सन् १८१६ मार्च ३ मा भारतमा उपनिवेशीय शासन चलाइरहेका बेलायतीहरूसँग नेपालको थुप्रै भूभाग गुमाई भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको भारतसँगको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको र यो नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुराको सिरान भएकाले यो नदी पूर्वको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, गुन्जिनाभी, कुटीलगायत भूभाग नेपालका थिए।त्यो सन्धिदेखि सन्१९६१ सम्म यो भूभाग नेपालकै स्वामित्वमा थियो। तैपनि भारत कहिले नक्सा परिवर्तन गरिरहने र सन् १९५४ मा चीनसँग व्यापार–सन्धि गरी विवाद निकालिरहन्थ्यो।

चलाखबेलायती शासकहरूले यी स्थान (लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, टिंकर, गुन्जीनाभी, कुटी) को रणनीतिक महत्त्व बुझेपछि चिप्ले र काइते शैलीमा बिच–बिचमा नक्सा परिवर्तन गर्ने गरेपनि सन् १९६१ सम्म यी स्थान नेपालकै अधीनमा थिए। जब भारत र चीनबिच सन् १९६२ मा युद्ध भयो, त्यतिबेला अस्थायी रूपमा भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा ल्याएर राखेको र त्यतिबेलाको युद्ध संवेदनशीलताका कारण नेपालले भारतीय सेनालाई कालापानी बस्न दिएको थियो।

भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका १७ वटा भारतीय सैन्य क्याम्प सन् १९६९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले हटाए पनि यो कालापानी भूरणनीतिक महत्त्वको स्थान भएकाले बेलायती काइते शैलीबाट प्रशिक्षित भारतीय शासकहरूले विभिन्न बहानामा कालापानीबाट सैन्य हटाएन र नेपालका प्रशासकहरूले पनि यसबारे वास्ता गरेनन्। जब भारतले चीनसँगको सुरक्षा सबालमा यो क्षेत्र अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको भएको (चीनको सीमाबाट दिल्लीको सिधा दुरी ३५० किमी मात्र भएकाले सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भनिने) महसुस गरपछि जसरी पनि यो क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिअनुरूप व्यवहार गरिरहेको छ। भारतको यस्तो हेपाहा व्यवहारको नेपालले सन् १९९२ देखि हल्का कुरा उठाए पनि यहाँका राजनीतिज्ञहरूको भारतको कृपाबाट सत्तामा जाने मानसिकताका कारण सशक्त विरोध गरेनन्।

सन् २०१५ मे १५ मा नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा चीनसँग लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार र धार्मिक भ्रमण गर्न सहमति गरे। यो कार्यको विरोधमा नेपालले भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो। चीनले यसको प्रतिक्रियामा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सदा सम्मान गर्ने भनेको पनि थियो।

उता भारत भने एकतर्फी रूपमा धमाधम पिथौरागढदेखि लिपुलेक पाससम्म ७५.५४ किमी बाटो बनाउने र सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा यी स्थान समावेश गरी अर्को नयाँनक्सा निकाल्यो।सन् २०२० मे ८ मा भारतीय गृहमन्त्रीले पिथौरागढदेखि लिपुलेक पास सडक उद्घाटन गरेपछि सन् २०२० मे ११ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाई कूटनीतिक नोट दिनुभएको थियो। तर भारतले यसको पनि बेवास्ता गरेपछि नेपालले सन् २०२० मे २० मा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, टिंकर, गुन्जीनाभी, कुटी लगायत क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा निकाल्यो।

उता चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सदा सम्मान गर्ने भन्ने आफ्नो भनाइ खण्डित हुने गरी सन् २०२३ सेप्टेम्बर १मा लिपुलेक भारतको भूभाग भएकोदेखिने खालको नयाँनक्सा निकालेपछि नेपालले फेरि प्रेस रिलिजमार्फत चीनलाई नेपालको नयाँ नक्सा मान्न सम्झाएको थियो।

भारतले नेपालको सरोकारलाई बारम्बार अस्वीकार गरेपछि सबै दलको राष्ट्रिय सहमतिमा सन् २०२० जुन १८ मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत्तिले संविधानको दोस्रो संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, टिंकर, गुन्जीनाभी, कुटीलगायत क्षेत्र समावेश भएको चुच्चे नक्सा समावेश ग¥यो।

