गाजा क्षेत्रमा इजरायली आक्रमणले थिलथिलो बनेको जनजीवनका समाचार दिनहुँ पढ्दै आएका छौं। युद्धका कारण गाजा क्षेत्रमा भोकमरी फैलिएको, इजरायली हमलाले निर्दोष सर्वसाधारण मारिएको र भोकाएका मानिस एक बटुको जाउलोका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका दृश्य टेलिभिजनका पर्दामा देखिन थालेको पनि निकै भइसकेको छ।

महिनौंको निरन्तर हमलाले गाजा क्षेत्रका कुनै पनि भवन अहिले सिधा उभिएको देखिँदैन। गाजाका बासिन्दाको यस्तो भयावह अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले किन कुनै परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन? न्युयोर्क र जेनेभाका सभाकक्षमा एकपछि अर्को प्रस्ताव पारित गर्ने र महासचिवले दाल नगल्ने वक्तव्य दिनेबाहेक राष्ट्र संघले केही गर्न किन सकिरहेको छैन?

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् संसारले फेरि कहिल्यै ध्वंशकारी लडाइँ भोग्न नपरोस्, कदाचित लडाइँ हुने अवस्था आइहाले रोक्न सकियोस् भनेर राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो तर युक्रेन–रुस युद्धको यति धेरै समय बितिसक्दा पनि युद्ध अन्त्य गर्न राष्ट्र संघले किन कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन? गठन भएको असी वर्षमा राष्ट्रसंघ अहिले लगभग निष्प्रभावी बनेको छ। किन? प्रष्ट छ, संसारका शक्ति राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघका निर्णयलाई कागजको चिर्कटो जति पनि भाउ नदिएकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो। प्रभुत्ववादी स्थायित्व (हेजेमोनिक स्टाबिलिटी) सिद्धान्तअनुसार संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशका नाताले संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रभावकारिता कायम राख्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो।

विडम्बना आज संयुक्त राज्य अमेरिकाले नै राष्ट्र संघका निर्णयको पर्वाह गर्न छाडेको छ। बरु राष्ट्र संघीय निकायहरूलाई नाकाम बनाउन आफैं उद्यत हुँदा यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र संघको महासभा र बैठक गफ गर्ने अखडा जस्तै बनेकाले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको अभाव छ।

यद्यपि चौबीस वर्षअघि स्थापना भएको सांघाई सहकार्य संगठन (एससिओ) आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने डबली बन्न पुगेको छ। आफ्ना स्वार्थसँग बाझिएपछि शक्तिशाली देशले राष्ट्र संघका निर्णय पालना नगर्ने मात्र होइन, अस्तित्व समेत नस्वीकार्ने अवस्था संसारका कम विकसित र विकासशील देशका निम्ति सुखद् होइन। संसार बहुध्रुवीय युगमा फड्को मारिसक्दा पनि यो वास्तविकता स्वीकार्न नचाहने देशहरूले राष्ट्रसंघलाई संकुचित बनाउन खोज्दा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका पक्षधर देशहरू एक ठाउँमा उभिने साझा मञ्चमध्ये एससिओ आज अग्रपंक्तिमा देखिएको छ।

सन् १९९६ मा चीनको सांघाई सहरमा भेला भएका पाँच देश चीन, रुस, कजाकस्तान, कीर्गिस्तान र ताजकिस्तानले एससिओ स्थापना गरेका थिए। त्यत्तिबेला एससिओ स्थापनाको मूल उद्देश्य शीतयुद्धपश्चात् सदस्य देशहरूबिच आपसी सीमा सुरक्षामा सहकार्य गर्नु थियो। सन् २००१ मा उज्वेकिस्तान यसमा सामेल भयो।

सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान, सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेलारुस यो बहुदेशीय संगठनको सदस्य बने। मंगोलिया र अफगानिस्तान यसका पर्यवेक्षक देश हुन् भने नेपालसहितका १४ देश (श्रीलंका, टर्की, कम्बोडिया, अजरबैजान, आर्मिनिया, मिश्र, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, म्यानमार, माल्दिभ र युएई) यसका संवाद साझेदार (डायलग पार्टनर) देशहरू छन्। सदस्य र सम्बद्ध देशहरूको संख्या बढेसँगै एससिओको कार्यक्षेत्र र भूमिका पनि बढ्दै गएको छ।

संसारका झन्डै आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने एससिओले अहिले दक्षिण–दक्षिण सहकार्य सिद्धान्तमा आधारित बृहत् क्षेत्रीय संगठनको रूप लिँदैछ। शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चलेको एक ध्रुवीय हैकमलाई चुनौती दिन आज दक्षिण विश्व (ग्लोबल साउथ) का देशहरू विभिन्न बहुराष्ट्रिय संगठनहरू मार्फत एक ठाउँमा उभिने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना आवाज प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्ता प्रयासले संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो साझा संगठनको भूमिका र निर्णय प्रभावकारी बनाउन टेवा पुर्‍याउनेछ।

