संघीयतामा गएसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहको एकाध स्थानलाई छाडेर स्थानीय सरकार प्रमुख हेर्ने हो भने महिला नगण्य छन् । सातै प्रदेशका सरकार प्रमुख पनि पुरुषै छन् । राष्ट्रप्रमुख महिला भए पनि सरकारको कार्यकारीमा पुरुष नै विराजमान छन् । संविधान जारी भएपछि बनेको संघीय सरकारमा ११ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् । जबकि संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सातवटा प्रदेशको सातै तहमा प्रदेशसरकार प्रमुख पुरुष, प्रदेश सभाको सभामुख पुरुष, स्थानीय तहको सात सयभन्दा बढी तहको स्थानीय सरकार प्रमुख पुरुष, संघीय सरकारको सरकार प्रमुख, महत्वपूर्ण मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सभामुख सबै पुरुषकै नेतृत्वमा छन् । प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताले महिलाको नेतृत्वमा अविश्वास मात्र हैन दोस्रो तहको व्यवहार गरेको छर्लङ्गै हुन्छ ।

यही वर्ष घटेको घटना हेरौँ न, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबरजस्तीकरणी उद्योगको मुद्दा लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो सँगै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पनि उनी आबद्ध पार्टी नेकपाले राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो ।

शिवमायाले सभामुखमा आफ्नो दाबी गर्दागर्दै पनि उनको पार्टीले उनलाई सुन्न चाहेन । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै उनको सेखी झार्न तपाईं कहिलेदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्नुभएको भनेर सोध्नसम्म भ्याए । यति मात्र हैन नेकपाका नेता विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा धम्कीपूर्ण शैलीमा समानुपातिक सांसद भएको कारण पार्टीले चाहेको खण्डमा सांसद पद नै खोस्ने सम्मको तर्क गरे ।

कार्यकारीमा पुग्न क्षमता चाहिने, पार्टीमा योगदान भएको हुनुपर्ने कुरा उठेपछि शिवमायाले १२ बुँदे योग्यता नै पेश गरिदिइन् । महिला राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेकी उनले सभामुख पद चाहिन्छ भनेर मागेकी हैनन् म यो कारणले योग्य छु, मेरो पनि दाबी छ भनेर लडिरहिन् । अन्ततोगत्वा नेकपाले लाजै पचाएर उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनायो । उनले पत्रकार सम्मलेनमा भनिन्, ‘राजसंस्था भन्दा पितृसंस्था बलियो रहेछ ।’

शीर्ष नेतृत्वले महिला नेतृत्वलाई स्वीकारेको पाइन्न । यसभन्दा अघि प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री हुने भनी तत्कालीन एमालेका दुईजना केन्द्रीय नेता प्रदेश सभामा चुनावमा उठे । शंकर पोखरेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य । उनीहरु दुवैले चुनाव जिते । जसै मुख्यमन्त्री बनाउने बेला भयो पोखरेल सहजै बने पनि । शाक्यलाई भने त्यो अवसरबाट वञ्चित गराइयो ।

कतिपयले शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीको गुट इतरको भएको कारण मुख्यमन्त्री नबनेको बताए पनि मूल कुरा महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकारेको देखिन्छ । शाक्यले पार्टीभित्र दाबी गर्दा पनि उनको दाबीलाई शीर्षनेताको दाबी हो भन्ने हिसाबले हेरिएन ।

किन यस्तो त ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी पुरुषले पुरुष नै उत्तराधिकारी खोज्ने भएको कारण महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराइएको बताउँछिन् ।

‘पुरुषले आफ्नो उत्तराधिकारी पुरुष नै होस् भन्ने चाहन्छ,’ मोहनाले भनिन्, ‘पुरुषले महिलाको नेतृत्वमा असहज महसुस गर्ने मात्र होइन आफूभन्दा ठूलो पदमा हो भन्ने कुरा स्वीकार्दैन ।’ पुरुष हुँ भन्ने अंहकारले महिला नेतृत्व नस्वीकारेको उनको भनाइ छ ।

६२/६३ को जनआन्दोलनताका विघटित प्रतिनिधि सभाको सभामुख तारानाथ रानाभाट थिए भने उपसभामुख चित्रलेखा यादव थिइन् । उनले सडकमै संसद बैठक बोलाइन् । राजालाई ठाडै चुनौती दिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्‍यो । जसै विघटित प्रतिनिधि सभाको सभामुख छान्ने बेला भयो चित्रलेखाको दाबीलाई पाखा लगाइयो ।

क्षमता हुँदाहुँदै पनि पितृसतात्मक सोचले कतिसम्म ग्रस्त पारेको छ भन्ने केही उदाहरण हुन् । राजनीतिमा मात्रै हैन सरकारी ठूला भनिएका ओहोदामा पनि महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराइने कसैबाट छिपेको छैन । महिलालाई अवसर नदिनुमा पहिलो कारण महिलाको नेतृत्व नस्वीकार्नु, दोस्रो कुरा क्षमतावान् महिला छन् भने उसको क्षमताले आफू ओझेलमा परिएला भनी अगाडि आउन नदिनु, कहिलेकाहीँ गुट नमिलेका कारण उसको पक्षमा माहोल नबन्ने जस्ता कारण रहेको प्राध्यापक मिरा मिश्रको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०७:२५ शुक्रबार