अहिले विश्वशक्ति सम्बन्धमा हलचल आएको र स्थापित शक्ति–गठबन्धनहरू धर्मराएको देखिन्छ। अहिले सन् १९९१ देखि स्थापित भएको एक ध्रुवीय शक्ति गहिरो चुनौती सामना गरिरहेको छ भने बहुध्रुवीय शक्तिकेन्द्रहरूको उदय भइरहेको छ। अमेरिकामा ट्रम्पको दोस्रो निर्वाचनपछि उनले लिएको (अस्थिर, आफ्नो मात्र फाइदा केन्द्रित) रणनीतिका कारण पनि पश्चिमाहरूले रुल–बेस्ड वैश्विक संस्था भनेको नेटो, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ र महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू जस्तै जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गइरहेको देखिँदै छ।

उता नयाँ र विकासोन्मुख देशहरूको सक्रियताका नयाँ क्षेत्रीय गठबन्धनहरू जस्तै ‘सांघाई सहयोग संगठन’, ‘एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक’, ‘बिमस्टेक’, ‘ब्रिक्स’ विकास र विस्तार भइरहेका छन्।उता सन् १९४९ सम्म चीन आर्थिक, प्राविधिक, सामरिक सबै क्षेत्रमा विश्वकै प्रथम हुने महत्त्वाकांक्षासहितको उदयले सबै देशलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।

यही परिवेशमा ट्रम्पले भारतले रुससँग व्यापार गरी युद्धलाई सघाएको आरोपमा रुससँग व्यापार निरन्तर गरे ५० प्रतिशत कर लगाउने कि त भारतले रुससँगको व्यापार बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि पहिलादेखि अमेरिकासँगै रहेको भारत टाढिँदै चीनको नजिक पुगेको देखिन्छ।

अहिले भारत सबै प्रकारका रणनीतिमार्फत चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागि परेको देखिन्छ।यसै उद्देश्यले यी दुई देशका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू बाक्लिएका छन्। यिनै भ्रमणमध्येभर्खर चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले सन् २०२५ अगस्ट १८–१९ मा दिल्ली भ्रमण गर्दा दुई देशबिच लिपु पासबाट सीमा व्यापार खुल्ला गर्ने प्रावधान पनि यो सहमतिमा परेपछि फेरि एउटा सार्वभौम देशको भूमि भएर गरिने व्यापारमा सम्बन्धित देशलाई समावेश नगराई सहमति गरेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालले यसको विरोध गरी वक्तव्य जारी गरेको छ।

भारतको यो हेपाहा प्रवृत्ति मात्र नभई सार्वभौम देशमाथिको हस्तक्षेप हो।चीनले पनि भारतको यही हेपाहा प्रवृत्तिलार्ई सहयोग पुग्नेगरी सहमति गरेकाले यो कार्य नेपालका लागि स्वीकार्य छैन।भारतले भने यसलाई ‘एक पक्षीय र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)’ भनी प्रेस स्टेटमेन्ट निकाल्यो, जुन सरासर गलत हो।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कानुनी जलविज्ञान लगायत सबै प्रमाणले लिम्पियाधुराको शिरमा उद्गम भई बगेको काली नदीदेखि पूर्वतर्फको भूभाग नेपालको हो र यसको पुष्ट्याई गर्ने अकाट्य प्रमाण छन्। तिनीहरूमध्ये केही मुख्य प्रमाणहरूमाः

क. स्थानीय बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको रसिद र उतिबेला काठमाडौं र स्थानीय जनताबिच भएका पत्राचारहरू।

ख.ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू, जसमा बेलायती सर्भेयर क्याप्टेन वयबले लिम्पियाधुराबाटउत्पत्ति भएको नदी नै काली नदी हो। ‘अलमोडा गजेट’को पेज २५३ मा पनि काली नदीबारे प्रस्ट पारिएको छ। सन् १८१७ मै चौतरिया दबम शाहले पनि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदी नै काली नदी भएको उल्लेख गरेका रहेछन्। नन्दादेवी हिमालबाट काली नदी उत्पत्ति भएको कुरा बेलायती लेखकले ‘स्केचेच अफ नेपाल’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

ग. जल विज्ञानले प्रमाणित गरेको सिमाना काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुराको सिरान नै रहेको प्रमाण देखाएको छ।मूल नदी त्यो हुन्छ, जसको लम्बाइ लामो, पानीको मात्रा बढी हुन्छ र लिपुलेकमा उत्पत्ति भएको भारतले सीमा नदी दाबी गरेको खोलाभन्दा लिम्पियाधुराबाट आएको नदी नै लामो र ठुलो हुँदा यही नै सीमा नदी भएको प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू छन्।

घ. इस्ट इन्डिया कम्पनीका विभिन्न रिपोर्ट, सर्भे अफ इन्डियाका नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदीलाई नै सीमा मानेको छन्।

