भदौ २३ गते जेन-जी युवाहरूले आह्वान गरेको विरोध सभा, र त्यस सभामा सरकारले मच्चाएको हत्याकाण्डको प्रतिरोधमा उत्पन्न जन-आभारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि भ्रष्टाचार र राजनीतिक दण्डहीनताको स्वीकार हुने छैन। सडकको सन्देश बमोजिम गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले, कठिन तर ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। यो सरकारको दुईवटा प्रमुख कर्तव्य छन्-पहिलो निष्पक्ष, भयरहित वारावरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु; दोस्रो राजनीतिक पद र शक्तिको आडमा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी वृत्तमा मौलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही गर्नु।  

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा सरकार सक्रिय देखिन्छ। फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । नयाँ मतदाताको नाम सङ्कलनको बाटो खुला गर्न मतदाता नमावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । त्यस्तै विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदान गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउन अध्ययन गरिरहेको छ। तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी दोस्रो म्यान्डेटको हकमा भने सरकार अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन। तथापी छिटै केही गर्ला भन्ने जनअपेक्षा छ।  

भ्रष्टाचार हामी सबैको दुश्मन हो। यो विषयमा राजनीतिक दल वा विचारधाराहरु भन्दा माथि उठेर सबै नागरिकको समान धारणा रहेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही गर्दा सबै नेपालीले सरकारलाई साथ दिनेनै छन्। तथापी भ्रष्टाचारको कारबाही राजनीतिक हतियार वा प्रतिशोधको साधन भने हुन हुदैन। बन्न सक्ने खतरबारे सदैव सचेत हुनुपर्दछ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको निम्ति पनि अहिले चालिने यस्ता अनुसन्धार र कारबाहीको अपनत्व भविष्यको सरकारले पनि लिने तथा निरन्तरता प्रदान गर्न आवश्यक छ। त्यसैले उच्चप्रदस्थ नेता तथा कर्मचारीको भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्षीय तथा विश्वासिलो ढङ्गले संविधानको सीमाभित्र रही कानून संमतरुपमा अघि बढाउनु पर्दछ। यसै विषयमा अन्तरिम सरकार कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने यो आलेख लेखेको छु।  

अख्तियारमाथि विश्वासको सङ्कट  

नेपालको संविधान बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने सक्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। अख्तियार कार्यपालीकाको मातहतको निकाय नभई छुटै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। अर्थात अख्तियार सरकार बाट स्वतन्त्र, आफैले अनुसन्धान गर्न सक्ने तथा आफैले मुद्दा दायर गर्न सक्ने अतिशक्तिशाली निकाय हो। यस्तो अधिकार सम्पन्न आयोग विश्वमा बिरलै छन्। तथापी अख्तियार आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भन्ने विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने विद्यमान छैन।

विगतमा आयोगका आयुक्तहरु ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटी आधिकार क्षेत्र बाहिर गई सरकारी जग्गालाई निजीमा परिवर्तन गर्न निदेशन दिने, दीप बस्न्यात ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा, राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग घूस प्रकरणमा विभिन्न तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले समाजिक त्रास सिर्जना गरेका थिए। त्यस्तै हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफै विभिन्न काण्डमा नाम मुछिएका पात्र हुन्। चर्चित वाइड-बडी खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा राई नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले जहाज किन्ने निर्णय गरेको तर उनीमाथि मुद्दा नचलाइएको प्रसङ्ग निकाल्दै विशेष अदालतले एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।  

चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ भन्दै राईलाई पदमा बसिरहन नैतिक प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै अरु आयुक्तहरूको विरुद्ध पनि विभिन्न समयमा प्रश्न उठेको अवस्था छ।  

तसर्थ अख्तियारको शक्तिशाली संरचनात्मक सोरुप भएतापनि यसलाई नेतृत्व गर्ने आयुक्तहरूको दलीयकरण, राजनीति पक्षपाती, नातावाद-कृपावाद, भ्रष्टिकृत भएको आम बुझाई रहेको परिपेक्षमा अख्तियारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरू तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भनेर अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन। जनता विश्वस्त हुने ठाउँ छैनन्। त्यसैले विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वतन्त्र आयोग गठनमा साथ  

