करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ मा आव २०८३/८४ का लागि योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत र २०८२/८३ को संशोधित बजेटभन्दा २५.८ प्रतिशत बढी अर्थात् २१.२४ खर्ब रुपैयाँको कुल बजेटका साथै परम्परागतजस्तै उच्च चालु खर्च (५८.८ प्रतिशत), न्यून पुँजीगत खर्च (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था (१९.९ प्रतिशत) प्रस्तुत गरेका छन्। यस बजेटले २०५१ सालदेखि राजनीतिक अस्थिरतासँगै मौलाएको उदार नीतिमा आएको विचलन र अस्थिरतालाई चिर्दै उदार नीतिगत दिशा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट मार्गदर्शनसहित अर्थतन्त्रको केही संरचनात्मक फड्को मार्न खोजेको छ, जुन यो बजेटको विशेष विशेषता हो  तर बजेटले हालको यथार्थ सरकारी वित्तीय स्थिति, राजस्व क्षमता, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, बढ्दो चालु खर्च, बढ्दो अनुत्पादक ऋण दायित्व आदिलाई ख्याल नगरी राजस्व, खर्च र सार्वजनिक ऋणको प्रस्ताव निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ।

त्यस्तै, नयाँ सरकारले विकास–निर्माणको गति बढाउने प्रतिबद्धता गरेको तथा ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउनुपर्नेमा २०८२/८३ को प्रस्तावित पुँजीगत खर्चको प्रतिशत (कुल खर्चको) भन्दा ०.५ प्रतिशत विन्दु (२.४ प्रतिशत) ले कम गरी पुँजीगत खर्चको प्रस्ताव गरेको छ, जसले उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ।

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म मात्र उदार नीतिको स्थिरतासहित निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मानेकोमा त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरतासँगै यी दुवैलाई वामपन्थी दलहरूले स्वीकार नगरी उल्झन तेर्साउँदा यसमा विचलन आयो, तैपनि अर्थतन्त्र भने येनकेन यही नीतिको आडमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

अहिले त्यसैअनुसार रास्वपाको बजेटले उदार नीति र अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मानी गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । यसलाई स्पष्ट र ठुलो फड्को मान्नुपर्छ। यस क्रममा नेपालको जटिल र दक्षिण एसियाकै उच्च कर संरचनामा सुधारका साथै लगानी प्रक्रिया आदिमा सुधार गरी लगानी वातावरण बनाउन विशेष प्रयास गरेको छ, यद्यपि कार्यान्वयन चुनौती छँदै छ। जेनजी आन्दोलनपश्चात् सरकारको नीति र कामकारबाहीमा सामञ्जस्य नहुँदा यो क्षेत्र सरकारसँग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यसले लगानीको वातावरण पनि आशातीत सुधार हुन सकेको छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने २०७२ को संविधानले समाजवादउन्मुख (कम्युनिज्म वा नियन्त्रणोन्मुख) अर्थतन्त्र भनेको र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको एक अंगका रूपमा रहेको सहकारीलाई निजी क्षेत्रसरह तीन खम्बे अर्थतन्त्र भनेकाले निजी क्षेत्रको भूमिका गौण भएको परिप्रेक्ष्यमा अब संविधान संशोधनमा उदार समाजवाद र दुई खम्बे (सरकारी र सहकारीसहितको) व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको बलियो माग छ। संविधान र अन्य कानुनमा यो संशोधनको चुनौतीपूर्ण कार्य गरी नीतिगत स्थिरता दिन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण बनाउनु पनि आवश्यक छ।

आर्थिक वृद्धि गराउन योगदान गर्ने मुख्य कारक तत्त्व कुल स्थिर पुँजीनिर्माण (कुल स्थिर लगानी) विगत सात–आठ वर्षदेखि लगातार ह्रास आइरहेको छ। आव २०७५/७६ मा यस्तो कुल लगानी–जिडिपीसँगको अनुपात ३३.८ प्रतिशतबाट क्रमशः घट्दै २३.६ प्रतिशत (६ वर्षमा १० प्रतिशत विन्दुले ह्रास) मा आउनु असामान्य अवस्था हो। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको यस्तो स्थिर लगानी यस अवधिमा अझ तीव्र ह्रास आउँदै २५.५ प्रतिशत विन्दुबाट १३.६ प्रतिशत विन्दु (१२ प्रतिशत विन्दु ह्रास) मा झरेको छ।

