मैले दिनहुँजसो शून्य सहनशीलताको मान्यताबमोजिम गुन्डागर्दी र दादागिरी नियन्त्रणको निर्देशन दिएको छु। त्यसअनुरूप प्रहरी सक्रियता पनि बढेको छ। अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको भागाभाग चलेको छ। भेटिएसम्मका गुन्डाहरू प्रहरीको फन्दामा छन्। मैले यो कार्यलाई अझ व्यापक ढंगले अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूलाई भनेको छु।

भर्खरै व्यवस्थापिका संसद्बाट संगठित अपराध निवारण अध्यादेश पारित भएको छ। अब त्यस्ता खाले अपराधको नियन्त्रणले केही परिपक्व रूप पाउनेछ। समाजको विकासक्रमसँगै अपराधका प्रकारहरू थपिएका छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्मूल पार्ने क्रममा कतिपय कानुनी व्यवधान छन्। हामी अभाव रहेका कानुन निर्माणतर्फ पनि आवश्यक कदम चाल्दै छौँ।

त्यसैका लागि त संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो। विद्यमान ऐन–कानुनको अधीनमा रहेर कारबाही गर्ने क्रममा कतिपय व्यक्ति सहजै मुक्त हुने कुरा सत्य हो। तर, प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सहज मुक्ति नदिने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले निर्देशन दिएको छु। त्यस्ता व्यक्तिलाई समातेर मात्र हुँदैन, जेल नै हाल्नुपर्छ भनेको छु। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका अन्य प्रकारका अपराधको खोजी गरिन्छ। जस्तो कि, कोही व्यक्ति ठगीको कसुरदार हुन्छन्, कोही अपहरण त कोही अन्य प्रकारका अपराधमा संलग्न हुन्छन्। उनीहरूलाई अन्य कसुरमा कानुनतः कारबाही गर्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ। गुन्डागर्दी नै गरेबापत प्रहरीले सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गतको मुद्दा प्रशासनमा पेश गर्छ। त्यही ऐनको अधीनमा रहेर गरिने कारबाही पर्याप्त भएन भन्ने कुरा महसुस गर्दै यससम्बन्धी बेग्लै ऐनको तयारी भएको हो।

जो जसको निकट भए पनि गुन्डागर्दी गर्ने, समाजमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचैनमा खलल पुर्‍याउने व्यक्ति कानुनतः दण्डित हुनेछन्। अहिले जसरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यस्तो क्रमप्रति सबैको साथ–समर्थन पाइँदै आएको छ, यसैबाट पनि यो अभियान सफल हुने स्थिति देखिन्छ।

यो पर्छ र यो पर्दैन भन्ने कुरै छैन। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति जोसुकै हुन्, उनीहरू दण्डित हुन्छन्। त्यस्तो मान्छे कुन पार्टीसँग नजिक छ, कुन पार्टीसँग टाढा छ भनेर हेरिँदैन। गुन्डाको पार्टीसार्टी हेरिँदैन। उसले समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन खलल पार्ने कसुर गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा ऊमाथिको कारबाही निर्भर हुन्छ।

अघिपछि के हुन्छ, म भन्न सक्दिनँ। मेरो कार्यकालभरि त्यस्तो चल्दैन। अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउनका लागि मकहाँ कुनै किसिमको दबाब आएको छैन र प्रहरीले दबाब स्विकारेर अपराधी मुक्त गर्ने अवस्था पनि छैन। मैले प्रहरी अधिकारीहरूलाई स्पष्ट भनेको छु– कोही कसैको दबाबमा परेर त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने काम नगर्नुहोला। यदि, त्यसो गरियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी नै कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।

गुन्डा भनेका सामाजिक सुव्यवस्थाका बाधक हुन्, समाजका शत्रु हुन्। त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण यदि कसैले गर्छ भने ऊ जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अमनचैनयुक्त समाजको विरोधी हो।

निर्दोष व्यक्तिले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने अधिकार राख्दछ। यदि त्यसरी कोही व्यक्ति जबर्जस्ती पक्राउ परेको छ भने उसले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने, बहस–पैरवी गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। तर, आरोप लागेपछि सम्बन्धित निकायले गर्ने छानबिनको क्रमलाई सहयोग गर्नु एउटा नागरिकको दायित्व हो। यदि ऊमाथि अन्याय भएको छ भने अन्याय गर्नेमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।