उच्चप्रदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारको विद्यमान ढाँचा र अवस्था पर्याप्त नभएको र छुट्टै संरचना बनाउनु पर्छ भन्ने विचार नँया भने होइन। विभिन्न पार्टीहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा वा संसदमा यो विषय उठाई रहेका थिए।  

२०७९ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने, राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने संकल्प गरेको थियो। कांग्रेस छुट्टै आयोग गठनको गर्ने आधिकारिक एजेन्डा नबोकेको भएतापनि यस पार्टिका तत्कालीन संसदले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेपर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। युवा नेताहरु गगन थापाले, विश्वप्रकाश शर्माले पनि विभिन्न समयदेखि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएका थिए । अहिले जेन-जी आन्दोलन पश्चात उच्चस्तरीय आयोग गठन गरौं भनेर प्रष्टरुपमा गगन थापाले बोलेका छन् । यसरी आयोग गठन गर्नेमा अन्य पार्टी को पनि समर्थन रहेकै देखिन्छ। तर एमाले पार्टी तथा यसका प्रभावशाली नेताहरूको भने यस विषयमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत भएको देखिएको छैन।  

मूलत जेन-जीको आन्दोलन भन्दा पहिले पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले छुट्टै निकाय गठन गरी छानबिन गर्नु पर्छ भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ। तर महसुस गरे पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा त्यो केवल कागज र भाषामा सीमित भएको थियो। परिवर्तित राजनीतिक वातावरण र जनभावनाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र, प्रभावकारी तथा समय सिमामा आर्थिक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने आधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।  

आयोगको संवैधानिक तथा कानूनी धरातल

सामान्यता आयोगहरू जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम सरकारले गठन गर्ने गरिन्छ। यस ऐन अन्तरगत कुनै सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेने गरी सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

यस्तो आयोग आन्तरिक काम कारबाहीमा स्वतन्त्र भएतापनि यसको कानूनी हैसियत भनेको कार्यपालिकाको स्वेच्छारितामाको अधीनमा हुन्छन्। कानून बमोजिम यस्तो आयोगले आफुलाई तोकिएको अवधिभित्र जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी सरकार समक्ष राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार मात्र छ।  

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो प्रतिवेदनका कुराहरू प्रकाशित नगर्न पनि सक्ने अधिकार रहेको छ।साथै सरकारले आयोगको औचित्य नरहेको ठहर गरेमा जुनसुकै बेला पनि विगठन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।

अत: जाँचबुच आयोग ऐन बमोजिम गठित आयोग सरकारको अधीनमा हुन्छ: राजनीतिक वातावरण अनुसार सरकारले आयोग खारेज गर्न सक्छ, आफूलाई सहयोग गर्नेलाई उन्मुक्ति भने अरुलाई अभियोजन गर्ने अर्थात चयनमुखी अभियोजनको खतर रहने छ। तसर्थ प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारको स्वइच्छातामा हुने भएकोले स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षताको प्रश्न भविष्यमा आउने भएकोले छुट्टै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र तथा कानुनी स्वायतता सहितको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

तर स्वायततासहितको छानबिन आयोग गठन गर्दा शाही आयोगको विगतमा भएको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई अन्देखा गर्न सकिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरी आफैँले सत्ता नेतृत्व गरे पश्चात भ्रष्टाचार र आतंकवाद अन्त्य गर्न भन्ने प्रमुख उदेश्य घोषणा गर्या थिए। सोहि अनुरुप भ्रष्टाचार अन्त गर्ने भनेर शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरेका थिए। यो शाही आयोगले विभिन्न उच्च पदस्थ जस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहलगायत धेरै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाएको थियो। तर सवोच्च अदालतले यो आयोगलाई संविधान विपरित भनि बदर गरेको थियो।  

फैसलामा सवोच्च अदालतले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन जाने’ भनेको छ। साथै कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलवलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्नजाने भन्ने अदलातको विचार थियो।  

विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुरुप उच्चस्तरीय छुट्टै भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्ने आयोग गठन गर्यो भने त्यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रधिकार मिचिन्छ भनेर संवैधानिकताको प्रश्न भने उठाउने देखिन्छ। तथापी आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको अन्तरिम सरकार भएको र आन्दोलनले स्थापित ऐजेण्डा भएकोले सोहि म्यानडेट अनुरुप आयोग गठन गर्नु पर्छ। साथै ०७२ सालको संविधानको धारा २३९ बमोजिम अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अभियोजन गर्ने अधिकार दिएको भएता पनि धारा २३९ (१) बमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान आफैले गर्न वा कसैलाई गराउन सक्नेछ अधिकार दिएको छ; त्यस्तै धारा २३९(३) बमोजिम अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न वा कसैलाई मुद्दा दायर गराउन सक्ने व्यवस्था छ।  

अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिनछ। तसर्थ उच्चप्रदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पति तथा भ्रष्टाचार छानविन गर्न विशेष आयोग गठन गर्दा त्यो संविधान विपरित हुदैन, अख्तियारले समेत त्यस आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ।  

निष्पक्षता र पारदर्शिता आधारभूत सिद्धान्त

आयोग केवल स्वतन्त्र र निष्पक्षता मात्र भएर पुग्दैन। यसले गरेको हरेक काम-कारबाहीहरू निष्पक्ष, बिना भेदभावरहित समेत देखिनु पर्दछ। तब मात्र यो आयोग प्रतिशोध साध्न गठन गरेको होइन भन्ने सावित गर्न सकिन्छ।

आयोगले आफ्नो काम-कारवाही गर्दा लोकतन्त्र तथा न्यायिक हकका केहि आधारभूत सिद्धान्त अनुकुल कार्य गर्नु पर्दछ:-  

पहिलो: आयोगको स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्र हुनु पर्दछ। अनुसन्धानको अवधि, क्षेत्र, उदेश्य निर्धारण पहिले नै निर्धारण हुनुपर्छ। विशेष गरी समाजमा भ्रष्टाचारको काण्ड भनिएर चिनियको विषयहरु प्राथमिक्ता हुनु पर्दछ। साथै व्यक्ति केन्द्रित भई अनुसन्धान दायरामा नभई पहिले नै कुन पद तथा कुन समय सिमाका उच्चपदस्त नेता तथा कर्मचारीहरु उपर अनुसन्धानको कारबाही बढाउने भन्ने तय हुनुपर्दछ।  

दोस्रो: आयोगका पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशको नेतृत्वमा, पब्लिक प्रसिक्यूटर, कानूनी ज्ञाता, फाइनान्सियल डेटा स्पेसलिस्ट लगाएतको समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु निष्पक्षता, इमानदारी र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा चयन गरी गठन हुनुपर्छ।

तेस्रो: आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा प्रमाण, कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने तथा स्पष्ठरुपमा अदालतमा प्रतिवाध गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

चौथो: आयोगको काम-कारवाही पारदर्शिता हिसावले गर्नु पर्छ। आयोगमा अनसन्दानको दायरामा आएका व्यक्तिहरु वयान तथा जिरहहरु रेकड तथा सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित हुनुपर्दछ। नागरिक, सञ्चार माध्यमको सहभागिता र सुझावका लागि आयोगले पारदर्शि संयन्त्र बन्नु पर्दछ।

निचोड

नेपालले विभिन्न आन्दोलन तथा परिवर्तन देखेको छ। तर यसपटकको आन्दोलनमा भएको विध्वंस कल्पना योग्य छैन।यसले जनतामा सरकार तथा समग्र राज्य प्रति भएको दूरी, असन्तुष्टि भएको प्रष्ट झल्काएको छ। तसर्थ अहिले आवश्यकता भनेको राज्य, सरकार, ‍दल तथा समग्र लोकतान्त्रि व्यवस्था प्रति विश्वास र भरोसा पुन जागरण गर्न हो। जसको सुरुवात उच्चपदस्त नेता तथा कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानविन गरी दण्डहीनता अन्त गर्नु हो।

लोकतन्त्रमा शीर्ष तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई छुट दिने कार्य कदापि स्वीकार्न सकिँदैन। तसर्थ उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन अब विकल्प होइन। यो अन्तरिम सरकारको विषय मात्र होइन। यो समग्र व्यवस्था, समय तथा राज्यमा देखिएको अपरिहार्यता हो।  

आयोग गठन गर्ने निर्णयको विरोध गर्नु अर्थ छैन, बरू आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरेको छ कि छैन भने हेक्का राख्नु पर्दछ। न्याय बदलाको निम्ति होइन भन्ने सन्देश आयोगको काम कारवाहीबाट झल्किनुपर्दछ। आयोगले गर्ने सुनुवाइ, निर्णयमा प्रत्येक नागरिकको न्यायको हक तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको मूल्य झल्केको हुनुपर्दछ।