुदेव तिवारीका अनुसार यहाँ सबभन्दा पहिला चामल उद्योग खुलेका थिए। 'हाम्रा पूर्वजले यहाँ चामल उद्योग स्थापना गरेर व्यापार सुरु गरेका थिए,' वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्, 'उसबेला यहाँको चामल दक्षिण भारतसम्म निर्यात हुन्थ्यो।'
अहिले केडिया समूहले वनस्पति घिउ, चिनी, स्टिल फर्निचर, मैदालगायत उत्पादन गरिरहेको छ। यस्ता औद्योगिक घराना वीरगन्जमा दर्जनभन्दा बढी छन्। २०२१ सालमा सोभियत रुसको सहयोगमा वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना भएपछि यहाँको उद्योगीकरण आधुनिकतामा प्रवेश गरेको थियो। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा अहिले करिब ४ सय उद्योग छन्। रेलमार्ग भएर भारतीय समुद्री बन्दरगाहसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।
बृहत्तर वीरगन्जको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ लागिपरेको बताउँछन्, संघ अध्यक्ष अशोक वैद्य। अन्तर्राष्ट्रिय बस टर्मिनल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, छुट्टै औद्योगिक करिडोर, छुट्टै ट्रान्सपोर्ट एरिया, सडक विस्तार, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवासीय क्षेत्र बृहत्तर वीरगन्जका योजना हुन्। स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर जिल्लामा आर्थिक र भौतिकसँगै मानवीय विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
हेटौंडाको हाँक
सेनवंशीय राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उभिएको मकवानपुरले पछिल्लो समय बनाएको पहिचान औद्योगिक नगरीको हो। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र रहेको यो ठाउँलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गराउने अभियानमा उद्योगी–व्यवसायी छन्।
पछिल्लो समय व्यवसायी नयाँ उद्योग खोल्न हौसिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा अचेल वर्षमा करिब १० नयाँ व्यवसायी उद्योग स्थापनाका लागि आउने गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनरत उद्योग ७२ पुग्दा ११ वटा निर्माणाधीन छन्। ९ वटाले उद्योग निर्माणका लागि जग्गा सम्झौता गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा सेवाप्रदायक कार्यालय छन्। १ सय उद्योग, १० संघसंस्था र कार्यालय गरी हाल १ सय १० प्रतिष्ठान औद्योगिक क्षेत्रमा छन्।
लगानीको उचित वातावरण नभएको भन्दै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हात झिके पनि हाल क्लोजर सिस्टम इन्टरनेसनल प्रालि, एभरेस्ट कन्टेनर प्रालि, एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि, गोर्खा लाहरी प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरिज नेपाल र सुपर लिमिकोट्स प्रालि सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत किशोरकुमार पाण्डेले बताए।
वीरगन्ज भन्सार र ड्राइपोर्ट नजिकै रहेको, यहीँबाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण हुन लागेको तथा सञ्चालनरत अन्य मार्गबाट पनि तीन घन्टामै राजधानी पुग्न सकिने भएकाले उद्योग स्थापनाका लागि मकवानपुर उपयुक्त स्थान रहेको दाबी व्यवसायी गर्छन्। कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तु आयातनिर्यात सहज हुने भएकाले मकवानपुर सुगम औद्योगिक जिल्ला बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
२०२० सालमा स्थापित हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा २ हजार ८ सय २९ रोपनी जग्गा छ। मासिक ५ हजार केभिए विद्युत् र प्रतिघन्टा ६० हजार लिटर पानीको क्षमता छ। ५ हजार कर्मचारीलाई रोजगार दिएको औद्योगिक क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक करिब ४ करोड रुपैया“ नोक्सान हुने व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योग स्थापना गराउन जग्गा खोजी भइरहेको हो। बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गामा पनि नयाँ उद्योग राख्ने तयारी भइरहेको छ। भौगोलिक अवस्थिति र सञ्चालनरत विभिन्न योजनाले हेटौंडालाई राजधानीसँग अझ नजिक बनाएकाले यहाँ औद्योगिक सम्भावना अझ बढी रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ बताउँछन्।
पश्चिमबाट उदाउँदै
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि ठाउँ माग्नेलाई 'स्पेस' सकिएको जानकारी दिँदादिँदा हैरान छन्, औद्योगिक क्षेत्रप्रमुख तुलबहादुर राना। २ सय ३३ रोपनीमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षअघि नै 'प्याक' भइसकेको छ। '३३ वटा उद्योग भइसके। अझै थुपै्र उद्योगी ठाउँ चाहियो भन्दै आइरहेका छन्,' रानाले भने, 'यहाँ ठाउँ नपाएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नयाँ उद्योग खुलेका छन्।'
२०३० सालमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षअघि मात्र 'प्याक' भएको हो। गत वर्ष साढे २ करोड लगानीमा आशीर्वाद पेन्ट्सको उत्पादन थालेका किरण कार्की भन्छन्, 'देश/विदेश घुमेका युवामा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएकाले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लहर चलेको छ।'
