नेपाल आज केवल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छैन, देश गहिरो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। बजारमा व्यापार सुस्त छ, उद्योग–व्यवसाय संकटमा छन्, साना तथा मझौला उद्यमी बैंकको ऋण, करको भार र सञ्चालन खर्चको चापमा थिचिएका छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमा देख्न छाडेका छन्, रोजगारीका अवसर निरन्तर खुम्चिँदै गएका छन् र लाखौं परिवार आर्थिक असुरक्षाको भारी बोकेर दैनिक जीवन चलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आत्मविश्वास कमजोर हुनु र भविष्यप्रति आशा हराउँदै जानु अस्वाभाविक होइन।

आर्थिक सूचकांकका केही तथ्यांक सुधारिएको देखिए पनि त्यसको अनुभूति आमनागरिकको जीवनमा पुग्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सरकारी प्रतिवेदनभन्दा बजारको चहलपहल, उद्योगको उत्पादन, रोजगारीको अवस्था र नागरिकको क्रयशक्तिले निर्धारण गर्छ। जब पसलमा ग्राहक घट्छन्, कारखानामा उत्पादन कम हुन्छ, निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँछ र लगानीकर्ता नयाँ योजना अघि बढाउन हिचकिचाउँछन्, तब अर्थतन्त्रको संकट केवल तथ्यांकमा सीमित रहँदैन, त्यो नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्छ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एउटा दुःखद घटनाले सम्पूर्ण देशलाई झस्काएको छ। आर्थिक दबाब र सार्वजनिक निकायसँगको विवादको पृष्ठभूमिमा एक युवा नागरिकले ज्यान गुमाए। घटनाको वास्तविक कारण सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने सबैसामु उभ्याएको छ– जब नागरिकले आफूलाई राज्यबाट सुन्ने कान, बुझ्ने मन र न्याय दिने संयन्त्र भेट्दैन, तब उसमा निराशा गहिरिँदै जान्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि यो सामान्य संकेत होइन, यो राज्य र नागरिकबिचको विश्वास कमजोर हुँदै गएको चेतावनी हो।

आज हजारौं व्यवसायी कठिन संघर्षमा छन्। व्यापार छैन तर बैंकको किस्ता नियमित तिर्नुपर्छ। आम्दानी घटेको छ तर करको दायित्व उस्तै छ। उत्पादन खस्किएको छ तर विद्युत्, भाडा, श्रम र अन्य सञ्चालन खर्च बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले केवल राजस्व संकलनलाई सफलताको मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, सम्मान, आत्मविश्वास र आशाको संरक्षण गर्नु हो। आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य राजस्व बढाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमार्फत सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।

कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानुनले न्याय दिनुपर्छ, त्रास होइन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यवहारले नागरिकमा विश्वास पनि जगाउन सक्छ र निराशा पनि बढाउन सक्छ। नागरिकलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने होइन, समाधान खोज्ने साझेदारका रूपमा हेर्ने संस्कृतिको विकास आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। राज्यको शक्ति नागरिकलाई दबाउनका लागि होइन, नागरिकको अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नका लागि प्रयोग हुनुपर्छ।

सरकारले अब आफैंसँग केही गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। किन बजारमा उत्साह फर्किन सकेको छैन ? किन लगानीकर्ता अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ? किन साना व्यवसाय एकपछि अर्को बन्द भइरहेका छन् ? किन उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन ? किन युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा मात्र देखिरहेका छन् ? किन दक्ष जनशक्ति देश छाड्न बाध्य भइरहेको छ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न– किन नागरिकको गुनासो सुन्ने, समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै पनि बलियो बन्न सकेको छैन ?

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको असर केवल सरकारी राजस्वमा सीमित रहँदैन। त्यसले परिवारको सम्बन्धमा तनाव ल्याउँछ, बालबालिकाको शिक्षामा असर पु¥याउँछ, उद्यमीको आत्मविश्वास घटाउँछ, युवाको भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र समाजको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्छ।

आर्थिक संकटले निराशा जन्माउँछ, निराशाले सामाजिक असन्तोष बढाउँछ र असन्तोषले अन्ततः राष्ट्रको समग्र विकासलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आर्थिक सुधारलाई केवल वित्तीय विषयका रूपमा होइन, सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

सरकारसँग अब बहाना होइन, परिणामको अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना, साना तथा मझौला उद्यमका लागि राहत कार्यक्रम, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, कर प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइनन्। नीतिगत स्थिरता, सुशासन र उत्तरदायी प्रशासनबिना अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव हुँदैन।

त्यत्तिकै आवश्यक अर्को पक्ष भनेको राज्य र निजी क्षेत्रबिचको विश्वास पुनःस्थापना हो। निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबिच निरन्तर संवाद, सहकार्य र आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ।

हामी कुनै एक घटनाबाट सम्पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौं तर प्रत्येक दुःखद घटनाले समाजलाई एउटा चेतावनी भने अवश्य दिन्छ। ती घटनाले देखाउँछन् कि नागरिकको पीडा समयमै नबुझिए, गुनासो समयमै नसुनिए र समस्याको समाधानतर्फ राज्य संवेदनशील नभए निराशा गहिरिँदै जान्छ। राज्य र नागरिकबिचको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने आर्थिक संकटसँगै सामाजिक संकट पनि थप जटिल बन्न सक्छ।

समृद्ध नेपाल केवल नारा, भाषण वा उद्घाटन समारोहबाट बन्दैन। समृद्ध नेपाल तब बन्छ, जब उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पाउँछन्, किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउँछन्, श्रमिकले सम्मानजनक रोजगारी पाउँछन्, युवाले स्वदेशमै सम्भावना देख्छन्, लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गर्छन्, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानजनक व्यवहार पाउँछन् र प्रत्येक नेपालीले भोलिको दिन आजभन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने भरोसा गर्न सक्छ।

आज देशलाई दोषारोपणभन्दा बढी उत्तरदायित्व चाहिएको छ। आलोचनाभन्दा बढी सुधार चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। शासनको वास्तविक सफलता राजस्व संकलनको तथ्यांकले होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने आशा, आत्मविश्वास र जीवनस्तरको सुधारले मापन हुन्छ।

समयको सन्देश स्पष्ट छ। अर्थतन्त्र जोगाउनु भनेको केवल बजार जोगाउनु होइन, नागरिकको सम्मान, आशा, आत्मविश्वास र भविष्य जोगाउनु हो। सरकारले अझै पनि नागरिकको पीडा, आर्थिक यथार्थ र बढ्दो निराशालाई सामान्य घटना ठानेर बसिरह्यो भने इतिहासले त्यो मौनतालाई क्षमा गर्ने छैन। अब सरकार सुन्ने, संवेदनशील बन्ने, सुधार गर्ने र परिणाम दिने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्नैपर्छ किनकि बलियो अर्थतन्त्रबिनाको समृद्धि सम्भव छैन र नागरिकको विश्वासबिनाको राज्य दीर्घकालसम्म बलियो रहन सक्दैन।