चालु वर्ष पनि यी दुवैमा यस्तो लगानी यथार्थमा ह्रास नै आएको छ भने प्रस्तुत बजेटले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, साथै यस्तो खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा पनि विशेष व्यवस्था गर्न नसकेको तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएको परिप्रेक्ष्यमा उल्लेख्य वृद्धि सम्भव देखिँदैन । तसर्थ लगानी उल्लेख्य बढाउन सरकारले तत्काल विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

उदार नीतिमा बजेट स्पष्ट भए पनि उदार नीतिकै एक अंग निजीकरण नीतिमा सरकार र बजेट अल्मलिएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास लिन पनि केही सुधारसहित यसमा स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक छ, किनकि यो नीति आफैंमा खराब होइन। खाली सुरुमा निजीकरण गर्दा केही कमी–कमजोरी भएकाले यो नीति नै गलत हो कि भन्ने जनमानसमा भ्रम परेको मात्र हो। जबकि सन् १९९० मा उदारीकरण भएपश्चात् चीनमा २५ हजारसहित विश्वमा एक लाखभन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरू निजीकरण भई अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन्।

अर्थतन्त्र अझ चलायमान गर्न लगानी बढाउन र यसको वातावरण बनाउन उपर्युक्त केही प्रयास गरिएको छ तर पर्याप्त छैनन् । बजेटमार्फत सरकारले दुध र उखु किसानका साथै स्तरीय निर्माण व्यवसायीको बाँकी बक्यौता तिर्ने व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारी खर्च घटाउँदा (उचित भए पनि) र मुलुक ग्रे–लिस्टबाट हट्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा यी बाधक भइरहेका छन्। यस अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन्छ? तसर्थ चलायमान गर्नका व्यावहारिक कठिनाइ/समस्याहरू तत्काल समाधान गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारेको क्षेत्रीय संस्था एपिजीसहित विश्व संस्था एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हट्न पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको हुँदा ब्ल्याक–लिस्टमा जाने चेतावनी हालै दिएको विषय निकै गम्भीर छ। साथै हालै सरकार र अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सांसदसहित केही अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका साथै यससम्बन्धी ऐननियमलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन नगर्दा स्थिति झन् जटिल बनेको छ र बजेटले पनि यसबारेको विशेष कार्यक्रम दिन सकेको छैन । तसर्थ सबै क्षेत्रसहित सरकारले गम्भीर भएर सबै शक्ति लगाई ह्वाइट–लिस्टमा पुग्ने र अनुकूल लगानीको वातावरणमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चुनौतीपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उत्पादन र आय नबढाई गरिबको नाममा मुख्यतः वामपन्थी सरकारको कनिका छर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई वर्तमान सरकारले निरुत्साहित गरेको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । आय र उत्पादनवृद्धिसहित सामाजिक योगदान बढाउँदै जाने नीति लिएको छ तर मुख्यतः सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको उत्थानमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा अर्कातर्फ सामाजिक न्यायसहितको उदार नीतिको कमजोरीका रूपमा आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले चुनावमा १०० बुँदाको प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेअनुसार रास्वपाको सरकार गठन हुनासाथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको र अहिलेको बजेट नै यसैमा आधार गरेर प्रस्तुत गरिएको भए तापनि यी सबै बुँदाको बुँदागत कार्यक्रम, कार्यान्वयनको समयतालिका तथा प्राविधिक क्षमता र वित्तीय साधनको अनुमानसहित विस्तृत योजना तयार नगरिँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ।

बजेटले कृषिको आधुनिकीकरणसहित ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा एकातर्फ जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ साइड–बाइ–साइड स्टार्टअप, नवप्रवर्धन, रिमोट वर्क तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रोत्साहनमार्फत ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रउन्मुख गराउने प्रयास सह्राहनीय छ।

त्यस्तै, अनुत्पादक खर्च कटौती, प्रशासनिक संरचनामा सुधार तथा चुस्त सुशासनमा पनि त्यतिकै ध्यान दिएको छ तर अहिले पनि अर्थतन्त्रमा उच्च लागत, अति न्यून बचत र लगानी, कमजोर राजस्व स्थिति, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च इत्यादि प्रशस्त संरचनात्मक समस्याहरू छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न केही बृहत् नीति लिए तापनि क्षेत्र/उपक्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्। बजेट कार्यान्वयनको क्रममा पनि यस्ता कार्यक्रम बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गरी सुशासन गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो तर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा तत्काल करेक्सन भइरहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन। त्यस्तै, खाडी युद्धबाट सिर्जित समस्यालाई पनि बजेटले त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन। यी दुवै समस्यालाई सरकारले संयमतापूर्वक सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ।