गुजाराका लागि सरकारी/गैरसरकारी संस्थाको जागिर खोज्ने या विदेश जान मरिहत्ते गर्ने पश्चिमका युवा यतिखेर धमाधम उद्योग खोल्न लागिपरेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा २ सय ९७ उद्योग दर्ता भएको बाँकेमा २०७० सालमा ३ सय ३६ नयाँ उद्योग थपिए। २०७० सालमा मात्र ती उद्योगमा करिब ५० करोड लगानी थपिएको कार्यालयको अनुमान छ। 'तीन/चार वर्षयता उद्योग बढेका बढ्यै छन्,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख ऋषि पोखरेल भन्छन्। कार्यालयका अनुसार बाँकेमा हालसम्म २ हजार ३ सय ८० उद्योग दर्ता भएकामा ९५ प्रतिशत सञ्चालनमा छन्। ठूला, मझौला र साना उद्योगमा करिब ४ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ। 'साना उद्योगमा मात्रै करिब दुई अर्ब लगानी पुगेको छ,' पोखरेलले भने, 'ठूला र मझौला उद्योगको विवरण विभागमा रहन्छ।'
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विष्णु लामिछाने नेपालगन्ज र आसपास एक्कासि उद्योगको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण सस्तो जमिन ठान्छन्। 'तुलनात्मक रूपमा यहाँ जमिन सस्तो छ,' लामिछानेले भने, 'यसले उद्योगीको ठूलो लगानी बचत हुन्छ।' कतिपय उद्योगीचाहिँ पछिल्लो समय यहाँ लोडसेडिङ नहुनुलाई पनि यसको कारण ठान्छन्। तीस वर्षदेखि भारतबाट निर्यात भइरहेको १२ मेगावाट विद्युतले नेपालगन्जलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख पुष्पराज पन्त यतिखेर नेपालगन्जमा १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन्। 'औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै फिडरको व्यवस्था गरेका छौं,' पन्तले भने।
यहाँ औद्योगिक आकर्षण बढ्नुमा सीमावर्ती भारतीय बजारलाई कारण मान्नेहरू पनि छन्। यती, स्टार सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको जयमंगलम् सिमेन्ट्स प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जय अग्रवाल भन्छन्, 'पश्चिममा तीव्र गतिले उद्योग विस्तार हुनुको अर्को कारण व्यवसायी ढुवानीको चर्को मारबाट बच्नु पनि हो।' देशका अन्य स्थानमा कारखाना रहेका उद्योगले उत्पादित सामग्री पश्चिममा ल्याइपुर्यारउँदा निकै खर्चिलो हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय व्यवसायी यहाँ उद्योग विस्तार गर्न हौसिएको व्यवसायीको भनाइ छ। 'ढुवानी खर्च कटौती गर्न सिजी फुड्सले बर्दियामा नयाँ कारखाना खोल्ने तयारी गर्नु यसैको उदाहरण हो,' नेपालगन्जका एक उद्योगीले भने। केही समययता नेपालगन्ज र आसपास देशका ठूला उद्योगका शाखा विस्तार मात्र नभई ठूलो लगानीका नयाँ उद्योग थपिने क्रम पनि बढेको छ। दाङमा स्थापना गरिएका सोनापुर र घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तै नेपालगन्ज र दाङमा अन्य तीन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन तयारीमा छन्।
दैनिक १० हजार बोरा उत्पादनक्षमता रहेको जयमंगलम् सिमेन्ट्स प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जय अग्रवाल पश्चिममा धमाधम उद्योग थपिनुको अर्को कारण यहाँको बजार बढ्दै जानुलाई मान्छन्। मध्य तथा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र मानिने नेपालगन्जमै भारतीय सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
यहाँका जयमंगलम् सिमेन्ट्स, विनोद मेटल, लक्ष्मी प्लास्टिक, शिखर तथा गणपति प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी आइरन, केएल दुगडको सौरभ आयल मिल र विकास फ्लावर मिल, पूजा दाल मिल तथा पानस फर्मास्युटिकलले स्थानीय माग धान्दै आफ्ना उत्पादन देशका विभिन्न स्थानमा पनि पठाइरहेका छन्। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विष्णु लामिछाने उद्योग स्थापनाको क्रम हेर्दा अबको दुई/तीन वर्षमा बाँके, बर्दियालगायत जिल्लामा प्रशस्त आर्थिक विकास भइसकेको हुनेछ। व्यवसायीका अनुसार यतिखेर बाँके शुद्ध पानी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुन थालेपछि भारतबाट आयात हुने सिमेन्टमा पनि कमी आएको बताइन्छ। पश्चिमका धेरै जिल्लालाई पायक पर्नु र भारतसँग सीमा जोडिँदा कच्चा पदार्थ आयात सजिलो हुुनुले पनि व्यवसायीलाई यतातिर आकर्षित गरेको हो।
उद्योग विस्तारको सम्भावना अझै रहे पनि सरकारको पर्याप्त सहयोग नहुँदा हुनुपर्नेजति उद्योग खुल्न नसकेको र खुलेकाले पनि फाइदा लिन नसकेको गुनासो बाँकेका व्यवसायी गर्छन्। '४० वर्षअघि स्थापना गरिएको औद्योगिक क्षेत्र निकै सानो भइसकेको छ,' एक उद्योगीले भने, 'सरकारले थप उद्योग स्थापनाका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ।' नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लामिछाने केही वर्षदेखि नेपालगन्जमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने प्रयास भए पनि सरकारी निकायले चासो नदिँदा कुरामै सीमित भइरहेको बताउँछन्। व्यवसायीका अनुसार नेपालगन्जका विभिन्न उद्योगमा कम्तीमा ५ हजार मजदुरले काम पाइरहेका छन्।
सिन्धुली– घरैअगाडि बिपी राजमार्ग बन्न थालेपछि सिन्धुली सित्तलपाटी–२ का वासुदेव कार्की दंग छन्। तीन दिन हिँडेर काठमाडौं पुगेको विगत सम्झँदै उनी यतिबेला सिन्धुलीको उज्यालिँदो भविष्य कल्पिँदैछन्। 'मेरै पालामा बन्ला भनेर सोचेकै थिइनँ,' ६६ वर्षे कार्की भन्छन्, 'तीन दिन पैदल हिँडेर काठमाडौंबाट घरायसी सामान बोकेरै ल्याउनुपर्थ्यो। अब सुखका दिन फिरे।'
बिपी राजमार्गसहित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हेटौंडा–सिन्धुली चतरा वैकल्पिक मार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग गरी चार ठूला सडक–सञ्जालले सिन्धुली बेरिएको छ। सन् १९९६ देखि निर्माण सुरु बिपी राजमार्गको १ सय ६० किलोमिटर २०१५ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। बर्दिवास–सिन्धुली पहिलो, सिन्धुली–खुर्कोट दोस्रो र नेपाल थोक–बनेपा चौथो खण्ड बनिसक्यो भने तेस्रो खण्ड खुर्कोट–नेपालथोक करिब ६० प्रतिशत सकियो। हालसम्म सडकका लागि ३० अर्ब खर्च भइसकेको छ।
सडक सञ्जालले राजधानीलगायत चीन र भारतलाई छुने भएकाले यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य उज्यालिँदो छ। कृषि र पर्यटनको सम्भावना पनि बढ्ने देखिन्छ। निर्माणधीन मध्यपहाडी लोकमार्गले हिमाल–तराईका जिल्ला र चीनको सिमाना लामाबगरदेखि भारतको सिक्किमसम्म छोएको छ।
हेटौंडा—सिन्धुली—गाईघाट–चतरा वैकल्पिक सडक निर्माण अघि बढेको छ भने यसैअर्न्तगत कमला नदी र अन्य नदी–खोलामा पक्की पुल बनाइँदैछन्। सरकारी योजनामा रहेको १० नमुना सहरमध्ये एक खुर्कोट यही जिल्लाको भीमेश्वर गाविसमा पर्छ। खुर्कोटलाई बिपी राजमार्ग, मध्यपहाडी र रामेछापबाट निर्माण भएको सडकले छुन्छ। 'बिपी राजमार्गले विकासका काममा तीव्रता दियो,' खुर्कोटका शरद आचार्यले भने, 'आफ्नै गाउँमा राजमार्ग बनेपछि विपन्न गाउँले पनि सहरिया शैली अभ्यास गर्न थालेका छन्।'
चार ठूला मार्गका अलावा थुप्रै ग्रामीण र कृषि सडक छन् सिन्धुलीमा। 'चार ठूला मार्गको ट्र्याक खुलेपछि स्थानीयको श्रम र गाविसको रकमले जताततै सडक बनेका छन्,' जिविसका योजना अधिकृत सुरेन्द्र थापामगरले भने, 'यसले जिल्लामा कृषि व्यवसायको सम्भावना बढाएको छ।'
सडक सञ्जालले छोएका गाउँमा तरकारी खेती गर्न सके आम्दानी लिन कतै जानुपर्दैन। जिल्लाको दुर्गम र विपन्न बस्तीमा समेत सडक पुगेकाले व्यावसायिक तरकारीर्फ आकर्षण बढेको छ। 'बजार नपाए पनि सजिलै अन्य साना–ठूला बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ,' कमलामाई नगरपालिका–९ का कृषक चेतबहादुर बरालले भने। तीन वर्षयतामात्रै तरकारी उत्पादन १० गुणाले बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रमेश हुमागाईं बताउँछन्।
समृद्धिको बाटो खुल्यो
पाँचथर– प्राथमिकतासाथ निर्माण अघि बढाइएको पुष्पलाल लोकमार्गले पा“चथरको चिवाभञ्ज्याङलाई बैतडीको झुलाघाट जोड्दैछ। 'मध्यपहाडी' भनेर चिनिने यो मार्गले छुने हरेक ठाउ“को महत्व अहिले बढ्दैछ। तर, मध्यपहाडी मार्गको सुरु बिन्दु सिक्किमसँग जोडिएको चिवाभञ्ज्याङ हुनाले पूर्वमा पाँचथरको महत्व अहिले बढेको छ। विकास नभएको भनेर कतिपय कुरामा पछि पारिँदै आएको पाँचथर मध्यपहाडी मार्गले चम्कि“दैछ।
मध्यपहाडी मार्गले सिक्किमस“ग साइनो मात्र जोडेन, यसले भेट्ने ग्रामीण बस्तीमा थुप्रै खाले सुविधा भिœयायो। उद्गम बिन्दु यहीँ हु“दा मध्यपहाडी मार्गले पाँचथरलाई चिनाएको त छ नै, ट्र्याक विस्तार भएसँगै विकासका अन्य पूर्वाधार पनि थपि“दैछन्। मध्यपहाडीस“गै कालोपत्रे भइसकेको मेची राजमार्गले पनि पा“चथरका थुप्रै गाउ“ छोएको छ। राजमार्ग पुगेका गाउ“ हरेक दृष्टिले अग्रणी देखिन्छन्। जिल्लाका ४१ गाविसमै सडक पुगेपछि पा“चथर सुगम बन्दैछ।
पा“चथरका सबै गाविसमा सडक पुगेको धेरै भएको छैन। दशक लामो द्वन्द्व अन्त्यपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो। त्यो क्रम बढ्दै जा“दा अहिले गाविसमा मात्रै होइन, कतिपय ठाउ“मा त वडैपिच्छे सडक विस्तार भइसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गणेश चोक–चिवाभञ्याङ खण्डको ६० किलोमिटर र जोरसालदेखि तमोरसम्मको १० किलोमिटर सडक पा“चथरमा पर्छ। मेची राजमार्गको ९४ किलोमिटर सडक पनि यहीँ छ।
पा“चथरका गाउ“लाई एकअर्कामा जोड्न करिब २ हजार २ सय किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत गोपाल लिम्बूले बताए। सडक सञ्जालका हिसाबले पा“चथर नेपालमै तेस्रो स्थानमा आउने उनको दाबी छ।
'सडककै कारण पा“चथरबाट बसाइँ सर्नेको संख्यामा कमी आएको छ,' च्याङथापुस्थित विष्णु उच्च माविका सहप्राचार्य यज्ञ भट्टराई भन्छन्, 'यति चा“डो गाउँगाउँमा सडक पुग्ला भन्ने सोचिएको थिएन, गाँउको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण भइरहेको छ।'
मेडिकल सिटीको नयाँ पहिचान
विसं २०५४ असोज १६ गते भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल बनाउनेबारे भएको छलफलमा स्थानीय राजनीतिकर्मी नरबहादुर खाँडले चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाउन सक्ने अवधारणा ल्याएका थिए। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले समर्थन जनाएर यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए। १६ वर्षअघिको सपनाले अहिले साकार रुप लिइरहेको छ।
भरतपुर चौबिसकोठीमा कुनै समय नामुद पर्यटकीय होटल थियो– नारायणी सफारी। सशस्त्र संघर्षकालमा बेला बन्द भयो। त्यही भवन भाडामा लिएर अस्पताल सञ्चालन भयो। त्यस ठाउँमा सञ्चालित नारायणी सामुदायिक अस्पताल अहिले अन्यत्र सरेको छ।
