शैक्षिक पात्रो व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयबाट विस्थापन गरी विद्यालयमा १० जोड २ अर्थात् १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था गरियो। १८ वर्षसम्मका नागरिकलाई बालबालिकाकै रूपमा परिभाषित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल नेपालमा पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा विद्यालय तहमै समावेश गर्न शिक्षा नीति र कार्ययोजनासमेत तय गरियो। मौजुदा शिक्षा नीति र कानुनअनुसार आधारभूत विद्यालयमा कक्षा एकदेखि आठसम्म अध्ययन गराउने र माध्यमिक तहका विद्यालयले नौ देखि १२ अर्थात् एकदेखि १२ कक्षासम्मकै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

बालबालिकाको उमेरगत परिपक्वता र मनोविज्ञानलाई मुख्य आधार मानेर ११–१२ कक्षालाई विद्यालय तहमा ल्याइएको हो। व्यक्तित्व निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पथप्रदर्शन र अनुशासन कायम गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १२ कक्षासम्म अर्थात् १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा नै दिने गरेको पाइन्छ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि किशोर अवस्थाका बालबालिकालाई अनुशासित रूपमा शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन यस व्यवस्थाले सहयोग पुर्‍याएको छ। नेपालको वर्तमान विद्यालय स्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र अभ्यासअनुरूप नै रहेको छ तर यसका व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने सिद्धान्त र व्यवहारका बिचमा ठुलै खाडल रहेको छ, जसले बालबालिकाको सिकाइमा ठुलो क्षति गरिरहेको छ।

त्रिशंकु बनेको कक्षा ११ र १२

विश्वविद्यालयहरूले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका रूपमा सञ्चालन गरेको कक्षा ११ र १२ माध्यमिक तहअन्तर्गतको विद्यालयमै सञ्चालन गर्न सुरुमा केही लचिलो नीति अवलम्बन गरियो। १० कक्षासम्मको विद्यालयपछि सञ्चालन गर्ने गरी तत्काललाई शून्य जोड दुई अर्थात् ११ र १२ कक्षा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरियो। यसले शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक भन्दा बढी आर्थिक गतिविधि देखापरे। शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलाठुला लगानीकर्ताहरू पनि देखा परे। उनीहरूले शून्य जोड दुई कक्षा नै सञ्चालन गरेर आफूलाई ११–१२ कक्षाका अब्बल कलेज/विद्यालयका रूपमा स्थापित पनि गरे। विश्वविद्यालयबाट विद्यालय तहमै ल्याइएको ११–१२ लाई व्यवस्थित गर्नका लागि एकदेखि १२ कक्षासम्मकै विद्यालय सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि सहरी क्षेत्रका मुख्य प्लस टु विद्यालयहरू संरचनागत रूपमा विद्यालय जस्ता देखिए पनि बिहानी र दिवा सत्र सञ्चालन गर्ने, फरक फरक स्थान र त्यसमा कार्यरत जनशक्ति र लगानीसमेतका आधारमा नितान्त भिन्न भिन्न रहेका छन्। यसले गर्दा १० कक्षासम्म एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र ११–१२ का लागि अन्य कलेज खोज्दै हिँड्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। धेरैजसो १० जोड दुई सञ्चालन गरेका विद्यालय वा कलेजका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एकदेखि १२ कक्षासम्मै सञ्चालन हुने र १० कक्षासम्म त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले नै १२ कक्षासम्म निरन्तरता दिने विद्यालयको संख्या न्यून छ। बरु शून्य जोड दुई वा कानुनी प्रावधान पूरा गर्नका लागि मात्र विद्यालयसँग सम्बद्ध भएका तर वास्तविक लगानी र सञ्चालन ११–१२ का कक्षा हुने गरेका कलेज वा विद्यालय नै अहिले यस तहको शिक्षामा हाबी देखिएका छन्।

माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि सामुदायिक  र संस्थागत दुवै विद्यालयले ११–१२ का लागि जनशक्ति फरक किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एवं विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि विविध कार्यक्रम जोड्नुपर्ने भएकाले विद्यालय सञ्चालक एकदेखि १२ कक्षासम्म भन्ने गरिए जस्तै सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। ११–१२ लाई कलेज भनेर विज्ञापन गरेको खण्डमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने तर स्कुल वा विद्यालय भनियो भने विद्यार्थी आकर्षित नहुने मनोविज्ञानले समेत यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।  

सामान्यतया कलेज भन्नासाथ अलि बढी स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरिन्छ। विद्यार्थीले अन्य कुरामा स्वतन्त्रता नपाए पनि विद्यालयमा बिताउने समयका दृष्टिकोणले भने अहिले पनि ११–१२ का कक्षा  सामुदायिक विद्यालय र अपवादबाहेक दिनभर सञ्चालन हुनुको सट्टा बिहान केही घण्टा वा दिउँसोका केही घण्टामा सीमित हुने गरेका छन्। बिहान कलेज गएर दिनभरको समय फुर्सद हुने तथा दिउँसो मात्र कलेज गएर बिहान बेलुकाको समय आफ्नै किसिमले बिताउन पाइने भएकाले नियमित विद्यालयभन्दा शून्य जोड दुईमै विद्यार्थी भर्ना हुन चाहेको देखिन्छ। यसमा विद्यार्थी वा कलेज सञ्चालकको मात्र भूमिका नरहेर नीति निर्माणताकै सन्दिग्ध नीतिले काम गरेको छ।

