काठमाडौं– बाबुराम भट्टराई सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरण द्वन्द्वकालीन घटना भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन लेखेको पत्रविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले फैसला गर्दै खारेज गरेको छ।छ।

सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका मुद्दा भए पनि नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीअर्न्तगत सुनुवाइ भई कारबाही हुन सक्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका अनुसन्धान रोक्न तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले जारी गरेको पत्रविरुद्ध दायर निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको प्रबन्ध भई नसकेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनी अनुसन्धान रोक्न र मुद्दा चलाउन रोक्न आवश्यक नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

‘विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सोही सम्झौताअर्न्तगत निर्माण भएको अन्तरिम संविधान सात वर्ष भइसक्दा पनि सत्य निरुपण आयोग गठनसम्बन्धी कानुनको अभाव छ।'

सो कानुन निर्माण नभएकाले के कस्ता प्रकृतीका घटनाका बारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन नसकेको र सो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र बारदातको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।