आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९७ ले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गदै यसलाई ‘नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिंक–ट्यांक’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’का रूपमा विकास गरिने’ भनिएको छ।

यस परिवेशमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने उद्देश्यका साथ २०१३ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय योजना आयोग (तत्कालीन योजना मण्डल) २०७५ सालमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेश, २०७५’अनुसार स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पुनसंरचना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघले अघि सारेको ‘पञ्चवर्षीय योजना’ र राज्य–नियन्त्रित केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको अवधारणामा आधारित योजना आयोग भारत हुँदै नेपालमा भित्रिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग लामो समयदेखि विदेशी दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूको नीतिगत हस्तक्षेप र ‘डोनर–ड्रिभन’ अजेन्डाको छायामा पर्दै आएको छ, जसले देशका वास्तविक प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेका छन् । संस्थाभित्र आधुनिक अर्थशास्त्र, डेटा विश्लेषण र रणनीतिक योजनाका दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा निजामती सेवाबाट मिल्काइएको मानसिकतासहित आउने कर्मचारीहरूले यसलाई केवल विदेश घुम्ने र समय कटाउने थलोका रूपमा मात्र लिन्छन् भने आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नभई दलीय भागबन्डा र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा हुने भएकाले उनीहरू राष्ट्रिय हितभन्दा पनि आफ्ना मातृ पार्टीका निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्ना नेताका क्षेत्रमा खुद्रे आयोजना पार्न र दलीय स्वार्थलाई योजनामा घुसाउन बढी केन्द्रित देखिएकै कारण यो आयोग औचित्यहीन बन्दै गएको देखिन्छ।

बलियो कानुनी अधिकार र बजेटमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण नभएका कारण शक्तिशाली मन्त्रालयहरू र स्थायी कर्मचारीतन्त्रले आयोगका निर्देशन र योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा र बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

यसरी दातृ निकायको दबाब, आन्तरिक अक्षमता, दलीय गुटबन्दी र प्रशासनिक उपेक्षाका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासलाई दिशा–निर्देश गर्न नसक्ने गरी लगभग निकम्मा र असफल संस्थाको रूपमा परिणत भएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना नेपाल सरकारद्वारा २०७५ सालमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेश, २०७५’ अनुसार भएको हो। उता छोटो समयमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सफल भए पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि ऐनको अभाव, प्रशासनिक उपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताका कारण अस्थिर नै रहेको छ । त्यसैले अहिले यी दुवै संस्थाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको हो।

विभिन्न देशमा आवधिक तथा वार्षिक योजना निर्माण प्रणालीको समीक्षा

विश्वका अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूमा नेपालका जस्तो केन्द्रीय योजना आयोगको व्यवस्था छैन । त्यहाँ योजना निर्माणको कार्य मन्त्रालयहरू, स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथ्यांक निकायहरू, विश्वविद्यालयहरू, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा सञ्चालन हुन्छ । केही देशमा भने राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्ने विशेष परिषद् वा आयोगहरू पनि रहेका छन्, जसबारे यहाँ छोटो चर्चा गरिन्छ।

बेलायतमा केन्द्रीय योजना आयोग छैन । सरकारी खर्च, बजेट तथा विकास प्राथमिकताको निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो क्षेत्रगत योजना तयार गर्छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विश्वविद्यालयहरू तथा स्वतन्त्र नीतिगत अनुसन्धान संस्थाहरूले तथ्य, विश्लेषण र सुझाव प्रदान गर्छन् । दीर्घकालीन नीतिनिर्माण अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुन्छ।

अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग छैन । वार्षिक बजेट, कार्यसम्पादन योजना तथा विकास प्राथमिकताहरू राष्ट्रपतिको प्रशासनिक तथा बजेट कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयार गर्छन् । संसद्को बजेट विश्लेषण निकाय, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा निजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्।

नेदरल्यान्ड्समा आर्थिक नीति विश्लेषणका लागि स्वतन्त्र आर्थिक नीति विश्लेषण कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यस संस्थाले आर्थिक पूर्वानुमान, नीतिगत प्रभाव मूल्यांकन तथा तथ्यगत विश्लेषण प्रदान गर्छ । सरकारले यिनै अध्ययनका आधारमा वार्षिक तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्छ।

जर्मनीमा योजना निर्माण मुख्यतः मन्त्रालयहरूद्वारा गरिन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा विज्ञहरूको राष्ट्रिय परिषद्, अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरू तथा विश्वविद्यालयहरूले सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्छन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारबिचको समन्वय योजना निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

फ्रान्समा परम्परागत योजना आयोगको स्थानमा राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यस संस्थाले दीर्घकालीन विकास, आर्थिक तथा सामाजिक नीतिका विषयमा अनुसन्धान र सुझाव प्रदान गर्छ । वार्षिक योजना तथा बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयार गर्छन्।

साउदी अरेबियामा अर्थतन्त्र तथा योजना मन्त्रालयले राष्ट्रिय विकास योजना निर्माण गर्छ । योजनाको प्रगति अनुगमनका लागि विशेष कार्यसम्पादन प्रणाली प्रयोग गरिन्छ।

क्यानडामा केन्द्रीय योजना आयोग छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूले योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थापन गर्छन् । विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू र प्रादेशिक सरकारहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

चीनमा राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग नामक अत्यन्त शक्तिशाली योजना निकाय रहेको छ । यसले पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन विकास रणनीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू तय गर्छ । प्रान्तीय सरकारहरू, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू तथा विशेषज्ञ समूहहरू पनि योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्।

सिंगापुरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय रणनीति समूहले दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्छन् । अध्ययन, प्रविधि विकास, मानव संसाधन तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताका विषयमा विश्वविद्यालय र सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

मलेसियामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आर्थिक योजना एकाइले पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना तयार गर्छ । योजना निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विश्वविद्यालयहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।

थाइल्यान्डमा राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास परिषद्ले राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्छ । यो संस्था अनुसन्धान, तथ्यांक र योजना निर्माणलाई एकीकृत गर्ने निकायका रूपमा परिचित छ।

माथिका उदाहरण र अनुभवले पनि देखाउँछन् कि विकास योजना निर्माणमा हाम्रोजस्तो छुट्टै राष्ट्रिय योजना आयोग नभई अनुसन्धान संस्था, राष्ट्रिय तथ्यांक निकाय, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार र विषयगत विज्ञहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान र सक्रिय सहभागिता रहन्छ । बदलिँदो परिवेशमा वर्तमान नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ, जसबारे तल्लो खण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसले परम्परागत बजेट सिलिङ दिने निकायभन्दा बढी ज्ञान, अनुसन्धान, तथ्यांक र रणनीतिक सोचको केन्द्रका रूपमा कार्य गर्नेछ।

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्को प्रस्ताव

नेपालको विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति निर्माण तथा योजनागत व्यवस्थापनको इतिहासमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगातार असफल देखिँदै आएको छ । नेपालको शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, संघीय संरचना, सूचना प्रविधि, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तथा विकासका चुनौतीहरूमा व्यापक परिवर्तन आएकाले अब योजना निर्माण तथा नीति व्यवस्थापन पनि भिन्न तरिकाले गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अलग अलग रूपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना निर्माण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययन सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक उत्पादन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । यद्यपि यी तीनवटै संस्थाका कार्यक्षेत्रहरू परस्पर सम्बन्धित छन्।

तथ्यांकको आधारमा अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानको आधारमा नीति निर्माण हुन्छ र नीतिको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनबाट पुनः नयाँ तथ्य तथा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ । यी संस्थाबिचको संरचनागत विभाजनका कारण नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय, सूचना प्रवाह तथा संस्थागत एकीकरण हुन सकेको छैन।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा विकास योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्य व्यवस्थापनलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । विश्वका सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि अनुसन्धान, तथ्यांक, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई एउटै संस्थागत ढाँचाभित्र समेट्दा सार्वजनिक नीतिको गुणस्तर, विकास योजनाको प्रभावकारिता तथा सरकारी उत्तरदायित्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्’ स्थापना गर्ने अवधारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

आवश्यकता र औचित्य

नेपालको वर्तमान योजनागत संरचनामा विभिन्न प्रकारका संस्थागत कमजोरीहरू देखिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना निर्माण गरे पनि योजनाको आधार बन्नुपर्ने अनुसन्धान र तथ्यांकको सही उपयोग गरिएको छैन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरे पनि त्यसका निष्कर्षहरू योजना तर्जुमासँग जोडिएका छैनन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न तथ्यांक उत्पादन गरे पनि ती तथ्यांकहरू योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित रूपमा प्रयोग हुने गरेका छैनन्।

फलस्वरूप नेपालमा नीति निर्माण धेरैजसो अनुमान, प्रशासनिक अनुभव वा तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित हुने गरेको छ । विकास योजनाहरूमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण भए पनि तिनको यथार्थपरकता, वित्तीय सम्भाव्यता तथा कार्यान्वयन क्षमता पर्याप्त रूपमा विश्लेषण नहुने समस्या विद्यमान छ । योजनाको कार्यान्वयन अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर रहेको छ र मूल्यांकनका निष्कर्षहरू आगामी योजनामा पर्याप्त रूपमा समावेश हुने गरेका छैनन्।

संघीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै योजना निर्माण हुने व्यवस्था रहेको छ तर यी तहहरूबिच पर्याप्त समन्वय नहुँदा योजनागत दोहोरोपन, स्रोतको दोहोरो उपयोग तथा विकास प्राथमिकतामा असन्तुलन देखिने गरेको छ । त्यसैले अहिले एकीकृत राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्षम संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यही कारणले नीति अनुसन्धान, तथ्यांक, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई एउटै संस्थागत संरचनाभित्र ल्याई ज्ञानमा आधारित विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भएको हो।

दूरदृष्टि

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्को दीर्घकालीन दूरदृष्टि प्रमाणमा आधारित, अनुसन्धानमुखी, समन्वित र परिणाममुखी विकास शासन प्रणालीमार्फत समृद्ध, समावेशी र दिगो नेपालको निर्माण हुनेछ । यस दूरदृष्टिको केन्द्रमा तथ्यमा आधारित निर्णय, वैज्ञानिक योजना निर्माण, नवप्रवर्तनको प्रवर्धन तथा विकास परिणामको निरन्तर सुधार रहनेछ।

उद्देश्य

परिषद्को प्रमुख उद्देश्य नेपालको सार्वजनिक नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाउनुहुनेछ । परिषद्ले राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य तथा रणनीति निर्धारण गर्ने, योजनाका मस्यौदा तयार गर्ने, नीतिगत अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको नेतृत्व गर्ने तथा विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने कार्य गर्नेछ । साथै, संघीय शासन प्रणालीका तीनवटै तहबिच विकास समन्वय सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि परिषद्को अर्को उद्देश्य हुनेछ।

संस्थागत स्वरूप

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्लाई केवल मन्त्रालयको एउटा शाखा वा सरकारको नियमित प्रशासनिक निकायको रूपमा नभई उच्चस्तरीय स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसको स्थापना संसद्बाट विशेष ऐन पारित गरी गर्नु दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक छ।

परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्दा राष्ट्रिय विकास नीतिमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुनेछ तर परिषद्को दैनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सञ्चालन भने स्वतन्त्र र व्यावसायिक नेतृत्वबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । यसका लागि उपाध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विकास विज्ञ, अर्थशास्त्री वा सार्वजनिक नीति विशेषज्ञलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ । यस प्रकारको व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक विशेषज्ञताबिच सन्तुलन कायम गर्नेछ।

संगठनात्मक संरचना

परिषद्को मुख्य कार्य तीनवटा प्रमुख विभागमार्फत सञ्चालन हुनेछ।

क. अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विभाग

यो विभाग परिषद्को स्वायत्त बौद्धिक केन्द्रका रूपमा रहनेछ । वर्तमान नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस विभागमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । विभागले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रवृत्तिहरूको अध्ययन, सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण, भावी चुनौतीहरूको पूर्वानुमान तथा दीर्घकालीन रणनीतिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्नेछ।

नेपालले सामना गरिरहेका आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता, भूराजनीतिक परिवर्तन तथा जनसांख्यिकीय संक्रमणजस्ता विषयहरूमा गहन अध्ययन यस विभागको प्राथमिक कार्य हुनेछ।

यस विभागले विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू तथा विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गरी नीति निर्माणका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादन गर्नेछ । यसरी अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी निर्णय प्रक्रियासँग जोडिने व्यवस्था हुनेछ।

ख. योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग

यो विभाग परिषद्को कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन केन्द्र हुनेछ । वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यस विभागमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यो विभागले राष्ट्रिय विकास दृष्टिपत्र, दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्नेछ । योजना निर्माणका क्रममा आर्थिक सम्भाव्यता, सामाजिक प्रभाव, वातावरणीय दिगोपन तथा क्षेत्रगत सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।

यस विभागले राष्ट्रिय परियोजना बैंक सञ्चालन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको छनोट, प्राथमिकीकरण तथा अनुगमन गर्नेछ । प्रत्येक परियोजनाको लागत, समयसीमा, अपेक्षित परिणाम तथा जोखिमको स्पष्ट विश्लेषण गरिनेछ।

यो विभागले अनुगमन प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका परियोजनाहरूको प्रगति वास्तविक समयमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि संस्थागत बनाई प्रत्येक प्रमुख योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गरिनेछ र त्यसका निष्कर्ष आगामी योजना निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।

ग. तथ्यांक विभाग

यो विभाग वर्तमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको रूपान्तरण हुनेछ । विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको नेतृत्व गर्नेछ तथा सरकारी तथ्यांकको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसारको उत्पादन सुनिश्चित गर्नेछ।