नारायणी सामुदायिक अस्पतालको नयाँ भवन भव्य छ। भव्य भवनकै आडमा अर्को तीनतले भवन बन्दैछ। नारायणी सामुदायिक अस्पतालले छाडेको होटलको पुरानो भवन पनि खाली छैन। त्यहाँ श्री पुष्पाञ्जली नामक नयाँ निजी अस्पताल खोलिएको छ।
चितवन भरतपुर क्षेत्रमा एकपछि अर्को अस्पताल बन्ने क्रम जारी छ। निजी अस्पताल समन्वय समिति, चितवनका उपाध्यक्ष केशव देवकोटा ६० सालबाट यहाँ अस्पताल खुल्ने क्रम सुरु भएको सम्झन्छन्। ०६६ यता यो रफ्तार बढेर गयो। जिल्लामा अहिले १५ देखि सय शऒ्ढयाका २२ निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। अस्पताल खुल्ने क्रम रोकिएको छैन।
अहिले त विशिष्ट सेवा दिने अस्पताल नै खुल्न थालेका छन्। भरतपुरमै स्थापना हुन थालेको निको अस्पतालले बच्चाको मात्रै उपचार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एनआइसियुसहित यो अस्पतालको सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने देवकोटा बताउँछन्।
एउटा अस्पताल स्थापना गर्न २ देखि ७ करोडसम्म लाग्छ। विशिष्ट अस्पतालमा यो खर्च झन्डै दोब्बर हुन्छ। मेडिकल सिटीको रुपमा प्रचार हुने चितवनमा त्यस्ता खालका अस्पताल धमाधम बन्न थाल्नु सपना साकार हुने दिन नजिकै आएको देवकोटाको आँकलन छ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कल्याण जोशी भन्छन्, 'चितवन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो।'
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केहरसिंह गोदारका अनुसार २२ जिल्लाबाट उपचारका लागि आउने करिब ४ लाख बिरामीको उपचार हुने गर्छ एकै वर्षमा।
चितवनको अवस्थिति देशको मध्यभागतिर हुनुले स्वास्थ्यमा फाइदा लिन सजिलो भएको हो। यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधारमा हुने लगानी खेर जाँदैन।
चिकित्सक र नजिकका मान्छेकै लगानी अस्पतालमा धेरै छ। एकल होइन, सामूहिक। धेरै अस्पताल भरतपुर क्षेत्रमा छन्। एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र अर्को अस्पताल निर्माण गर्न नपाइने सरकारी नियम छलेर अस्पताल बनाउने क्रम चलिरहेकै छ।
अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले पूर्वाधारमा लगानी अपरिहार्य बनाएको छ।
सडक पूर्वाधार र सुविधाले धनी यहाँ क्यान्सर उपचारमा काठमाडौंमै नभएको सुविधा छ। अनुभवी न्युरो सर्जन पनि छन् भरतपुरमा। कर्णालीवारिदेखि कोसीवारिसम्मका बिरामी आउने चितवन काठमाडौंको विकल्प हो। 'काठमाडौं जान नसकेको अवस्थामा भरतपुर छिरौं भन्ने धारणा धेरैको छ,' नेपाल चिकित्सक संघका चितवन अध्यक्ष डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्।
भरतपुरमा मुटुको शल्यक्रिया र मृगौला प्रत्यारोपणबाहेक नेपालमा सम्भव सबै उपचार उपलब्ध रहेको पौडेल बताउँछन्।
जिल्लामा सबै अस्पतालमा गरी २ हजारभन्दा बढी शऒ्ढया छन्। पुरानो सरकारी अस्पतालकै पर्खालसँग जोडिएको ७ सय शऒ्ढयाको पुरानो मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल छ। यी दुई अस्पतालसँग पर्खाल जोडिएको छ आँखा अस्पतालको। क्यान्सर अस्पताल झन्डै तीन किलोमिटरको फरकमा छ।
पुरानो मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले दक्षिण एसियाली राष्ट्र (सार्क) का सर्जनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ। शल्यचिकित्सक (सर्जन) हरुको सार्क राष्ट्रस्तरीय संगठनका पदाधिकारी अनुगमनले सो अस्पतालको निरीक्षण गर्दा त्यहाँको सेवा सुविधा र पूर्वाधार उत्कृष्ट देखेपछि सार्क सर्जिकल अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिएका हुन्।
बिपी कोइरला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारयुक्त अस्पताल हो। नेपालका ७५ जिल्लाका मात्र होइन, भारत र भुटानबाट समेत यस अस्पतालमा बिरामी आउँछन्। बहिरंग सेवाबाट वर्षमा ९० हजारभन्दा धेरै बिरामीले सेवा लिने गरेको तथ्यांक छ।
विसं २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गर्दा भरतपुर अस्पतालमा २५ शऒ्ढया थियो। मलेरियाका बिरामी उपचार गर्ने लक्ष्य राखेर स्थापना भएको यो अस्पताल जस्ताको छाप्रोमा थियो। अहिले आधुनिक भवनमा छ। सरकारले अहिले ३ सय शऒ्ढयाको दरबन्दी दिएको छ। अस्पताल विकास समिति आफँैले थप सय शऒ्ढया सञ्चालन गरेको छ। वषमा एक लाख २५ हजार बिरामी आउने भरतपुर अस्पतालको तथ्यांक छ जुन काठमाडौंको वीर अस्पतालपछिको हो। १० हजारभन्दा धेरैले सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन्। यो संख्या पनि काठमाडौंको प्रसूति गृहपछिको हो।
सडकले जगायो आशा
मुगु– कर्णाली राजमार्गको नाग्म–गमगढी सडकखण्ड सञ्चालनमा आएपछि मुगुमा विकासको आशा जागेको छ। मनोरमताको खानी रारा ताल बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुको सहज पहुँचमा पुगेको छ। महँगो हवाइमार्ग वा जुम्लाबाट दुई दिनको पैदलयात्राको विकल्प नाग्म–गमगढी सडक बनेको छ। राष्ट्रिय राजमार्गसँग सदरमुकाम गमगढी जोडिएको एक वर्षमै आसपासका अन्य गाविस तथा भेक क्षेत्रमा पनि सडक विस्तार गर्ने क्रम तीव्र छ।