सामान्यतया चैत महिनामा सञ्चालन हुने एसइई सकिएपछि नतिजा प्रकाशन हुन तीन महिनाजति लाग्ने गरेको थियो तर अहिले भने एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ। वैशाख महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन भए पनि कक्षा सञ्चालनका लागि कुनै योजना बनाइएको छैन। बरु वैशाखको पहिलो हप्ताबाटै सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालय तहका अन्य कक्षाहरू यसपटक २१ गतेपछि मात्र सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्देशनले शैक्षिक सत्रको प्रारम्भका विषयमा झनै अन्योल बढेको छ। कक्षा एकदेखि १२ सम्म एउटै समयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि एसइईको नतिजा चाँडै निकाल्ने योजना गरेको भए विद्यालय शिक्षा सुधारमा केही अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो तर ११ कक्षाको भर्ना असारको अन्तिम हप्ता हुँदै पूरक परीक्षाको नतिजासमेत कुर्दा सालाखाला दसैंसम्म सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ। यसले कक्षा एकदेखि १० सम्म नियमित विद्यालय र त्यसभन्दा माथिल्लो अर्थात् ११–१२ को तह नितान्त बेग्लै हो भन्ने मनोविज्ञान विकास गरेको छ।

यति मात्र होइन, ११ कक्षा परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा समावेश नहुने भएकाले र वास्तविक अध्ययन अध्यापन गर्ने समय आठ महिनाभन्दा बढी नहुने भएकाले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा क्षति पुगेको छ। वर्तमान शिक्षा नीति र शैक्षिक तह निर्धारणका दृष्टिले एसइईको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन।

आफूले एसएलसी गरेको पुरानो मान्यतासिर्जित तामझामपूर्ण एसइई तथा कर्मचारी व्यवस्थापन एवं शैक्षिक क्षेत्रमा चलखेल गर्न सक्ने सीमित लगानीकर्ताको हितमा विद्यार्थी, अभिभावक र राज्यलाई नै सहयोग नपुग्ने एसइईलाई जबरजस्ती कायम गरिएको छ। यसपटक परीक्षा सम्पन्न गर्नासाथ सम्बन्धित केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्यले नतिजा प्रकाशनमा केही सहजता सिर्जना गरेको छ, स्वार्थ समूहका प्रभावमा नपरी आगामी दिनमा एसइई सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिने र सोझै इमिस सिस्टममा प्राप्ताङ्क प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गरे एसइईका नाममा हुने गरेको अनियमितता र तनाव सदाका लागि अन्त हुने छ।

अहिलेसम्म विद्यालय तहको शैक्षिक संरचना बिगार्ने मुख्य भूमिका एसइईले नै गरेको छ। कक्षा १० को नतिजा विद्यालयले नै चैतमा प्रकाशन गर्ने वा वैशाख पहिलो हप्ताबाटै ११ कक्षाको भर्ना सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि यसै वर्षदेखि वैशाखमा ११ कक्षाको भर्ना प्रारम्भ गर्नुपर्छ। नतिजा प्रकाशन भएपछि विद्यार्थीले अपेक्षित ग्रेड ल्याउन नसकेमा पूरक परीक्षा दिने वा पुनः १० कक्षा दोहो¥याउन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने विद्यार्थीको सिकाइ खण्डित हुन पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल १२ कक्षाको अन्त्यमा मात्र विद्यालय शिक्षाको अन्तिम स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अब भने लागु गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

यस वर्षको एसइई सञ्चालन भइसकेको र तत्काल नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य अघि बढिसकेकाले कम्तीमा यसै वर्षदेखि कक्षा ११ को भर्ना अन्य कक्षासँगै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। अर्को वर्षदेखि लागु हुने गरी एसइई विद्यालयले नै अन्य कक्षाका परीक्षाजस्तै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरी शिक्षा नीतिको मूल मान्यताअनुरूप १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय स्तरीय शिक्षाका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। विगतमा शैक्षिक माफिया र विभिन्न किसिमका राजनीतिक चलखेलका कारणले नितान्त त्रिशंकु बनेका ११–१२ का कक्षा समायोजन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले तत्काल विद्यालय स्तरीय शिक्षा सुधार गर्ने पहिलो खुड्किलोका रूपमा एसइईपछिको भ्याकुम अन्त्य गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तर र अविच्छिन्न राख्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। सुधारको यस सानै कदमले पनि समग्र विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन र गुणस्तर प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।