जनगणना, आर्थिक गणना, कृषि गणना, श्रमशक्ति सर्वेक्षण, गरिबी सर्वेक्षण, सामाजिक सूचकांक तथा अन्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यक्रमहरू यही विभागबाट सञ्चालन हुनेछन् । विभागले एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक भण्डार स्थापना गरी सबै सरकारी निकायहरूका तथ्यांकलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ।

यसरी नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक तथ्य तत्काल उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्ध

संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि परिषद्को संरचना संघीय तहमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । यी केन्द्रहरूले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान, योजना निर्माण तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा योजना तथा तथ्यांक इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा विकास आवश्यकता प्रदेश र संघीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यो प्रावधानबाट ‘तलबाट माथि’ र ‘माथिबाट तल’ दुवै दिशामा योजना निर्माण प्रक्रिया सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण हुनेछ।

मानव संसाधन र विशेषज्ञता

परिषद्को सफलता यसको जनशक्तिको गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ । त्यसैले परम्परागत प्रशासनिक संरचनाभन्दा बाहिर गई विषयगत विशेषज्ञता, अनुसन्धान क्षमता तथा विश्लेषणात्मक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्रका विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका नेपाली विशेषज्ञ तथा युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई परिषद्सँग आबद्ध गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धा, करार सेवा, अनुसन्धान फेलोसिप तथा विशेष परामर्शदाताको व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ । यसरी परिषद् सरकारी कर्मचारीहरूको मात्र संस्था नभई राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पदाको साझा मञ्चका रूपमा विकसित हुनेछ।

अपेक्षित परिणाम

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्को स्थापनाबाट नेपालमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक नीति तथ्य तथा अनुसन्धानमा आधारित हुनेछ । विकास योजनाहरू यथार्थपरक, वित्तीय रूपमा सम्भाव्य र कार्यान्वयनयोग्य बन्नेछन् । परियोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुनेछ । संघीय तहका तीनवटै सरकारबिच विकास समन्वय मजबुत हुनेछ । साथै, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली विश्वसनीय, आधुनिक र उपयोगमुखी बन्नेछ।

दीर्घकालीन रूपमा यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, विकास परिणाममा सुधार, सरकारी उत्तरदायित्व सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

यस संरचनात्मक सुधार र ‘राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्’को स्थापनाबाट राज्यले बहुआयामिक लाभहरू प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जसलाई देहायबमोजिम चार प्रमुख क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ -

यो पुनसंरचना लागु गरियो भने मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियामा व्याप्त तदर्थवादको समूल अन्त्य हुनेछ । ठोस अनुसन्धान, स्थलगत प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित भएर मात्र नीतिहरू बन्ने हुनाले तिनीहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयता उच्च हुनेछ । यस व्यवस्थाले नीति निर्माण तहमा राजनीतिक वा दलगत स्वार्थको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नेछ, जसका कारण सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकको दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण र रणनीतिक योजनाहरू प्रभावित नभई निरन्तर रूपमा अघि बढ्न पाउनेछन्।

त्यसैगरी हाल फरक–फरक अस्तित्वमा रहेका तीनवटा संस्थाहरूलाई एउटै छातामुनि एकीकृत गर्दा विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको संस्थागत दोहोरोपन र क्षेत्राधिकारको विवाद सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । यसबाट राज्यलाई पर्ने ठुलो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा कटौती भई आर्थिक बचत हुनेछ । साथै, सूचना र निर्णयका प्रक्रियाहरू एउटै संरचनाभित्र सञ्चालित हुने हुनाले अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार आउनेछ र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बन्नेछ।

परिषद्अन्तर्गत ‘प्रोजेक्ट बैंक’को वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हुनाले हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण बन्नेछ। ‘रियल–टाइम’ को आधुनिक अनुगमन प्रणालीले गर्दा आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बजेटको दुरुपयोग रोकिनेछ भने नतिजामुखी मूल्यांकन परिपाटीमार्फत राज्यको पुँजीगत खर्च र बजेटको उपयोगिता अधिकतम बढाउन मद्दत पुग्नेछ।

संघीयताको वास्तविक मर्मअनुरूप यस परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास प्राथमिकताहरूबिच बलियो सांगठनिक तादात्म्य र एकरूपता कायम गर्नेछ । तीनवटै तहमा एकीकृत योजना प्रणाली लागु हुँदा स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण सम्भव हुनेछ । साथै, तल्लो तहबाटै संकलन हुने विश्वसनीय तथ्य र डेटाका आधारमा अन्तरसरकारी समन्वय र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने हुनाले तहगत सरकारहरूबिच हुनसक्ने विवादहरू न्यून हुँदै जानेछन् र संघीय शासन प्रणाली थप सुदृढ बन्नेछ।