पूर्वराज्यमन्त्री हस्तबहादुर मल्ल अहिलेको सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्न सकेमा उत्तरतर्फ हुम्लासँग मात्र ८० प्रतिशत व्यापार हुने, मानसरोवर, रारा, हुँदै से–फोक्सुन्डोसम्म पर्यटन पदमार्ग जोडी पर्यटनमा विकास हुन सक्ने बताउँछन्। सोरु भेकबाट मास, सिमी, कपास, भेडा, बाख्रा, पशुवस्तु, खत्याडबाट फलफूगल, खाद्यान्न, करानबाट ऊन, राडी पाखी, भेडा र जडीबुटी सदरमुकाम गमगढी सहज रुपमा पुग्न सक्छ। ‘प्रशस्त सम्भावनासँगै चुनौतीसमेत उत्तिकै छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘यी सम्भावना र चुनौतीलाई सडकले समाधान गर्न सक्छ।’ चारैतिरबाट जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न र स्थानीय कृषि उत्पादन, गैरकाष्ठ वनपैदावरलाई प्रमुख व्यवसाय बनाउँदा अहिले भइरहेको आयात रोकेर निकासी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
संविधानसभा सदस्य मोहन बानियाँ मुगुलाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनाउन तिब्बत सरकारसँग उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणका लागि समन्वय र सम्झौता छिटो गर्नुपर्ने, नाग्म–गमगढी (९४ किलोमिटर) सडकको कालोपत्रे गर्नुपर्ने, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत विकासका स्रोतलाई पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने बताउँछन्। अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पाईने पाँच औले, चिराईतो, सिलाजित, यार्सागुम्बा, पदमचाल, कटुकी, अतिस, भुतकेशलगायत धेरै जडीबुटी अव्यवस्थित रुपमा संकलन, निकासी भइरहेका छन्।
अहिले उत्तरमा हुम्ला, पूर्वमा तिब्बत, दक्षिणमा जुम्ला र उत्तरपश्चिममा बाजुरा जिल्लासँग सडक विस्तार गर्ने गरी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। चारैतिर सडक सञ्जालसँग जोडिने हो भने मुगु जिल्ला प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्नेमा दुईमत छैन। मुख्य नाका चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्य पनि सुरु भएको छ। अहिले तिब्बतसँग जोडिएको मुगु गाविसका स्थानीयवासीहरुले वार्षिक करोडौं आम्दानी गरिरहेका छन्।
पुलले जोडेको खुसी
'म आशा गर्छु, तपाईहरुलाई यो पुल धेरैै उपयोगी हुनेछ। पुलले गाउँ र बजार जोड्नेछ,' बेलायती राजदूत एनड्यु जेम्स स्पार्कले नेपालीमै यसरी संक्षिप्त मन्तव्य राख्दा मंसिरमा आयोजित पुल उद्घाटन कार्यक्रममा तालीको गडगडाहटले मञ्च गुन्जियो।
राजदूत स्पार्क धनकुटा–भोजपुर माझको लेगुवाघाटस्थित अरुण नदीमाथि बनेको पक्की पुल उद्घाटन गर्दै थिए।
कच्ची सडक बनेको पाँच वर्ष नबित्दै ठूलो लगानीमा पुल निर्माण हुनुले मात्र स्थानीयमा खुसी ल्याएको होइन, जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडि“दा उनीहरुमा झन् उत्साह थपियो।
बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) को करिब ३५ करोड आर्थिक सहयोगमा पुल निर्माण भएको हो। २०६५ मा हेलिकप्टरबाट गाडी ओरालिएको भोजपुरमा पक्की पुल निर्माणसँगै सवारीसाधन सहज रुपमा सञ्चालन हु“दैछ। कुनै बेला विकट र दुर्गम जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। स्ट्रिल ट्रस ब्रिजअन्तर्गत बनेको पुलको लम्बाइ १ सय २० मिटर, चौडाइ सात मिटर र उचाइ २० दसमलब ६ मिटर छ। यस्तै पुल संखुवासभाको सभाखोलामा पनि बन्यो जसले भोजपुरजस्तै संखुवासभामा पनि खुुसी ल्याएको छ।
अरुण नदी र सभाखोलामा पक्की पुल बनेस“गै पूर्वी पहाडका संखुवासभा, भोजपुर र खोटाङमा (र्याकप) अन्तर्गत खनिएका करिब २ सय ८० किलोमिटर कृषि सडक आपसमा जोडिएका छन्। आवतजावत सहज भएको छ। पुल नबन्दासम्म यहाँ सडक विभागले वैकल्पिक साधनका रुपमा फेरी चलाएको थियो। पानीको तीव्र बहाबसँगै फेरी बन्द हँुदा सर्वसाधारण झोलुंगे पुलको भर पर्नुपर्थ्याे। सवारीसाधन एकतर्फी मात्रै सञ्चालन हुन्थे। अब यी सबै झन्झटबाट भोजपुरवासी मुक्त छन्। पुल बनेसँगै जिल्लामा विकासको ढोका खुल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। 'पुलले यस क्षेत्रको विकासको ढोका खोलिदिनेछ,' भोजपुरका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमप्रसाद घिमिरे ढुक्क छन्।
हिले—भोजपुर सडक भोजपुरवासीको 'भाग्यरेखा' नै मानिन्छ। बेलायती सहयोगमा ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्यालप) अन्तर्गत सन् २००१ बाट सुरु भएको पुल निर्माण सन् २००६ मै सक्ने योजना थियो। द्वन्द्वले विकास निर्माण अवरुद्ध हुँदा पक्की पुल तर्ने स्थानीयको सपना यसपालि मात्र पूरा भयो।
भोजपुरमा सडक सपना बिस्तारै विपनामा बदिलएको छ। अधिकांश गाउँमा धुले सडक बनेका छन्, बाँकीमा निर्माण जारी छ। भोजपुर सदरमुकामसम्म सडक यातायात सुरु भएपछि अहिले गाउँ—गाउँमा सडक खन्ने लहर नै चलेको छ। कतै सरकारी बजेटले सडक बाटो खनिँदैछ त कतै निजी स्तरमा आर्थिक संकलन गरेर बाटो निर्माण हँुदैछ।
मोटरबाटो र मोटर गाडी हेर्न कुनै बेला धरान—धनकुटा झर्नुपर्ने भोजपुरका बासिन्दा आफ्नै घरआँगनबाट गाडी गुडेको हेर्न पाउँदा दंग पनि छन्। मानेभन्ज्याङ–५ की ९० वर्षीया महितिमाया तामाङको अनुहारमा बुढ्यौलीका धर्सा प्रस्ट देखिन्छन्। तर उनको यो बुढ्यौली अनुहारमा छुट्टै आभा देखिन्छ। भन्छिन्, 'म खुसी छु, आफ्नै आँगनबाट मोटर चल्छ, नुनतेल खान सजिलो भएको छ।'