सनकको भरमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने शक्तिशाली देशको नेतृत्वबाट आज संसारको कुनै पनि देश सुरक्षित छैन। आफ्नो संकीर्ण स्वार्थमा धक्का पुग्दा कम विकसित र साना देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता मात्र होइन, ठुला र विकसित देशका सार्वभौम अधिकारसमेत सुरक्षित हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न पाउने सार्वभौम देशको अधिकारमाथि थिचोमिचो गरेर आज संयुक्त राज्य अमेरिकाले जथाभावी चलाएको कर युद्ध (ट्यारिफ वार) ले बहुध्रुवीय विश्वका लागि दक्षिण–दक्षिण देशहरूबिच सहकार्यको महत्त्वलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।

एससिओ आबद्ध देश आआफ्ना अलग अलग राजनीतिक प्रणालीमा सञ्चालित छन्। हरेक देशका आआफ्ना परिस्थिति अनुकूलका राजनीतिक दर्शन र शासन व्यवस्था छन्। विकासका आ–आफ्ना अलग–अलग बाटा छन्। तथापि एससिओ देशहरू आपसी भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आपसी विकासमा मिल्न सकिने बिन्दुसम्म सहकार्य गरिरहेका छन्। फलतः ती देश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उल्लेखनीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। स्थापनायता एससिओ देशबीचको व्यापार शतप्रतिशतले वृद्धि भएको हालै सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ।

कृत्रिम बौद्धिक प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूबिच आपसी सहकार्य सघन बन्दै गएको छ जसले एससिओको सांघाई भावना अर्थात् आपसी विश्वास, आपसी हित, समानता, परामर्श, विविध सभ्यताको सम्मान र साझा विकासको लक्ष्यको व्यावहारिक कार्यान्वयन सहज बनाएको छ।

कुनै पनि बहुदेशीय संगठनमा संलग्न हुनुका पछाडि सबै देशका आआफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन्। बहुदेशीय मञ्चलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सबै सदस्य र संलग्न देशको तयारी हुन्छ। कतिपय बहुदेशीय संगठनमा भने सदस्यहरूबीच पनि उचनिच हुँदा त्यस्ता संगठन निश्चित शक्ति देशले आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने, आफ्ना कुरा लाद्ने र हैकम चलाउने गरेको देखिन्छ।

जर्ज अर्वेलले भने जस्तै त्यस्ता संगठनमा सबै सदस्य समान हुन्छन्, तर केही सदस्यहरू भने बढी समान हुन्छन्। तथापि एससिओको सञ्चालन पद्धति कुनै देश केन्द्रित भएको देखिँदैन। नाममा सांघाई जोडिएकाले यसलाई चीनसँग जोडिएको सुनिन्छ। तथापि यसको इतिहास, सञ्चालन पद्धति र निर्णयको अध्ययनले यस्तो निचोड सही नभएको देखिन्छ। बरु सबै साना ठुला देशका सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था, विकास योजना र कार्यक्रमलाई आपसी हित हुने अवस्थामा सम्मानपूर्वक स्वीकारिएको देखिन्छ।

नेपाल एससिओमा सन् २०१६ को मार्च २२ मा आबद्ध भयो। एससिओमा नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगै दक्षिण एसियाली देशहरू पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ, अफगानिस्तान जस्ता नेपालसँग सोझो सम्बन्ध भएका देश पनि संलग्न भएकाले नेपालको निम्ति यो संगठन कूटनीतिक रूपमा अझ बढी फराकिलो र उपयोगी बनाउन सकिन्छ।

भुटान र बंगलादेशबाहेक सार्कमा सम्मिलित सबै देश सदस्य भएकाले यसलाई क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा विमर्श गर्ने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियामा पछिल्ला वर्षमा बढ्दो जलवायु संकट कुनै एउटा देश लागेर मात्र समाधान हुने अवस्था छैन। क्षेत्रीय रूपमा आपसी सहकार्यबाट मात्र समाधान गर्न सकिने समस्यालाई यस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा उठाउन सकिन्छ। क्षेत्रीय सन्तुलनको अभावमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रले झेलिरहेका समस्यालाई उठाउन सार्क निस्क्रिय भएको अवस्थामा एससिओ पनि उपयुक्त थलो हुन सक्छ।

एससिओमा संलग्न भए यता नेपाल एससिओका गतिविधिमा नियमित सहभागी बन्दै आएको छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एससिओ सम्मेलनमा सहभागी बन्दैछन्। सो क्रममा उनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटिसकेका छन् र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्दै छन्।

लिपुलेक पासको विषयका पछिल्लो सन्दर्भमा दुई छिमेकी देशका मुख्य व्यक्तिहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष भेटघाट हुनु पनि बहुदेशीय संगठनमा आबद्ध हुनुको उपलब्धि हो। त्यसअतिरिक्त एससिओका आर्थिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालको संलग्नता र सक्रियताले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकास, आपसी व्यापार विस्तार र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ। यसको निम्ति नेपाल सरकारले सम्मेलनमा औपचारिक सहभागी मात्र बन्ने होइन, बरु सम्मेलन पूर्व नेपाल हितका प्रस्तावको लागि पुग्दो गृहकार्य र सोअनुसार संवाद गर्न जरुरी छ।