ङ. विवादित सीमाको स्वामित्वको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधार (ऐतिहासिक स्वामित्व र उपयोग)मा अहिले पनि यी स्थानहरू नेपालकै हुन्र सन् १८१६ देखि १९६१ सम्म नेपालकै स्वामित्व र उपयोगमा रहेका थिए।

भारतले सन् २०२५ अगस्ट २० को प्रेस नोटमा आफूसँग यो भूभाग आफ्नो भएको प्रमाण भएको भनिरहँदा किन नेपालले बारम्बार आआफ्ना प्रमाण लिएर वार्तामा बसौं र समस्याको सौहार्द र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गरौं भन्दा वार्तामा बस्न तयार नभएको? यसको प्रस्ट उत्तर छ– ऊ प्रमाणबाट कब्जा गरेको भूमि आफ्नो भएको पुष्टि गर्न सक्दैन।

भारतले यो सवालमा सधैं छलछाम गर्दै, गलत तर्क गर्दै र शक्तिको दम्भ देखाउँदै आएको छ।उदाहरणका लागि सबैभन्दा ठुलो भारतको तर्कमा सीमा नदी लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदी नभई पानीको मात्रा र नदीको दुरी नै कम भएको लिपुलेकबाट बगेको नदीहो भन्ने दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको मान्यताका आधारमा यो सरासर गलत छ। सुगौली सन्धिमा सीमा काली नदी भनिएको तर यसको उद्गमस्थलबारे मौन रहेकाले बेलायती तिकडमबाट दीक्षित भारतीय अधिकारीहरूले कुतर्क गर्दै लिपुलेकबाट बगेको खोलाको नाम काली नै नामकरण गरी भ्रमपूर्ण तरिकाले तथ्यलाई बङ्गाएको देखिन्छ।

भारतले यो ठाउँ कब्जा गर्नयस्तो गलत गतिविधि गर्नुको प्रमुख कारण चाँहि यो क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको अवस्थिति नै देखिन्छ। चीनको सीमाबाट नयाँ दिल्ली केवल ३५० किमी जति मात्र दुरीमा पर्छ र भोलि चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिए चीनले दिल्लीलाई सजिलै मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास भारतलाई छ।

नेपाल सरकारले २०७७ जेष्ठ २२ गते नेपालका प्रतिष्ठित विद्वान्हरूको एक विज्ञ समिति गठन गरी यो सीमा विवाद (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता) सम्बन्धी थप प्रमाण संकलन र विश्लेषण गर्ने गरी मलाई समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको थियो। यो विज्ञ समूहले लगातार कठोर मेहनतसाथ लगभग चार महिनाको तोकिएकै समयमा कार्य सम्पन्न गरी २०७७ असोज १८ गते ४२३ पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र दोस्रो सारांश प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो।

यो अध्ययनको निचोड के थियो भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो भूमि नेपालको भएको अकाट्य पुष्ट्याइ हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि सहजै नेपालको प्रमाणित हुन्छ तर यसको समाधान अदालतबाट नभर्ई उच्च राजनीतिक तह (प्रधानमन्त्रीहरू) बाट वार्ता र संवादका माध्यमबाट गरिनुपर्छ, जुन सम्भव छ भन्ने थियो।

भारतले यसरी नदीको स्रोत नै अर्को भएको खोलाको नामकरण गरी, बारम्बार नक्सा परिवर्तन गरी (भारतले विगत २०९ वर्षमा३–४ थरीका नक्सा बनाएको छ यो क्षेत्रको सम्बन्धमा) नेपाललाई दबाब दिएर भए पनि यो क्षेत्र कब्जामा लिन खोज्नुको कारण भारतीय नेता र कर्मचारीहरूको इगो (अहम्) मात्र नभई चीनसँगको त्रास पनि भएको देखिन्छ।

अर्कातर्फ भारतले छिमेकी देशप्रति अत्यन्त हेपाहा, मिचाहा र अमर्यादित व्यवहार गरेकै कारण बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तानसँग आत्मिक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन।सानो देश भएर पनि माल्दिभ्सले अडान लिएर, सही ‘नेगोसियसन’ गरेर लामो समयसम्म बसेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता पठाउन सफल भएपछि अहिले केही हदसम्म सम्बन्ध सुध्रँदै छ।

हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएपछि भारतको बंगलादेशसँग पनिसम्बन्ध चिसिँदै गएको छ।आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि पाँच पटक नेपाल भ्रमण गरेका मोदीले संविधान बनाउन नदिनेदेखि उनको चाहनाअनुरूपको संविधान बनेन भनेर ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाए। उनले कोभिडजस्तो महामारीमा नेपालले भ्याक्सिन किन्न पैसा तिरी सकेर पनि भ्याक्सिन उपलब्ध नगराएको मात्र होइन, आफैंले गठन गरेको इपिजीको प्रतिवेदन नबुझ्नेसम्मको अस्वीकार्य व्यवहार देखाए।पाकिस्तानसँग त सदावहार शत्रुता छँदैछ। के यही हो त भारतको परराष्ट्र नीतिको ‘नेभरहुड फस्ट’ मान्यता? यदि मोदी भारतलाई विश्व मानचित्रमा प्रभावशाली देखाउन चाहन्छन् भने उनले आफ्ना छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकारी तहमा मात्र सीमित छैन।यो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र नागरिकस्तरमा समेत सुदृढ छ भन्ने बुझेका मोदीले अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यही भदौ ३१ देखि असौज १ सम्म भारत (बोधगया) भ्रमणको निम्तो दिएका र दुवै देश यसको तयारीमा लागेको देखिन्छ। त्यसैले यो भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भदौ ३ को लिपु–पास भई भारत–चीनले सीमा व्यापारसम्बन्धी गरेको सहमतिप्रति नेपालको बिमति सशक्त रूपमा भएको प्रमाणसहित राख्नुपर्छ। साथै अब नेपालको हितका लागि सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ समसामयिक सन्धि गर्ने र यसका लागि इपिजीको प्रतिवेदन आधार बन्न सक्नेबारे कुरा गर्न आवश्यक छ।यी दुवै सवाल निकै जटिल भएकाले एउटै वार्ताबाट समाधान हुन त सक्दैन तर उच्च तहमा विषयले प्रवेश पाएपछि समाधानको आधार बन्न सक्छ।

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी दाबी ‘एकपक्षीय (युनिलेटरल) र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)’ भनेको छ। यही बुँदालाई यो होइन भनेर हामीले अडान राख्नुपर्छ। यसका लागि २५–२६ दिन समय छ। सबै राजनीतिक दलबिच व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति बनाएर र संसद्मा समेत प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउने यी दुई सवालमा गहिरो छलफल गरी सुझाव दिनुपर्छ। साथै बौद्धिक वर्ग, निजी क्षेत्र, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरू सबैले यी दुई सवालमा प्रस्टसाथ भारतीय समकक्षीसमक्ष राख्न सकारात्मक दबाब दिनु आवश्यक छ।

यही भदौ १५–१६ गते (अगस्ट ३१–सेप्टेम्बर १) चीनको तान्जिनमा हुन गइरहेको सांघाई सहयोग संगठनको राज्य प्रमुख परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिन गइरहेको र त्यो समयमा उहाँले रुसका राष्ट्रपति, भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका राष्ट्रपति लगायतसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यो लिपु पास सीमा व्यापार सम्बन्धी चीन–भारतको सहमतिको चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रस्टसँग सप्रमाण विमति राख्नुपर्छ। यो कामका लागि तत्कालै गृहकार्य गरी प्रमाणहरू तयार गर्नु आवश्यक छ।वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विगत र व्यक्तित्व हेर्दा उहाँले यो सवाल सशक्त रूपमा उठाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

भारत–चीन सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको परिप्रेक्षमा अहिले नेपालले सशक्त रूपमा नउठाउने हो भने भविष्यमा ठुलो देशका स्वार्थमा यस्ता गतिविधि थप बढ्दै जाने र नेपाललाई अरू कठिनाइ हुनेछ।

अहिले नेपालले सबै मित्रराष्ट्रसँग सक्रिय संलग्नता बढाउनु आवश्यक छ। हाम्रो परराष्ट्रनीति असंलग्नताका सिद्धान्तअनुरूप अरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, पारस्परिक समानता, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, विश्वशान्ति प्रवर्धन, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रअनुरूप थप प्रभावकारीबनाउन आवश्यक छ। यही मान्यतामा आधारित रही भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दृढ आत्मविश्वाससाथ संवाद गर्ने गरी यो मुद्दालाई यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुरूप सल्टाउनुभयो भने देशका लागि उहाँको योगदान अतुलनीय हुने छ। यी दुवै देशको भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सीमा–विवाद सम्बन्धी गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन एक पटक अध्ययन गरी दिनुभयो भने उहाँलाई यी दुवै सरकार प्रमुखसँग सफल वार्ता गर्न सहयोग पुग्नेछ।

–लेखक नेपाल सरकारले २०७७ सालमा गठन गरेको ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विज्ञ समूह’का संयोजक हुन्।