चार दशकभन्दा लामो समयदेखि मानेभन्ज्याङ बजारमा व्यापार गर्दै आएका केशरप्रसाद पराजुली भन्छन्, 'यातायात सुविधासँगै व्यापार फस्टाएको छ।' सडक सुविधा नहँुदा ढुवानी खर्च मात्र प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ तिर्ने पराजुली यतिबेला चार रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिर्छन्।
सडक सुविधाले स्थानीय कृषकलाई समेत फाइदा पुगेको छ। एकातिर थोरै मूल्यमा सामान पाइने, अर्काेतिर उत्पादन बजारसम्म पुर्याथउन सहज भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरका अध्यक्ष डम्बर श्रेष्ठ भन्छन्, 'गाउँमा सडक सुविधाले विकासका ढोका खुल्न थालेका छन्, गाउँ र सहरबीचको सम्बन्ध जोडिएको छ।'
(कलेन्द्र सेजुवाल/सुर्खेत, विनोद सुवेदी/विराटनगर, टेकनारायण भट्टराई/पाल्पा, अनिल भण्डारी/सिन्धुली, गिरिराज बाँस्कोटा/पा“चथर, ध्रुव सुवेदी/भोजपुर, रमेशकुमार पौडेल/चितवन र सुमन मल्ल/मुगु)
शान्तिसँगै औद्योगिक चहलपहल
दसवर्षे द्वन्द्वले सेलाएको मुलुकको औद्योगिकीकरण शान्तिप्रक्रियापछि फेरि तातेको छ। मुलुकका थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको उद्योगीको भिड र लगानीले मुलुकको सुखद औद्योगिक भविष्यको संकेत गरिरहेको छ। उपेन्द्र यादव (बारा), रितेश त्रिपाठी (पर्सा), रामशरण पुडासैनी (मकवानपुर), रुद्र खड्का (बाँके) र केबी रानामगर (नवलपरासी) ले औद्योगिक भूमिको पछिल्लो चहलपहल यसरी नियालेका छन् :
बारा जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी कलकारखाना छन्। कहलिएका स्टिल उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, डाबर नेपाललगायत उद्योगको कारखाना यहीँ छ। जसबाट हजारौंलाई रोजगारीको अवसर जुटेको छ।
ब्रान्ड जमाइसकेका ठूला उद्योगले मात्रै होइन, केही चिनी उद्योगले पनि जिल्लाको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्यामएका छन्। चिनी उद्योगकै कारण उखु उत्पादक किसानको आर्थिक हैसियत उकासिएको छ। जिल्लाको ६ हजार बिघाभन्दा बढीमा उखुखेती भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ बाराका अध्यक्ष विनोद साह कृषिमा आधारित उद्योगले उद्यमी र सर्वसाधारण किसान दुवैलाई लाभ गराएको बताउँछन्।
अब निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको देख्न चाहन्छन् जिल्लाका अगुवाहरू। कांग्रेस जिल्ला सभापति राधेचन्द्र यादव भन्छन्, 'विमानस्थल बने जिल्लाकै भाग्य चम्किन्छ।' उद्योगी–व्यवसायी विमानस्थल बनाउनुपर्ने एकसूत्रीय मागमा एकमत छन्।
भारतको बिहारसँग जोडिएका मटिअर्वा, सिम्रौनगढ नाकामा भन्सार व्यवस्था भए बारालाई मात्रै नभई समग्र देशलाई नै फाइदा हुने यादवको भनाइ छ। ‘मटिअर्वा वीरगन्जभन्दा ४० किलोमिटर नजिक पर्छ,’ उनले भने। बाराकै भूमिबाट समग्र तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने दु्रतमार्गको योजनाले आकार पाए औद्योगिक उत्पादन बजार पुर्या उन सजिलो हुने विश्वासमा छन् उद्यमी।
उद्यमीको रोजाइ
विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा परेका विनोद चौधरीको मुख्य उद्योग हो, चाउचाउ। वाइवाई चाउचाउको मुख्य कारखाना नवलपरासीमा छ। निजी स्तरको मुलुककै पहिलो र एकमात्रै औद्योगिक क्षेत्र पनि चौधरीले यहीँ बनाएका छन्– गंगादेवी चौधरी उद्योगग्राम। यहाँ उनका मात्रै २ दर्जन उद्योगधन्दा छन्।
मुलुककै सबभन्दा ठूलो लुम्बिनी चिनी उद्योग यहीँ छ। चिनी उद्योग मात्रै चारवटा छन्। टुबोर्ग बियर पनि यहीं बन्छ। जगदम्बा सिमेन्ट र सुमी डिस्टिलरीलगायत एक सयभन्दा बढी ठूला तथा मझौला उद्योग नवलपरासीमा छन्। उद्योग वाणिज्य संघ जिल्ला अध्यक्ष वैजनाथ जयसवाल मुलुकभर उत्पादन पुर्याोउन सजिलो हुनाले धेरै उद्यमीको रोजाइमा यो जिल्ला परेको बताउँछन्।
२०७०/७१ को बजेट र नीतिमार्फत नवलपरासीमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ गैंडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचन राज्यले गतिलो औद्योगिक नीति बनाइदिए यहाँ अझै उद्योगधन्दा फस्टाउने देख्छन्।
अर्थविद् झपेन्द्रश्वर भुसालका अनुसार सूर्यपुरास्थित गण्डक जलविद्युत्को क्षमताअनुसार १५ मेगावाट उत्पादन हुने हो भने जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ। टर्बाइन फेरिदिए मात्रै पनि आयोजनाले उत्पादन दिन सक्छ।
नवलपरासीले बर्सेनि ३० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु फलाउँछ। राज्यले मलखाद्य, बिउबीजनमा अनुदान दिए उत्पादन दुई गुणा बढ्ने उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द्र गुप्ता बताउँछन्।
हावापानी र घाँसे चरन उपयुक्त रहेकाले जिल्ला बाख्रा, गाई, भैंसीपालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। घाँस उत्पादन, दूध उत्पादन तथा बाख्रापालनमा यो जिल्लाले पटक–पटक राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारसमेत हात पारेको छ। जिल्लामा ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दूध उत्पादन हुने गरेको पशुसेवा कार्यालयको तथ्यांक छ। ३० करोड रुपैयाँको त अदुवा मात्रै नवलपरासीले निर्यात गर्छ।
पर्साको वैभव