त्यस्तै, केही इनकन्सिस्टेन्ट नीति पनि लिनु बजेटको कमजोरी हो। जस्तो, बढ्दो विद्युत् उत्पादन क्षमताको प्रयोगमा प्रोत्साहनको सट्टा ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाई निरुत्साहन नीति लिनु ठिक होइन, किनकि यसले पेट्रोलियम आयातलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

अर्कोतर्फ, संविधानले जनतालाई हकमार्फत प्रत्याभूति गरेको आधारभूत शिक्षा (विद्यार्थी) र स्वास्थ्य (बिरामी) क्षेत्रमा पनि ३ प्रतिशत कर लगाउनु न्यायोचित र मिल्दो नीति नभएको साथै महत्त्वपूर्ण यी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून वृद्धि (क्रमशः ४ र ५ प्रतिशत) ले मात्र बजेट बढाइनु अर्को कमजोर पक्ष हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान सहायता कम हुँदै गइरहेको तथा कमजोर राजस्व परिचालन क्षमताले गर्दा आव २०७२/७३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋण तीव्र वृद्धि हुँदै यो आवमा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र आगामी वर्ष यस्तो ऋण उच्च बढाई ६.६ खर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य लिएको हुँदा यस्ता ऋण अर्को साल ३४ खर्ब नाघी जिडिपीको ५० प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ। यस्तो ऋण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३५ प्रतिशत चालु खर्च अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश अनुत्पादनशील रहेको आन्तरिक ऋण हालका वर्षहरूमा बढ्दै कुल सार्वजनिक ऋणको ५० प्रतिशत पुग्नु पनि कमजोर पक्ष हो। तसर्थ राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुका साथै अधिकांश ऋणलाई उत्पादनशील/पुँजी निर्माणमय बनाउनु ठुलो चुनौती रहेको छ।

सात सय ८८ अर्ब रुपैयाँ कारबाही गर्न बाँकी बेरुजुसहित १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु हुनु लाजमर्दो स्थिति हो । यसलाई कारबाही गरी सरकारी वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ तर बजेटले यो समस्यामूलक विषयलाई समाधान गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम नराख्नु पनि अर्को कमजोरी हो।

नेपालको वर्तमान संरचनात्मक समस्या, अर्थतन्त्रको क्षमता, आयस्तरलाई दृष्टिगत गरी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने निर्णयलाई तीन वर्षपछि मात्र गर्ने बजेटले लिएको नीतिलाई पाँच वर्ष गर्नु उपयुक्त हुन्छ किनकि लगातारको दिगो आर्थिक वृद्धि, बाह्य स्थायित्वसहित भरपर्दो आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने जस्तो जटिल कार्य तीन वर्षमा सम्भव देखिँदैन। चार–पाँच वर्ष लगातार ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, भरपर्दो र दिगो निर्यात क्षमता तथा वैदेशिक लगानीको निश्चिततामार्फत दिगो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएपछि पाँच वर्षमा यस्तो स्तरोन्नतिमा जाँदा विशेष फाइदा हुन्छ। नत्र बिनाक्षमता अर्थात् अस्थायी क्षमताको आधारमा यस्तो गहन निर्णयमा जानु प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ।

उदार अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको महत्त्व अद्वितीय भएको वर्तमान गैरवामपन्थी सरकारले यसलाई बढावा दिन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा २.५ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ३३ प्रतिशतले पुँजीगत लाभकर सेयर कारोबारमा बढाउँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित भएको देखिन्छ। साथै बजेटले निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जको क्षमता उल्लेख्य अभिवृद्धि नगरी इन्ट्राडे कारोबारसहितको अत्याधुनिक बजारको परिकल्पना सम्भव देखिँदैन, जबकि नेप्सेले २०६४ पश्चात् अहिलेसम्म परीक्षण भइसकेको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर ल्याउन सकेको छैन।

बजेटले पुँजीगत खर्चमा परम्परागत रणनीतिजस्तै अपनाए तापनि उदार नीतिगत दिशा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट मार्गदर्शन तथा केही संरचनात्मक नीतिमार्फत संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजेको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला तर कार्यान्वयन क्षमताका साथै बजेटका नीति र सरकारको कार्यशैली तथा कारबाहीमा भिन्नता भएकाले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रशस्त आशंका छन्। साथै उदार नीतिलाई विश्वसनीय बनाउन शीघ्र संवैधानिक सुधारमार्फत समाजवादउन्मुखको सट्टा उदार समाजवाद र दुई–खम्बीय नीतिमा परिणत गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ।