सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेससँग देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन स्थापनाका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ। नेपाली जनताले कांग्रेसलाई एक पार्टीका रूपमा मात्र होइन स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको वाहकका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको अनुशासनको कारबाहीको शैली र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अनुशासन भनेको संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यम हो तर यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका व्यक्तिवादी, पक्षपाती र प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ भने त्यो अनुशासन नहुन सक्छ, नियन्त्रणको उपकरण बन्न सक्छ।

अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र कांग्रेसलाई जिवन्त राख्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने व्यक्तिहरूमाथि जुन प्रकारको ‘अनुशासनात्मक’ कारबाही गरिएको छ, त्यसले पार्टीभित्र विधिभन्दा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ हावी भइरहेको देखिन्छ।

अनुशासनका नाममा नेताहरूमाथि अन्यायपूर्ण निर्णय लिइएको, निष्पक्ष सुनुवाईको अवसर नदिइएको र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको लगायतका आरोपहरू तीव्र रूपमा उठेका छन्। विशेषगरी २०८१ सालमा डा. शेखर कोइरालाको पक्षमा रहेका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही यसप्रकारको गलत अभ्यासको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ।

शेखर कोइरालापक्षीय नेताहरूले पार्टीभित्र वैचारिक विमति राख्नु, नेतृत्वको आलोचना गर्नु र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्छ भन्ने तर्क गरे पनि पार्टीले उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई ‘पार्टी विरोधी गतिविधि’ ठानेर अनुशासन समिति समक्ष तानेको छ। अनुशासनको नाममा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरू - जस्तै कोसी प्रदेशका नेता राजीव कोइराला, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे र पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारी लगायतका नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउने छुटसमेत नदिइएकाले यसलाई विधिसम्मत भन्दा पनि व्यक्तिवादी कारबाही मानिएको छ।

अनुशासनको मूल उद्देश्य भनेको संगठनभित्र शुद्धीकरण गर्नु, नीति तथा कार्यशैलीमा एकरूपता ल्याउनु र अनुशासित वातावरण निर्माण गर्नु हो। यो कार्य सत्तामा बसेको समूहले आफ्ना आलोचकहरूलाई थुन्न, दबाउन, वा निष्क्रिय तुल्याउन प्रयोग गर्‍यो भने त्यो अनुशासनको कारबाही होइन रणनीतिक दमन हुन्छ। नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक परम्परा बोकेको पार्टीमा यसरी असहमतिको स्वर दबाउन ‘अनुशासन’ का नाममा कारबाही हुन थाल्यो भने त्यसले पार्टीको आत्मा मार्न सक्छ।

पार्टीभित्रको पछिल्लो अनुशासन प्रक्रिया नियाल्दा के देखिन्छ भने कार्यविधि अस्पष्ट छ, नियमहरू व्यक्तिको पहुँचअनुसार लचिलो बनाइन्छ र आरोपित व्यक्तिहरूलाई न्यायिक सुनुवाईको मौका समेत दिइँदैन। प्रक्रिया न्यायसंगत नहुँदा त्यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर चोट पु¥याउँछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ‘अनुशासन कारबाही तब मात्र न्यायोचित हुन्छ जब त्यसमा पूर्व जानकारी, स्पष्ट आरोपपत्र, निष्पक्ष सुनुवाई र अपिलको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ तर अहिले कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्दा यीमध्ये कुनै पनि सुनिश्चित गरिएको छैन।’

अर्कोतर्फ अनुशासनको कारबाही गर्दा अवलम्बन गरिएको व्यक्ति चयन प्रक्रिया पनि विवादास्पद बनेको छ। एउटै प्रकृतिको गतिविधि गरे पनि एक समूहमाथि कारबाही हुन्छ भने अर्को समूह उम्किन्छ। यस्ता कार्यले संगठनभित्र विश्वासको वातावरण समाप्त गर्छ। पार्टीभित्र बहस, विमति र आलोचना हुनु लोकतान्त्रिक दलको विशेषता हो। अनुशासनको डर देखाएर ती आवाजहरू थुन्ने प्रयास गरियो भने त्यो स्वस्थ संगठनको परम्परा विरुद्ध हुन्छ।

कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनबाट स्पष्ट दुई धार निर्माण भएको छ – एउटा धारको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा र वैकल्पिक धारको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गरेका छन्। यी दुई धारबीच वैचारिक, संगठनात्मक र रणनीतिक मतभेद रहनु सामान्य र स्वाभाविक हो। प्रतिस्पर्धा खुला र निष्पक्ष हो भने यस्ता मतभेदबाट संगठन बलियो बन्न सक्छ। पार्टी नेतृत्वले आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहारका रूपमा लिन थालेपछि भने त्यसले असहमतिको अधिकारलाई समाप्त गर्छ। वर्तमान अवस्थामा शेखर पक्षीय नेताहरूलाई लक्ष्य गर्ने प्रवृत्तिले स्पष्ट संकेत के गर्छ भने संगठनभित्रको बहसलाई स्वागत गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको छ।

अनुशासन प्रक्रिया सुधार गर्न तीन पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः पहिलो, स्पष्ट प्रक्रिया र समयसीमा; दोस्रो, निष्पक्ष सुनुवाइ र अपिलको अधिकार; र तेस्रो, सबै समूहप्रति समान मापदण्डको प्रयोग। अहिले जुन अनुशासन समिति गठन गरिएको छ, त्यो समितिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइने खालको बनेको छ। अनुशासन समितिका सदस्यको चयन नै पक्षपातपूर्ण हुन्छ भने त्यो समिति न्याय गर्ने खालको नभई निर्देशन पालक निकाय बन्न पुग्छ।

पार्टीको आन्तरिक संरचना र अनुशासन समितिले कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको असर केवल व्यक्तिमा मात्र होइन, समग्र संगठनको छविमा पर्छ। वर्तमान कारबाहीले कांग्रेसप्रति कार्यकर्तामाझ विश्वास घटाइरहेको छ। असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू वैकल्पिक संगठन निर्माणको सोचमा पुग्न थालेका छन्, जुन दीर्घकालमा कांग्रेसको अस्तित्वमाथि नै चुनौती बन्न सक्छ।

अनुशासनको नाममा पार्टी नेतृत्वले आफ्ना आलोचकलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने त्यो संगठनात्मक विघटनको संकेत हो। नेता आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन; आलोचनालाई आत्मसात गर्दै सुधारको बाटो अपनाउनु आधुनिक नेतृत्वको विशेषता हो। कांग्रेसले आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्छ –विपी कोइरालाबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा असहमतिको हक, बहसको संस्कृति र विधिप्रति निष्ठा केन्द्रीय मूल्य थिए तर आजको कांग्रेसमा यिनै मूल्यहरू ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ।

कांग्रेस नेतृत्वले अनुशासनलाई केवल शक्ति सुदृढीकरणको औजार बनायो भने निकट भविष्यमा पार्टीभित्र ठूलो फाटो आउन सक्छ। यसले संगठनात्मक कमजोरी सिर्जना गर्छ भने जनसमर्थनसमेत हराउन सक्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रमुख आधार भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्र हो। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा त्यो पार्टी बाह्य लोकतन्त्रको पक्षधर हुने दाबी गर्न सक्दैन।

पार्टी नीति अस्पष्ट भएको, सार्वजनिक छवि बिग्रिएको वा आन्तरिक एकता भत्काउने प्रयास भएका बेला अनुशासनको कारबाही आवश्यक हुन्छ। व्यक्ति विशेषको विचार, अभिव्यक्ति वा राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लक्ष्य गरेर अनुशासनको कारबाही गर्न थालियो भने त्यसले संगठनको साख मात्र होइन लोकतान्त्रिक धारको भविष्यसमेत खतरामा पु¥याउन सक्छ।

समग्रमा कांग्रेस नेतृत्वले अब पुनः आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी देखिएको छ। विधिसम्मत अनुशासन प्रक्रिया निर्माण गर्नु र त्यसमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र अपिलको अधिकार सुनिश्चित गर्नु समयको माग हो। पार्टीभित्र विमति राख्नेहरूलाई बैरी होइन बहसका सहयात्रीको रूपमा लिन सक्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। बहस, विमति र आलोचना लोकतन्त्रका मूल्य हुन्– तिनै मूल्यबाट कांग्रेस बनेको हो र तिनै मूल्यबाट कांग्रेस बच्न पनि सक्छ।

यसै गरी अनुशासनको नाममा डरको राजनीति होइन विचार र तर्कको संस्कृति निर्माण गरियो भने मात्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक गौरव कायम राख्न सक्छ। संगठन त डरले होइन विश्वासले चल्छ र त्यो विश्वास निर्माण गर्न नेतृत्वले सबैप्रति न्याय, समान व्यवहार र विधिप्रति निष्ठा देखाउन जरुरी छ।