१ सय १० वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरले पर्साको भारतीय सीमाछेउ मारबाडी समुदायको बस्ती बसालेसँगै यो ठाउँ वीरगन्ज कहलियो। अनि, मारबाडीकै कारण बन्दव्यापारको किल्ला बन्यो। त्यही व्यापारिक गति तीव्र पार्दै जाँदा वीरगन्जले आफूलाई अहिले औद्योगिक नगरका रूपमा स्थापित गराएको छ। ८० वर्षे वासुदेव तिवारीका अनुसार यहाँ सबभन्दा पहिला चामल उद्योग खुलेका थिए। 'हाम्रा पूर्वजले यहाँ चामल उद्योग स्थापना गरेर व्यापार सुरु गरेका थिए,' वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्, 'उसबेला यहाँको चामल दक्षिण भारतसम्म निर्यात हुन्थ्यो।'
अहिले केडिया समूहले वनस्पति घिउ, चिनी, स्टिल फर्निचर, मैदालगायत उत्पादन गरिरहेको छ। यस्ता औद्योगिक घराना वीरगन्जमा दर्जनभन्दा बढी छन्। २०२१ सालमा सोभियत रुसको सहयोगमा वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना भएपछि यहाँको उद्योगीकरण आधुनिकतामा प्रवेश गरेको थियो। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा अहिले करिब ४ सय उद्योग छन्। रेलमार्ग भएर भारतीय समुद्री बन्दरगाहसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।
बृहत्तर वीरगन्जको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ लागिपरेको बताउँछन्, संघ अध्यक्ष अशोक वैद्य। अन्तर्राष्ट्रिय बस टर्मिनल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, छुट्टै औद्योगिक करिडोर, छुट्टै ट्रान्सपोर्ट एरिया, सडक विस्तार, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवासीय क्षेत्र बृहत्तर वीरगन्जका योजना हुन्। स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर जिल्लामा आर्थिक र भौतिकसँगै मानवीय विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
हेटौंडाको हाँक
सेनवंशीय राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उभिएको मकवानपुरले पछिल्लो समय बनाएको पहिचान औद्योगिक नगरीको हो। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र रहेको यो ठाउँलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गराउने अभियानमा उद्योगी–व्यवसायी छन्।
पछिल्लो समय व्यवसायी नयाँ उद्योग खोल्न हौसिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा अचेल वर्षमा करिब १० नयाँ व्यवसायी उद्योग स्थापनाका लागि आउने गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनरत उद्योग ७२ पुग्दा ११ वटा निर्माणाधीन छन्। ९ वटाले उद्योग निर्माणका लागि जग्गा सम्झौता गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा सेवाप्रदायक कार्यालय छन्। १ सय उद्योग, १० संघसंस्था र कार्यालय गरी हाल १ सय १० प्रतिष्ठान औद्योगिक क्षेत्रमा छन्।
लगानीको उचित वातावरण नभएको भन्दै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हात झिके पनि हाल क्लोजर सिस्टम इन्टरनेसनल प्रालि, एभरेस्ट कन्टेनर प्रालि, एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि, गोर्खा लाहरी प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरिज नेपाल र सुपर लिमिकोट्स प्रालि सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत किशोरकुमार पाण्डेले बताए।
वीरगन्ज भन्सार र ड्राइपोर्ट नजिकै रहेको, यहीँबाट राजधानी जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण हुन लागेको तथा सञ्चालनरत अन्य मार्गबाट पनि तीन घन्टामै राजधानी पुग्न सकिने भएकाले उद्योग स्थापनाका लागि मकवानपुर उपयुक्त स्थान रहेको दाबी व्यवसायी गर्छन्। कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तु आयातनिर्यात सहज हुने भएकाले मकवानपुर सुगम औद्योगिक जिल्ला बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
२०२० सालमा स्थापित हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा २ हजार ८ सय २९ रोपनी जग्गा छ। मासिक ५ हजार केभिए विद्युत् र प्रतिघन्टा ६० हजार लिटर पानीको क्षमता छ। ५ हजार कर्मचारीलाई रोजगार दिएको औद्योगिक क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक करिब ४ करोड रुपैया“ नोक्सान हुने व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योग स्थापना गराउन जग्गा खोजी भइरहेको हो। बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गामा पनि नयाँ उद्योग राख्ने तयारी भइरहेको छ। भौगोलिक अवस्थिति र सञ्चालनरत विभिन्न योजनाले हेटौंडालाई राजधानीसँग अझ नजिक बनाएकाले यहाँ औद्योगिक सम्भावना अझ बढी रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ बताउँछन्।
पश्चिमबाट उदाउँदै
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि ठाउँ माग्नेलाई 'स्पेस' सकिएको जानकारी दिँदादिँदा हैरान छन्, औद्योगिक क्षेत्रप्रमुख तुलबहादुर राना। २ सय ३३ रोपनीमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षअघि नै 'प्याक' भइसकेको छ। '३३ वटा उद्योग भइसके। अझै थुपै्र उद्योगी ठाउँ चाहियो भन्दै आइरहेका छन्,' रानाले भने, 'यहाँ ठाउँ नपाएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नयाँ उद्योग खुलेका छन्।'
२०३० सालमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षअघि मात्र 'प्याक' भएको हो। गत वर्ष साढे २ करोड लगानीमा आशीर्वाद पेन्ट्सको उत्पादन थालेका किरण कार्की भन्छन्, 'देश/विदेश घुमेका युवामा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएकाले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लहर चलेको छ।'
गुजाराका लागि सरकारी/गैरसरकारी संस्थाको जागिर खोज्ने या विदेश जान मरिहत्ते गर्ने पश्चिमका युवा यतिखेर धमाधम उद्योग खोल्न लागिपरेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा २ सय ९७ उद्योग दर्ता भएको बाँकेमा २०७० सालमा ३ सय ३६ नयाँ उद्योग थपिए। २०७० सालमा मात्र ती उद्योगमा करिब ५० करोड लगानी थपिएको कार्यालयको अनुमान छ। 'तीन/चार वर्षयता उद्योग बढेका बढ्यै छन्,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख ऋषि पोखरेल भन्छन्। कार्यालयका अनुसार बाँकेमा हालसम्म २ हजार ३ सय ८० उद्योग दर्ता भएकामा ९५ प्रतिशत सञ्चालनमा छन्। ठूला, मझौला र साना उद्योगमा करिब ४ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ। 'साना उद्योगमा मात्रै करिब दुई अर्ब लगानी पुगेको छ,' पोखरेलले भने, 'ठूला र मझौला उद्योगको विवरण विभागमा रहन्छ।'
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विष्णु लामिछाने नेपालगन्ज र आसपास एक्कासि उद्योगको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण सस्तो जमिन ठान्छन्। 'तुलनात्मक रूपमा यहाँ जमिन सस्तो छ,' लामिछानेले भने, 'यसले उद्योगीको ठूलो लगानी बचत हुन्छ।' कतिपय उद्योगीचाहिँ पछिल्लो समय यहाँ लोडसेडिङ नहुनुलाई पनि यसको कारण ठान्छन्। तीस वर्षदेखि भारतबाट निर्यात भइरहेको १२ मेगावाट विद्युतले नेपालगन्जलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख पुष्पराज पन्त यतिखेर नेपालगन्जमा १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन्। 'औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै फिडरको व्यवस्था गरेका छौं,' पन्तले भने।
यहाँ औद्योगिक आकर्षण बढ्नुमा सीमावर्ती भारतीय बजारलाई कारण मान्नेहरू पनि छन्। यती, स्टार सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको जयमंगलम् सिमेन्ट्स प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जय अग्रवाल भन्छन्, 'पश्चिममा तीव्र गतिले उद्योग विस्तार हुनुको अर्को कारण व्यवसायी ढुवानीको चर्को मारबाट बच्नु पनि हो।' देशका अन्य स्थानमा कारखाना रहेका उद्योगले उत्पादित सामग्री पश्चिममा ल्याइपुर्यारउँदा निकै खर्चिलो हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय व्यवसायी यहाँ उद्योग विस्तार गर्न हौसिएको व्यवसायीको भनाइ छ। 'ढुवानी खर्च कटौती गर्न सिजी फुड्सले बर्दियामा नयाँ कारखाना खोल्ने तयारी गर्नु यसैको उदाहरण हो,' नेपालगन्जका एक उद्योगीले भने। केही समययता नेपालगन्ज र आसपास देशका ठूला उद्योगका शाखा विस्तार मात्र नभई ठूलो लगानीका नयाँ उद्योग थपिने क्रम पनि बढेको छ। दाङमा स्थापना गरिएका सोनापुर र घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तै नेपालगन्ज र दाङमा अन्य तीन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन तयारीमा छन्।
दैनिक १० हजार बोरा उत्पादनक्षमता रहेको जयमंगलम् सिमेन्ट्स प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जय अग्रवाल पश्चिममा धमाधम उद्योग थपिनुको अर्को कारण यहाँको बजार बढ्दै जानुलाई मान्छन्। मध्य तथा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र मानिने नेपालगन्जमै भारतीय सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
यहाँका जयमंगलम् सिमेन्ट्स, विनोद मेटल, लक्ष्मी प्लास्टिक, शिखर तथा गणपति प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी आइरन, केएल दुगडको सौरभ आयल मिल र विकास फ्लावर मिल, पूजा दाल मिल तथा पानस फर्मास्युटिकलले स्थानीय माग धान्दै आफ्ना उत्पादन देशका विभिन्न स्थानमा पनि पठाइरहेका छन्। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विष्णु लामिछाने उद्योग स्थापनाको क्रम हेर्दा अबको दुई/तीन वर्षमा बाँके, बर्दियालगायत जिल्लामा प्रशस्त आर्थिक विकास भइसकेको हुनेछ। व्यवसायीका अनुसार यतिखेर बाँके शुद्ध पानी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुन थालेपछि भारतबाट आयात हुने सिमेन्टमा पनि कमी आएको बताइन्छ। पश्चिमका धेरै जिल्लालाई पायक पर्नु र भारतसँग सीमा जोडिँदा कच्चा पदार्थ आयात सजिलो हुुनुले पनि व्यवसायीलाई यतातिर आकर्षित गरेको हो।
उद्योग विस्तारको सम्भावना अझै रहे पनि सरकारको पर्याप्त सहयोग नहुँदा हुनुपर्नेजति उद्योग खुल्न नसकेको र खुलेकाले पनि फाइदा लिन नसकेको गुनासो बाँकेका व्यवसायी गर्छन्। '४० वर्षअघि स्थापना गरिएको औद्योगिक क्षेत्र निकै सानो भइसकेको छ,' एक उद्योगीले भने, 'सरकारले थप उद्योग स्थापनाका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ।' नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लामिछाने केही वर्षदेखि नेपालगन्जमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने प्रयास भए पनि सरकारी निकायले चासो नदिँदा कुरामै सीमित भइरहेको बताउँछन्। व्यवसायीका अनुसार नेपालगन्जका विभिन्न उद्योगमा कम्तीमा ५ हजार मजदुरले काम पाइरहेका छन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०१:५९ बिहीबार
