शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पदेन पदाधिकारीका रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा बाधक रहेकाले उक्त पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विगतमा राजा विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था रहेकोमा राजाको बिदाइपछि राजनीतिक व्यक्तिलाई दरबारको पदचापमा हिँड्ने रहर जाग्यो। विश्वविद्यालयको कुलपतिको दायित्व गणतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको आगमनपछि प्रधानमन्त्रीमा सर्‍यो। शैक्षिक सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुको बदला विश्वविद्यालयमार्फत आफ्ना अभिष्ट पूर्ति गर्ने राजनीतिक चाह जाग्यो। 

कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा नयाँ विश्वविद्यालय खुले। शिक्षामा आफ्नो व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव कायम होस् भन्ने चाहनाले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र सहकुलपति भने क्रमशः प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदेन रहने गरी ऐन बने। कानुनमै प्रधानमन्त्री स्वतः विश्वविद्यालयको कुलपति बन्ने व्यवस्था भएपछि कुनै कार्यकारीले आफू कुलपति बन्दिनँ भन्ने बित्तिकै पदीय दायित्व बिसाउने अवस्था हुँदैन। विशेष परिस्थितिमा कार्यकारी सम्हाल्न पुगेकी सुशीला कार्की र महावीर पुनले चाहँदैमा विश्वविद्यालयबाट सरक्क आफूलाई अलग्याउन सक्दैनन्। तर कानुनको आपतकालीन संशोधनमार्फत निकास दिन भने नसकिने होइन। 

अध्यादेश जारी गरेर कुलपति र सहकुलपतिको दायित्वसमेत साबिकका उपकुलपतिले निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरे सबै विश्वविद्यालयको समस्या एकै पटक समाधान गर्न सकिन्छ। चुनावी सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयमा हात हाल्नु उचित नहुने तर्क नआउने होइन। तर विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक मात्र होइन, बरु त्यसले मुलुकको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन अहित गरेकाले अन्तरिम व्यवस्थामार्फत भए पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पहुँच निस्तेज गर्न आवश्यक छ। राजनीति र शैक्षिक उन्नयन सँगसँगै जान नसक्ने भएकाले शिक्षामन्त्री पुनले ल्याएको प्रस्तावको पालनाले विश्वविद्यालयलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ। 

प्रत्येक पटक विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत रजिस्ट्रार तथा रेक्टर पद खाली हुँदा राजनीतिक चलखेल सुरु हुन्छ। असल नेतृत्वकर्तालाई दायित्व दिने सम्बन्धमा बहस भएको कहिल्यै सुनिएन। बरु आफ्ना कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाउन नेताहरू तल्लीन हुन्छन्। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले कानुनी हिसाबले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिको डाडुपन्यु समाएपछि चाहअनुरूपको व्यक्तिलाई उपकुलपतिको दायित्व सुम्पन कठिन हुने प्रश्न नै रहेन। दुर्भाग्यवश बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमनपछि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पारदर्शी रूपले पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन। त्यसो त केही योग्य व्यक्तिले नियुक्ति नपाएका पनि होइनन्। तर प्रक्रियामा भने कहिल्यै शैक्षिक बहस भएन। पद्धति नै खराब भएपछि स्वाभाविक परिणाम आउँदैन नै।

सबैतिर राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्तै हुँदा किन आपत्ति गर्ने भन्ने पनि छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महाप्रबन्धक नियुक्ति र विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति किञ्चित एक हुन सक्दैन। एउटा अक्षम व्यक्ति संस्थानको महाप्रबन्धक हुँदा उसले तहसनहस गर्ने एक कम्पनी मात्र हो। तर, लाखौं विद्यार्थी रहेको एउटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व खराब व्यक्तिको हातमा पुग्दा लाखौं कर्णधारको भविष्य अन्धकारमय बन्न सक्छ। देश हाँक्ने दायित्व बोकेका समुदायको बर्बादी किञ्चित सहन सकिँदैन। वस्तुको गाम्भीर्यलाई ध्यान दिँदै विश्वविद्यालयको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ता सक्षम भएको खण्डमा एउटा सामान्य शैक्षिक निकाय कसरी छोटो समयमा प्रतिष्ठित शैक्षिक केन्द्रमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने विषयमा एक प्रस्तुति आवश्यक देखियो।

अमेरिकाको लस एन्जलस क्षेत्रमा रहेको क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्यालटेक) दुई हजार विद्यार्थी र करिब दुई सय पचास प्राध्यापक रहेको विश्वविद्यालय हो। प्राध्यापक र विद्यार्थी संख्याका आधारमा भन्नुपर्दा सानो विश्वविद्यालयमा पर्छ यो संस्था।  औसत अमेरिकी विश्वविद्यालयमा तिस हजार विद्यार्थी र करिब तीन हजार प्राध्यापक छन्। सानो रिसर्च इन्स्टिच्युट भए पनि प्रतिव्यक्तिको हिसाबमा अमेरिकाको सबैभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार उत्पादन गर्ने, वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था हो क्यालटेक। अहिलेसम्ममा क्यालटेकका वैज्ञानिकहरूले ४९ वटा नोबेल पुरस्कार भित्र्याए।

सानो प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा सन् १८९१ मा स्थापित स्कुललाई आधुनिक क्यालटेकमा रूपान्तरण गर्न केवल एक व्यक्तिको प्रयास र मेहनतबाट मात्र सम्भव भएन। तर, प्राविधिक विद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउने सोच र तदअनुरूप कार्य गर्ने व्यक्ति भने प्राविधिक शिक्षालयका प्रथम सभापति जेम्स स्रेरर हुन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासमा विभिन्न विश्वविद्यालय चहार्दै उच्च कोटिका अनुसन्धानकर्ता जम्मा गरी प्राविधिक शिक्षालयलाई शक्तिशाली अन्वेषण केन्द्रमा रूपान्तरण गरे। युनिभर्सिटी अफ सिकागोबाट प्राध्यापक रबर्ट मिलिकनलाई अनुसन्धानका लागि पर्याप्त रकमसहित आफ्नो सभापति पद नै दिने बाचा गरेर ल्याए उनले। आफ्नो सभापति पदसँग साटेर क्यालटेकमा वैज्ञानिक भित्र्याए स्रेसरले। 

उनले कुशल व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने बुझेका थिए। पछि मिलिकनको अनुसन्धानले अणुभित्र रहने इलेक्रोनको चार्ज पत्ता लगायो। उक्त आविष्कारबापत नोबेल पुरस्कार पाए प्राध्यापक मिलिकनले। क्यालटेकले प्रथम महावैज्ञानिक पायो। मिलिकनको सभापतित्व अवधि क्यालटेकका लागि विशेष महत्वको रह्यो। उनको कार्यकालमा भर्ना भएका धेरै वैज्ञानिकहरूले नोबेल पुरस्कार पाए। उत्कृष्ट वैज्ञानिकलाई संसारको कुनै पनि कुनाबाट भित्र्याउने मान्यता स्थापित गरे उनले। स्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन भौगोलिक सीमा र राष्ट्रियताको परिधिलाई नाघ्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे मिलिकनले।  

नेपाली सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयले अहिले नै मिलिकन पाउन सम्भव नहोला तर भएका प्राध्यापकमध्येबाट पदका लागि योग्य छान्न गाह्रो छैन। त्यसका लागि इच्छा शक्ति भने पक्का चाहिन्छ। नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वले सबै विद्यावारिधि समान होइनन् भन्ने पटकै बुझेनन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाए। भागलपुर, हार्वर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पिएचडीको स्तर एकै हुनै सक्दैन। 

विद्यावारिधिको स्तर सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको अनुसन्धानको उपादेयताले निर्धारण गर्छ। अनुसन्धानहरू सफलताका आधारमा विभिन्न अनुसन्धानात्मक पत्रिका (जर्नल)मा छापिन्छ। उच्च कोटिको अनुसन्धान उपल्लो दर्जाको जर्नलमा छापिन्छ भने कमसल खालको अनुसन्धानले निम्न कोटिमा। औचित्यहीन अनुसन्धान केवल विद्यावारिधि थेसिसमा कुँजिएर बस्न पुग्छ। थेसिसमा थन्कने अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक भाषामा औचित्यहीन काम पनि भनिन्छ। सन् २००९ को चिकित्सा शास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता क्यारोल ग्राइडरले पिएचडी गर्दाको अनुसन्धानका लागि नै उक्त पुरस्कार पाएकी हुन्। 

जर्नलको ख्यातिले कुनै पनि अनुसन्धानको उपादेयता भन्छ। विज्ञान, व्यवस्थापन तथा सामाजिक शास्त्रलगायतका सबै विषय र क्षेत्रमा प्रकाशित हुने संसारका सबै जर्नललाई विषयगत रूपमा विभाजन गरी वर्षभरिमा उक्त पत्रिकाले प्रकाशित गरेका अनुसन्धानात्मक लेखहरूको औचित्यका आधारमा जर्नलको मापन गरिन्छ। यस विधिलाई प्रेस काउन्सिलले नेपालमा गर्ने पत्रिकाको वर्गीकरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ। 

यद्यपि काउन्सिलको वर्गीकरणजस्तो अपारदर्शी भने हुँदैन। उक्त मापन विधिलाई वैज्ञानिक भाषामा इम्प्याक्ट फ्याक्टर (इएफ) भनिन्छ। सरलताका लागि इएफ अंकमा निर्धारण गरिएको छ, बढी अंकले राम्रो भन्ने बुझाउँछ। उदाहरणका लागि इएफ २० भएको जर्नलमा एउटा लेख छापिनु भनेको इएफ एक भएको पत्रिकामा २० लेख छापिनु बराबर हो। तसर्थ, कुनै अनुसन्धानकर्ताको कति वटा रिसर्च पेपर छापियो भन्दा पनि पेपर कहाँ छापियो भन्ने अर्थपूर्ण हुन्छ। इएफ वैज्ञानिक आविष्कारको औचित्य हेर्ने वैज्ञानिक तरिका हो। 

सामान्य शैक्षिक मान्यता मात्र पनि स्थापना गर्ने हो भने नेपाली विश्वविद्यालयको स्तरमा व्यापक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखलाई आधार मानेर वैज्ञानिक विधिअनुसार उत्कृष्ट प्राध्यापकको छनोट गर्ने। विश्वविद्यालय अनुसन्धान गर्ने थलो भएकाले सफल अनुसन्धानकर्ता नै त्यहाँ पदाधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सबैभन्दा सफल अनुसन्धानकर्ता पदाधिकारी बन्नै पर्छ भन्ने किञ्चित होइन तर सफल अनुसन्धानकर्ता मध्येबाट जसले विश्वविद्यालय हाँक्ने कार्य योजना प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यस्तो प्राध्यापक नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ। 

लक्ष्य प्राप्तिको प्रथम खुड्किलो भनेको प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको दायित्वबाट विश्राम हो। सरकारको लगानीमा चल्ने विश्वविद्यालयमा सरकारको प्रभाव हुँदै हुँदैन भन्न सकिन्न। विश्वविद्यालयले समष्टिगत रूपमा कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरामा सरकारले चनाखो भए पुग्छ। विश्वविद्यालय स्वायत्ततामा मात्र मौलाउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ।